लोक (Population), भूप्रदेश (Territory), शासन (Government) आणि सार्वभौमत्व (Sovereignty) या चार घटकांनी मिळून ' देश ' अस्तिवात येतो. देशाचं अस्तित्व या चार मूलभूत घटकांवर टिकलेलं असतं. लोकं, भूप्रदेश अन् सार्वभौमत्व यांच्या संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी ' शासनाकडे ' असते. ही जबाबदारी आणि देशाचा कारभार पार पाडण्याकरिता शासनाकडे ' सत्ता ' असायला हवी. ही सत्ता किती प्रमाणात आणि कोणत्या स्वरूपात असायला हवी या प्रश्नांची उत्तरे ' देशाच्या संविधानात ' नमूद केलेली असतात. भारताच्या संदर्भात शासनाच्या स्थिरतेसाठी आणि यशासाठी तीन टप्पे महत्वाचे ठरतात. पहिल्या टप्प्यात, " सत्ता (Power) " ही संविधानाच्या लिखित स्वरूपाद्वारे शासनाकडे मर्यादित (Limited) आणि विभाजित (Seperation) स्वरूपात हस्तांतरित केली जाते. दुसऱ्या टप्प्यात, या सत्तेला देशातल्या नागरिकांची संमती आवश्यक ठरते. सत्तेला नागरिकांच्या मान्यतेची जोड मिळाल्यास ती " अधिमान्यता (Legitimacy) " बनते. तिसऱ्या टप्प्यात, जेव्हा सत्तेला अधिमान्यतेची जोड मिळते तेव्हा ती " अधिसत्तेत (Authority) ...

एक फेब्रुवारीला देशाचा " केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) " सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो. सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेण्याकरिता हा लेख पुनः प्रकाशित करीत आहे... ' राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे. ' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने 'वित्तमंत्रीच' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून त्या क्षेत्राचा विकास केला जातो. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात. शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे ...

उद्या भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीला 76 वर्षे पूर्ण होतील. या शहात्तर वर्षाच्या कार्यकाळात राज्यघटनेने देशाच्या अन् देशातील नागरिकांच्या विकासाला आधार पुरविला. या अनुषंगाने " राज्यघटनेच्या संरचनेचा " हा थोडक्यात आढावा... सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य या तत्वांतून भारतीय संविधानाची ' तात्विक चौकट ' निर्माण झाली. समता, समानता, बंधुता, न्याय यांच्या ' तात्विक भिंती ' उभ्या केल्या गेल्या. अन् त्यावर स्वातंत्र्यचं ' तात्विक छत ' उभारल गेलं. आजूबाजूला कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळांच ' तात्विक कुंपण ' बांधलं गेलं. या कुंपणात नागरिकांसाठी न्यायाची, विचार-अभिव्यक्तीची, श्रध्दा-उपासनेची, समतेची, बंधुतेची ' तात्विक वृक्षे ' रोवली गेली. अन् या सर्वांतून ' संविधानरूपी एक सुंदर बंगला ' तयार झाला. 26 जानेवारी 1950 ला देशातील नागरिकांनी याच संविधानरूपी सुंदर बंगल्यात प्रवेश केला. शहात्तर वर्षांपासून आपण या बंगल्यात वास्तव्यास आहोत. घटनादुरुस्तीच्या रूपाने या बंगल्याची आपण वेळोवेळी डागडुजी करत आलोय. सोबतच या बं...

अलीकडेच भारत देशाच्या " सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर हल्ला " झाल्याचे आपण सर्वांनी बघितले. एका हिंदू मूर्तीच्या जीर्णोद्धाराच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करण्याकरिता वकिलाने सरन्यायाधीशावर बूट फेकला. या स्वरूपातले हे प्रकरण आहे. सरन्यायाधीशाच्या वक्तव्याने ' धर्माचा अपमान ' झाला असे स्वरूप या प्रकरणाला दिले गेले. त्यात सरन्यायाधीश ' अनुसूचित जाती ' समूहातले. त्यामुळेच अपमानाचा बदला एकमेकांवर चपला-बुटे फेकून घेता येऊ शकतो ही युक्ती या ' अक्कलशून्य वकिलाने ' शोधली. घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तींची वर्तवणूक कशी नसायला हवी याचे हे वकील महोदय सर्वोत्तम उदाहरण. मंदिर, मशीद, विहार, चर्च, गुरुद्वारे इत्यादींच्या जीर्णोद्धाराच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणारेही तत्त्वज्ञानीच म्हणावे लागतील. देशाची राज्यघटना ' धर्मनिरपेक्षता ' शिकविते. ज्याचा अर्थ धर्माचे आचरण, प्रचार-प्रसार ही बाब व्यक्तीची खासगी बाब असेल. या तत्वाचा विसर पडला की जीर्णोद्धाराच्या याचिका न्यायालयात दाखल केल्या जातात. मूर्तींच्...

