मागील लेख क्र. 35/5 मध्ये आपण एका गृहितकाच्या आधारे आर्थिक विषमता समजून घेतली होती. आजच्या लेखातून " भारतातील आर्थिक विषमता " जाणून घेऊया... भारतातील आर्थिक विषमता समजून घेण्याकरिता ' ऑक्सफॅम अहवाल (Oxfam Report) ' हा महत्वाचा दस्तऐवज आहे. या अहवालाच्या मते, भारतातील 10 टक्के लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय संपत्तीच्या 77 टक्के संपत्ती एकवटलेली आहे. एकीकडे 2017 मध्ये निर्माण झालेल्या संपत्तीचा 73 टक्के वाटा 1% श्रीमंत व्यक्तींकडे गेलाय. अन् दुसरीकडे 670 दशलक्ष जनतेच्या संपत्तीत केवळ 1% वाढ झाल्याचे अहवाल नमूद करतो. भारतातील सामान्य जनतेला आवश्यक असलेल्या ' आरोग्य सेवाही ' मिळत नाही. आरोग्यविषयक खर्चामुळे दरवर्षी 63 दशलक्ष लोकांच्या वाट्याला ' गरिबी ' येते. एका आघाडीच्या भारतीय वस्त्र कंपनीतील सर्वोच्च पगाराच्या अधिकाऱ्याला एका वर्षात मिळणाऱ्या कमाईइतके पैसे मिळविण्यासाठी ग्रामीण भागातील एका किमान वेतन कामगाराला 941 वर्षे लागतील. हे आर्थिक विषमता स्पष्ट करणारे उदाहरणही ऑक्सफॅम अहवाल अधोरेखित करतो. वसाहतवादाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, नव-वसाहतवाद (Neo-Colonialism...

" संपत्तीचे विषम वितरण " हे गरिबीचे एक मुख्य कारण मानले जाते. हीच ' आर्थिक विषमता आणि गरिबीचा जन्म ' पुढील उदाहरणातून समजून घेता येईल. समजा, 100 लोकसंख्या असलेल्या ' X ' नावाच्या देशात 1000 रुपयांची एकूण संपत्ती आहे. या देशात 10 लोकांचा समावेश असलेल्या ' A ' या गटाकडे एकूण संपत्तीपैकी 800 रुपये म्हणजेच 80 टक्के संपत्ती एकवटलेली आहे. अन् दुसऱ्या बाजूला 90 लोकांचा समावेश असलेल्या ' B ' या गटाकडे फक्त 200 रुपये म्हणजेच 20 टक्के संपत्ती शिल्लक उरलेली आहे. A या गटातील प्रत्येक सदस्याकडे 80 रुपये असतील अन् B या गटातील प्रत्येक सदस्याकडे किमान 2 रुपये असू शकतील. यालाच आर्थिक विषमता अथवा संपत्तीचे विषम वितरण म्हणता येते. X नावाच्या या देशात 10 लोकांच्या A या धनिक गटाला ' दर्जेदार सुख ' मिळेल. मात्र बहुसंख्यांचा समावेश असलेल्या B या गटाकडे संपत्तीचा तुटवडा असल्याने या गटाच्या वाटेला ' दर्जेदार दुःख ' येईल. यातूनच गरिबी जन्माला येईल. आता X या देशातील अर्थव्यवस्थेचा अन् समाजव्यवस्थेचा विकास तिथल्या ' शासनाच्या भूमिकेवर ' अवलंबून अ...

