" आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय प्रेम विवाहाला " कुटुंबीयांचा अन् इथल्या सामाजिक व्यवस्थेचा कायमच विरोध राहिलेला आहे. आपल्या लेकरांनी आंतरजातीय विवाह केल्यास आपली सामाजिक प्रतिष्ठा कमी होईल, समाज आपल्याला जातीबाहेर टाकेल अशी भिती समाजात खोलवर रुजवली गेली. परिणामी आंतरजातीय विवाहाला इथल्या समाजव्यवस्थेने अन् जातव्यवस्थेने प्रोत्साहन दिलेच नाही. अशा विविध कारणांमुळे अनेक तरुण-तरुणींनी ' पळून जाऊन लग्न केल्याची ' उदाहरणे हल्ली सर्वत्र दिसून येत आहे. मात्र असा प्रेमविवाह केल्यानंतरही कुटुंबियांकडूनच त्यांचा छळ होत आहे, असेही ऐकण्यात येते. बऱ्याचदा हाच छळ ' ऑनर किलिंग ' चे रूप घेतो. प्रेमविवाह करणाऱ्या तरुण-तरुणींनीचा कुटुंबातील सदस्यच खून करतात. अशाच घटना छत्रपती संभाजीनगर, सातारा, लातूर, बीड इत्यादी जिल्ह्यात घडलेल्या दिसतात. अशा ऑनर किलिंगच्या घटनांना थांबविण्याकरिता आणि प्रेमविवाह करणाऱ्यांना सुरक्षा देण्याकरिता " सुरक्षा गृह (Safe House) " तयार करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे. प्रेमविवाह करणाऱ्या तरुण-तरुणींच्या जीवाला धोका असल्यास स...

20 तारखेला पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल काल जाहीर झाला. बीड जिल्ह्यातील मतदान केंद्रातील तोडफोड, इतर काही ठिकाणच्या EVM मध्ये तांत्रिक बिघाड, तसेच प्रतिस्पर्धी उमेदवार अन् त्यांच्या समर्थकांमध्ये धक्काबुक्कीच्या काही घटनांचा अपवाद वगळता 20 तारखेचे मतदान शांततेने पार पडल्याचे दिसले. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील मतदारांनी यंदाच्या निवडणुकांत उत्साहाने सहभाग नोंदविला. निवडणूक आयोगानुसार महाराष्ट्रात अंदाजे 65.02% मतदान झाल्याचे दिसले. (2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत 61.6% मतदान झाले होते.) हा आकडा थोडासा वाढलेला दिसत असला तरी शहरी भागातील मतदारांत अजूनही 'सीरियसनेस' आलेला दिसत नसल्याचेच चित्र यंदाही बघायला मिळाले. काल लागलेल्या या निवडणुकीच्या निकालाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. विविध मतदारसंघात अटी-तटीची लढत दिसून आली. थोड्या-बहुत फरकाने अनेक उमेदवारांची हार-जीत देखील बघायला मिळाली.  थोडक्यात, राजकारणाची प्रक्रिया कशी कार्यान्वित होते हेच मला उपरोक्त विश्लेषणातून अधोरेखित करावयाचे आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी राजकारणाकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. साम-दा...

आमदारांच्या स्थितीविषयक अहवालाचे विश्लेषण आपण मागील लेखात बघितले. आजच्या या लेखातून " मतदारांची स्थिती " आपण जाणून घेऊयात. (खरेतर मतदारांच्या भूमिकेचे विश्लेषण मी लेख क्र. 18/4 मध्ये केले होते. याच लेखाची पुनर्मांडणी अलीकडेच जाहीर झालेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांच्या संदर्भात करीत आहे.) एकीकडे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचा सत्तेत येण्याकरीता कमालीचा खटाटोप सुरूय तर दुसरीकडे कुठल्या पक्षाला सत्तास्थानी पोहोचवावे याची जबाबदारी मतदारांवर येऊन पडलीय. थोडक्यात, महाराष्ट्राची येणाऱ्या पाच वर्षांकरिता विकासाची दिशा ठरविण्याची ' संयुक्त जबाबदारी ' राजकीय पक्षांची आणि मतदारांची असेल. पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी मतदार महत्वाचा ठरतो. निवडणुका जवळ आल्या की, या पक्षांद्वारे ' मोहक आश्वासनांचा अन् मोहक जाहीरनाम्यांचा ' भडिमार व्हायला सुरुवात होते. विकास कामे गतिमान व्हायला लागतात. छुप्या पद्धतीने ' पैसा-दारू-मांस ' इत्यादी इत्यादी वितरीत केल्या जाते. मतदात्यांना आपल्याकडे कसे खेचता येईल याचा हा खटाटोप. पुरेशी ' राजकीय समज ' नसल्याने मतदारही यांस ...

' असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस (ADR) ' या संस्थेने 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या " आमदारांच्या स्थितीविषयक " नुकताच एक अहवाल प्रकाशित केलाय. वीस तारखेला येऊ घातलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने या अहवालाचे विश्लेषण सदरील लेखातून सादर करीत आहे. अहवाल काय सांगतो? - 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 288 मतदारसंघातून जवळजवळ 3138 उमेदवारांनी निवडणूक लढविली होती. यातील 1019 (32%) उमेदवारांकडे कोटीची संपत्ती होती. 1193 निवडणूक लढविणाऱ्यांपैकी 932 (30%) उमेदवारांवर विविध स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होते. यातीलच 618 (20%) उमेदवारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होते. निवडणुकीत विजयी झालेल्या विद्यमान 272 आमदारांपैकी 164 (60%) आमदारांवर विविध गुन्हे दाखल आहेत. 106 (39%) आमदारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. 252 (93%) आमदारांकडे कोटीची संपत्ती असल्याचे अहवालात नमूद आहे. 151 (56%) आमदार हे पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहेत. 272 आमदारांपैकी 23 (8%) महिला आमदार असल्याचं अहवाल नमूद करतो. उपरोक्त बाबींचे पक्षनिहाय विश्ले...

मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला होता. महाराष्ट्रात सत्तास्थानी असलेल्या पक्षाची बऱ्याच ठिकाणांहून झालेली हार या निकालात बघायला मिळाली होती. आणि लवकरच ' विधानसभा निवडणुका ' होणार होत्या. आगामी विधानसभेतील हार टाळण्यासाठी अन् मतदाराला आपल्याकडे खेचण्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी विविध ' आकर्षक योजनांचा ' भडिमार सुरू केला. याच पार्श्वभूमीतून आकाराला आली " मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना "... या योजनेचा उगम मध्यप्रदेशातला. तिकडे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सुरू केली गेली. या योजनेने मध्यप्रदेशात लोकसभेत भाजपच्या विजयाला मोठा हातभार लावल्याची चर्चा झाली. मात्र महाराष्ट्रात या योजनेचा उद्देश ' महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे ' हा सांगितला जातोय. हा उद्देश साध्य होईल का? सरकारकडे या योजनेचा निधी कुठून येणार? या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर किती ताण पडणार? ही योजना कधीपर्यंत चालणार? या प्रश्नांत सामान्य जनतेला रस नाही. या योजनेतून मिळणारे पैसे अनेकांना गरजेचे असतीलही, ते आवश्यक बाबींवर हा पैसा खर्च करतीलही मात्र नागरिकांना आर्थिक...

