मागील लेखात आपण केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी मूलभूत बाबी जाणून घेतल्या. आजच्या लेखात आपण देशाच्या " करप्रणाली (Tax Structure) " विषयीचा थोडक्यात आढावा घेऊया... भारतात करांचे प्रकार विविध आहेत. मात्र या करांना प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर या दोन गटात वर्गीकृत केल्या जाते. A. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) - प्रत्यक्ष कर हे केंद्र आणि राज्य दोघांद्वारे आकारल्या जातात. केंद्राद्वारे आयकर, निगमकर इत्यादी कर आकारल्या जातात. तसेच राज्यांद्वारे जमीन महसूल, व्यवसाय कर इत्यादी कर आकारण्यात येतात. हे कर स्वतःच्या खिशातून द्यावे लागतात. जसजशी व्यक्तीच्या उत्पन्नाची पातळी वाढत जाते त्याप्रमाणात करांचे दरही वाढत जातात. अधिकचा कर सरकारला द्यावा लागतो. उदाहरणार्थ, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न पंधरा लाख रुपये असेल, तर तुमच्या उत्पन्नातील काही रक्कम आयकर स्वरूपात शासनाकडे जमा करावी लागेल. B. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) - अप्रत्यक्ष करही केंद्र आणि राज्यांद्वारे आकारले जातात.  केंद्राद्वारे सीमा शुल्क, पेट्रोलियम व तंबाखू वरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि केंद्रीय विक्रीकर, विवक्षित मुद्रांक शुल्क, Cen...

काल देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो. सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेण्याकरिता हा लेख पुनः प्रकाशित करीत आहे... ' राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे. ' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने ' वित्तमंत्रीच ' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून ते क्षेत्र विकसित केले जाते. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात. शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे असते. नागरिकांचे प्रतिनिधि...