20 तारखेला पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल काल जाहीर झाला. बीड जिल्ह्यातील मतदान केंद्रातील तोडफोड, इतर काही ठिकाणच्या EVM मध्ये तांत्रिक बिघाड, तसेच प्रतिस्पर्धी उमेदवार अन् त्यांच्या समर्थकांमध्ये धक्काबुक्कीच्या काही घटनांचा अपवाद वगळता 20 तारखेचे मतदान शांततेने पार पडल्याचे दिसले. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील मतदारांनी यंदाच्या निवडणुकांत उत्साहाने सहभाग नोंदविला. निवडणूक आयोगानुसार महाराष्ट्रात अंदाजे 65.02% मतदान झाल्याचे दिसले. (2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत 61.6% मतदान झाले होते.) हा आकडा थोडासा वाढलेला दिसत असला तरी शहरी भागातील मतदारांत अजूनही 'सीरियसनेस' आलेला दिसत नसल्याचेच चित्र यंदाही बघायला मिळाले. काल लागलेल्या या निवडणुकीच्या निकालाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. विविध मतदारसंघात अटी-तटीची लढत दिसून आली. थोड्या-बहुत फरकाने अनेक उमेदवारांची हार-जीत देखील बघायला मिळाली.  थोडक्यात, राजकारणाची प्रक्रिया कशी कार्यान्वित होते हेच मला उपरोक्त विश्लेषणातून अधोरेखित करावयाचे आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी राजकारणाकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. साम-दा...

आमदारांच्या स्थितीविषयक अहवालाचे विश्लेषण आपण मागील लेखात बघितले. आजच्या या लेखातून " मतदारांची स्थिती " आपण जाणून घेऊयात. (खरेतर मतदारांच्या भूमिकेचे विश्लेषण मी लेख क्र. 18/4 मध्ये केले होते. याच लेखाची पुनर्मांडणी अलीकडेच जाहीर झालेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांच्या संदर्भात करीत आहे.) एकीकडे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचा सत्तेत येण्याकरीता कमालीचा खटाटोप सुरूय तर दुसरीकडे कुठल्या पक्षाला सत्तास्थानी पोहोचवावे याची जबाबदारी मतदारांवर येऊन पडलीय. थोडक्यात, महाराष्ट्राची येणाऱ्या पाच वर्षांकरिता विकासाची दिशा ठरविण्याची ' संयुक्त जबाबदारी ' राजकीय पक्षांची आणि मतदारांची असेल. पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी मतदार महत्वाचा ठरतो. निवडणुका जवळ आल्या की, या पक्षांद्वारे ' मोहक आश्वासनांचा अन् मोहक जाहीरनाम्यांचा ' भडिमार व्हायला सुरुवात होते. विकास कामे गतिमान व्हायला लागतात. छुप्या पद्धतीने ' पैसा-दारू-मांस ' इत्यादी इत्यादी वितरीत केल्या जाते. मतदात्यांना आपल्याकडे कसे खेचता येईल याचा हा खटाटोप. पुरेशी ' राजकीय समज ' नसल्याने मतदारही यांस ...

' असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस (ADR) ' या संस्थेने 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या " आमदारांच्या स्थितीविषयक " नुकताच एक अहवाल प्रकाशित केलाय. वीस तारखेला येऊ घातलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने या अहवालाचे विश्लेषण सदरील लेखातून सादर करीत आहे. अहवाल काय सांगतो? - 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 288 मतदारसंघातून जवळजवळ 3138 उमेदवारांनी निवडणूक लढविली होती. यातील 1019 (32%) उमेदवारांकडे कोटीची संपत्ती होती. 1193 निवडणूक लढविणाऱ्यांपैकी 932 (30%) उमेदवारांवर विविध स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होते. यातीलच 618 (20%) उमेदवारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होते. निवडणुकीत विजयी झालेल्या विद्यमान 272 आमदारांपैकी 164 (60%) आमदारांवर विविध गुन्हे दाखल आहेत. 106 (39%) आमदारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. 252 (93%) आमदारांकडे कोटीची संपत्ती असल्याचे अहवालात नमूद आहे. 151 (56%) आमदार हे पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहेत. 272 आमदारांपैकी 23 (8%) महिला आमदार असल्याचं अहवाल नमूद करतो. उपरोक्त बाबींचे पक्षनिहाय विश्ले...

एकीकडे मानवाने मानवी विवेक विकसित करून तंत्रज्ञानाच्या विकासाला गतिमान केले. सोबतच या 'डिजिटल युगातील डिजिटल मानवाने' तंत्रज्ञानाच्या विकासातून मानवी विकास साध्य करण्याकरिता नवनवीन कल्पनांचा आविष्कार केला. दुसरीकडे काहींनी या विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाची अन् गुन्हेगारीची सांगड घालून " सायबर गुन्हेगारी " या संकल्पनेचा आविष्कार केला. तंत्रज्ञानाच्या विकासाबरोबरच सायबर गुन्हेगारीही विकसित होत गेली. याच सायबर गुन्हेगारीचं विकसित झालेलं अलीकडील रूप म्हणजे " डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) ." डिजिटल अरेस्ट म्हणजे काय? - या ऑनलाइन फसवणुकीच्या नव्या प्रकारात गुन्हेगार साधा किंवा व्हिडिओ कॉल करतात. हे गुन्हेगार खोटी कागदपत्रे दाखवून पोलिस, सीबीआय, ईडी या विभागातील अधिकारी असल्याचे सांगतात. विविध आरोप करून अटक करण्याची भीती दाखवतात. अटकेतून सुटण्याकरिता ठराविक रक्कम जमा करण्याची मागणी केली जाते. ज्यांना तंत्रज्ञानाची पुरेशी माहिती नसते ते अशा बनावट प्रकरणांना बळी पडतात. खबरदारी कशी घ्याल? - कुठल्याच गुन्ह्याकरिता डिजिटल अरेस्ट ची तरतूद केलेली नाही. ही बाब लक्षात घ्या...