मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...

काही दिवसांपूर्वी स्टँड-अप कॉमेडियन ' कुणाल कामराने ' महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीविषयी व्यंगात्मक गीत गायले. ज्याची चित्रफित सोशल मीडियावर प्रसारित केल्यानंतर राज्यभर वादविवाद सुरू झाले. कार्यक्रमस्थळाची तोडफोडही केली गेली. या घटनेमुळे " भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य " पुन्हा एकदा चर्चेत येत आहे. याच अधिकाराचे विश्लेषण करण्याकरिता सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. राज्यघटनेच्या " कलम 19(1)(a) " नुसार, नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्ती (Freedom of Speech and Expression) यांचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. विविध न्यायालयीन निकालानंतर या तरतुदीची व्याप्ती वाढलेली दिसते. उदा. इंटरनेट वर आपले मत व्यक्त करणे, व्यावसायिक जाहिराती प्रदर्शित करणे, मुद्रणाचे स्वतंत्र इत्यादी कालसुसंगत हक्क या तरतुदीत समाविष्ट झालेले दिसतात. बोलण्याचे, लिहिण्याचे, प्रकाशनाचे, माहितीच्या देवाणघेवाणीचे, आपले विचार (Thoughts), मते (Opinion) अन् कल्पना (Ideas) मांडण्याचे व्यापक अधिकार या कलमांतर्गत समाविष्ट होतात. शासनावर टीका-टिप्पणी करण्याचा अधिकारही याच तरतुदीअंतर्गत विचारात घेता येतो. य...

दिनांक 12 फेब्रुवारी 2023 रोजी सुरू केलेली ही 'मूलभूत हक्कांच्या कलमांची' मालिका आज पूर्णत्वास नेत आहे. या विश्लेषणाची सुरुवात 'कलम 14' पासून करण्यात आली होती. दिनांक 28 मे 2023 रोजी महत्त्वाची तरतूद म्हणजेच ' कलम 32 ' चे थोडक्यात विश्लेषण सादर करण्यात आले. येणाऱ्या काळात परिस्थितीला अनुसरून काही तरतुदींचे विवेचन सादर करण्यास माझी तत्परता असेल. उर्वरित कलम 33, 34 आणि 35 तसेच इतर तरतुदींचा सखोल अभ्यास करणे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे महत्त्वाचे कर्तव्यच ठरते. अनेकांच्या घरात हे संविधान गेलयं खर, पण ते वाचण्याचा त्यांना वेळच मिळेना... दैनंदिन जीवनातील थोडा जरी वेळ आपण संविधान वाचण्यात घालविला तर आपल्याला आपले हक्क-अधिकार कळतील. शासन कारभारात आपली काय भूमिका असावी हे समजेल. आणि निश्चितच आपली वाटचाल 'शासनकर्ती जमात' होण्याकडे असेल..! ~ सचिन विलास बोर्डे 9/1 Article 33 | Article 34 | Article 35 | Series Of Fundamental Rights NEXT 🔹 PREVIOUS

कलम 31 मालमत्तेचे सक्तीने संपादन. 44व्या घटनादुरुस्ती नुसार हे कलम निरसित करण्यात आले. कलम 32 ते 35 "सांविधानिक उपाय योजण्याचा हक्क" बहाल करतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते , 'हा हक्क म्हणजे भारतीय घटनेचा प्राण आहे.' कलम 32 - 1. व्यक्तीला या भागात पुरवलेल्या हक्कांच्या अंमलबजावणीकरिता योग्य कार्यवाहीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. 2. हक्कांच्या अंमलबजावणीकरिता सर्वोच्च न्यायालयाला परिस्थितीनुसार आदेश (Orders) किंवा निर्देश (Directions) किंवा देहोपस्थिती ( Habeas Corpus ), महादेश ( Mandamus ), प्रतीबंध ( Prohibition ), क्वाधिकार ( Quo Warranto ), प्राकर्षण ( Certiorari ) या स्वरूपाच्या प्राधिलेखांसह प्राधिलेख काढण्याचा सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार असेल. 3. व्यक्तीला उपरोक्त उपकलम (1) व (2) अंतर्गत संसद सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त झालेल्या अधिकारांना बाधा न आणता कायद्याद्वारे अन्य कोणत्याही न्यायालयाला निर्देश, आदेश आणि सर्व प्रकारचे अर्ज जारी करण्याचा अधिकार बहाल करू शकते. 4. राज्यघटनेने अन्यत्र केलेल्या तरतुदीचा अपवाद वगळता या कलमांतर...

