भारताने लोकसंख्येत पहिला क्रमांक मिळविला हे ठाऊकच आहे. जसजशी लोकसंख्या वाढते तशी रोजच्या वापरातील वस्तूंची मागणी वाढते. अन् बहुतांश वस्तू प्लास्टिकच्या वेष्टनात विकल्या जातात. प्लास्टिक म्हणजे 20व्या शतकातील अद्भुत शोधच... मानवी जीवनच प्लास्टिक ने वेढलयं. केसाच्या कंगव्यापासून पायातल्या चपली-बुटा पर्यंत हे प्लास्टिक मानवी जीवनाशी सलंग्नित झालंय. त्याचा उपभोग घेऊन झाला की ते प्लास्टिक आपण हव्या त्या ठिकाणी मनसोक्तपणे फेकून देतो किंवा जाळून टाकतो. 'पुढे त्याच काय होत असेल बरं?' याची आपल्याला कल्पनाच नसते. फेकलेल्या प्लॅस्टिकची दाहकता निदर्शनास आणण्यासाठी आजच्या लेखाची जुळवाजुळव करीत आहे.  प्लास्टिकचे विघटन व्हायला कित्येक वर्ष लागतात. हवेद्वारे, पाण्याद्वारे ते नाले-ओढे-तलाव-नदी-समुद्राला येऊन मिळते. पाण्यात रासायनिक प्रक्रिया होऊन पाण्यातील सजीवांना तसेच मानवाला हानी पोहचविते. हीच प्रक्रिया जमिनीत देखील घडते. जमिनीची सुपीकता कमी करण्यात प्लॅस्टिकची मोठी भूमिका असते. प्लास्टिक जाळल्यास 'Carbon Dioxide, Sulfur Dioxide, Carbon Monoxide, Dioxins' अशी कितीतरी रसायने/वायू हवे...

अलीकडेच आपण स्वातंत्र्य दिवस अगदी आनंदाने साजरा केला. आपलं देशप्रेम विविध माध्यमातून आपण दाखविले. विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले, सोशल मीडियाद्वारे शुभेच्छावर्षाव केला. हे योग्यच... वर्षभरापासून साचवलेली देशभक्ती आपण स्वातंत्र्यदिनी बाहेर काढतो. स्वातंत्र्यदिन पार पडला की आपल्या देशभक्तीला उतरती कळा लागते. 'नंतर आम्हाला देशापेक्षा आमची जात महत्वाची वाटते.' 'स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात अनेकांनी रक्ताचे आणि पेनाच्या शाईचे योगदान दिले.' तुम्हा-आम्हाला स्वतंत्र केलं. याच स्वातंत्र्याचा उपयोग आज आपण कसा करतोय? याचं जरा टीकात्मक विश्लेषण मांडतो... 47 ला देश स्वतंत्र झाला. 49 ला देशासाठी एक मौल्यवान राज्यघटना मिळाली. (जी बदलण्याचं वक्तव्य अलीकडेच करण्यात आलायं...) हे स्वातंत्र्य स्त्रियांवर अत्याचार करण्यासाठी, नग्न धिंड काढण्यासाठी , बलात्कार करण्यासाठी, सांप्रदायिक दंगे घडविण्यासाठी, जातीभेदासाठी, भ्रष्टाचारासाठी मिळालेलं नव्हतं. कदाचित आपल्याला स्वातंत्र्याचा अर्थच कळला नसावा. परिणामी हे दुर्दैवी वास्तव आपण अनुभवत/जगत आहोत. त्यात भर पडते राष्ट्रभक्ती शिकविणाऱ्यांची. भ्रष...

सदरील लेखात संसदेच्या कामकाजावर टीका करण्याचा कुठलाही हेतू नाही. केवळ कामकाजावर चर्चा करण्यासाठी अक्षरमांडणी करीत आहे. संपूर्ण देशासाठी अन् देशातील नागरिकांसाठी प्रतिनिधित्व/कायदे/धोरण निर्मितीचे ठिकाण म्हणजे संसद . लोकसभा आणि राज्यसभा ही संसदेची दोन सभागृहे. संसद सदस्यांची मुबलक प्रमाणात हजेरी, गुणवत्तापूर्ण/नैतिक चर्चा, संसदीय समित्यांकडे मूल्यमापनासाठी विषयांचे हस्तांतरण, कामकाजातील पारदर्शकता इत्यादी निकष योग्यरीत्या पार पाडल्यास संसदेचे निर्णय समाजहिताचेच ठरतील. पण वास्तविकता कमालीची भिन्नता दर्शविते. सद्यस्थितीत संसदेचे निरीक्षण केल्यास काही बाबी प्रकर्षाने जाणवतात.  संसदेत सदस्यांची गैरहजेरी, चर्चेची खालावलेली गुणवत्ता,  क्षुल्लक कारणांवरून निर्माण झालेला गदारोळ, परिणामी चर्चेमध्ये वारंवार स्थगिती, महत्त्वाच्या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय-सांस्कृतिक-शैक्षणिक मुद्द्यांकडे होत असलेलं दुर्लक्ष, विधेयकांची अपुरी चर्चा, हे सर्व घटक संसदेच्या कृतीशीलतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करतात. विधेयकांवर/धोरणांवर चर्चा-विमर्श होण्याऐवजी वैयक्तिक मतभेदावर अधिक जोरकसपणे वाद होताना दिसतो. विर...

"ज्ञान बाटने से बढ़ता हैं।" हे सूत्र अनेकदा आपल्या कानावर पडत असते. पण हे ज्ञान वाटायला कुणाला वेळ मिळेना... अन् हल्ली मोठ-मोठ्या शाळा, संस्था ज्ञान वाटण्यासाठी भली-मोठ्ठी रक्कम घ्यायला लागल्या. आपल्याकडे फक्त नोकरीसाठी शिक्षण देण्यात येते आणि घेण्यात येते. घेतलेलं शिक्षण/ज्ञान आपण इतरांपर्यंत पोहोचवत नाही. नोकरी लागली की त्या शिक्षणाला आपण स्थगिती देतो. 'खरेतर शिक्षण केवळ पद-पैसा-प्रतिष्ठा मिळविण्याकरिता नसून, घेतलेलं शिक्षण हे समाजकार्यासाठी, समाजकल्याणासाठी असावे.' कारण प्रत्येक नागरिक आपल्या समूहाचे प्रतिनिधित्व करीत असतो. परिणामी 'स्वार्थी शिक्षण' घेऊन त्याने केवळ आपला संसार सुखकर न करता समाजाचाही विचार करावा. माझी विवेकी तरुण वर्गाला विनंती असेल, तुम्ही साचवलेलं ज्ञान मर्यादित ठेऊ नका. व्यक्त व्हायला शिका, लिहायला शिका, स्वतःची वैचारिक पातळी वाढवा, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था, संस्कृती, विज्ञान, पर्यावरण ई. क्षेत्रांमध्ये निर्भीडपणे आपले मत मांडा, प्रत्येक मुद्द्याची तार्किक तपासणी करा. सोशल मीडियाची अनेक व्यासपीठे (Platforms) तुमच्यास...