भारतीय राजकारणात " भाषा " हा मुद्दा कायम चर्चेत असलेला मुद्दा आहे. याच मुद्द्याला आजच्या लेखातून समजून घेऊया... ' हिंदी ' ही भारतीय संघराज्याची राजभाषा असेल ही बाब राज्यघटनेच्या ' 343 व्या कलमात ' नमूद आहे. हिंदी भाषेला सार्वत्रिक करण्याचे केंद्रशासनाने अन् विविध राज्यांच्या राज्यशासनाने प्रयत्नही केल्याचे दिसते. मात्र भारतात ' भाषिक विविधता ' असल्याने हे प्रयत्न पूर्णत्वास गेलेले दिसत नाही. उत्तरेकडील काही राज्यांचा हिंदीला होकार आहे मात्र दक्षिणेकडील राज्ये हिंदीला स्पष्ट नकार देतात. यामुळेच हिंदी भाषेचा हा मुद्दा गुंतागुंतीचा आणि संवेदनशील बनतो. भारतातील प्रत्येक भाषेचा विशिष्ट असा इतिहास आहे. भाषेचा ' संस्कृतीशी ' आणि लोकांच्या ' भावनेशी ' अत्यंत जवळचा संबंध असल्याने भाषा ही ' भाषिक अस्मितेचं ' रूप धारण करते. ही बाब देखील घटनाकारांनी लक्षात घेऊन संविधानात ' आठवे परिशिष्ट ' समाविष्ट करून त्यात 14 भाषा समाविष्ट केल्या. पुढे विविध घटनादुरुस्त्या करून यात आता 22 भाषांचा समावेश करण्यात आला आहे. सोबतच ' कलम 29 (1) ...

मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...

काही दिवसांपूर्वी स्टँड-अप कॉमेडियन ' कुणाल कामराने ' महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीविषयी व्यंगात्मक गीत गायले. ज्याची चित्रफित सोशल मीडियावर प्रसारित केल्यानंतर राज्यभर वादविवाद सुरू झाले. कार्यक्रमस्थळाची तोडफोडही केली गेली. या घटनेमुळे " भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य " पुन्हा एकदा चर्चेत येत आहे. याच अधिकाराचे विश्लेषण करण्याकरिता सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. राज्यघटनेच्या " कलम 19(1)(a) " नुसार, नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्ती (Freedom of Speech and Expression) यांचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. विविध न्यायालयीन निकालानंतर या तरतुदीची व्याप्ती वाढलेली दिसते. उदा. इंटरनेट वर आपले मत व्यक्त करणे, व्यावसायिक जाहिराती प्रदर्शित करणे, मुद्रणाचे स्वतंत्र इत्यादी कालसुसंगत हक्क या तरतुदीत समाविष्ट झालेले दिसतात. बोलण्याचे, लिहिण्याचे, प्रकाशनाचे, माहितीच्या देवाणघेवाणीचे, आपले विचार (Thoughts), मते (Opinion) अन् कल्पना (Ideas) मांडण्याचे व्यापक अधिकार या कलमांतर्गत समाविष्ट होतात. शासनावर टीका-टिप्पणी करण्याचा अधिकारही याच तरतुदीअंतर्गत विचारात घेता येतो. य...

काल देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो. सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेण्याकरिता हा लेख पुनः प्रकाशित करीत आहे... ' राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे. ' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने ' वित्तमंत्रीच ' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून ते क्षेत्र विकसित केले जाते. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात. शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे असते. नागरिकांचे प्रतिनिधि...