भारतासाठी मान्सून दरम्यान पडणाऱ्या पावसाच्या सरी अत्यंत महत्वाच्या समजल्या जातात. जून ते सप्टेंबर दरम्यान पडणाऱ्या पावसाने जमीन पुरेशी भिजण्यास मदत होते. तद्नंतर ' शेतकरी ' आपल्या शेत-पेरणीला सुरुवात करतात. हीच " शेती व्यवस्था " समजण्याकरिता लेख क्र. 21/3 काही बदलांसह पुन्हा प्रकाशित करीत आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके तसेच इतर साधनांची जुळवा-जुळव करण्यासाठी पुरेसा ' पैका ' (पैसा) आवश्यक असतो. सगळी साधनं अन् पाऊस मुबलक असला की शेती चांगली पिकते. शेतकऱ्यांस चांगले उत्पन्न होते. देशात ' मुबलक धान्यपुरवठा ' होतो परिणामी अन्न-धान्यांच्या किमती स्थिर राहतात. सर्वसामान्यांना या किमती परवडणाऱ्या असल्याने त्यांचा खान-पानावरील खर्च वाढून त्यांचे ' आरोग्य अन् जीवनस्तर ' उंचावतो. शेवटी हेच सक्षम ' अदृश्य हाथ ' अर्थव्यवस्थेस गती देऊन देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान देतात.  देशातील शेतकऱ्यांकडे शेती पिकविण्यासाठी लागणाऱ्या ' किमान पैशाचा कायम तुटवडा ' असतो. यामुळे शेतकरी ' कर्जाच्या ' माध्यमातून पैसा उभा कर...

पृथ्वीच्या वातावरणात 21% ऑक्सिजन असल्याचं विज्ञान सांगत. मानव-प्राण्याच्या अस्तित्वासाठी हा ऑक्सिजन वायू अत्यंत महत्त्वाचा. ऑक्सिजनच्या निर्मितीत " जंगले/वने/Forest " मोठी भूमिका बजावतात. झाडे, वनस्पती वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड शोषतात अन् ऑक्सिजन बाहेर सोडतात. थोडक्यात, वनांनी मानवाच्या उत्क्रांतीत ' प्राणवायूची भूमिका ' बजावली. श्वास घेण्यासाठी प्राणवायू पुरवला, पोटाची भूक शमविण्यासाठी फळे पुरविली. (वनांनी केलेल्या या उपकाराच्या जाणीवेतूनच वनांची पूजा (Worship) आजही अनेक ठिकाणी केली जाते.) इतिहासकाळातील मानवाकडे मर्यादित गरजा अन् अमर्याद संसाधने होती. आधुनिकतेकडे वाटचाल होत असताना लोकसंख्येत वाढ होत गेली मात्र संसाधनांची त्यातुलनेत वाढ झाली नाही. परिणामी ' अमर्याद गरजा अन् मर्यादित संसाधने ' हा पेचप्रसंग निर्माण झाला. हा पेच सोडविण्याकरिता अन् मानवी गरजा पूर्ण करण्याकरिता आधुनिक मानवाने यंत्र-तंत्राच्या विकासावर भर दिला. यंत्र-तंत्राच्या विकासातून मोठ-मोठे शहरे विकसित झाली. या शहरांत गरजा भागविणारे उद्योग, कारखाने, कंपन्या स्थापन झाल्या. मात्र ' मानवा...

मागील लेखात आपण केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी मूलभूत बाबी जाणून घेतल्या. आजच्या लेखात आपण देशाच्या " करप्रणाली (Tax Structure) " विषयीचा थोडक्यात आढावा घेऊया... भारतात करांचे प्रकार विविध आहेत. मात्र या करांना प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर या दोन गटात वर्गीकृत केल्या जाते. A. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) - प्रत्यक्ष कर हे केंद्र आणि राज्य दोघांद्वारे आकारल्या जातात. केंद्राद्वारे आयकर, निगमकर इत्यादी कर आकारल्या जातात. तसेच राज्यांद्वारे जमीन महसूल, व्यवसाय कर इत्यादी कर आकारण्यात येतात. हे कर स्वतःच्या खिशातून द्यावे लागतात. जसजशी व्यक्तीच्या उत्पन्नाची पातळी वाढत जाते त्याप्रमाणात करांचे दरही वाढत जातात. अधिकचा कर सरकारला द्यावा लागतो. उदाहरणार्थ, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न पंधरा लाख रुपये असेल, तर तुमच्या उत्पन्नातील काही रक्कम आयकर स्वरूपात शासनाकडे जमा करावी लागेल. B. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) - अप्रत्यक्ष करही केंद्र आणि राज्यांद्वारे आकारले जातात.  केंद्राद्वारे सीमा शुल्क, पेट्रोलियम व तंबाखू वरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि केंद्रीय विक्रीकर, विवक्षित मुद्रांक शुल्क, Cen...