कलम 29 आणि 30 नागरिकांना 'सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क' पुरवितात. तद्नुसार,  'कलम 29 - अल्पसंख्याक वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण.' 1. भारतात राहणाऱ्या कोणत्याही नागरिक गटाला अथवा समूहाला आपली स्वतःची वेगळी भाषा, लिपी वा संस्कृती असेल तर ती जतन करण्याचा हक्क असेल. इतर संस्कृती त्यांच्यावर लादता येणार नाही. 2. राज्याकडून चालविल्या जाणाऱ्या किंवा राज्याच्या निधीतून सहाय्य मिळणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणांवरून प्रवेश नाकारला जाणार नाही. प्रस्तुत कलमाद्वारे बहाल केलेले संरक्षण धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना उपलब्ध आहे. 'कलम 30 - शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा अल्पसंख्याक वर्गाचा हक्क.' 1. धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना आपल्या निवडीनुसार शैक्षिणक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. या शैक्षणिक संस्थेची मालमत्ता अनिवार्यपणे संपादन करून त्या बदल्यात नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करणारा कायदा करताना राज्य या कलमांतर्गत प्राप्त झालेल्या अल्पसंख्याकांच्या हक्कावर निर्ब...

कलम 28 - विवक्षित शैक्षणिक संस्थांत धार्मिक शिक्षण अथवा धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याबाबत स्वातंत्र्य. 1. पूर्णत: राज्याच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत, कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. 2. धार्मिक शिक्षण देण्याच्या हेतूनेच दिलेल्या देणगीमधून वा विश्वस्त निधीतून चालणाऱ्या पण राज्याद्वारे प्रशासन केल्या जाणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण देण्यास प्रतिबंध नसेल. 3. राज्याने मान्यता दिलेल्या किंवा राज्याकडून निधी प्राप्त करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तीस तिच्या समंतीशिवाय धार्मिक शिक्षणाची सक्ती करता येणार नाही. त्यासाठी संबंधित व्यक्तीची, विद्यार्थ्यांची अथवा पालकांची परवानगी घ्यावी लागेल. 'डी. ए. व्ही. कॉलेज, जालंधर वी. पंजाब राज्य (1971)' हा सर्वोच्च न्यायालयातील खटला महत्वपूर्ण ठरतो. याद्वारे धार्मिक शिकवणीची व्याख्या करण्यात आली. 'धार्मिक शिकवण ( Religious Instruction) म्हणजेच एका विशिष्ट संप्रदाय वा पंथाची तत्वे, विधी, दृष्टिकोन, समारंभ आणि पद्धती आत्मसात करण्याकरिता सांगणे होय.' ~ सचिन विलास बोर्डे...