भारताला ब्रिटिशांच्या वर्चस्वातून मुक्त करण्याकरिता भारतीय राष्ट्रीय चळवळ उभी केली गेली. पुढे याच चळवळीतून ' भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ' ची स्थापना झाली. भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या विविध योजना काँग्रेसने विविध अधिवेशनात मांडल्या. डिसेंबर 1929 मध्ये ' लाहोर अधिवेशन ' भरवले गेले. या अधिवेशनात 26 जानेवारी 1930 ला ' पूर्ण स्वराज्याचा ' ठराव पारित केला गेला. आणि पूर्ण स्वराज्याची मागणी केली गेली. (पूर्ण स्वराज्य म्हणजे ब्रिटिश राजवटीपासून पूर्णपणे स्वातंत्र्य.) थोडक्यात 26 जानेवारी 1930 या तारखेला काँग्रेसने स्वातंत्र्य दिन घोषित केला. याच दिवसाचे महत्व अधोरेखित करत 26 जानेवारी 1950 हा दिवस " प्रजासत्ताक दिन " म्हणून स्वीकार करण्यात आला. 26 नोव्हेंबर 1949 पासून केवळ नागरिकत्व, निवडणुका, संसद अशा तात्पुरत्या स्वरुपातील तरतुदींची अंमलबजावणी सुरू झाली. राज्यघटनेतील उर्वरित सर्व तरतुदींची आणि प्रजेच्या हाती सत्ता देणाऱ्या अन् लोकशाही प्रस्थापित करणाऱ्या संविधानाची खरी अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 पासून सुरू झाली. यामुळेच या दिनाला प्रजासत्ताक दिन म्हणून...

मागील लेखात ( 28/2 ) आपण घटना समितीच्या संरचनेचा आढावा घेतला. घटना समितीवरील उर्वरित चर्चा आपण या लेखात करूया. 09 डिसेंबर 1946 ते 26 नोव्हेंबर 1949 म्हणजेच 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस इतका कालावधी राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी लागला. या कालावधीत घटना समितीची 11 अधिवेशने झाली. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समानता, न्याय्य समाज ही तत्वे मसुद्याची गभातत्वे ठरली. नागरिकत्व विषयक तरतुदी, नागरिकांचे मूलभूत हक्क-अधिकार, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे, दुर्बल घटकांसाठी विविध घटनात्मक तरतुदी, केंद्र-राज्य संबंध, केंद्र आणि राज्य विधिमंडळांची रचना अशा विविध घटकांवर घटना समितीने सविस्तर चर्चा केली. चर्चेदरम्यान दावे-प्रतिदावे उपस्थित करून विविध तरतुदीतील त्रुटींवर चर्चा केली गेली. त्यावर उपाय सुचविले गेले. घटना समितीद्वारे 22 जुलै 1947 ला 'राष्ट्रध्वजाचा' स्वीकार केला गेला. तसेच 24 जानेवारी 1950 रोजी 'राष्ट्रगीताचाही' स्वीकार करण्यात आला. अशारीतीने घटना समितीने इतरही काही कार्ये पार पाडली. भारत सरकार कायदा 1935, ब्रिटिश राज्यघटना, अमेरिका, आयर्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सोव्हिएत, रशि...

देशाच्या " राज्यघटनेच्या इतिहासाचा " थोडक्यात आढावा आजच्या लेखातून घेऊया. 1946 मध्ये लॉर्ड लॉरेन्स, स्टॅफोर्ड क्रिप्स आणि ए. व्ही. अलेक्झांडर यांचा समावेश असलेले ' कॅबिनेट मिशन ' भारतात आले. कॅबिनेट मिशनने घटना समितीच्या निर्मितीचा आणि संरचनेचा आराखडा मांडला. घटना समितीवरील सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे झालेली नव्हती. हे सदस्य अप्रत्यक्षरित्या निवडलेले आणि काही नियुक्त केलेले होते. घटना समितीची पहिली बैठक 9 ते 23 डिसेंबर 1946 या काळात पार पडली. राज्यघटनेच्या निर्मितीची जबाबदारी पार पाडण्याकरिता घटना समितीने 22 समित्या स्थापन केल्या होत्या. यातील 7 सदस्य असलेली ' मसुदा समिती ' ही अत्यंत महत्त्वाची समिती होती. जिचे अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आंबेडकर होते. आंबेडकरांनी राज्यघटनेचा मसुदा प्रथम वाचनासाठी 04 नोव्हेंबर 1948 रोजी सादर केला. मसुद्याच्या दुसऱ्या वाचनादरम्यान प्रत्येक कलमावर चर्चा केली गेली. यादरम्यान जवळपास 7635 दुरुस्त्या सुचवल्या गेल्या त्यापैकी 2473 दुरुस्त्यांवर समितीने चर्चा केली. 14 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटनेच्या मसुद्याचे तिसरे वाचन सुरू झाले. शेवट...

