काल देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो. सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेण्याकरिता हा लेख पुनः प्रकाशित करीत आहे... ' राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे. ' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने ' वित्तमंत्रीच ' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून ते क्षेत्र विकसित केले जाते. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात. शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे असते. नागरिकांचे प्रतिनिधि...

देशातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचा कल " अभियांत्रिकी (Engineering) " शिक्षणाकडे राहिलेला आहे. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासंबंधित आकडेवारीवरून, बहुतांश विद्यार्थ्यांचा सर्वाधिक ओढा ' संगणक शाखेकडे ' असल्याचे दिसते. कॉम्प्युटर सायन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डेटा सायन्स, सायबर सेक्युरिटी या शाखांना विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक पसंती दिसून येते. त्याखालोखाल मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग इत्यादी चा पर्याय निवडला जातो. आयटी क्षेत्रात मोठं पॅकेज अन् नोकरीच्या व्यापक संधी मिळतील या आशेने विद्यार्थी संगणक शाखेकडे (हार्डवेअर ऐवजी सॉफ्टवेअरकडे) वळतात. हे विद्यार्थी भारतातच शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल्ये विकसित करतात मात्र भारतात आवश्यक त्या नोकरीच्या संधी नसल्याने परदेशात नोकरीचा पर्याय निवडतात. परिणामी त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा इतर देशांना फायदा होतो. शेवटी हे भारतीय त्या देशातच स्थायिक होतात. संगणक शाखेच्या मृगजळाकडे अनेकजण आकर्षित झाल्याने इतर अभियांत्रिकी शाखांमध्ये तुटवडा निर्माण होत आहे. देशाच्या सर्वा...

नुकताच देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो. सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेऊया... ' राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे .' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने 'वित्तमंत्रीच' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून ते क्षेत्र विकसित केले जाते. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात. शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे असते. नागरिकांचे प्रतिनिधित्व असणाऱ्या लोकसभेत हा अर्थसंकल्प म...

सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांच्या ' भरती प्रक्रिया ' मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. अनेक शासकीय आणि खाजगी संस्थांच्या मदतीने विविध पदे भरली जात आहेत. राज्यातील अनेक विद्यार्थी ही पदे मिळविण्याकरिता तयारी करत असतात. यशस्वी झाल्यानंतर हे तरुण अधिकारी ' लोकाभिमुख प्रशासन ' चालवतील अशी अपेक्षा असते. मात्र या पदभरतीची चिकित्सा केल्यास यातील त्रुटी लक्षात येतात. महसूल, शिक्षण, नगरविकास, जलसंपदा, शिक्षक भरती, तलाठी भरती अशा अनेक विभागांच्या भरती प्रक्रियांमध्ये पेपर फुटल्याची, भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा हल्ली सगळीकडे होताना दिसते. वृत्तपत्रांमध्ये देखील याविषयीचे अनेक वृत्त प्रकाशित होत असतात. एकीकडे हा विद्यार्थी वर्ग मोठ्या मेहनतीने परीक्षांची तयारी करत असतो, अन् दुसरीकडे हा भ्रष्टाचार, पेपर फुटीचे प्रकरणे या बाबी विद्यार्थ्यांवर नकारात्मक परिणाम करत असतात. परिणामी या विद्यार्थी वर्गाचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत व्हायला लागतो. 'शासन-प्रशासनच भ्रष्ट असल्याने आपण प्रामाणिकता का जपायची, अशी नकारात्मक मानसिकता विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित व्हायला लागते.' अन् शेवटी...