कलम 26 - 'धार्मिक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य.' सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांस अधीन राहून, प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास पुढील हक्क असतील. - a. धार्मिक कारणांसाठी धार्मिक संस्था, विश्वस्त मंडळे स्थापन करून ती स्वखर्चाने चालविणे.  b. अशा संस्थांचा कारभार पाहणे. c. अशा संस्थांची स्थावर व जंगम मालमत्ता संपादने व बाळगणे. d. कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे प्रशासन करणे. या हक्कांवर काही मर्यादा आहेत. - राज्य धार्मिक आचरणाशी संबंधित आर्थिक, राजकीय व्यवहारांचे नियमन व नियंत्रण करू शकते. सामाजिक सुधारणांच्या दृष्टीने धार्मिक आचरणावर प्रतिबंध लावू शकते. हिंदू धर्मातील सर्व वर्गांना व जातींना सर्व धार्मिक संस्था खुल्या ठेवण्याची सक्ती करू शकते. कलम 25 आणि 26 अंतर्गत इस्लाम, ख्रिश्चन आणि ज्यू (यहुदी) या धार्मिक अल्पसंख्यांकाप्रमाणेच हिंदू या प्रमुख आणि बहुसंख्याक धर्मीयांना देखील 'धार्मिक स्वातंत्र्य' उपलब्ध आहे.  कलम 27 - 'एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनाकरिता कर देण्याबाबत स्वातंत्र्य.' कोणत्याही व्यक्तीस असे...

विविध धर्म, जात, पंथ भारतीय समाजव्यवस्थेत पहावयास मिळतात. इतिहासकाळापासून या बाबी समाजाशी/व्यक्तीशी सलंग्न आहेत. त्यांचे उच्चाटन करणे यथायोग्य ठरणार नाही. परिणामी संविधानाने अंधश्रध्देला थारा न देता मानवाला त्याच्या धार्मिक श्रद्धा जोपासता याव्या यासाठी 'कलम 25 ते 28' प्रदान केले आहे. या तरतुदी "धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार" पुरवितात.  कलम 25 - 1. सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांना बाधा न ठरता सर्व व्यक्तींना सदसदविवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रसार करण्याचा हक्क आहे. 2. राज्यसंस्था पुढील बाबीसंदर्भात कायदा करू शकते. -  a. धर्माच्या निगडित कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय, राजकीय अथवा धार्मिकेतर कार्याचे विनियमन करणे वा त्यावर निर्बंध घालण्याबाबत कायदा करणे. b. समाज कल्याण व सुधारणा वा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था हिंदूंतील सर्व वर्गांकरिता तसेच घटकांसाठी खुल्या करण्याबाबत तरतूद करणे. स्पष्टीकरण 1 - कृपान धारण करणे अथवा स्वतः बरोबर बाळगणे हे शीख धर्माच्या आचरणाचा भाग मानले जाईल. स्पष्टीकरण 2 - उपरोक्त कलम 25 (2) (...

भारतीय संविधान 'कलम 23 आणि 24' अन्वये "शोषणाविरुद्धचा हक्क" प्रदान करते. प्राचीन काळापासून मानवाचे शोषण होत आलेले आहे. स्त्रिया, पुरुष, बालके यांना सक्तीचे श्रम करण्यास परावृत्त केले जात. त्यातून गुलामगिरी पुढे आली. या गुलामांना अमानवीय वागणूक मिळत असे. भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही ही परंपरा कायम होती. परिणामी घटनाकारांनी याची दखल घेत राज्यघटनेत उपरोक्त कलम समाविष्ट केले. 'कलम 23 - माणसांचा अपव्यापर आणि वेठबिगारी यांना मनाई.' 1. माणसाचा व्यापार, वेठबिगारी (विना मोबदला अनिवार्य श्रम), सक्तीचे श्रम या प्रकारांना प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. 2. राज्यसंस्था सार्वजनिक हितासाठी नागरिकांना देशाची सेवा करणे सक्तीचे करू शकते. या सक्तीचा अवलंब करताना धर्म, वंश, जात वा वर्ग याआधारे भेदभाव केला जाणार नाही. 'कलम 24 - कारखाने, इत्यादींमध्ये बालकांना कामाला ठेवण्यास मनाई.' चौदा वर्षांखालील बालकांना कारखान्यात, खाणीत किंवा अन्य धोकादायक ठिकाणी कामावर ठेवता येणार नाही. उपरोल्लेखित तरतुदींना अनुसरून शासनाने विविध कायदे पारित केलेय. त्याचा वाचकांनी शोध घेणे अपेक्ष...