" आंबेडकर आंबेडकर आंबेडकर ही सध्या फॅशन बनलीय, त्याऐवजी एखाद्या देव-देवतेचं नामजप केलं तर सात जन्मे स्वर्ग लाभेल " अशा आशयाचे विधान 17 डिसेंबरला केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केलं. विरोधी पक्षांकडून, विविध समाज संघटनांकडून या विधानाच्या विरोधात विविध ठिकाणी निदर्शने होताहेत. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केलेल्या या वक्तव्यातील तथ्यांची तपासणी आपण आजच्या लेखातून करूया. आंबेडकरांचा वेळोवेळी ' शाब्दिक आणि प्रतीकात्मक अपमान ' होत आलाय. केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे अवमानकारक विधान अन् ' परभणीतील संविधानाच्या प्रतिकृतीची मोडतोड ' ही अनुक्रमे शाब्दिक आणि प्रतीकात्मक अपमानाची ताजी उदाहरणे आहेत. समाजातील स्वार्थी नेतेमंडळी असतील किंवा विरोधक असतील किंवा सत्ताधारी असतील हे त्यांच्या फायदाकरिता आंबेडकरांना अथवा इतर थोर व्यक्तींना चर्चेचा विषय बनवतात. ही नेतेमंडळी आपल्या हितासाठी ' थोर व्यक्तिमत्त्वांची, संताची, महापुरुषांची ' त्यांना हवी तशीच मांडणी करतात. कुठलातरी नेता कुठल्यातरी थोर व्यक्तिमत्वाबद्दल संकुचित वक्तव्य करतो. आणि आपणही डोळेझाकपणे त्याला समंती देत असू, तर ही आपली ...

अलीकडेच सुप्रीम कोर्टातल्या " न्यायदेवतेच्या " डोळ्यावर पट्टी नसलेली अन् हातात संविधान असलेली प्रतिमा विविध समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाली. या डोळस न्यायदेवतेला आता न्याय-अन्याय दिसेल, आणि ' संविधान रुपी शस्त्राच्या ' सहाय्यानं ही न्यायदेवता न्यायाची प्रस्थापना करेल असा ' बोलका आशय ' सर्वांनाच या प्रतिमेतून दिसला. साहजिकच हा बोलका आशय वास्तवात उतरवण्याची जबाबदारी देशातील सर्वच न्यायालयांवर आहे ही जाणीव नागरिकांत या प्रतिमेने निर्माण केली. हे उल्लेखनीयच. मात्र आजही सर्वसामान्यांना न्यायालय हा भीतीचाच विषय वाटतो. ' कोरट-कचेऱ्यांशी संबंध नकोच ' ही सर्वसामान्यांची भूमिका आजही बघायला मिळते. न्याय मिळण्याकरिता न्यायालय असतात, मात्र न्याय मिळणं ही अलीकडे फार खर्चिक बाब झाल्याने अन् न्याय मिळेलच याची शाश्वती नसल्याने सामान्य जनता न्यायव्यवस्थेपासून चार-हात लांबच राहते. परिणामी सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेविषयीचा विश्वास डळमळीत व्हायला लागतो. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरची पट्टी काढून सामान्यांना विश्वासात घेण्याचं पहिलं पाऊल टाकलंय. सोबतच न...

नुकताच देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो. सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेऊया... ' राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे .' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने 'वित्तमंत्रीच' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून ते क्षेत्र विकसित केले जाते. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात. शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे असते. नागरिकांचे प्रतिनिधित्व असणाऱ्या लोकसभेत हा अर्थसंकल्प म...

