87. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
पुण्याच्या कल्याणीनगर भागातील "पोर्श अपघात प्रकरणाची" बातमी मनाला सुन्न करणारी होती. विविध वृत्तवाहिन्यांवर, समाज माध्यमांवर या प्रकरणाचे वृत्त प्रसारित केले गेले. 'त्या' आरोपीस अगदी 'बालिश शिक्षा' सुनावल्याने या प्रसारास वेग मिळाला.

अपघातानंतर त्याने 300 शब्दाचा निबंध लिहावा. त्याने 15 दिवस ट्रॅफिक कॉन्स्टेबलसह वाहतूक पोलिसांना मदत करावी. मानसोपचार तज्ज्ञाकडून उपचार घेऊन त्यासंदर्भातील अहवाल न्यायालयास सादर करावा. या अटी-शर्तींवर आरोपीस 'बाल न्याय मंडळाने' जामीन मंजूर केली होती. यामुळेच नागरिकांनी विविध माध्यमातून संताप व्यक्त केला.

कुठल्याही गुन्हेगारांस 'शिक्षा देण्यामागे प्रामुख्याने दोन हेतू' असतात.
पहिला हेतू म्हणजे दिलेल्या शिक्षेमुळे गुन्हेगारांच्या आचरणात बदल व्हावा. अन् दुसरा हेतू म्हणजेच सतत त्याच-त्याच गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती थांबविणे.
पोर्श प्रकरणात पहिल्या हेतुवरच अधिकचा भर दिला. दुसरा हेतू दुर्लक्षित झाल्याने त्याचे पडसाद नागरिकांच्या संतापातून व्यक्त झाले.

'पैसे दिल्यावर गुन्ह्यातून सुटका लवकर होते, आमच्याकडुन अपघात झाला तर आम्हीही निबंध लिहून देऊ' अशा आशयाचे फोटो, व्हिडिओ तरुणांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलेत. 
ज्यांच्यासाठी कायदे केले जातात त्या लोकांचा कायद्यावर विश्वास असावा लागतो. अविश्वास आणि संशय असल्यास अशा कायद्यांचा आणि नियमांचा प्रभावीपणा संपुष्टात येतो. 
शिक्षा ही गुन्हेगारीला 'प्रतिबंध' करणारी असावी 'निबंध' लिहिणारी नव्हे..!


~ सचिन विलास बोर्डे

20/4

Maharashtra | Pune Porsche Accident | Juvenile Justice Board | Criminal Justice System | Bail | Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015


Master's In PSIR | Columnist

Comments

Post a Comment

Popular Posts

141. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
अलीकडील काही काळात देशाच्या विविध ठिकाणी घडलेल्या " घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) " घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. ' स्त्रीयांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक  पातळीवर होणारा छळ म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार म्हणता येईल. ' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हे अनेक घटनांवरून सिद्ध होते. या हिंसाचाराला तीन मुख्य प्रकारांत वर्गीकृत करता येईल. 1. शारीरिक हिंसाचार (Physical Spousal Violence)- यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शारीरिक इजा पोहोचविणे इत्यादी स्वरूपातील शारीरिक हिंसेचा समावेश होतो. 2. लैंगिक हिंसाचार (Sexual Spousal Violence)- स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे इत्यादी बाबींचा समावेश यात करता येईल. 3. भावनिक हिंसाचार (Emotional Spousal Violence)- स्त्रीला शिवीगाळ-अपमानित करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे इत्यादींचा समावेश यामध्ये होतो. देशातील बहुतांश स्त्रिया वरील तीनही किंवा त्यापैकी कुठल्यातरी एका हिंसाचाराला ...
Read more

142. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...
Read more

140. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ. त्यात चौथ्या स्तंभाचा समावेश अलीकडच्या काही काळापासून केला जातोय. हा चौथा स्तंभ म्हणजेच " मुक्त अन् स्वतंत्र माध्यमे(Media) ." माध्यमांना ' Print Media ' आणि ' Electronic किंवा Broadcasting Media ' या दोन प्रकारांत वर्गीकृत करता येतं. प्रिंट मिडियात वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मिडियात रेडिओ, टेलिव्हिजन वर प्रसारित होणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, आणि प्रसारणाच्या इतर माध्यमांचा समावेश होतो. लोकशाहीच्या तीनही स्तंभावर देखरेख ठेवणं, या तिन्ही स्तंभाचा कार्यकारभार सामान्यांपर्यंत पोहोचवणं, शासन आणि शासितांमध्ये दुवा साधणं, महत्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांची चर्चा घडवून आणणं, शासनाच्या जबाबदाऱ्या/उत्तरदायित्व याकडे लक्ष पुरवणं इत्यादी लोकशाहीच्या रुजवणीसाठी आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्या चौथ्या स्तंभाने पार पडायला हव्या. मात्र हल्ली ही माध्यमे आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून भरकटलेली दिसताय. माध्यमांच्या मुक्ततेवर अन् स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाताय. 2025 च्या ...
Read more