Posts

Showing posts with the label MAR26

182. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

हल्ली इतिहास, भूगोल, अर्थकारण, राजकारण, समाजकारण अशा भारताच्या विविध आयामांना चित्रपटांतून समजून घेणं अनेकांना सोईचं झालं आहे. " चित्रपटांतून तथ्ये (Facts) समजून घेणं " कुठवर सोईस्कर ठरतं हेच आजच्या लेखातून समजून घेऊयात... भारताविषयक विविध आयाम पुस्तकांतून समजणे अनेकांना डोईजड जाते. परिणामी चित्रपटांतून मनोरंजनात्मक दृश्यांच्या अन् संभाषणाच्या साहाय्याने या आयामांचे ' मनोरंजनात्मक विश्लेषण (Entertaining Analysis )' सादर केले जाते. चित्रपटातली दृश्ये डोळ्यांना अन् चित्रपटातली संभाषणे मनाला मनमोहक वाटतात. यामुळे पुस्तकांऐवजी चित्रपटांकडे जनतेचा कल वाढलेला दिसतो. मात्र अलीकडच्या काही काळांपासून चित्रपट निर्मितीत ' नफा ' हा केंद्रबिंदू असल्याने चित्रपटांचे विषय, चित्रपटांची कथा, चित्रपटातले अभिनेते नफ्याला केंद्रस्थानी ठेऊन ठरविले जातात. परिणामी ' चित्रपटांत दर्शविलेल्या सर्वच बाबींत तथ्यांश असत नाही .' अनेकदा तथ्यावर आधारित चित्रपटांतही मनोरंजनाच्या (Entertainment) अथवा इतर हेतूने काही बाबी नव्याने घातल्या जातात किंवा काढून टाकल्या जातात. परिणामी चित्रपटा...

181. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

लोक (Population), भूप्रदेश (Territory), शासन (Government) आणि सार्वभौमत्व (Sovereignty) या चार घटकांनी मिळून ' देश ' अस्तिवात येतो. देशाचं अस्तित्व या चार मूलभूत घटकांवर टिकलेलं असतं. लोकं, भूप्रदेश अन् सार्वभौमत्व यांच्या संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी ' शासनाकडे ' असते. ही जबाबदारी आणि देशाचा कारभार पार पाडण्याकरिता शासनाकडे ' सत्ता ' असायला हवी. ही सत्ता किती प्रमाणात आणि कोणत्या स्वरूपात असायला हवी या प्रश्नांची उत्तरे ' देशाच्या संविधानात ' नमूद केलेली असतात. भारताच्या संदर्भात शासनाच्या स्थिरतेसाठी आणि यशासाठी तीन टप्पे महत्वाचे ठरतात. पहिल्या टप्प्यात, " सत्ता (Power) " ही संविधानाच्या लिखित स्वरूपाद्वारे शासनाकडे मर्यादित (Limited) आणि विभाजित (Seperation) स्वरूपात हस्तांतरित केली जाते. दुसऱ्या टप्प्यात, या सत्तेला देशातल्या नागरिकांची संमती आवश्यक ठरते. सत्तेला नागरिकांच्या मान्यतेची जोड मिळाल्यास ती " अधिमान्यता (Legitimacy) " बनते. तिसऱ्या टप्प्यात, जेव्हा सत्तेला अधिमान्यतेची जोड मिळते तेव्हा ती " अधिसत्तेत (Authority) ...

180. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

जागतिक महिला दिनाविषयक लेख क्र. 30/2 काही बदलांसह पुनः प्रकाशित करीत आहे. 8 मार्चला जगभर " जागतिक महिला दिन " साजरा केला जातो. जगभरातील महिलांना या दिनी भरपूर महत्व अन् विशेष वागणूक दिली जाते. सर्वच समाज माध्यमांवर शुभेच्छावर्षाव केला जातो. मात्र इतक्याच बाबी पार पाडून महिलांचा विकास आणि महिलांचं सक्षमीकरण होणारं नाही. भारतीय समाजात इतिहास काळापासूनच महिलांना दुय्यम स्थान देणाऱ्या व्यवस्थेने महिलांना ' मूलभूत हक्क नसलेली शोषक समाजरचना ' निर्माण केली. या व्यवस्थेने पुरुषांना श्रेष्ठत्व प्रदान केलं. ज्यातून ' पुरुषसत्ताक व्यवस्था ' जन्माला आली. या शोषक व्यवस्थेत स्त्रियांना पुरुषांची लालसा भागविणारी गुलाम अन् मुलांना जन्माला घालणारे एक यंत्र अथवा साधन मानले जाऊ लागले. नंतरच्या काळात अनेकांच्या प्रयत्नाने स्त्री-पुरूष समान असलेल्या अन् स्त्रियांना प्रतिनिधित्व देणाऱ्या व्यवस्थेची गरज अधोरेखित झाली. अन् याच गरजांची पूर्तता ' संविधानाच्या चौकटीत ' स्त्रियांविषयक तरतुदींचा स्वीकार करून केली गेली. आज बोटावर मोजता येतील इतक्या महिलांनी भली-मोठी प्रगती केली य...

179. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

अठरा जानेवारीच्या ' लेख क्र. 40/3 ' मध्ये आपण ' इराणमधल्या राजकीय अन् आर्थिक उलथापालथी ' समजून घेतल्या होत्या. अर्थव्यवस्थेत झालेल्या विस्कळीतपणाला आणि समाजजीवनात वाढलेल्या हुकुमशाहीपणाला विरोध करण्याकरिता डिसेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात इराणमध्ये आंदोलने सुरू झाली होती. परिणामी अंतर्गत अशांतता अन् बाहेरून अमेरिका आणि इस्रायलशी युद्धात गुंतलेला इराण कमकुवत झाल्याचे विश्लेषण मी मांडले होते. ' अमेरिका आणि इस्रायल ' हे देश इराणच्या कमकुवतपणाचा कसा फायदा घेतील हा प्रश्नार्थक मुद्दाही मी अधोरेखित केला होता. अशातच गेल्या काही तासांपूर्वी अमेरिका अन् इस्रायल या दोन्ही देशांच्या संयुक्त हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते (Supreme Leader) " अयातुल्ला अली खोमेनींचा मृत्यू " झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विविध देशांवर झालेल्या हवाई हल्ल्यांमुळे अन् खोमेनींच्या मृत्यूमुळे जागतिक राजकारणाने ' नवे वळण ' घेतले आहे. या घटनेनंतर आता प्रामुख्याने ' तीन प्रश्न ' पुढे येतात. पहिला प्रश्न , खोमेनींच्या मृत्यूपश्चात निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीत इराणी जनतेला अपेक्षित...