राज्यघटनेची प्रस्तावना आणि घटनेतील विविध कलमांनुसार भारतीय गणराज्य ' धर्मनिरपेक्ष ' असल्याचे निश्चित होते. चार मुद्द्यांच्या आधारे " भारतीय धर्मनिरपेक्षता " समजून घेता येईल. पहिला मुद्दा म्हणजेच राज्यसंस्थेचा कुठलाही अधिकृत धर्म नसेल. दुसरा मुद्दा - राज्यसंस्था सर्व धर्मांबाबत आदर व्यक्त करेल. तिसरा मुद्दा - कुठला धर्म स्विकारावा अथवा कुठल्या धर्माविषयी श्रद्धा असावी हे ठरविण्याचा अधिकार व्यक्तीला असेल. चौथा मुद्दा म्हणजेच राज्यसंस्था धर्माच्या क्षेत्रापासून वेगळी असेल, आवश्यकता असल्यावरच तिला धर्माच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करता येईल. याच आधारावर राज्यसंस्था कार्यान्वित असणे अपेक्षित. मात्र देशातील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील सदस्यांच्या लोकसभा निवणुकीसंदर्भातील भाषणात ' धर्म ' ही बाब केंद्रस्थानी दिसते. उदाहरणासाठी प्रधानमंत्रीचे राजस्थानच्या प्रचारसभेतील भाषण नमूद करता येईल. काँग्रेस सत्तेवर आल्यास सर्व साधनसंपत्ती मुसलमानांकडे वळविली जाईल, तुमच्या हक्काची कमाई काँग्रेस जास्त मुले असलेल्यांत वाटेल अशा आशयाचे विधान त्यांनी केले. या विधानाची तार्किकता अ...

गेल्या काही दिवसांत " लडाखमधील " पर्यावरण कार्यकर्ते आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेते ' सोनम वांगचुक ' आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या उपोषणाची चाहूल कदाचित तुमच्यापर्यंत पोहोचली असेल. आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याकरिता तब्बल 21 दिवसांचे उपोषण त्यांनी केले. ' कलम 370 ' रद्द केल्याने लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. लडाखची तब्बल 90 टक्के लोकसंख्या ही ' अनुसूचित जमातींची ' असल्याने आदिवासी क्षेत्रांच्या संरक्षणासाठीची घटनात्मक तरतूद असलेल्या ' 6 व्या परिशिष्टात ' समावेशाची मागणी सुरुवातीपासून बघायला मिळते. मात्र तिची अद्यापही पूर्तता न झाल्याने लडाखवासियांनी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिला. जमिनीच्या, संस्कृतीच्या, भाषेच्या आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लडाखला सहाव्या परिशिष्टात समाविष्ट करावे, लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणे शक्य नसल्यास तेथे दिल्लीसारखी विधानसभा स्थापन करावी, लेह आणि कारगिलमध्ये लोकसभेचे स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करावे, लडाख मधील तरुणांना नोकऱ्या मिळण्याकरिता स्वतंत्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करावी, अशा प्रमुख मागण्या मांडल्या जात आहे...

" एखाद्या समाजाची अथवा देशाची प्रगती ही तिथल्या महिलांच्या प्रगतीवरून ठरते ," हे वैश्विक सत्य. यामुळेच ' स्त्री-सक्षमीकरणाची ' चर्चा जागतिक पातळीवर केली जाते. इतिहासाची पाने चाळल्यानंतर आपणांस लक्षात येईल की, स्त्री-वर्गाला सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात आपल्या हक्काचा वाटा मिळविण्याकरिता अनेकदा संघर्ष करावा लागला. एकोणिसाव्या शतकात ' स्त्रीवादाने ' वैचारिक तत्त्वज्ञान मांडून स्त्रियांच्या हक्कांच्या मागणीला व्यापकता प्रदान केली. भारतातील महिलांना देखील पुरुषांप्रमाणे हक्क-अधिकार असावेत, त्यांनीही शिक्षित व्हावे याकरिता ' सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिबा फुल्यांनी ' रुढीवादी व्यवस्थेला विरोध करत आधुनिक शैक्षणिक मूल्यांची सुरू केलेली चळवळ देखील अत्यंत महत्वपूर्ण बनली. शेवटी याच ऐतिहासिक जडणघडणींचा प्रभाव ' भारतीय संविधानावर ' पडला. यातून विविध हक्कांच्या व्यापक तरतुदी स्त्रियांसाठी करण्यात आल्या. परिणामी, (पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत) महिलांनाही स्वतःच्या विकासाची/प्रगतीची संधी प्राप्त झाली. उपरोक्त सैद्धांतिक विश्लेषणानंतर वा...

