67. विकासाच्या वाटेवरील भारत!
नुकतीच महाराष्ट्रातील तलाठी परीक्षेची गुणवत्ता यादी प्रकाशित झाली. ज्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतले आहेत. 200 गुणांचा पेपर अन् 200 पेक्षा जास्त गुण काही विद्यार्थ्यांना देण्यात आले. हे कुठले सामान्यीकरण (Normalisation) म्हणायचे? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
खाजगी कंपन्यांना परीक्षेचा कारभार सोपवल्यानंतर अशा तांत्रिक अडचणी यायला नको होत्या. पेपर सुरू असताना देखील काही ठिकाणी पेपर फुटीच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या. या बाबी सरकारच्या आणि खाजगी कंपन्यांच्या अकार्यक्षमता उघडकीस आणतात.
याचा मोठा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो. सरकारवरील, परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेवरील विश्वासाला तडा जातो. 'पैसे देऊन अधिकारी होता येते' ही समजूत खरी ठरायला लागते. एकंदरीतच विद्यार्थ्यांचा शासन-प्रशासनाविरोधात असंतोष वाढण्यास बळ मिळते.
परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी प्रत्येकी 1000 रुपयांचे चलन भरले होते. ज्यातून 'कोटी रुपयांचा' महसूल जमा झाला. त्या रकमेचा योग्य रीतीने वापर करून पारदर्शकपणे परीक्षा घेणे तसेच निकाल लावणे ही शासनाची भूमिका असायला हवी होती.
'केवळ सिरियस विद्यार्थी परीक्षेत बसावे याकरिता हजार रुपयांचे चलन ठेवले आहे,' असे विधान उपमुख्यमंत्र्यानी केले होते. मात्र वरील सर्व विश्लेषणाची चिकित्सा केल्यास, सरकारच सिरियस नाही हा निष्कर्ष काढणे अतार्किक ठरणार नाही.
शासनाने या सर्व बाबींचा विचार करून योग्य निर्णय घेणे अत्यावश्यक ठरते. येणाऱ्या काळात "बौद्धिक कष्ट" करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही याची शासन काळजी घेईल हीच अपेक्षा..!
~ सचिन विलास बोर्डे
16/1
Talathi Recruitment | Maharashtra Government | Normalisation | Students | Exams | Education | Paper Leak
Comments
Post a Comment