पृथ्वीच्या वातावरणात 21% ऑक्सिजन असल्याचं विज्ञान सांगत. मानव-प्राण्याच्या अस्तित्वासाठी हा ऑक्सिजन वायू अत्यंत महत्त्वाचा. ऑक्सिजनच्या निर्मितीत " जंगले/वने/Forest " मोठी भूमिका बजावतात. झाडे, वनस्पती वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड शोषतात अन् ऑक्सिजन बाहेर सोडतात. थोडक्यात, वनांनी मानवाच्या उत्क्रांतीत ' प्राणवायूची भूमिका ' बजावली. श्वास घेण्यासाठी प्राणवायू पुरवला, पोटाची भूक शमविण्यासाठी फळे पुरविली. (वनांनी केलेल्या या उपकाराच्या जाणीवेतूनच वनांची पूजा (Worship) आजही अनेक ठिकाणी केली जाते.) इतिहासकाळातील मानवाकडे मर्यादित गरजा अन् अमर्याद संसाधने होती. आधुनिकतेकडे वाटचाल होत असताना लोकसंख्येत वाढ होत गेली मात्र संसाधनांची त्यातुलनेत वाढ झाली नाही. परिणामी ' अमर्याद गरजा अन् मर्यादित संसाधने ' हा पेचप्रसंग निर्माण झाला. हा पेच सोडविण्याकरिता अन् मानवी गरजा पूर्ण करण्याकरिता आधुनिक मानवाने यंत्र-तंत्राच्या विकासावर भर दिला. यंत्र-तंत्राच्या विकासातून मोठ-मोठे शहरे विकसित झाली. या शहरांत गरजा भागविणारे उद्योग, कारखाने, कंपन्या स्थापन झाल्या. मात्र ' मानवा...

मागील लेखात आपण केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी मूलभूत बाबी जाणून घेतल्या. आजच्या लेखात आपण देशाच्या " करप्रणाली (Tax Structure) " विषयीचा थोडक्यात आढावा घेऊया... भारतात करांचे प्रकार विविध आहेत. मात्र या करांना प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर या दोन गटात वर्गीकृत केल्या जाते. A. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) - प्रत्यक्ष कर हे केंद्र आणि राज्य दोघांद्वारे आकारल्या जातात. केंद्राद्वारे आयकर, निगमकर इत्यादी कर आकारल्या जातात. तसेच राज्यांद्वारे जमीन महसूल, व्यवसाय कर इत्यादी कर आकारण्यात येतात. हे कर स्वतःच्या खिशातून द्यावे लागतात. जसजशी व्यक्तीच्या उत्पन्नाची पातळी वाढत जाते त्याप्रमाणात करांचे दरही वाढत जातात. अधिकचा कर सरकारला द्यावा लागतो. उदाहरणार्थ, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न पंधरा लाख रुपये असेल, तर तुमच्या उत्पन्नातील काही रक्कम आयकर स्वरूपात शासनाकडे जमा करावी लागेल. B. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) - अप्रत्यक्ष करही केंद्र आणि राज्यांद्वारे आकारले जातात.  केंद्राद्वारे सीमा शुल्क, पेट्रोलियम व तंबाखू वरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि केंद्रीय विक्रीकर, विवक्षित मुद्रांक शुल्क, Cen...

काल देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो. सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेण्याकरिता हा लेख पुनः प्रकाशित करीत आहे... ' राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे. ' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने ' वित्तमंत्रीच ' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून ते क्षेत्र विकसित केले जाते. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात. शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे असते. नागरिकांचे प्रतिनिधि...

नुकताच देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो. सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेऊया... ' राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे .' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने 'वित्तमंत्रीच' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून ते क्षेत्र विकसित केले जाते. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात. शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे असते. नागरिकांचे प्रतिनिधित्व असणाऱ्या लोकसभेत हा अर्थसंकल्प म...

महाराष्ट्रात अन् देशात जून-जुलै दरम्यान बऱ्यापैकी पावसाच्या सरी बरसतात. जमीन पुरेशी भिजली की ' शेतकरी ' आपल्या शेत-पेरणीला सुरुवात करतात. सदरील लेखात सैद्धांतिक आणि वास्तविक अशा दोन मुद्द्यांच्या आधारे या " शेती व्यवस्थेचे " विश्लेषण करीत आहे. सैद्धांतिक विश्लेषण - शेतीसाठी आवश्यक बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके तसेच इतर साधनांची जुळवा-जुळव करण्यासाठी पुरेसा ' पैका ' (पैसा) आवश्यक असतो. सगळी साधनं अन् पाऊस मुबलक असला की शेती चांगली पिकते. शेतकऱ्यांस चांगले उत्पन्न होते. देशात मुबलक धान्यपुरवठा होतो परिणामी अन्न-धान्यांच्या किमती स्थिर राहतात. सर्वसामान्यांना या किमती परवडणाऱ्या असल्याने त्यांचा खान-पानावरील खर्च वाढून त्यांचे आरोग्य अन् जीवनस्तर उंचावतो. शेवटी हेच सक्षम ' अदृश्य हाथ ' अर्थव्यवस्थेस गती देऊन देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान देतात.  वास्तविक विश्लेषण - शेतकऱ्यांकडे शेती पिकविण्यासाठी लागणाऱ्या किमान पैशाचा कायम तुटवडा असतो. यामुळे ' सावकारी कर्जाच्या ' पर्यायातून पैशाची उभारणी ते करतात. नंतर शेती पिकविली जाते. पैशाअभावी उत्पन्न अन् धान्य...

भारताच्या विकसिततेच्या वाटेवरील सर्वात मोठे शिखर म्हणजे शिक्षण . आपल्या 130 कोटींहून अधिक नागरिकांच्या देशात शिक्षणासाठी सरकारी तरतूद अडीच टक्के इतकीही नाही. त्या तुलनेत चीन, अमेरिका आदी देशांत शिक्षणासाठी दोन आकडी टक्क्यांनी भरीव तरतूद असते. अनेकानेक भारतीयांस परदेशांत शिक्षणासाठी जावेसे वाटते ते केवळ यामुळे. तेव्हा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील अधिकाधिक वाटा शिक्षणासाठी कसा खर्च होईल याची तजवीज करावी लागेल. शिक्षणातील सकारात्मक बदल प्रत्यक्षात येण्यासही बराच कालावधी लागतो. आज जर गुंतवणूक केली तर तिची फळे दहा-पंधरा वर्षांनी दिसू लागतील. पण प्रत्यक्षात आज आपण फक्त करत आहोत ती चर्चा. प्रत्यक्ष गुंतवणूक बदल शून्य आहे. विकासाचे हे शिखर प्रत्यक्षात गाठण्यासाठी चर्चा आणि गुंतवणूक यातली तफावत कमी करणे महत्वाचे ठरेल.! ~ सचिन विलास बोर्डे 1/1 Education | GDP | Investment  NEXT 🔹 PREVIOUS