शिक्षण का घेतलं जात? या साध्या प्रश्नाचं उत्तर " नोकरी " अस देता येतं. भारतामध्ये शिक्षणाकडे नोकरी मिळविण्याचे साधन या दृष्टीनेच बघितल्या जाते. परिणामी चांगल्या नोकरीकरीता चांगल्या शिक्षणाची आवश्यकता गरजेची वाटते. नोकरी मिळविण्याकरिता परीक्षा द्याव्या लागतात. कॉलेज मिळवून देणाऱ्या ' प्रवेश परीक्षा ' असो किंवा नोकरी मिळवून देणाऱ्या ' स्पर्धा परीक्षा ' असो दोन्हींकडे लाखोंच्या संख्येने विद्यार्थी परीक्षांची तयारी करतात, परीक्षा देतात अन् त्यातले मोजकेच विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात. उत्तीर्ण होण्यासाठी कसून मेहनत घ्यावी लागते. अन् विद्यार्थी ही मेहनत तेव्हाच घेतात जेव्हा ते या क्षेत्रांत ' स्वतःच्या इच्छेने ' आलेले असतात. मात्र वास्तविकता जराशी वेगळी आहे. विद्यार्थ्यांच्या इच्छा बाजूला सारून ' पालकांच्या इच्छा ' वरचढ होताना दिसताय. पालकवर्ग जबरदस्तीने त्यांच्या लेकरांना डॉक्टर, वकील, इंजिनियर इत्यादी व्हायला सांगत असतील तर या परीक्षांचा अभ्यासक्रम लेकरांना डोईजडच होणार आहे. ' तुला जास्त मार्क्स मिळवावेच लागतील, तुला चांगलं कॉलेज मिळायलाच हवं अन्...

लोक (Population), भूप्रदेश (Territory), शासन (Government) आणि सार्वभौमत्व (Sovereignty) या चार घटकांनी मिळून " देश " अस्तिवात येतो. देशाचं अस्तित्व या चार मूलभूत घटकांवर टिकलेलं असतं. यातील लोक, भूप्रदेश आणि सार्वभौमत्व या तीन घटकांच्या रक्षणाची जबाबदारी शासन पार पाडते. एखाद्या देशाचा भूप्रदेश सुरक्षित असेल आणि त्या देशाला आपले निर्णय घेण्याचे स्वतंत्र असेल तर अशा देशातील नागरिकांना जीविताच्या अन् स्वातंत्र्याच्या रक्षणाची हमी मिळते. अर्थात देशातील नागरिकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी शासनाकडे असते. मात्र जेव्हा एखादा देश दुसऱ्या एखाद्या देशाशी संघर्षात गुंततो तेव्हा वरील चारही घटक विस्कळीत होतात. या ' संघर्षाने युद्धाचे रूप घेतल्यास ' दोन्ही देशातील नागरिक मारले जातात, भूप्रदेश बळकावले जातात, शासन अस्थिर बनते अन् याचा एकंदरीत परिणाम दोन्ही देशांच्या सार्वभौमत्वावर होतो. रशिया-युक्रेन, इस्राईल-पॅलेस्टाईन , भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान , इराण-इस्राईल हे अलीकडील काळातील ' द्विपक्षीय संघर्षाची (Bilateral Conflicts) ' उदाहरणे आहेत. या द्विपक्षीय संघर्षात इतर देशही समाविष्...

मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...

अलीकडील काही काळात देशाच्या विविध ठिकाणी घडलेल्या " घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) " घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. ' स्त्रीयांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक  पातळीवर होणारा छळ म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार म्हणता येईल. ' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हे अनेक घटनांवरून सिद्ध होते. या हिंसाचाराला तीन मुख्य प्रकारांत वर्गीकृत करता येईल. 1. शारीरिक हिंसाचार (Physical Spousal Violence)- यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शारीरिक इजा पोहोचविणे इत्यादी स्वरूपातील शारीरिक हिंसेचा समावेश होतो. 2. लैंगिक हिंसाचार (Sexual Spousal Violence)- स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे इत्यादी बाबींचा समावेश यात करता येईल. 3. भावनिक हिंसाचार (Emotional Spousal Violence)- स्त्रीला शिवीगाळ-अपमानित करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे इत्यादींचा समावेश यामध्ये होतो. देशातील बहुतांश स्त्रिया वरील तीनही किंवा त्यापैकी कुठल्यातरी एका हिंसाचाराला ...

कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ. त्यात चौथ्या स्तंभाचा समावेश अलीकडच्या काही काळापासून केला जातोय. हा चौथा स्तंभ म्हणजेच " मुक्त अन् स्वतंत्र माध्यमे(Media) ." माध्यमांना ' Print Media ' आणि ' Electronic किंवा Broadcasting Media ' या दोन प्रकारांत वर्गीकृत करता येतं. प्रिंट मिडियात वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मिडियात रेडिओ, टेलिव्हिजन वर प्रसारित होणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, आणि प्रसारणाच्या इतर माध्यमांचा समावेश होतो. लोकशाहीच्या तीनही स्तंभावर देखरेख ठेवणं, या तिन्ही स्तंभाचा कार्यकारभार सामान्यांपर्यंत पोहोचवणं, शासन आणि शासितांमध्ये दुवा साधणं, महत्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांची चर्चा घडवून आणणं, शासनाच्या जबाबदाऱ्या/उत्तरदायित्व याकडे लक्ष पुरवणं इत्यादी लोकशाहीच्या रुजवणीसाठी आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्या चौथ्या स्तंभाने पार पडायला हव्या. मात्र हल्ली ही माध्यमे आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून भरकटलेली दिसताय. माध्यमांच्या मुक्ततेवर अन् स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाताय. 2025 च्या ...