'आरक्षणाचा मुद्दा' गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र राजकारणाच्या ऐरणीवर असलेला प्रश्न आहे. मराठा समुदायाला देखील आरक्षण मिळावे अशी मागणी अनेक कालावधीपासून करण्यात येत आहे. त्यासाठी आंदोलने देखील झालीत. आरक्षणाची मागणी योग्य की अयोग्य हा शासनाच्या अखत्यारीतील प्रश्न. मुळात आरक्षणाचा अर्थ समजण्याकरिताच ही अक्षरांची मांडणी करीत आहे. 'संविधानाने विशिष्ट जाती-समुहालाच आरक्षण दिलंय असा संकुचित अर्थ काही नागरिकांद्वारे लावण्यात येतो. ही अत्यंत मर्यादित विचारसरणी आहे.' इतिहासकाळात ज्या समाजघटकांच्या वाट्याला अन्याय-अत्याचार आला तो समाजघटक मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर लोटला गेला. परिणामी या समाजघटकांच ' सामाजिक मागासलेपण आणि अक्षरशून्यता ' वाढत गेली. ज्यावेळी देशाच्या ध्येय-धोरणांना दिशा देण्यासाठी संविधानाचा अंमल करण्यात आला, त्यावेळी या समाजघटकांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी, मुख्य प्रवाहात स्थान मिळण्यासाठी, रोजगार मिळण्यासाठी आणि राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या. लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय नोकऱ्यांत जागा आरक्षित ठेवल्या जाऊ लागल्...

'संसदेची सुरक्षा व्यवस्था तिघा-चौघांनी मिळून विस्कळीत केल्याचं वृत्त तुमच्याही कानावर पडलं असेल.' याच भल-मोठ्ठं कव्हरेज वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित केलं गेलं. अर्थात या घटनेचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही.  आपले हक्क, अधिकार, मागण्या मांडण्याकरिता थेट कायदेनिर्मिती करणाऱ्या संस्थेवर हल्ला चढविणे म्हणजेच संविधानाचे उल्लंघनच ठरते. समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्याच्या आणि केंद्राच्या ' कायदेमंडळ ' अन् ' कार्यकारी ' मंडळावर सोपविली आहे. त्याची अगदी सुव्यवस्थित मांडणी देखील संविधानाच्या तरतुदींमध्ये अंतर्भूत केली आहे.  कदाचित शालेय जीवनापासूनच संविधानाची आणि राज्यसंस्थेची मूल्ये तथा तत्वे विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवली गेली तर अशी शिकलेली मंडळी संसदेवर हल्ला चढविण्याअगोदर दहा वेळा विचार करतील अन् संवैधानिक मार्गाने आपल्या मागण्या मांडतील. शासकीय संस्थेवर, समाजहिताच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ले चढवून त्यांची तोड-फोड करून प्रश्न सुटत नसतात. ही बाब लक्षात घेणे अतिमहत्वाचे. आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याकरीता आपण आपले प्रतिनिधी मतदानाद्वारे निवडून देतो. हे प्रतिनिधीच पाच...

47 ला स्वतंत्र झालेल्या भारताला '26 नोव्हेंबर 1949' रोजी भारतीयांनी निर्मिलेल्या संविधानाने भारताला अन् भारतातील प्रत्येक नागरिकाला ' सार्वभौमत्व' प्राप्त करून दिले. 2 वर्षे 11 महिने आणि 18 दिवस चाललेल्या या संविधान निर्मितीच्या प्रवासाचे महत्व अधोरेखित करण्याकरिता आणि संविधानाविषयी जनजागृती होण्याकरिता दरवर्षी 26 नोव्हेंबरला "संविधान दिनाचा" दर्जा देण्यात येतो. राज्यघटनेने नागरिकांना मूलभूत हक्क प्रदान केलेत. हे मूलभूत हक्क सामान्य नागरिकांना कळावे याकरिता अगदी सोप्या भाषेत विश्लेषित केलेली मूलभूत हक्कांची मालिका मी प्रकाशित केली आहे. ( लेख क्रमांक 5/2 ते 9/1 ) हक्कांचा दावा करतेवेळी काही 'कर्तव्य' देखील पार पाडावी लागतात.  ' कलम 51 A अंतर्गत काही मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties) निर्देशित केली आहे.' संविधानाचे पालन करणे, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा आदर करणे; राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यास स्फूर्ती देणाऱ्या आदर्शांची जोपासना/अनुसरण करणे; भारताची सार्वभौमता, एकता एकात्मता कायम ठेवणे; देशाचे संरक्षण करणे तसेच राष्ट्रीय सेवा बजावणे; धार्मिक...