अमेरिकेत ट्रम्प सत्तेत आले. अन् ट्रम्प यांनी विविध धोरणे जाहीर करण्यास सुरुवात केली. यातील चर्चा करण्याजोगं धोरण म्हणजे " आयात शुल्काचं (Tariff/Import Duty) ". आयात शुल्क म्हणजे इतर देशांमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर आकारला जाणारा कर. स्थानिक, देशी उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी, आयात कमी करण्यासाठी आणि महसुलात वाढ करण्यासाठी आयात शुल्क आकारण्यात येतो. समजा अमेरिकेने आयात शुल्क वाढविले तर, अमेरिकेत आयात झालेल्या वस्तूंची किंमत वाढेल, या वस्तू महाग होतील परिणामी अमेरिकेतील ग्राहक देशी वस्तूंकडे वळतील. स्थानिक वस्तूंची मागणी, उत्पादन आणि विक्री वाढेल. बहुतांश देशांनी ' खुल्या अर्थव्यवस्थेचा ' स्वीकार केला असल्याने एखाद्या देशाच्या व्यापार करातील बदलांचा इतर देशांवरही परिणाम होतो. भांडवली बाजार, तेल बाजार, सोने बाजार यातही चढ-उतार होतात. बऱ्याचदा अर्थव्यवस्थेत तेजी-मंदीचे चक्रही बघायला मिळते. आयात शुल्काच्या वाढीमुळे जागतिक व्यापारावर मर्यादा येऊ शकतात तसेच ' व्यापार युद्धे ' देखील आकारास येऊ शकतात. अमेरिकेने अलीकडेच विविध देशांकरिता विविध आयात शुल्क निश्चित केले आह...

मागील लेखात आपण केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी मूलभूत बाबी जाणून घेतल्या. आजच्या लेखात आपण देशाच्या " करप्रणाली (Tax Structure) " विषयीचा थोडक्यात आढावा घेऊया... भारतात करांचे प्रकार विविध आहेत. मात्र या करांना प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर या दोन गटात वर्गीकृत केल्या जाते. A. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) - प्रत्यक्ष कर हे केंद्र आणि राज्य दोघांद्वारे आकारल्या जातात. केंद्राद्वारे आयकर, निगमकर इत्यादी कर आकारल्या जातात. तसेच राज्यांद्वारे जमीन महसूल, व्यवसाय कर इत्यादी कर आकारण्यात येतात. हे कर स्वतःच्या खिशातून द्यावे लागतात. जसजशी व्यक्तीच्या उत्पन्नाची पातळी वाढत जाते त्याप्रमाणात करांचे दरही वाढत जातात. अधिकचा कर सरकारला द्यावा लागतो. उदाहरणार्थ, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न पंधरा लाख रुपये असेल, तर तुमच्या उत्पन्नातील काही रक्कम आयकर स्वरूपात शासनाकडे जमा करावी लागेल. B. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) - अप्रत्यक्ष करही केंद्र आणि राज्यांद्वारे आकारले जातात.  केंद्राद्वारे सीमा शुल्क, पेट्रोलियम व तंबाखू वरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि केंद्रीय विक्रीकर, विवक्षित मुद्रांक शुल्क, Cen...

काल देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो. सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेण्याकरिता हा लेख पुनः प्रकाशित करीत आहे... ' राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे. ' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने ' वित्तमंत्रीच ' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून ते क्षेत्र विकसित केले जाते. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात. शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे असते. नागरिकांचे प्रतिनिधि...

मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला होता. महाराष्ट्रात सत्तास्थानी असलेल्या पक्षाची बऱ्याच ठिकाणांहून झालेली हार या निकालात बघायला मिळाली होती. आणि लवकरच ' विधानसभा निवडणुका ' होणार होत्या. आगामी विधानसभेतील हार टाळण्यासाठी अन् मतदाराला आपल्याकडे खेचण्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी विविध ' आकर्षक योजनांचा ' भडिमार सुरू केला. याच पार्श्वभूमीतून आकाराला आली " मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना "... या योजनेचा उगम मध्यप्रदेशातला. तिकडे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सुरू केली गेली. या योजनेने मध्यप्रदेशात लोकसभेत भाजपच्या विजयाला मोठा हातभार लावल्याची चर्चा झाली. मात्र महाराष्ट्रात या योजनेचा उद्देश ' महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे ' हा सांगितला जातोय. हा उद्देश साध्य होईल का? सरकारकडे या योजनेचा निधी कुठून येणार? या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर किती ताण पडणार? ही योजना कधीपर्यंत चालणार? या प्रश्नांत सामान्य जनतेला रस नाही. या योजनेतून मिळणारे पैसे अनेकांना गरजेचे असतीलही, ते आवश्यक बाबींवर हा पैसा खर्च करतीलही मात्र नागरिकांना आर्थिक...

नुकताच देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो. सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेऊया... ' राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे .' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने 'वित्तमंत्रीच' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून ते क्षेत्र विकसित केले जाते. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात. शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे असते. नागरिकांचे प्रतिनिधित्व असणाऱ्या लोकसभेत हा अर्थसंकल्प म...

महाराष्ट्रात अन् देशात जून-जुलै दरम्यान बऱ्यापैकी पावसाच्या सरी बरसतात. जमीन पुरेशी भिजली की ' शेतकरी ' आपल्या शेत-पेरणीला सुरुवात करतात. सदरील लेखात सैद्धांतिक आणि वास्तविक अशा दोन मुद्द्यांच्या आधारे या " शेती व्यवस्थेचे " विश्लेषण करीत आहे. सैद्धांतिक विश्लेषण - शेतीसाठी आवश्यक बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके तसेच इतर साधनांची जुळवा-जुळव करण्यासाठी पुरेसा ' पैका ' (पैसा) आवश्यक असतो. सगळी साधनं अन् पाऊस मुबलक असला की शेती चांगली पिकते. शेतकऱ्यांस चांगले उत्पन्न होते. देशात मुबलक धान्यपुरवठा होतो परिणामी अन्न-धान्यांच्या किमती स्थिर राहतात. सर्वसामान्यांना या किमती परवडणाऱ्या असल्याने त्यांचा खान-पानावरील खर्च वाढून त्यांचे आरोग्य अन् जीवनस्तर उंचावतो. शेवटी हेच सक्षम ' अदृश्य हाथ ' अर्थव्यवस्थेस गती देऊन देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान देतात.  वास्तविक विश्लेषण - शेतकऱ्यांकडे शेती पिकविण्यासाठी लागणाऱ्या किमान पैशाचा कायम तुटवडा असतो. यामुळे ' सावकारी कर्जाच्या ' पर्यायातून पैशाची उभारणी ते करतात. नंतर शेती पिकविली जाते. पैशाअभावी उत्पन्न अन् धान्य...