राज्यघटनेतील 'कलम 22' व्यक्तीला मनमानी अटकेविरुद्ध आणि स्थानबद्धतेपासून संरक्षण पुरविते. 1. अटकेचे कारण कळवल्याशिवाय एखाद्या व्यक्तीस अटक करता येणार नाही, तसेच तिला तिच्या पसंतीच्या वकिलाची निवड करणे तथा बचाव करण्याचा हक्क असेल. 2. अटकेतील व्यक्तीला 24 तासांच्या आत नजीकच्या न्यायालयात/दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे. 3. ही संरक्षणे खालील व्यक्तींना उपलब्ध नसतील - a. अटक केलेली व्यक्ती परकीय शत्रू असल्यास, b. प्रतिबंधक स्थानबद्धता कायदा ( Prevention Detention Law) अंतर्गत अटक झालेली व्यक्ती. 4. एखाद्या व्यक्तीला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी स्थानबद्धतेत ठेवता येणार नाही. तसेच यात सल्लागार मंडळाची (Advisory Board) ची तरतूद करण्यात आली आहे. याविषयीचे सखोल विश्लेषण संविधानात नमूद आहे. 5. त्या व्यक्तीस स्थानबद्धतेच्या आदेशाचा आधार कळविणे तथा त्या आदेशाविरोधात आपली बाजू मांडण्याची संधी असेल. 6. स्थानबद्धतेची माहिती सार्वजनिक हितास बाधक असल्यास उपकलम (5) त्या अधिसत्तेवर बंधनकारक नसेल. 7. संसदेस पुढील उपाय करता येतील - a. सल्लागार मंडळाची शिफारस न घेता कोणत्या परिस्थितीत अथवा खटल्यां...

मागील लेखात (7/1) आपण कलम 21 अंतर्गत हक्कांची व्यापकता नमूद केली... त्यातच 86 वी घटना दुरुस्ती करून 'कलम 21 A' समाविष्ट करण्यात आले. 2009 साली ' बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009 ' पारित केला गेला. 'कलम 21 A - 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार प्रदान करते.' 'मोफत शिक्षण' म्हणजेच विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण आत्मसात करताना त्याला कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा खर्च द्यावा लागणार नाही. 'सक्तीच्या शिक्षणाचा' अन्वयार्थ लावायचा झाल्यास, या तरतुदीद्वारे शासनावर काही कार्ये सोपविण्यात आली आहे. जी प्रभावीपणे पार पडायचं बंधन राज्यसंस्थेवर आहे. बालकांना प्राथमिक शिक्षण मोफत मिळावे, त्यांचा सक्तीने प्रवेश करून घेणे तसेच त्यांची शाळेतील उपस्थिती कायम असेल याची खातरजमा करणे. अशी ही कार्ये. 2009 च्या कायद्यान्वये अनुसूचित जाती आणि जमाती, सामाजिकदृष्ट्या मागास तथा दुर्बल घटक ( differently able) यांकरिता '25 टक्के' जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या तरतुदींच्या वास्तवातील अंमलबजावणीबाबत - आजही अने...

'कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या कार्यपद्धतीखेरीज कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित किंवा व्यक्तीस्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही, याची हमी कलम 21 देते.' कलम 21 व्यक्तीला 'जीवित' आणि 'व्यक्ती स्वातंत्र्याचा' अधिकार प्राप्त करून देते. विविध न्यायालयीन खटल्यांच्या निवाड्यात या तरतूदीचा विविधप्रकारे अन्वयार्थ लावण्यात आला आहे. 'ए. के. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य (1950) ' या निवाड्यात न्यायालयाच्या मते कलम 21 अंतर्गत मिळणारे संरक्षण केवळ कार्यकारीमंडळाच्या मनमानी कृतिविरोधात उपलब्ध असेल. कायदेमंडळाच्या नाही. म्हणजेच कार्यकारीमंडळाची कृती कायदेप्रक्रियेच्या विसंगत असेल तर त्याचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येते. यालाच 'कायद्याने प्रस्थापित केलेली प्रक्रिया' म्हणतात 'मनेका गांधी ' खटल्याच्या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याविपरित भूमिका घेतली. कलम 21 अंतर्गत मिळणारे संरक्षण कार्यकारीमंडळाच्या आणि कायदेमंडळाच्या कृतिविरोधात उपलब्ध असेल, हा निकाल दिला. याचाच अर्थ कार्यकारीमंडळाच्या कृतीबरोबर कायद्याचेही पुनर्विलोकन करता येते. 'कायद्याची रास्त प्रक...

