30. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

भारतीय संविधान 'कलम 23 आणि 24' अन्वये "शोषणाविरुद्धचा हक्क" प्रदान करते. प्राचीन काळापासून मानवाचे शोषण होत आलेले आहे. स्त्रिया, पुरुष, बालके यांना सक्तीचे श्रम करण्यास परावृत्त केले जात. त्यातून गुलामगिरी पुढे आली. या गुलामांना अमानवीय वागणूक मिळत असे. भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही ही परंपरा कायम होती. परिणामी घटनाकारांनी याची दखल घेत राज्यघटनेत उपरोक्त कलम समाविष्ट केले.

'कलम 23 - माणसांचा अपव्यापर आणि वेठबिगारी यांना मनाई.'

1. माणसाचा व्यापार, वेठबिगारी (विना मोबदला अनिवार्य श्रम), सक्तीचे श्रम या प्रकारांना प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.

2. राज्यसंस्था सार्वजनिक हितासाठी नागरिकांना देशाची सेवा करणे सक्तीचे करू शकते. या सक्तीचा अवलंब करताना धर्म, वंश, जात वा वर्ग याआधारे भेदभाव केला जाणार नाही.

'कलम 24 - कारखाने, इत्यादींमध्ये बालकांना कामाला ठेवण्यास मनाई.'

चौदा वर्षांखालील बालकांना कारखान्यात, खाणीत किंवा अन्य धोकादायक ठिकाणी कामावर ठेवता येणार नाही.

उपरोल्लेखित तरतुदींना अनुसरून शासनाने विविध कायदे पारित केलेय. त्याचा वाचकांनी शोध घेणे अपेक्षित.

या तरतुदींच्या वास्तवातील अंमलबजावणीबाबत -

तरतुदी आणि वास्तविक परिस्थिती कमालीची भिन्नता दर्शविते. आजही स्त्रिया, बालके, दिव्यांग, पुरुषांची गुपितपणे खरेदी-विक्री चालू आहे. त्यांच्याकडून सक्तीचं श्रम करून घेतल्या जातय. लहान मुलांना कामाला पाठवून थोडेबहुत उत्पन्न मिळविता येते, परिणामी त्यांचे 'अक्षरशून्य पालक' त्या लेकरांना शाळेत घालीत नाही... 

जोवर देशात दारिद्र्य अन् विषमता आहे तोवर या समस्या संपुष्टात येणार नाहीत..!

~ सचिन विलास बोर्डे

7/4

Article 23 | Article 24 | Human Trafficking | Forced Labour | Childrens

NEXT 🔹 PREVIOUS