नुकतेच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे " दहावी आणि बारावीचे निकाल " जाहीर झालेत. या परीक्षांत अनेक विद्यार्थ्यांनी भरघोस मार्क मिळविले. पास झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांसमोर शिक्षणाचे अनेक दालने खुले होतात. आपल्या पाल्याने नेमक्या कुठल्या दालनात शिरावे हा निर्णय पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी तर्कबुद्धीच्या आधारे घेणे महत्वाचे. उच्च शिक्षणाचे पर्याय निवडताना विद्यार्थांनी स्वतःची कार्यक्षमता, संयम, चिकाटी आणि समर्पक वृत्ती तपासायला हवी. निवडलेले शिक्षण आपल्याला झेपेल का हा विचार देखील करायला हवा. एखाद्यास इतिहास-भूगोलात रस असेल अन् त्याला पालकांच्या इच्छेमुळे विज्ञान शाखेत प्रवेश घ्यावा लागला तर तो अभ्यासक्रम त्या विद्यार्थ्यास डोकेदुखीच ठरते. पालकांनी हा ' शैक्षणिक अन्याय ' टाळायलाच हवा. विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या शाखेची पुरेपूर माहिती करून घ्यावी. अनेक विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना ' सरकारी नोकरीचे ' कमालीचे आकर्षण असते. केवळ ' पद-पैसा-प्रतिष्ठा ' मिळविण्याकरिता स्पर्धा परीक्षेच्या क्षेत्रात येणे टाळावे. या क्षेत्राची...

पुण्याच्या कल्याणीनगर भागातील " पोर्श अपघात प्रकरणाची " बातमी मनाला सुन्न करणारी होती. विविध वृत्तवाहिन्यांवर, समाज माध्यमांवर या प्रकरणाचे वृत्त प्रसारित केले गेले. 'त्या' आरोपीस अगदी 'बालिश शिक्षा' सुनावल्याने या प्रसारास वेग मिळाला. अपघातानंतर त्याने 300 शब्दाचा निबंध लिहावा. त्याने 15 दिवस ट्रॅफिक कॉन्स्टेबलसह वाहतूक पोलिसांना मदत करावी. मानसोपचार तज्ज्ञाकडून उपचार घेऊन त्यासंदर्भातील अहवाल न्यायालयास सादर करावा. या अटी-शर्तींवर आरोपीस ' बाल न्याय मंडळाने ' जामीन मंजूर केली होती. यामुळेच नागरिकांनी विविध माध्यमातून संताप व्यक्त केला. कुठल्याही गुन्हेगारांस ' शिक्षा देण्यामागे प्रामुख्याने दोन हेतू ' असतात. पहिला हेतू म्हणजे दिलेल्या शिक्षेमुळे गुन्हेगारांच्या आचरणात बदल व्हावा. अन् दुसरा हेतू म्हणजेच सतत त्याच-त्याच गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती थांबविणे. पोर्श प्रकरणात पहिल्या हेतुवरच अधिकचा भर दिला. दुसरा हेतू दुर्लक्षित झाल्याने त्याचे पडसाद नागरिकांच्या संतापातून व्यक्त झाले. 'पैसे दिल्यावर गुन्ह्यातून सुटका लवकर होते, आमच्याकडुन अपघात झ...

दोन-चार दिवसांपूर्वी मनाला खिन्न, निराश, हताश, चिंतित करणारे वृत्त वाचनात आले. नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील बर्डीपाड्याची रहिवासी ' कविता राऊत ' नामक गर्भवती मातेविषयीचे हे वृत्त. तारीख 15 फेब्रुवारी, वेळ रात्रीची. दिवस भरलेल्या या गर्भवती मातेला प्रसूतीवेणा/कळा सुरू झाल्या. उपचारासाठी तिला जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले. मात्र तिथे वैद्यकीय अधिकारी नसल्याने तिला ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यास सांगितले. त्यासाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिली खरी, मात्र ती वाटेतच बंद पडली. अन् त्या बंद पडलेल्या रुग्णवाहिकेतच त्या मातेची प्रसूती झाली. मात्र तिची प्रकृती खालावली. काही वेळानंतर दुसऱ्या रुग्णवाहिकेने तिला ग्रामीण रुग्णालयात नेले. पण तिथे पुरेश्या सुविधा नसल्याने तिला जिल्हा रुग्णालयात नेण्यास सांगितले. जिल्हा रुग्णालय गाठण्यापूर्वीच या मातेने आपला जीव गमावला... दुर्गम भागातील ' सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर ' शासन-प्रशासनाच्या होणाऱ्या दुर्लक्षाचे हे फलित. आरोग्य अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती, बंद पडणाऱ्या रुग्णवाहिका, ग्रामीण रुग्णालयात आवश्यक साधन-सुविधांचा अभा...

सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांच्या ' भरती प्रक्रिया ' मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. अनेक शासकीय आणि खाजगी संस्थांच्या मदतीने विविध पदे भरली जात आहेत. राज्यातील अनेक विद्यार्थी ही पदे मिळविण्याकरिता तयारी करत असतात. यशस्वी झाल्यानंतर हे तरुण अधिकारी ' लोकाभिमुख प्रशासन ' चालवतील अशी अपेक्षा असते. मात्र या पदभरतीची चिकित्सा केल्यास यातील त्रुटी लक्षात येतात. महसूल, शिक्षण, नगरविकास, जलसंपदा, शिक्षक भरती, तलाठी भरती अशा अनेक विभागांच्या भरती प्रक्रियांमध्ये पेपर फुटल्याची, भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा हल्ली सगळीकडे होताना दिसते. वृत्तपत्रांमध्ये देखील याविषयीचे अनेक वृत्त प्रकाशित होत असतात. एकीकडे हा विद्यार्थी वर्ग मोठ्या मेहनतीने परीक्षांची तयारी करत असतो, अन् दुसरीकडे हा भ्रष्टाचार, पेपर फुटीचे प्रकरणे या बाबी विद्यार्थ्यांवर नकारात्मक परिणाम करत असतात. परिणामी या विद्यार्थी वर्गाचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत व्हायला लागतो. 'शासन-प्रशासनच भ्रष्ट असल्याने आपण प्रामाणिकता का जपायची, अशी नकारात्मक मानसिकता विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित व्हायला लागते.' अन् शेवटी...

'आरक्षणाचा मुद्दा' गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र राजकारणाच्या ऐरणीवर असलेला प्रश्न आहे. मराठा समुदायाला देखील आरक्षण मिळावे अशी मागणी अनेक कालावधीपासून करण्यात येत आहे. त्यासाठी आंदोलने देखील झालीत. आरक्षणाची मागणी योग्य की अयोग्य हा शासनाच्या अखत्यारीतील प्रश्न. मुळात आरक्षणाचा अर्थ समजण्याकरिताच ही अक्षरांची मांडणी करीत आहे. 'संविधानाने विशिष्ट जाती-समुहालाच आरक्षण दिलंय असा संकुचित अर्थ काही नागरिकांद्वारे लावण्यात येतो. ही अत्यंत मर्यादित विचारसरणी आहे.' इतिहासकाळात ज्या समाजघटकांच्या वाट्याला अन्याय-अत्याचार आला तो समाजघटक मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर लोटला गेला. परिणामी या समाजघटकांच ' सामाजिक मागासलेपण आणि अक्षरशून्यता ' वाढत गेली. ज्यावेळी देशाच्या ध्येय-धोरणांना दिशा देण्यासाठी संविधानाचा अंमल करण्यात आला, त्यावेळी या समाजघटकांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी, मुख्य प्रवाहात स्थान मिळण्यासाठी, रोजगार मिळण्यासाठी आणि राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या. लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय नोकऱ्यांत जागा आरक्षित ठेवल्या जाऊ लागल्...

नुकतीच महाराष्ट्रातील तलाठी परीक्षेची गुणवत्ता यादी प्रकाशित झाली. ज्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतले आहेत. 200 गुणांचा पेपर अन् 200 पेक्षा जास्त गुण काही विद्यार्थ्यांना देण्यात आले. हे कुठले सामान्यीकरण (Normalisation) म्हणायचे? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. खाजगी कंपन्यांना परीक्षेचा कारभार सोपवल्यानंतर अशा तांत्रिक अडचणी यायला नको होत्या. पेपर सुरू असताना देखील काही ठिकाणी पेपर फुटीच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या. या बाबी सरकारच्या आणि खाजगी कंपन्यांच्या अकार्यक्षमता उघडकीस आणतात. याचा मोठा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो. सरकारवरील, परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेवरील विश्वासाला तडा जातो. ' पैसे देऊन अधिकारी होता येते ' ही समजूत खरी ठरायला लागते. एकंदरीतच विद्यार्थ्यांचा शासन-प्रशासनाविरोधात असंतोष वाढण्यास बळ मिळते. परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी प्रत्येकी 1000 रुपयांचे चलन भरले होते. ज्यातून ' कोटी रुपयांचा ' महसूल जमा झाला. त्या रकमेचा योग्य रीतीने वापर करून पारदर्शकपणे परीक्षा घेणे तसेच निकाल लावणे ही शासनाची भूमिका असायला हवी होती. ' केवळ सिरियस विद्यार्थी परीक्षेत बसावे...

