27. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
'कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या कार्यपद्धतीखेरीज कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित किंवा व्यक्तीस्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही, याची हमी कलम 21 देते.'

कलम 21 व्यक्तीला 'जीवित' आणि 'व्यक्ती स्वातंत्र्याचा' अधिकार प्राप्त करून देते.
विविध न्यायालयीन खटल्यांच्या निवाड्यात या तरतूदीचा विविधप्रकारे अन्वयार्थ लावण्यात आला आहे.

'ए. के. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य (1950)' या निवाड्यात न्यायालयाच्या मते कलम 21 अंतर्गत मिळणारे संरक्षण केवळ कार्यकारीमंडळाच्या मनमानी कृतिविरोधात उपलब्ध असेल. कायदेमंडळाच्या नाही. म्हणजेच कार्यकारीमंडळाची कृती कायदेप्रक्रियेच्या विसंगत असेल तर त्याचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येते. यालाच 'कायद्याने प्रस्थापित केलेली प्रक्रिया' म्हणतात

'मनेका गांधी' खटल्याच्या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याविपरित भूमिका घेतली. कलम 21 अंतर्गत मिळणारे संरक्षण कार्यकारीमंडळाच्या आणि कायदेमंडळाच्या कृतिविरोधात उपलब्ध असेल, हा निकाल दिला. याचाच अर्थ कार्यकारीमंडळाच्या कृतीबरोबर कायद्याचेही पुनर्विलोकन करता येते. 'कायद्याची रास्त प्रक्रिया' या तत्वाचा अवलंब केला. न्यायालयाने जीवित, स्वातंत्र्याच्या हक्काचा व्यापक अर्थ लावला. 'प्रतिष्ठापूर्वक जगण्याचा (Dignified Life)' हक्क प्रदान केला. 

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालाने अनेक निवाड्याद्वारे जीवित व व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचा विस्तार केला आहे.
जसे, प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याचा हक्क, निवाऱ्याचा हक्क, खासगीपणाचा हक्क, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणाविरुद्धचा अधिकार, माहितीचा अधिकार, 14 वर्षे वयापर्यंत मोफत शिक्षणाचा अधिकार इत्यादी.

(क्रमशः)

~ सचिन विलास बोर्डे

7/1

Article 21 | Protection Of Life | Personal Liberty

Master's In PSIR | Columnist

Comments

Post a Comment

Popular Posts

141. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
अलीकडील काही काळात देशाच्या विविध ठिकाणी घडलेल्या " घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) " घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. ' स्त्रीयांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक  पातळीवर होणारा छळ म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार म्हणता येईल. ' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हे अनेक घटनांवरून सिद्ध होते. या हिंसाचाराला तीन मुख्य प्रकारांत वर्गीकृत करता येईल. 1. शारीरिक हिंसाचार (Physical Spousal Violence)- यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शारीरिक इजा पोहोचविणे इत्यादी स्वरूपातील शारीरिक हिंसेचा समावेश होतो. 2. लैंगिक हिंसाचार (Sexual Spousal Violence)- स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे इत्यादी बाबींचा समावेश यात करता येईल. 3. भावनिक हिंसाचार (Emotional Spousal Violence)- स्त्रीला शिवीगाळ-अपमानित करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे इत्यादींचा समावेश यामध्ये होतो. देशातील बहुतांश स्त्रिया वरील तीनही किंवा त्यापैकी कुठल्यातरी एका हिंसाचाराला ...
Read more

142. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...
Read more

140. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ. त्यात चौथ्या स्तंभाचा समावेश अलीकडच्या काही काळापासून केला जातोय. हा चौथा स्तंभ म्हणजेच " मुक्त अन् स्वतंत्र माध्यमे(Media) ." माध्यमांना ' Print Media ' आणि ' Electronic किंवा Broadcasting Media ' या दोन प्रकारांत वर्गीकृत करता येतं. प्रिंट मिडियात वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मिडियात रेडिओ, टेलिव्हिजन वर प्रसारित होणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, आणि प्रसारणाच्या इतर माध्यमांचा समावेश होतो. लोकशाहीच्या तीनही स्तंभावर देखरेख ठेवणं, या तिन्ही स्तंभाचा कार्यकारभार सामान्यांपर्यंत पोहोचवणं, शासन आणि शासितांमध्ये दुवा साधणं, महत्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांची चर्चा घडवून आणणं, शासनाच्या जबाबदाऱ्या/उत्तरदायित्व याकडे लक्ष पुरवणं इत्यादी लोकशाहीच्या रुजवणीसाठी आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्या चौथ्या स्तंभाने पार पडायला हव्या. मात्र हल्ली ही माध्यमे आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून भरकटलेली दिसताय. माध्यमांच्या मुक्ततेवर अन् स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाताय. 2025 च्या ...
Read more