123. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

काल देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो.

सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही.

या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेण्याकरिता

हा लेख पुनः प्रकाशित करीत आहे...

'राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे.' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने 'वित्तमंत्रीच' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून ते क्षेत्र विकसित केले जाते. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात.

शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे असते.

नागरिकांचे प्रतिनिधित्व असणाऱ्या लोकसभेत हा अर्थसंकल्प मांडला जातो. मात्र देशातील नागरिकांचे अर्थसंकल्पाकडे पुरेसे लक्ष नसतेच. कदाचित त्यांना अर्थसंकल्प समजणे डोईजड जात असावे. तथापि विविध क्षेत्रातील तज्ञ वृत्त माध्यमांवर आणि समाज माध्यमांवर अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदींचे सोपे-सविस्तर विश्लेषण करीत असतात. या विश्लेषणांचा आढावा नागरिकांनी जरूर घ्यायला हवा.

आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास, उद्योग, पायाभूत सुविधा इत्यादी मूलभूत विषयासंदर्भातील योजना तथा आर्थिक आणि करविषयक तरतुदींकडे नागरिकांनी लक्ष द्यायला हवे.

कारण नागरिकांच्या विकासातून देशाचा विकास साध्य होतो अन् नागरिकांच्या विकासात अर्थसंकल्प महत्वाची भूमिका बजावतो..!

~ सचिन विलास बोर्डे

29/1

Annual Financial Statement | Article 112 | Budget | Constitution | Development | Economics | Education | Employment | Tax | Health | Infrastructure | Awareness

NEXT 🔹 PREVIOUS