महिलांना लोकसभेत आणि विधानसभेत 33% जागा आरक्षित ठेवणारे विधेयक नुकतेच पारित करण्यात आले. हे दिलासादायकच. दीर्घकाळापासून रखडलेलं हे विधेयक पारित झालंय खरं, पण 'ताजी जनगणना, मतदारसंघांची पुनर्रचना, अंतर्गत आरक्षण' या मुद्द्यांमुळे त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास अजून काही काळ लागणार आहे. तथापि, येणाऱ्या काळात महिलांचा राजकारणात, कायदे निर्मिती प्रक्रियेत सहभाग वाढेल. महिला सबलीकरणास पाठबळ मिळेल. लैंगिक समानता आणि समतेला चालना मिळेल. असे अपेक्षित... राजकारणात महिलांच्या वास्तविक स्थितीबाबत -  महिलांचा राजकारणातील सहभाग जाणून घेण्यासाठी 'गावपातळीवरील' राजकारणाचे विश्लेषण करणे सोईचे ठरेल. अनेक महिला सरपंच-उपसरपंच झाल्या खऱ्या पण संपूर्ण सत्तासूत्रे त्यांच्या पतीच्या हातामध्ये असतात. त्या स्त्रीला केवळ 'सत्ता मिळविण्याचे साधन' म्हणून उपयोगात आणल्या जाते. वास्तविक सत्ता पुरुषांकडे असते. 'घराणेशाही' देखील पहावयास मिळते. उपाय-योजनेबाबत -  स्त्रियांच्या राजकारणातील प्रतिनिधित्वाची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या शासन-प्रशासनाची आहे. त्यांना योग्य 'र...

' आम्ही भारताचे लोक ' या वाक्याने घटनेच्या प्रस्तावनेची सुरुवात होते. मग प्रश्न पडतो, लोकांच्या या गटात केवळ स्त्री आणि पुरुषच येतात का, अन् ज्यांना आपण 'तृतीयपंथी/हिजरा/किन्नर' या नावाने ओळखतो त्यांना या गटात स्थान आहे काय? या प्रश्नाचं उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलयं. न्यायालयाने 2014 साली एका याचिकेची सुनावणी करत तृतीयपंथीयांना तिसऱ्या लिंगाचा (Third Gender) दर्जा दिला. तसेच कलम 14 आणि 21 ची कक्षा रुंदावत त्यांनादेखील अधिकार मिळवून दिले. सामाजिक स्थितीबाबत -  एखाद बाळ जन्माला येतं. जन्मावेळी ते बाळ स्त्री अथवा पुरुष असतं. कालांतराने त्याच्या लैंगिक अभिमुखतेत (Sexual Orientation) बदल होतात.  तृतीयपंथीयांच्या या वेगळेपणाचे पहिले विरोधक आई-वडील असतात. परिणामी त्यांना कुटुंबापासून, घरापासून दूर करण्यात येते. ' वसुधैव कुटुंबकम जाणणारा आपला समाज तृतीयपंथीयांचा तिटकारा करतो.' त्यांना अनेक राजकीय-आर्थिक-सामाजिक-शैक्षणिक-सांस्कृतिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. तृतीयपंथीयांच्या व्यथेची सत्यकथा दर्शविणारा ' ताली (Taali) ' नामक चित्रपट आपण नक्कीच बघावा. तृती...

'इंडिया की भारत' हा मुद्दा काही दिवसांपासून राजकारणात  ऐरणीवर आलाय. राज्यघटनेने देशासाठी INDIA आणि BHARAT ही दोन्ही नावे सुचवलेली. तथापि केंद्र शासनाने 'भारत' या नावाला अधिक पसंती दर्शविल्याने विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये जणू 'राजकीय रस्सीखेच' सुरू झालाय. विरोधकांनी निर्मिलेल्या 'I.N.D.I.A' नावाच्या युतीला विरोध दर्शविण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला असावा, अशी विरोधकांची चर्चा. भारतातील अनेक नागरिकांनी या निर्णयास संमती दर्शवली तर अनेकांनी विरोध. असो... शासनाच्या या निर्णयामागे निश्चितच काही तर्क-वितर्क असतील, त्याचीच चिकित्सा करण्यासाठी आजचा लेख प्रस्तुत करीत आहे. तब्बल त्र्याहत्तर (73) वर्षांपासून भारतीय संविधान अविरतपणे देशाला योग्य दिशा देतय. काळानुरूप यात बदलही होत आलेत. आत्ताच्या घडीला होणारा हा 'नावाचा बदल' खरेच उपयुक्त आहे काय? कुठलाही निर्णय घेऊन त्याला 'परंपरेचे अधिष्ठान' देऊन लोकांची मूकसंमती मिळवणे योग्य आहे काय? ही मला पडलेली काही निरागस प्रश्न... या प्रश्नांची निरागस उत्तरे आणि तर्क-वितर्क पुढीलप्रमाणे - इंडिया ऐवजी...

'विचारांना भाषेमुळे मर्यादा येऊ नये' असे आश्वासन काही दिवसांपूर्वी मी दिले होते (15AUG) . तसेच येणाऱ्या काळातील आणि अगोदरच्या लेखांचा हिंदी आणि इंग्रजी अनुवाद करावयाचा देखील ठरविला होता.  त्याच पार्श्वभूमीवर स्वतंत्रपणे एका 'संकेतस्थळाचे (WEBSITE) ' निर्माण केले आहे. ज्याठिकाणी 'TRANSLATION' च्या मदतीने आतापर्यंतच्या सगळ्याच लेखांचे भाषांतर करता येईल. योग्य त्या ठिकाणी 'HYPERLINK / HYPERTEXT' देखील उपलब्ध करून देत आहे. जेणेकरून त्या विशिष्ट घटकांबद्दल तुम्ही अधिकची माहिती घेऊ शकाल. 'SEARCH PANEL' मध्ये काही Keywords नमूद केल्यास त्या संदर्भातील लेख तुम्हाला मिळतील. जसे, Education, Women Empowerment Etc. 'ARCHIVE' च्या Option मध्ये लेखांचे वर्गीकरण महिन्यांमध्ये करण्यात आले आहे. इतरांना Share करण्यासाठी 'SHARE BUTTON' चा उपयोग तुम्ही करू शकाल. संकेतस्थळाला भेट द्या, हाताळून बघा. काही Error असल्यास अथवा Website योग्य वाटल्यास अभिप्राय द्यायला विसरू नका. मी करीत असलेल्या तोडक्या-मोडक्या विचारांच्या मांडणीला तुम्ही देत असलेला प्र...