'कलम 20 अपराधांबद्दलच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण पुरविते.' 1. एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या कृतीसाठी/अपराधासाठी तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यान्वयेच कारवाई करता येते. म्हणजेच एखादा गुन्हा घडला त्यावेळी अशा गुन्ह्याबाबत उपलब्ध असलेल्या कायद्यानुसारच शिक्षा केली जाते. गुन्हा घडून गेल्यानंतर त्याबाबत कायदा करून शिक्षा देणे अवैध ठरते. शिक्षेचे स्वरूपही प्रचलित कायद्यानुसार ठरेल. 2. एकाच गुन्ह्याबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा कोणत्याही व्यक्तीवर खटला चालविला जाणार नाही आणि तिला शिक्षा दिली जाणार नाही. एखाद्या व्यक्तीवर खटला चालवून शिक्षा झाली असेल तर पुन्हा त्याच गुन्ह्यासाठी त्याच्यावर खटला चालवून शिक्षा देता येत नाही. तथापि एखाद्या गुन्ह्यातून व्यक्तीची निर्दोष सुटका झाली असेल तर त्याच गुन्ह्यासाठी त्या व्यक्तीवर पुन्हा खटला चालवून शिक्षा केली जाऊ शकते. 3. कोणत्याही अपराधाचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर स्वतःविरूध्द साक्षीदार होण्याची सक्ती केली जाणार नाही. हे संरक्षण वक्ती तथा संस्थेसाठी उपलब्ध होते.  उदाहरणासाठी ' जय भीम ' चित्रपटातील प्रसंगाचा संदर्भ आपण घेऊ शकतो. ज्यामध...

मागील लेखामध्ये कलम '19 C' पर्यंतचे विवेचन नमूद करण्यात आले आहे. लेख ' क्र. 6/2 ' चे उर्वरित विश्लेषण पूर्ण करीत आहे. कलम 19 D. भारतभर मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य. (To move freely throughout the territory of India.) कोणताही भारतीय नागरिक एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात किंवा एका राज्याच्या विविध ठिकाणी मुक्तपणे संचार करू शकतो. 'मर्यादा' - सर्वसाधारण लोकांच्या किंवा अनुसूचित जमातींच्या हितरक्षणासाठी संचार स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालता येतात. E. भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा हक्क. (To reside and settle in any part of the territory of India.) भारतातील प्रत्येक नागरिकास भारतात कोणत्याही ठिकाणी वास्तव्य करणे आणि स्थायिक होण्याचा हक्क यात अंतर्भूत आहे. 'मर्यादा' - सामान्य लोकहित आणि अनुसुचित जमातीचे हितसंबंध या आधारे निर्बंध लादता येतात. F. संपत्ती ग्रहण करणे व तिचा विनियोग करणे. सर्व नागरिकास संपत्ती बाळगण्याचा आणि विनियोग करण्याचा हक्क प्रदान करण्यात आला होता. तथापि, 1978 ची 44 वी घटना दुरुस्तीव्दारे या हक्क...

