काही दिवसांपूर्वी आपण ' बालदिनानिमित्त ' विविध समाजमाध्यमांवर शुभेच्छांचा वर्षाव केलायं. खरेतर ते योग्यच... पण भारताच्या विकासाला महत्वपूर्ण योगदान देत असणारे सर्वसामान्य लोक/समाज, अन् त्यांच्या वाटेला आलंय दारिद्र्य, बेरोजगारी, उपासमार... अन् यातून जन्म होतो कुपोषणाचा ! केवळ आणि केवळ पुरेसे व आवश्यक अन्नघटक न मिळाल्याने बालके कुपोषणाने ग्रासले जातात. गरिबी, अन्नाची कमतरता, माता व बालकांचे आरोग्य व पोषण संदर्भात माहितीची कमतरता आदी मुख्य कारणे कुपोषणास कारणीभूत असतात. ' NFHS-5 ' सर्वेक्षणानुसार, 57% पेक्षा अधिक महिला (वयोगट 15-49) आणि 67% पेक्षा अधिक मुले (06-59 महिने) अशक्तपणाने (Anemia) ने ग्रासलेले आहेत. कुपोषणामुळे स्वादुपिंड, यकृत, थायरॉइड, प्रतिकारशक्ती यांवर परिणाम तसेच श्वसनसंस्था यांचे रोग वाढतात. यावर मात करण्यासाठी शासनस्तरावर विविध प्रयत्न सुरू आहेत. सरकार ' एकात्मिक बालविकास कार्यक्रम , माध्यान्ह आहार योजना, पोषण अभियान ' यांसारखे कार्यक्रम राबवत असते. त्यावर अर्थसंकल्पात मोठी आर्थिक तरतूद केली जाते. ' रोजगार हमी योजनेंतर्गत ' पालकांना आर्थ...

गेल्या काही दिवसांपूर्वी पृथ्वीने 800 कोटी लोकसंख्येचा पल्ला गाठलाय... सार्वजनिक आरोग्य, पोषण, वैयक्तिक स्वच्छता आणि योग्य औषधोपचार याचे हे फलित. लोकसंख्येचा थेट परिणाम त्या देशाच्या विकासाच्या प्रत्येक कांगाव्याशी निगडित असतो. परिणामी जेवढी लोकसंख्या अधिक तेवढा संसाधनांवरचा भार अधिक... म्हणजेच संसाधनांचा शाश्वत उपयोग करणे महत्वाचे. भारताचा 800 कोटीतील वाटा - 2022 मध्ये भारताची लोकसंख्या अंदाजे 141.2 कोटी आहे. 2025 सालापर्यंत चीनला मागे टाकत भारताची लोकसंख्या 166.8 कोटी तर चीनची 131.7 कोटी होईल. असे असले तरी कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण वाढल्यामुळे भारताचा लोकसंख्या वाढीचा दर स्थिरावत असल्याचा अंदाज ' संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीने ' वर्तवलाय. उत्तम शिक्षण / साक्षरता, कुटुंबनियोजनाचे गांभीर्य, संसाधनांचा योग्य वापर, पर्यावरण, पुढच्या पिढीचा विचार, तरुणांमध्ये कौशल्यांचा विकास, रोजगार निर्मिती, आरोग्य, उद्योग, तंत्रज्ञान इत्यादी मुद्द्यांवर व्यक्ती, समाज आणि शासनाने कटाक्षाने लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे. यातून एकंदरीतच राज्यव्यवस्था, समाजव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थेला कमालीची गती प्राप...

भारत येणाऱ्या डिसेंबरमध्ये ' जी-20 ' अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेणार. विकसनशील देशांच्या समस्या मांडण्याचे व्यासपीठ भारताला मिळणार आहे. जी-20 बद्दल थोडक्यात - जी-20 देशांमध्ये अर्जेटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, युरोपीय समुदाय, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्कस्थान, ब्रिटन व अमेरिका यांचा समावेश आहे. जी-20 देशांच्या अर्थव्यवस्थेत जगाचे 80 टक्के उत्पन्न सामावलेले असून, जागतिक व्यापाराचा 75 टक्के भाग या देशात आहे. जगाची 60 टक्के लोकसंख्या या देशात राहते व जगातील निम्मा भूभाग या देशात आहे. एकंदरीतच ह्या आकडेवारीचे यजमानपद भारत भूषविणार... अर्थव्यवस्थेतील जागतिक अडथळे, मुक्त व्यापार, सदस्य देशांमध्ये आर्थिक समन्वय आणि स्थिरता, रोजगार, अन्न सुरक्षा, पर्यावरण, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, विज्ञान- तंत्रज्ञान, दहशतवादाची समस्या, आरोग्य असे समकालीन कळीचे मुद्दे भारताच्या जी-20 चर्चेची रूपरेखा असू शकेल. अर्थातच भारत स्वतःचा विकास साधत असतांना इतरांचाही विचार व्हावा यासाठी ...

स्त्रीजीवनाचा एक अविभाज्य, अपरिहार्य घटक म्हणजेच मासिक पाळी ! खरेतर मासिक पाळी हा शब्द उच्चारणे लज्जास्पद नव्हे. हा एक साधा शरीरधर्म आहे. ह्या नैसर्गिक चक्राला आपण अंधश्रध्देचा आणि अपवित्रतेचा आयाम जोडलाय. मुळात हीच लाजिरवाणी बाब होय... महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारणारे आपण, अशा गोष्टी आल्या की मात्र गप्प. मासिक पाळी दरम्यानच्या दिवसांत स्त्रियांना शारीरिक तथा मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. अलिखित सामाजिक बंदी असल्याने याविषयी चर्चा होत नाही. ' राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार ' भारतातील 64 टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरतात, 50 टक्के महिला कापडाचा वापर करतात. यात पुन्हा ग्रामीण आणि शहरी भागात तफावत दिसते. ग्रामीण क्षेत्रातील किशोरवयीन तरुणी आणि स्त्रियांना मासिक पाळीदरम्यान वापरायची योग्य त्या साधनांची उपलब्धता / माहिती नसते. ज्यातून विवध आजारांना सामोरे जावे लागते... (उदा. Reproductive Tract Infections , Bacterial Vaginosis , Urinary Tract Infections , Pelvic Infections , Cervical Cancer ) भारतातील सुमारे 23 दशलक्ष मुली मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन ( MHM ) ...