काल देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो. सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेण्याकरिता हा लेख पुनः प्रकाशित करीत आहे... ' राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे. ' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने ' वित्तमंत्रीच ' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून ते क्षेत्र विकसित केले जाते. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात. शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे असते. नागरिकांचे प्रतिनिधि...

नुकताच देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो. सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेऊया... ' राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे .' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने 'वित्तमंत्रीच' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून ते क्षेत्र विकसित केले जाते. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात. शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे असते. नागरिकांचे प्रतिनिधित्व असणाऱ्या लोकसभेत हा अर्थसंकल्प म...

महाराष्ट्रात अन् देशात जून-जुलै दरम्यान बऱ्यापैकी पावसाच्या सरी बरसतात. जमीन पुरेशी भिजली की ' शेतकरी ' आपल्या शेत-पेरणीला सुरुवात करतात. सदरील लेखात सैद्धांतिक आणि वास्तविक अशा दोन मुद्द्यांच्या आधारे या " शेती व्यवस्थेचे " विश्लेषण करीत आहे. सैद्धांतिक विश्लेषण - शेतीसाठी आवश्यक बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके तसेच इतर साधनांची जुळवा-जुळव करण्यासाठी पुरेसा ' पैका ' (पैसा) आवश्यक असतो. सगळी साधनं अन् पाऊस मुबलक असला की शेती चांगली पिकते. शेतकऱ्यांस चांगले उत्पन्न होते. देशात मुबलक धान्यपुरवठा होतो परिणामी अन्न-धान्यांच्या किमती स्थिर राहतात. सर्वसामान्यांना या किमती परवडणाऱ्या असल्याने त्यांचा खान-पानावरील खर्च वाढून त्यांचे आरोग्य अन् जीवनस्तर उंचावतो. शेवटी हेच सक्षम ' अदृश्य हाथ ' अर्थव्यवस्थेस गती देऊन देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान देतात.  वास्तविक विश्लेषण - शेतकऱ्यांकडे शेती पिकविण्यासाठी लागणाऱ्या किमान पैशाचा कायम तुटवडा असतो. यामुळे ' सावकारी कर्जाच्या ' पर्यायातून पैशाची उभारणी ते करतात. नंतर शेती पिकविली जाते. पैशाअभावी उत्पन्न अन् धान्य...

भारताच्या विकसिततेच्या वाटेवरील सर्वात मोठे शिखर म्हणजे शिक्षण . आपल्या 130 कोटींहून अधिक नागरिकांच्या देशात शिक्षणासाठी सरकारी तरतूद अडीच टक्के इतकीही नाही. त्या तुलनेत चीन, अमेरिका आदी देशांत शिक्षणासाठी दोन आकडी टक्क्यांनी भरीव तरतूद असते. अनेकानेक भारतीयांस परदेशांत शिक्षणासाठी जावेसे वाटते ते केवळ यामुळे. तेव्हा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील अधिकाधिक वाटा शिक्षणासाठी कसा खर्च होईल याची तजवीज करावी लागेल. शिक्षणातील सकारात्मक बदल प्रत्यक्षात येण्यासही बराच कालावधी लागतो. आज जर गुंतवणूक केली तर तिची फळे दहा-पंधरा वर्षांनी दिसू लागतील. पण प्रत्यक्षात आज आपण फक्त करत आहोत ती चर्चा. प्रत्यक्ष गुंतवणूक बदल शून्य आहे. विकासाचे हे शिखर प्रत्यक्षात गाठण्यासाठी चर्चा आणि गुंतवणूक यातली तफावत कमी करणे महत्वाचे ठरेल.! ~ सचिन विलास बोर्डे 1/1 Education | GDP | Investment  NEXT 🔹 PREVIOUS