भारतीय संविधानातील दुसरा मूलभूत हक्क म्हणजेच 'स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right To Freedom)'. कलम 19 ते 22 मध्ये याविषयी सविस्तर विश्लेषण नमूद आहे. जागेअभावी कलम 19 चे विस्तृत विश्लेषण करणे शक्य नसल्याकारणाने थोडक्यात प्रस्तुत करीत आहे. 'कलम 19 भाषण स्वातंत्र्यासह काही हक्कांचे संरक्षण करते.'   कलम 19 (1) नुसार नागरिकांना पुढील हक्क अधोरेखित केले आहेत तसेच या हक्कांवर काही मर्यादा देखील घातल्या आहेत. - A. भाषण(Speech) व अभिव्यक्ती(Expression) यांचे स्वातंत्र्य. विविध न्यायालयीन निकालांव्दारे या हक्कांची व्यापकता वाढत गेलेली दिसते. उदा. इंटरनेट वर आपले मत व्यक्त करणे, निदर्शने करणे, व्यावसायिक जाहिराती करणे, वृत्तपत्र तथा मुद्रण करणे इत्यादी कालसुसंगत हक्क प्राप्त झाले आहेत. B. शांततेने(Peaceably) व विनाशस्त्र(Without Arms) एकत्र जमणे. सार्वजनिक सभा, निदर्शने आणि मोर्चा आयोजित करण्याचा हक्क यात अंतर्भूत होतो.  मर्यादा - देशाची सार्वभौमता आणि एकात्मता तसेच सार्वजानिक सुव्यवस्था याआधारे स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालता येतात. C. संस्था(Associations) वा संघ(Unions) किंवा सहकारी संस...

भारतीय राज्यघटना सहा मूलभूत अधिकार अधोरेखित करते. त्यातील समानतेच्या अधिकारांच्या तरतुदीपासून (कलम 14 ते 18) आपण विश्लेषणाची सुरुवात केली होती. सदर लेखामध्ये 'कलम 17 आणि 18' संयुक्तिकपणे विचारात घेऊ... इतिहासकालीन समाजव्यवस्था कमालीची असमानता दर्शविणारी होती. अस्पृश्यतेच्या अमानवी व शोषणात्मक प्रथा पाळल्या जात. विशिष्ट गटांतील लोकांना स्पर्श करणे अपवित्र मानले जात. या व्यवस्थेला कडाडून विरोध करत घटनाकारांनी अस्पृश्यतेचे तथा भेदभावाचे उच्चाटन केले. तरतुदीनुसार - कलम 17 - अस्पृश्यता नष्ट झाली आहे. अस्पृश्यतेतून उद्भवणारी कोणतीही असमर्थता अथवा दुर्बलता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल. कलम 18 - यानुसार किताबांची (पदव्यांची) समाप्ती करून भेदभाव निर्माण करणाऱ्या पद्धतीचे समूळ उच्चाटन केलेले आहे. या तरतुदींच्या वास्तवातील अंमलबजावणीबाबत - अस्पृश्यतेच्या तरतुदीला परिणामकारकता देण्यासाठी विविध कायदे पारित केले गेले. ' नागरी अधिकार संरक्षण कायदा, 1955 ,' ' अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) दुरुस्ती कायदा, 2018 '. कायद्यांचे अस्तित्व असले तरी अस...

'आरक्षण' शब्द उच्चारला की विशिष्ट जात गट/घटक डोळ्यासमोर येतात. मग सुरू होते त्यांची आणि आपली तुलना. तुलनेतून उपस्थित होतात प्रश्न... 'त्यांनाच आरक्षण का... आम्हाला का नाही..?' आरक्षणाचा संकुचित अर्थ लावण्याचा हा परिणाम. मागील लेखामध्ये आपण असमानतेची ऐतिहासिक जडघडण स्पष्ट केलीय. (5/3) जातीय अस्मितेमुळे कनिष्ठ वर्गांवर इतिहास काळापासून ते आतापर्यंत शोषणाची परंपरा कायम आहे. शोषणाची साधने मात्र बदलली... त्यांना कुठल्याच क्षेत्रांमध्ये समान संधी मिळत नसे. ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमीच 'कलम 16' ची मूलाधार ठरते. शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण असणाऱ्या घटकांसाठी आरक्षणाची तजवीज करण्यात आली होती. जाती आधारित नाही... तरतुदीनुसार - राज्याने राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावरील सेवायोजना (employment) किंवा नियुक्ती (appointment) यामध्ये सर्व नागरिकांस समान संधी द्यावी. धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान, निवास या कारणांवरून अपात्र ठरवल्या जाणार नाही. गतीहिन समाज मुख्य प्रवाहात यावा याकरिता एखादे राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्र ज्या मागासवर्गाला पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळा...

