नुकताच देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो. सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेऊया... ' राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे .' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने 'वित्तमंत्रीच' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून ते क्षेत्र विकसित केले जाते. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात. शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे असते. नागरिकांचे प्रतिनिधित्व असणाऱ्या लोकसभेत हा अर्थसंकल्प म...

' विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ' या दोन घटकांमुळेच मानवाने आत्तापर्यंतची प्रगती साध्य केलीय. यातील " आधुनिक तंत्रज्ञान (Modern Technology) " हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. इतिहासकाळात मानवाने त्याच्या सोईसाठी दगडी हत्यारांच तंत्र विकसित केलं. काळानुरूप हे तंत्र विकसित होत गेलं अन् या तंत्रज्ञानाने विविध रूपे घ्यायला सुरुवात केली. आत्ताच्या आधुनिक युगात हे तंत्रज्ञान संगणक, मोबाईलशी संबंधित विविध रूपात बघायला मिळतय. ही आधुनिक साधने/तंत्रे ' सॉफ्टवेअर ' च्या मदतीने चालतात. जागतिकीकरणामुळे हे आधुनिक तंत्रज्ञान सार्वत्रिक होण्यास मदत झाली. विकसनशील देशांच्या तुलनेत विकसित देशांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासावर अधिकचा भर दिला. विकसित केलेलं हे तंत्रज्ञान सर्वच देशांत उपलब्ध केलं गेलं. विकसनशील देशांना हे तंत्रज्ञान परवडणार असल्याने त्याचा वापर वाढला. विविध देशांनी त्यांचा राजकीय, आर्थिक, राजनयिक, शैक्षणिक कारभार या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पार पाडण्यास सुरुवात केली. यातून विकसनशील देशांच विकसित देशांवरील " तांत्रिक अवलंबित्व (Technological Dependence) ...

देशात लाखोंच्या संख्येनं तरुणवर्ग ' भारतीय प्रशासकीय सेवेंसाठीची ' तयारी करतोय. भारतीय प्रशासकीय सेवेत रुजू होण्याची अनेकांची विविध कारणे असतात. अनेकांना या नोकरी विषयी कमालीचे आकर्षण असते. आलिशान बंगला, सरकारी गाड्या, पद-पैसा-प्रतिष्ठा यांचाच अनेकांना मोह. गेल्या काही दिवसांपूर्वी घडलेलं महाराष्ट्रातील ' पूजा खेडकर प्रकरण ' याच मोहाचा परिपाक. खेडकर प्रकरणाचा सखोल तपशील तुम्ही विविध समाज माध्यमांवर बघितलाच असेल. याच प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. यूपीएससीद्वारे आयएएस अधिकाऱ्यांची चाचणी प्रक्रिया पार पाडली जाते. ' सर्वांना सरकारी पद भरत्यांमध्ये समान संधी मिळावी ' या घटनात्मक तत्वाच्या आधारेच या चाचणी प्रक्रियेत काही समाज घटकांना सवलती दिल्या जातात. ' नॉन क्रिमिलेयर आणि बहुविकलांगता (Multiple Disability) ' या दोन सवलतीच्या निकषांच्या आधारेच या प्रकरणातील महिलेची निवड केली गेली. कोट्यावधीची संपत्ती अन् शारीरिक दृष्ट्या सक्षम असूनही खोटी प्रमाणपत्रे दिली गेली, यातून प्रशासनातील भ्रष्टपणाच उघडकीस आला. प्रशासनाने केलेली नियुक्ती आणि बद...

देशात एक जुलै पासून नव्या दंड संहितेचा अंमल सुरू झालाय. त्यानुसार भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 च्या जागी अनुक्रमे भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हे कायदे लागू करण्यात आले आहेत. या कायद्यातील काही महत्वाच्या बाबी - नव्या संहितेअंतर्गत राजद्रोहाचे कलम हटवून त्याजागी राज्याविरुद्धचे गुन्हे (Offences Against The State) ही नवीन तरतूद जोडण्यात आली आहे. देशाची सार्वभौमता, एकता आणि अखंडता यांना आव्हान देणे गुन्हा असेल. अल्पवयीन मुलींवर सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यांस मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. संघटित गुन्हेगारी, हिट-अँड-रन, मॉब लिंचींग सारख्या नव्या गुन्ह्यांच्या समावेश करण्यात आला आहे. किरकोळ गुन्ह्यांसाठी सामुदायिक सेवा (Community Service) हा नवीन शिक्षेचा प्रकार स्वीकारण्यात आलाय. गुन्ह्यांना तातडीने निकालात काढण्यासाठी कोर्टाला आरोपपत्र दाखल केल्यापासून 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करावे लागतील. यासोबतच खटल्याची सुनावणी...