Posts

Showing posts with the label MAR23

26. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

'कलम 20 अपराधांबद्दलच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण पुरविते.' 1. एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या कृतीसाठी/अपराधासाठी तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यान्वयेच कारवाई करता येते. म्हणजेच एखादा गुन्हा घडला त्यावेळी अशा गुन्ह्याबाबत उपलब्ध असलेल्या कायद्यानुसारच शिक्षा केली जाते. गुन्हा घडून गेल्यानंतर त्याबाबत कायदा करून शिक्षा देणे अवैध ठरते. शिक्षेचे स्वरूपही प्रचलित कायद्यानुसार ठरेल. 2. एकाच गुन्ह्याबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा कोणत्याही व्यक्तीवर खटला चालविला जाणार नाही आणि तिला शिक्षा दिली जाणार नाही. एखाद्या व्यक्तीवर खटला चालवून शिक्षा झाली असेल तर पुन्हा त्याच गुन्ह्यासाठी त्याच्यावर खटला चालवून शिक्षा देता येत नाही. तथापि एखाद्या गुन्ह्यातून व्यक्तीची निर्दोष सुटका झाली असेल तर त्याच गुन्ह्यासाठी त्या व्यक्तीवर पुन्हा खटला चालवून शिक्षा केली जाऊ शकते. 3. कोणत्याही अपराधाचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर स्वतःविरूध्द साक्षीदार होण्याची सक्ती केली जाणार नाही. हे संरक्षण वक्ती तथा संस्थेसाठी उपलब्ध होते.  उदाहरणासाठी ' जय भीम ' चित्रपटातील प्रसंगाचा संदर्भ आपण घेऊ शकतो. ज्यामध...

25. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

मागील लेखामध्ये कलम '19 C' पर्यंतचे विवेचन नमूद करण्यात आले आहे. लेख ' क्र. 6/2 ' चे उर्वरित विश्लेषण पूर्ण करीत आहे. कलम 19 D. भारतभर मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य. (To move freely throughout the territory of India.) कोणताही भारतीय नागरिक एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात किंवा एका राज्याच्या विविध ठिकाणी मुक्तपणे संचार करू शकतो. 'मर्यादा' - सर्वसाधारण लोकांच्या किंवा अनुसूचित जमातींच्या हितरक्षणासाठी संचार स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालता येतात. E. भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा हक्क. (To reside and settle in any part of the territory of India.) भारतातील प्रत्येक नागरिकास भारतात कोणत्याही ठिकाणी वास्तव्य करणे आणि स्थायिक होण्याचा हक्क यात अंतर्भूत आहे. 'मर्यादा' - सामान्य लोकहित आणि अनुसुचित जमातीचे हितसंबंध या आधारे निर्बंध लादता येतात. F. संपत्ती ग्रहण करणे व तिचा विनियोग करणे. सर्व नागरिकास संपत्ती बाळगण्याचा आणि विनियोग करण्याचा हक्क प्रदान करण्यात आला होता. तथापि, 1978 ची 44 वी घटना दुरुस्तीव्दारे या हक्क...

24. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

भारतीय संविधानातील दुसरा मूलभूत हक्क म्हणजेच 'स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right To Freedom)'. कलम 19 ते 22 मध्ये याविषयी सविस्तर विश्लेषण नमूद आहे. जागेअभावी कलम 19 चे विस्तृत विश्लेषण करणे शक्य नसल्याकारणाने थोडक्यात प्रस्तुत करीत आहे. 'कलम 19 भाषण स्वातंत्र्यासह काही हक्कांचे संरक्षण करते.'   कलम 19 (1) नुसार नागरिकांना पुढील हक्क अधोरेखित केले आहेत तसेच या हक्कांवर काही मर्यादा देखील घातल्या आहेत. - A. भाषण(Speech) व अभिव्यक्ती(Expression) यांचे स्वातंत्र्य. विविध न्यायालयीन निकालांव्दारे या हक्कांची व्यापकता वाढत गेलेली दिसते. उदा. इंटरनेट वर आपले मत व्यक्त करणे, निदर्शने करणे, व्यावसायिक जाहिराती करणे, वृत्तपत्र तथा मुद्रण करणे इत्यादी कालसुसंगत हक्क प्राप्त झाले आहेत. B. शांततेने(Peaceably) व विनाशस्त्र(Without Arms) एकत्र जमणे. सार्वजनिक सभा, निदर्शने आणि मोर्चा आयोजित करण्याचा हक्क यात अंतर्भूत होतो.  मर्यादा - देशाची सार्वभौमता आणि एकात्मता तसेच सार्वजानिक सुव्यवस्था याआधारे स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालता येतात. C. संस्था(Associations) वा संघ(Unions) किंवा सहकारी संस...

23. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

भारतीय राज्यघटना सहा मूलभूत अधिकार अधोरेखित करते. त्यातील समानतेच्या अधिकारांच्या तरतुदीपासून (कलम 14 ते 18) आपण विश्लेषणाची सुरुवात केली होती. सदर लेखामध्ये 'कलम 17 आणि 18' संयुक्तिकपणे विचारात घेऊ... इतिहासकालीन समाजव्यवस्था कमालीची असमानता दर्शविणारी होती. अस्पृश्यतेच्या अमानवी व शोषणात्मक प्रथा पाळल्या जात. विशिष्ट गटांतील लोकांना स्पर्श करणे अपवित्र मानले जात. या व्यवस्थेला कडाडून विरोध करत घटनाकारांनी अस्पृश्यतेचे तथा भेदभावाचे उच्चाटन केले. तरतुदीनुसार - कलम 17 - अस्पृश्यता नष्ट झाली आहे. अस्पृश्यतेतून उद्भवणारी कोणतीही असमर्थता अथवा दुर्बलता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल. कलम 18 - यानुसार किताबांची (पदव्यांची) समाप्ती करून भेदभाव निर्माण करणाऱ्या पद्धतीचे समूळ उच्चाटन केलेले आहे. या तरतुदींच्या वास्तवातील अंमलबजावणीबाबत - अस्पृश्यतेच्या तरतुदीला परिणामकारकता देण्यासाठी विविध कायदे पारित केले गेले. ' नागरी अधिकार संरक्षण कायदा, 1955 ,' ' अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) दुरुस्ती कायदा, 2018 '. कायद्यांचे अस्तित्व असले तरी अस...