Posts

Showing posts with the label Health

139. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

स्त्रियांच्या जीवनातला एक अविभाज्य नैसर्गिक शरीरधर्म म्हणजेच ' मासिक पाळी! ' हा विषय अनेक वर्षे केवळ कुजबुजीपुरता मर्यादित राहिला. अलीकडच्या काही काळात या विषयावर थोडीबहुत चर्चा होताना दिसतेय. (मासिक पाळीविषयक काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मी लेख क्र. 2/1 मध्ये मांडले होते. वाचकांनी तेही मुद्दे आवर्जून वाचावेत.) आजच्या लेखातून मासिक पाळीविषयक अनेकदा चर्चेत येणाऱ्या रजेच्या मुद्द्याचा थोडक्यात आढावा घेऊया... मासिक पाळीदरम्यानच्या कालावधीत संबंधित स्त्रीला चार ते पाच दिवसाची " मासिक पाळी रजा (Menstrual Leave) " मिळावी या मुद्द्यावर अनेक वर्षांपासून दावे-प्रतिदावे मांडले जात आहेत. शिक्षण घेणाऱ्या मुली, खाजगी किंवा सरकारी नोकरी करणाऱ्या स्त्रीया यांना चार दिवसांची रजा मिळायला हवी अशी मागणीही अनेकदा होते. बिहार, केरळ, ओरिसा, सिक्कीम, कर्नाटक या राज्यांच्या शासन-प्रशासनाने अलीकडच्या काही काळात मासिक पाळीदरम्यान रजा/सुट्टी देणारी धोरणे राबविली आहेत. काही खाजगी कंपन्याही या स्वरूपाच्या रजा देतात. जपान, साऊथ कोरिया, इंडोनेशिया, झांबिया, तैवान इत्यादी देशांनी मासिक पाळीदरम्यानच्या ...

123. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

काल देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो. सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेण्याकरिता हा लेख पुनः प्रकाशित करीत आहे... ' राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे. ' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने ' वित्तमंत्रीच ' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून ते क्षेत्र विकसित केले जाते. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात. शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे असते. नागरिकांचे प्रतिनिधि...

119. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

नोव्हेंबर 2024 मध्ये UNICEF या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा " The State of the World's Children 2024 " नामक अहवाल प्रकाशित झाला होता. या अहवालाने अधोरेखित केलेल्या काही ठळक बाबी आपण समजून घेऊया. अहवालानुसार -  2050 या वर्षापर्यंत भारतात लहान मुलांची संख्या 35 कोटी असेल. इतर देशांच्या तुलनेत जागतिक पातळीवर भारताचा मुलांच्या लोकसंख्येतील वाटा 15 टक्के असेल. यामुळेच भारताला लहान मुलांच्या रक्षणाची मोठी जबाबदारी पार पाडावी लागेल.  पर्यावरण आणि हवामान बदलाचा थेट परिणाम आरोग्यावर, शिक्षणावर आणि अन्न-पाण्यासारख्या जीवनावश्यक स्त्रोतांवर होतो. 2050 पर्यंत लहान मुलांना तीव्र हवामान आणि विविध पर्यावरणीय संकटाना सामोरे जावे लागेल तसेच 2000 च्या तुलनेत जवळपास आठ पट जास्त मुले अतिउष्णतेच्या लाटेला सामोरे जातील असेही हा अहवाल नमूद करतो. आफ्रिकेसारख्या कमी संसाधने अन् कमी उत्पन्न असलेल्या देशांत पर्यावरणीय संकटाची तीव्रता अधिक असते. अशा देशात सर्वाधिक मुलांची संख्या असेल. यामुळेच अशा देशांना तातडीने उपाय-योजना आखाव्या लागतील. Children’s Climate Risk Index (CCRI) 2021 मध्ये भारत 163 देशांमध्...

108. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

2027-28 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर, 2030 पर्यंत 7 ट्रिलियन डॉलर आणि 2047 पर्यंत 30 ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचेल अशी गृहितके देशातील राजकारणी अन् विविध अर्थतज्ञांनी मांडलेली आहेत. यातील काही गृहितके पूर्ण होतीलही. मात्र अर्थव्यवस्थेचा केवळ आकार वाढल्याने देशाचे मुख्य प्रश्न सुटत नाही हीच बाब नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या यंदाच्या " जागतिक भूक निर्देशांकातून " अधोरेखित करता येईल. Global Hunger Index 2024 मध्ये भारताची स्थिती - 127 देशांच्या यादीत भारत 105व्या स्थानी आहे. भारताशेजारील देश पाकिस्तान 109, बांगलादेश 84, नेपाळ 68, श्रीलंका 56 व्या स्थानी आहे. भारतातील ' कुपोषणाचं प्रमाण 13.7 ' टक्के इतकं असून पाच वर्षांखालील ' बालमृत्यूचं प्रमाण 2.9 ' टक्के इतकं नोंदविण्यात आलं आहे. थोडक्यात, भारतात भुकेचा प्रश्न चिंताजनक असल्याचं हा अहवाल अधोरेखित करतो. (2022 आणि 2023 मधील अहवालाचे विश्लेषण अनुक्रमे लेख क्र. 1/5 आणि लेख क्र. 13/3 मध्ये केले आहे. त्याचाही आढावा वाचकांनी जरूर घ्यावा.) भारताने भुकेचा अन् कुपोषणाचा प्रश्न सोडविण्याकरिता अनेक उपाय-योजना रा...

104. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

मागील लेखात आपण अभियांत्रिकी शाखेविषयी माहिती घेतली. या लेखात आपण वैद्यकीय शिक्षणाविषयक स्थितीचा आढावा घेऊ. इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत " वैद्यकीय शिक्षण (Medical Education) " कडे विद्यार्थ्यांचा कल अत्यंत कमी. यांस कारणीभूत असलेल्या अनेक घटकांपैकी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे वैद्यकीय शिक्षणासाठी लागणारा ' पैसा '. अनेकांची खाजगी महाविद्यायात लाखो रुपये खर्च करण्याची ऐपत नसल्याने विद्यार्थी या क्षेत्रात येण्याचे टाळतात. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यायात तुलनेने खर्च कमी असतो, मात्र इथे असणाऱ्या स्पर्धेत काहीजणच यशस्वी होतात. डॉक्टर होण्याच्या या प्रवासात विद्यार्थ्यांची मोठी रक्कम खर्च होते. हीच रक्कम परत मिळविण्याकरिता अन् धनसंपन्न होण्याकरिता ही नव-शिक्षित मंडळी प्रामुख्याने शहरांमध्ये आपले इस्पितळे उघडतात. यामुळेच मोठ-मोठ्या शहरांत मोठ-मोठी फी/Fee असलेल्या मोठ-मोठ्या दवाखान्याच्या इमारती बघायला मिळतात. तुमच्याकडे पुरेसा पैसा असेल तर तुम्ही या मोठ-मोठ्या इस्पितळात तुमच्या दुखण्याचा इलाज करू शकता, अन् तुमच्याकडे पैसाच नसेल तर ' सरकारी डॉक्टर्स ' अन् ' सरकारी इस्पितळे...

96. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

नुकताच देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो. सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेऊया... ' राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे .' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने 'वित्तमंत्रीच' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून ते क्षेत्र विकसित केले जाते. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात. शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे असते. नागरिकांचे प्रतिनिधित्व असणाऱ्या लोकसभेत हा अर्थसंकल्प म...

91. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

" धूम्रपान " आरोग्यास हितकारक नाही... ही बाब सर्वांनाच ठाऊक आहे. तरीदेखील भारतात धूम्रपानाचे प्रमाण अधिक आहे हे दर्शविणारा ' इंडिया टोबॅको कंट्रोल रिपोर्ट/अहवाल ' केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने प्रकाशित केला होता. अहवालानुसार, ' किशोरावस्थेतल्या (Adolescents) मुलींमध्ये धूम्रपानाचे प्रमाण अत्याधिक आहे. ' 2009 ते 2019 या काळात मुलींमधल्या धूम्रपानाच्या प्रमाणात 3.8 टक्क्यांची वाढ होऊन हे प्रमाण 6.2 टक्क्यांवर पोहोचले. मुलांमधील धूम्रपानाच्या प्रमाणात 2.3 टक्क्यांची वाढ झाली. प्रौढ पुरुषांच्या धूम्रपानाच्या प्रमाणात 2.2 टक्क्यांची आणि स्त्रियांच्या प्रमाणात 0.4 टक्क्यांची घट झालीय. धूम्रपानाच्या जीवघेण्या व्यसनात तरुण पिढी (प्रामुख्याने तरुण मुली) अडकल्याचे वास्तव या अहवालातून अधोरेखित होते. किशोरावस्थेतील तरुण-तरुणी ' कूल अन् फॅशनेबल ' दिसण्याकरिता, ' टेन्शन ' पासून मुक्ती मिळविण्याकरिता तसेच इतरांच्या प्रभावाखाली येवून धूम्रपान करतात. मुलीने किंवा प्रौढ स्त्रीने धूम्रपान करणे म्हणजेच ' स्त्री सक्षमीकरणाचं ' प्रतीक असल्याचं चित्र निर्माण के...

86. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

मागील लेखात आपण ICMR ने जारी केलेले ' खाद्यपदार्थांबाबत मार्गदर्शक तत्वे ' जाणून घेतली. ज्यातून आपल्याला पोषक आहारासाठी आवश्यक बाबी समजल्या.  जसं आहारातील अन्न-घटकात पोषक तत्वे महत्वाची, तसचं कुठल्याही अन्न-घटकात चव अन् स्वादिष्टपणा देखील महत्वाचा. याकरिताच अन्न पदार्थांत विविध " मसाल्यांचा " उपयोग केला जातो. देशात प्रामुख्याने लवंग, इलायची, मिरच्या, लसूण, आले, हळद, जिरे, कोथिंबीर इत्यादींचे उत्पादन घेतले जाते. विविध व्यापारी कंपन्या या मसाल्यांची देशांतर्गत आणि इतर देशांत विक्री करतात. अलीकडेच सिंगापूर, हाँगकाँग आणि अमेरिका या देशांनी भारतीय मसाल्यांतील घातकपणा उघडकीस आणला. भारतीय मसाले उत्पादकांनी मसाले जास्त काळ टिकण्याकरिता ' इथिलिन ऑक्साईडचा ' मर्यादेपेक्षा जास्त वापर केल्याचे यातून समोर आले. " कॉर्सिनोजेन रसायने अथवा इथिलिन ऑक्साईडमुळे कर्करोग होतो. परिणामी हे मसाले जीवघेणे ठरू शकतात. " ही बाब इतर देशांकडून आपल्याला समजली. यातून आपल्या देशातील भारतीय मसाले मंडळ, केंद्रीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI), राज्याचे अन्न आणि औषध प्रशासन (FD...

85. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (The Indian Council of Medical Research) ने " खाद्यपदार्थांबाबत मार्गदर्शक तत्वे " जारी केले आहेत. या लेखात ही तत्वे तपशीलवार जाणून घेऊयात. तत्पूर्वी ICMR ने अधोरेखित केलेले काही महत्वपूर्ण मुद्दे देखील नमूद करतो. ICMR - The National Institute of Nutrition च्या मते, देशातील 56.4 टक्के आजारांचं कारण चुकीचा किंवा असमतोल आहार आहे. योग्य आहार आणि व्यायामामुळे Coronary Heart Disease (CHD) आणि Hypertension (HTN) ला लक्षणीय प्रमाणात कमी करता येऊ शकते तसेच Type 2 Diabetes  80% टक्क्यांपर्यंत टाळता येऊ शकतो. महत्वाची मार्गदर्शक तत्वे - 1. संतुलित आहारासाठी विविध प्रकारचे पदार्थ खावे.  2. गरोदर स्त्रिया आणि नवीन मातांना जास्तीचा आहार आणि आरोग्यसेवा मिळायला हव्या.  3. बाळाला पहिल्या सहा महिन्यांसाठी स्तनपान करा; दोन वर्षांपर्यंत आणि त्यापुढील काळातही स्तनपान चालू ठेवा. 4. सहा महिने वयानंतर, बाळाला घरगुती अर्ध-घन पूरक आहार (Semi-solid Complementary Foods) द्यावा. 5. हिरव्या पालेभाज्यांचे सेवन करा. 6. तेल कमी प्रमाणात वापरा. 7. आहारात चांगली प्रथिने आणि ...

84. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

भारताने कोविड-19 ला आटोक्यात आणण्याकरिता प्रामुख्याने ' Covishield ' आणि ' Covaxin ' या लसींना मान्यता दिली होती. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात लसीकरणाची प्रक्रिया राबवण्यात भारताला यश मिळाले. कोव्हिशिल्ड बनविणारी ' ॲस्ट्राझेनेका (AstraZeneca) ' या ब्रिटन मधील औषध कंपनीने नुकतीच एक कबुली दिल्याने अनेकांच्या मनात संशय अन् भीती निर्माण झालीय. भारतात कोव्हिशिल्डची निर्मिती पुण्यातील ' सीरम इन्स्टिट्यूटने ' केली होती. आणि तिच्या 175 कोटी मात्रा देण्यात आल्या होत्या. ॲस्ट्राझेनेकाच्या मते कोव्हिशिल्ड लशीमुळे काही दुर्मिळ रुग्णांमध्ये रक्तातील प्लेटलेट्स / Platelet कमी होणे ( Thrombocytopenia Syndrome -TTS ) आणि रक्तात गुठळ्या / Blood Clots तयार होणे ( Thrombosis ) या बाबी दिसून येऊ शकतात. चार वर्षानंतर उलगडा झालेला हा ' दुर्मिळ दुष्परिणाम ' दुर्लक्षित करण्याइतका निश्चितच नाही. हा दुर्मिळ दुष्परिणामच नागरिकांचा शासनावरील, प्रशासनावरील आणि आरोग्य यंत्रणेवरील विश्वास कमी करण्यास पुरेसा ठरतो. भारतात ' सार्वजनिक आरोग्य ' हा जरी राज्याच्या अखत्यारीतला व...

75. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

दोन-चार दिवसांपूर्वी मनाला खिन्न, निराश, हताश, चिंतित करणारे वृत्त वाचनात आले. नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील बर्डीपाड्याची रहिवासी ' कविता राऊत ' नामक गर्भवती मातेविषयीचे हे वृत्त. तारीख 15 फेब्रुवारी, वेळ रात्रीची. दिवस भरलेल्या या गर्भवती मातेला प्रसूतीवेणा/कळा सुरू झाल्या. उपचारासाठी तिला जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले. मात्र तिथे वैद्यकीय अधिकारी नसल्याने तिला ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यास सांगितले. त्यासाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिली खरी, मात्र ती वाटेतच बंद पडली. अन् त्या बंद पडलेल्या रुग्णवाहिकेतच त्या मातेची प्रसूती झाली. मात्र तिची प्रकृती खालावली. काही वेळानंतर दुसऱ्या रुग्णवाहिकेने तिला ग्रामीण रुग्णालयात नेले. पण तिथे पुरेश्या सुविधा नसल्याने तिला जिल्हा रुग्णालयात नेण्यास सांगितले. जिल्हा रुग्णालय गाठण्यापूर्वीच या मातेने आपला जीव गमावला... दुर्गम भागातील ' सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर ' शासन-प्रशासनाच्या होणाऱ्या दुर्लक्षाचे हे फलित. आरोग्य अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती, बंद पडणाऱ्या रुग्णवाहिका, ग्रामीण रुग्णालयात आवश्यक साधन-सुविधांचा अभा...

71. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

"सर्वाइकल कॅन्सर (Cervical Cancer)" हा या आठवड्यातील चर्चेचा विषय ठरला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात देखील याविषयीचे वक्तव्य करण्यात आले आहे. 'केंद्र सरकार 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींना सर्वाइकल कॅन्सरपासून वाचवण्यासाठी लसीकरणावर भर देणार,' अशी घोषणा करण्यात आली आहे. मुळात, सर्वाइकल कॅन्सर म्हणजे काय?, त्याची लागण कशी होते?, त्यावरील उपाय-योजना काय? या प्रश्नांची उकल करण्याकरिता सदरील लेख प्रस्तुत करीत आहे. प्रामुख्याने Human Papillomavirus (HPV) या विषाणूच्या इन्फेक्शनमुळे गर्भाशयाच्या मुखामध्ये हा कर्करोग होतो यालाच सर्वाइकल कॅन्सर म्हणतात. हा विषाणू लैंगिक संपर्काद्वारे पसरतो. रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असल्यास या विषाणूची लागण जलदगतीने होते. लक्षणांविषयी -  1. पाठ, पाय किंवा ओटीपोटात ( Pelvis ) सतत वेदना. 2. लैंगिक संभोगादरम्यान वेदना. 3. लैंगिक संभोगानंतर असामान्य रक्तस्राव (Bleeding). 4. मासिक पाळी दरम्यान जास्त काळासाठी रक्तस्राव. 5. रजोनिवृत्ती ( Menopause ) नंतर असामान्य रक्तस्त्राव. 6. वजन कमी होणे, थकवा आणि भूक न लागणे. इत्यादी... उपाययोजने विषयी -  उपरोल्...

62. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

अलीकडेच तब्बल 17 दिवस बोगद्यात अडकलेल्या 41 ' कामगारांना ' सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात विविध आस्थापना यशस्वी ठरल्यात. हे उल्लेखनीयच. ही घटना कामगारांच्या स्थितीविषयक अनेक प्रश्न उपस्थित करते. सदरील लेखात ' आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने / International Labour Organization (ILO) ' प्रकाशित केलेल्या अहवालाचा आधार घेत, कामगारांच्या स्थितीचे विश्लेषण करीत आहे. अहवालानुसार , विविध खाणी, उत्खनन, बांधकाम ई. धोकादायक क्षेत्रात अपघाती आणि कामाशी संबंधित आजारांमुळे जगभरात दरवर्षी सुमारे 30 लाख कामगारांचा मृत्यू होतो. तसेच कामाशी संबंधित आजारांमुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. (26 लाख मृत्यू) कामाच्या ठिकाणी योग्य सोई-सुविधा नसल्यामुळे Circulatory Diseases , Malignant Neoplasms , Respiratory Diseases , Lung Cancer , Non-melanoma Skin Cancer , Asthma ई. भयावह आजार कामगारांना जडतात.  उपाय-योजनेबाबत - कामगारांसाठी कामाच्या ठिकाणी योग्य सोई-सुविधा, आवश्यक असलेली अद्यायावत साधने/तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे. अस्तित्वात असलेल्या कामगार हिताच्या कायद्यांची सक्षम अंमलबजावणी करणे, या शास...

58. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

COVID-19 च्या लसीकरणामुळे तरुणांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण वाढलेेय का? असा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. कोविड-19 ची लागण असलेल्या 18 ते 45 वयोगटातील निरोगी तरुणांचा आकस्मिकपणे 'हृदयविकाराच्या झटक्याने ' मृत्यू होत आहे. होणारे मृत्यू कोविड-19 च्या लसीमुळे होत आहे की नाही, हे तपासणारा अभ्यास " भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद " (The Indian Council of Medical Research) ने केलाय. संशोधनानुसार -  झालेले आकस्मिक मृत्यू कोविड-19 च्या लसीमुळे झालेले नाहीत. याउलट लसीमुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण कमी होते. हे ठळकपणे ICMR ने नोंदवले आहे.  कोविडची तीव्र (Severe) लागण, धूम्रपान, मद्यपान (Binge Drinking), अतिव्यायाम/शारीरिक श्रम (Intense Physical Activity) या कारणांमुळे मृत्यूचे प्रमाण वाढल्याचे ICMR ने नमूद केले आहे. दक्षतेबाबत - ज्यांना पूर्वी गंभीर कोविड संसर्ग झालाय त्यांनी एक ते दोन वर्षे जास्त शारीरिक श्रमासह कोणतेही काम करू नये. हा केंद्रीय आरोग्य मंत्रीने दिलेला सल्ला लक्षात घेऊन धूम्रपान, मद्यपान, अतिव्यायाम आपण टाळायला हवा..! ~ सचिन विलास बोर्डे 14/1 The Indian Council of Medical Resea...