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ' नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ' ने नुकताच वार्षिक अहवाल प्रकाशित केलाय. वाढलेली गुन्हेगारी आणि आत्महत्येचे प्रमाण यामुळे हा अहवाल लक्ष्यवेधी ठरतो. ' गुन्हेगारी आणि आत्महत्या ' या दोन्हीं मुद्द्यांवर भाष्य होणे महत्वाचे. पण जागेअभावी सदरील लेखात केवळ आत्महत्येविषयीचे विश्लेषण सादर करीत आहे.  अहवालानुसार , 2021 च्या तुलनेत 2022 मध्ये आत्महत्येचे प्रमाण 4.2 टक्क्याने वाढले. थोडक्यात 1,70,924 लोकांनी आत्महत्या केलीय. कौटुंबिक समस्या (31.7%), विवाह विषयक समस्या (4.8%), गंभीर आजार (18.4), दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारीपणा, बेरोजगारी ई. कारणांमुळे या नागरिकांनी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबत आपले अस्तित्व संपविले. दैनंदिन मजुरी (रोजंदारी) करणारे कामगार, शेतकरी यांच्या आत्महत्येचे प्रमाणदेखील अधिक आहे. तसेच जवळ-जवळ 12,000 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केलीय. सर्वाधिक आत्महत्या झालेल्या राज्यात ' महाराष्ट्र ' अव्वल स्थानी आहे. त्यापाठोपाठ तामिळनाडू, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा ही राज्ये आहेत.  ' संतांची भूमी ' अशी महाराष्ट्राच...

या लेखामध्ये मी एक परीक्षार्थी अथवा स्पर्धक म्हणून विचार मांडीत आहे. विविध परीक्षांची तयारी आमचा तरुण वर्ग करीत असतो. कित्येक वर्षांची मेहनत त्यात गुंतलेली असते. स्पर्धा परीक्षेत उतरण्याची अनेकांची विविध कारणे असतात. सूक्ष्मपणे निरीक्षण केले असता लक्षात येते की, 'आर्थिक मागासलेपण' अनेकांना स्पर्धेच्या रणांगणात उतरविते. किंबहुना विद्यार्थ्यांना ते परवडणारे असते. थोडक्यात, विद्यार्थी आपला पैसा पुस्तकांवर खर्च करतात, अभ्यास करतात, अन् कुठलीतरी नोकरी मिळवितात. यातला एक महत्वाचा टप्पा असतो 'फॉर्म भरण्याचा...' फॉर्म भरण्यासाठी एक ठराविक रक्कम 'चलन' म्हणून द्यावी लागते. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे धोरण नमूद करणे योग्य ठरेल. खरेतर हा मुद्दा नुकताच महाराष्ट्राच्या राजकारणात ऐरणीवर आला आहे... महाराष्ट्र शासनाने आरक्षित वर्गासाठी 900 रुपये आणि खुल्या वर्गासाठी 1000 रुपये अशी चलन रचना केली आहे. यातल्या 100 रुपयाच्या तफवतीचा तर्क मला अद्यापही समजला नाही. यात पुन्हा आमचे फॉर्म भरणारे काका 100 रुपये त्यांच्या मजुरीच्या स्वरूपात त्यात भर घालतात. आता खुल्या वर्गाला 1100 र...