124. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
मागील लेखात आपण केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी मूलभूत बाबी जाणून घेतल्या. आजच्या लेखात आपण देशाच्या "करप्रणाली (Tax Structure)" विषयीचा थोडक्यात आढावा घेऊया...

भारतात करांचे प्रकार विविध आहेत. मात्र या करांना प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर या दोन गटात वर्गीकृत केल्या जाते.

A. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) -
प्रत्यक्ष कर हे केंद्र आणि राज्य दोघांद्वारे आकारल्या जातात.
केंद्राद्वारे आयकर, निगमकर इत्यादी कर आकारल्या जातात. तसेच राज्यांद्वारे जमीन महसूल, व्यवसाय कर इत्यादी कर आकारण्यात येतात.
हे कर स्वतःच्या खिशातून द्यावे लागतात. जसजशी व्यक्तीच्या उत्पन्नाची पातळी वाढत जाते त्याप्रमाणात करांचे दरही वाढत जातात. अधिकचा कर सरकारला द्यावा लागतो.
उदाहरणार्थ, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न पंधरा लाख रुपये असेल, तर तुमच्या उत्पन्नातील काही रक्कम आयकर स्वरूपात शासनाकडे जमा करावी लागेल.

B. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) -
अप्रत्यक्ष करही केंद्र आणि राज्यांद्वारे आकारले जातात. 
केंद्राद्वारे सीमा शुल्क, पेट्रोलियम व तंबाखू वरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि केंद्रीय विक्रीकर, विवक्षित मुद्रांक शुल्क, Central GST, Integrated GST इत्यादी कर आकारण्यात येतात.
राज्यांद्वारे राज्य उत्पादन शुल्क, पेट्रोलियम व दारू वरील राज्य विक्री कर, स्थानिक करमणूक कर, मुद्रांक शुल्क, State GST इत्यादी कर आकारण्यात येतात.
उत्पादक किंवा विक्रेता या कराचा बोजा ग्राहकांवर ढकलतात. अप्रत्यक्ष कर वाढविल्यास वस्तू महाग होतात.
उदाहरणार्थ, तीन रुपयांच्या चॉकलेटवर दोन रुपयांचा अप्रत्यक्ष कर लावल्यास चॉकलेटची अंतिम किंमत पाच रुपये मोजावी लागेल.

थोडक्यात शासनाच्या उत्पन्नाचा महत्वाचा स्रोत असलेली ही कर व्यवस्था देशाच्या जडणघडणीत महत्वाची भूमिका बजावते..!

~ सचिन विलास बोर्डे

29/2

Economics | Tax Structure | Taxation | Direct Tax | Indirect Tax | Goods and Service Tax - GST | Inflation | Development | Awareness

Master's In PSIR | Columnist

Comments

Post a Comment

Popular Posts

141. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
अलीकडील काही काळात देशाच्या विविध ठिकाणी घडलेल्या " घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) " घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. ' स्त्रीयांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक  पातळीवर होणारा छळ म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार म्हणता येईल. ' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हे अनेक घटनांवरून सिद्ध होते. या हिंसाचाराला तीन मुख्य प्रकारांत वर्गीकृत करता येईल. 1. शारीरिक हिंसाचार (Physical Spousal Violence)- यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शारीरिक इजा पोहोचविणे इत्यादी स्वरूपातील शारीरिक हिंसेचा समावेश होतो. 2. लैंगिक हिंसाचार (Sexual Spousal Violence)- स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे इत्यादी बाबींचा समावेश यात करता येईल. 3. भावनिक हिंसाचार (Emotional Spousal Violence)- स्त्रीला शिवीगाळ-अपमानित करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे इत्यादींचा समावेश यामध्ये होतो. देशातील बहुतांश स्त्रिया वरील तीनही किंवा त्यापैकी कुठल्यातरी एका हिंसाचाराला ...
Read more

142. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...
Read more

140. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ. त्यात चौथ्या स्तंभाचा समावेश अलीकडच्या काही काळापासून केला जातोय. हा चौथा स्तंभ म्हणजेच " मुक्त अन् स्वतंत्र माध्यमे(Media) ." माध्यमांना ' Print Media ' आणि ' Electronic किंवा Broadcasting Media ' या दोन प्रकारांत वर्गीकृत करता येतं. प्रिंट मिडियात वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मिडियात रेडिओ, टेलिव्हिजन वर प्रसारित होणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, आणि प्रसारणाच्या इतर माध्यमांचा समावेश होतो. लोकशाहीच्या तीनही स्तंभावर देखरेख ठेवणं, या तिन्ही स्तंभाचा कार्यकारभार सामान्यांपर्यंत पोहोचवणं, शासन आणि शासितांमध्ये दुवा साधणं, महत्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांची चर्चा घडवून आणणं, शासनाच्या जबाबदाऱ्या/उत्तरदायित्व याकडे लक्ष पुरवणं इत्यादी लोकशाहीच्या रुजवणीसाठी आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्या चौथ्या स्तंभाने पार पडायला हव्या. मात्र हल्ली ही माध्यमे आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून भरकटलेली दिसताय. माध्यमांच्या मुक्ततेवर अन् स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाताय. 2025 च्या ...
Read more