भारताच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा आढावा घेतल्यास असे प्रत्ययास येते की, भारतीय समाज विशिष्ठ वर्गांमध्ये विभागला गेला होता. ही विभागणी जन्माधिष्ठीत ठरत. जिला आपण 'वर्णव्यवस्था' नावाने जाणतो. (ब्राम्हण - क्षत्रिय - वैश्य - शूद्र) वर्णव्यवस्था विशिष्ट वर्गाला वरिष्ठ असा दर्जा देत आणि त्याखालोखालचे वर्ग कनिष्ठ समजले जात. हा वरिष्ठांचा गट दुय्यम समजल्या जाणाऱ्या समाजावर अधिपत्य गाजवत. जन माणसाचे राहणीमान, काम, समाजातले स्थान यावरून ठरत असे. या वर्णव्यवस्थेची रेखा ओलांडणे म्हणजे 'धर्म विरोधी/पापाचे' कार्य... भारताच्या या पार्श्वभूमीचा आणि पाश्चात्य समाजव्यवस्थेचा सखोल अभ्यास तथा तुलना करत घटनाकारांनी भारतीय  संविधानाच्या 'कलम 15' मध्ये या भेदभावाचे उच्चाटन केले आहे. तरतुदीनुसार- धर्म, वंश, जात, लिंग, किंवा जन्मस्थान इत्यादी कारणांवरून भेदभाव केला जाणार नाही. याची खबरदारी राज्यसंस्थेवर सोपविली आहे.  दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, हॉटेल, सार्वजनिक करमणुकीची स्थाने, विहिरी, तलाव, रस्ते, सार्वजनिक वापराच्या जागा ई. केवळ उपरोक्त कारणांमुळे प्रतिबंधित केल्या जाऊ नये. स्त्रिय...

'भारतीयांनो आपल्या हक्क-कर्तव्याची तुम्हालाही जान असू द्या...!' असा उद्घोष थेट मनातून लेखनामध्ये साकारत आहे. संविधानापासून दुरावणाऱ्या समाजाला संविधानाची, हक्क-कर्तव्यांची जाणीव करून देण्याचा हा प्रयत्न. संविधानाच्या 'भाग तीन' मध्ये काही मूलभूत हक्क अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. ज्याबद्दल आपण 'ऐकून' आहात... 'सोशल मीडिया चा वेळ आम्ही वाचनात का व्यतीत करावा..?' ही आपली भूमिका. असो.. विश्लेषणाकडे लक्ष केंद्रित करूया... संविधान नागरिकांना समानतेचा, स्वातंत्र्याचा, शोषणाविरुद्धचा, धर्म स्वातंत्र्याचा, संस्कृती जपण्याचा, शिक्षणाचा इत्यादी व्यापक हक्क-अधिकार बहाल करते. त्यासंबंधी सखोल विश्लेषण कलमांद्वारे समजून घेणे महत्वाचे ठरते. जसे, ' कलम 14 राज्याची भूमिका स्पष्ट करताना दिसते. राज्याने भारताच्या राज्यक्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस कायद्यापुढे समान वागणूक द्यावी तथा कायद्याचे समान संरक्षण देखील करावे.' यातून समानतेच्या हक्कांची सुरुवात होते. या अनुच्छेदांची योग्य अंमबजावणी होतेय का?, आपणांस कायद्यापुढे समान वागणूक मिळतेय का?, कायद्याच...