44. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
या लेखामध्ये मी एक परीक्षार्थी अथवा स्पर्धक म्हणून विचार मांडीत आहे.

विविध परीक्षांची तयारी आमचा तरुण वर्ग करीत असतो. कित्येक वर्षांची मेहनत त्यात गुंतलेली असते. स्पर्धा परीक्षेत उतरण्याची अनेकांची विविध कारणे असतात. सूक्ष्मपणे निरीक्षण केले असता लक्षात येते की, 'आर्थिक मागासलेपण' अनेकांना स्पर्धेच्या रणांगणात उतरविते. किंबहुना विद्यार्थ्यांना ते परवडणारे असते. थोडक्यात, विद्यार्थी आपला पैसा पुस्तकांवर खर्च करतात, अभ्यास करतात, अन् कुठलीतरी नोकरी मिळवितात. यातला एक महत्वाचा टप्पा असतो 'फॉर्म भरण्याचा...'

फॉर्म भरण्यासाठी एक ठराविक रक्कम 'चलन' म्हणून द्यावी लागते. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे धोरण नमूद करणे योग्य ठरेल. खरेतर हा मुद्दा नुकताच महाराष्ट्राच्या राजकारणात ऐरणीवर आला आहे...

महाराष्ट्र शासनाने आरक्षित वर्गासाठी 900 रुपये आणि खुल्या वर्गासाठी 1000 रुपये अशी चलन रचना केली आहे. यातल्या 100 रुपयाच्या तफवतीचा तर्क मला अद्यापही समजला नाही. यात पुन्हा आमचे फॉर्म भरणारे काका 100 रुपये त्यांच्या मजुरीच्या स्वरूपात त्यात भर घालतात. आता खुल्या वर्गाला 1100 रुपये अन् आरक्षित वर्गाला 1000 रुपये द्यावे लागतात.

'फॉर्म भरणाऱ्या काकांना माझा विरोध नाही. विरोध आहे तो हजार-नऊशे च्या धोरणाला...' कारण एका महिन्याच्या कालावधीत चार फॉर्म जरी भरले तर एकूण रक्कम विद्यार्थ्यांसाठी खूप मोठी असते.
'पैशाअभावी एका मेसच्या डब्ब्यात दोन विद्यार्थ्यांना जेवतांना मी अनुभवलयं...'
महाराष्ट्र शासनाने योग्य भूमिका घ्यावी जेणेकरून महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्याला पैशाअभावी 'शिक्षणाची काटकसर' करण्याची वेळ येऊ नये..!

~ सचिन विलास बोर्डे

10/5

Maharashtra | Fee Structure | Education | Students

Master's In PSIR | Columnist

Comments

Post a Comment

Popular Posts

141. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
अलीकडील काही काळात देशाच्या विविध ठिकाणी घडलेल्या " घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) " घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. ' स्त्रीयांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक  पातळीवर होणारा छळ म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार म्हणता येईल. ' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हे अनेक घटनांवरून सिद्ध होते. या हिंसाचाराला तीन मुख्य प्रकारांत वर्गीकृत करता येईल. 1. शारीरिक हिंसाचार (Physical Spousal Violence)- यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शारीरिक इजा पोहोचविणे इत्यादी स्वरूपातील शारीरिक हिंसेचा समावेश होतो. 2. लैंगिक हिंसाचार (Sexual Spousal Violence)- स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे इत्यादी बाबींचा समावेश यात करता येईल. 3. भावनिक हिंसाचार (Emotional Spousal Violence)- स्त्रीला शिवीगाळ-अपमानित करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे इत्यादींचा समावेश यामध्ये होतो. देशातील बहुतांश स्त्रिया वरील तीनही किंवा त्यापैकी कुठल्यातरी एका हिंसाचाराला ...
Read more

142. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...
Read more

140. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ. त्यात चौथ्या स्तंभाचा समावेश अलीकडच्या काही काळापासून केला जातोय. हा चौथा स्तंभ म्हणजेच " मुक्त अन् स्वतंत्र माध्यमे(Media) ." माध्यमांना ' Print Media ' आणि ' Electronic किंवा Broadcasting Media ' या दोन प्रकारांत वर्गीकृत करता येतं. प्रिंट मिडियात वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मिडियात रेडिओ, टेलिव्हिजन वर प्रसारित होणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, आणि प्रसारणाच्या इतर माध्यमांचा समावेश होतो. लोकशाहीच्या तीनही स्तंभावर देखरेख ठेवणं, या तिन्ही स्तंभाचा कार्यकारभार सामान्यांपर्यंत पोहोचवणं, शासन आणि शासितांमध्ये दुवा साधणं, महत्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांची चर्चा घडवून आणणं, शासनाच्या जबाबदाऱ्या/उत्तरदायित्व याकडे लक्ष पुरवणं इत्यादी लोकशाहीच्या रुजवणीसाठी आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्या चौथ्या स्तंभाने पार पडायला हव्या. मात्र हल्ली ही माध्यमे आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून भरकटलेली दिसताय. माध्यमांच्या मुक्ततेवर अन् स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाताय. 2025 च्या ...
Read more