131. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
काही दिवसांपूर्वी स्टँड-अप कॉमेडियन 'कुणाल कामराने' महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीविषयी व्यंगात्मक गीत गायले. ज्याची चित्रफित सोशल मीडियावर प्रसारित केल्यानंतर राज्यभर वादविवाद सुरू झाले. कार्यक्रमस्थळाची तोडफोडही केली गेली.
या घटनेमुळे "भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य" पुन्हा एकदा चर्चेत येत आहे. याच अधिकाराचे विश्लेषण करण्याकरिता सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे.

राज्यघटनेच्या "कलम 19(1)(a)" नुसार, नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्ती (Freedom of Speech and Expression) यांचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. विविध न्यायालयीन निकालानंतर या तरतुदीची व्याप्ती वाढलेली दिसते.
उदा. इंटरनेट वर आपले मत व्यक्त करणे, व्यावसायिक जाहिराती प्रदर्शित करणे, मुद्रणाचे स्वतंत्र इत्यादी कालसुसंगत हक्क या तरतुदीत समाविष्ट झालेले दिसतात.

बोलण्याचे, लिहिण्याचे, प्रकाशनाचे, माहितीच्या देवाणघेवाणीचे, आपले विचार (Thoughts),
मते (Opinion) अन् कल्पना (Ideas) मांडण्याचे व्यापक अधिकार या कलमांतर्गत समाविष्ट होतात. शासनावर टीका-टिप्पणी करण्याचा अधिकारही याच तरतुदीअंतर्गत विचारात घेता येतो.

या अधिकारावर काही 'वाजवी निर्बंध (Reasonable Restrictions)' असल्याचेही राज्यघटनेने अधोरेखित केलेले दिसते. भारताची सार्वभौमता आणि एकता, राज्याची सुरक्षितता, परकीय देशांशी मैत्रीचे संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता किंवा नीतिमत्ता यांच्या हितासाठी, न्यायालयाचा अवमान, अब्रुनुकसानी किंवा अपराधास चिथावणी या कारणांमुळे भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर रास्त निर्बंध घातले जाऊ शकतात..!

~ सचिन विलास बोर्डे

30/5

Kunal Kamra Controversy | Article 19(1)(a) | Freedom of Speech and Expression | Rights | Constitution | Fundamental Rights | Article 19 | Polity 

Master's In PSIR | Columnist

Comments

Post a Comment

Popular Posts

141. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
अलीकडील काही काळात देशाच्या विविध ठिकाणी घडलेल्या " घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) " घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. ' स्त्रीयांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक  पातळीवर होणारा छळ म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार म्हणता येईल. ' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हे अनेक घटनांवरून सिद्ध होते. या हिंसाचाराला तीन मुख्य प्रकारांत वर्गीकृत करता येईल. 1. शारीरिक हिंसाचार (Physical Spousal Violence)- यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शारीरिक इजा पोहोचविणे इत्यादी स्वरूपातील शारीरिक हिंसेचा समावेश होतो. 2. लैंगिक हिंसाचार (Sexual Spousal Violence)- स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे इत्यादी बाबींचा समावेश यात करता येईल. 3. भावनिक हिंसाचार (Emotional Spousal Violence)- स्त्रीला शिवीगाळ-अपमानित करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे इत्यादींचा समावेश यामध्ये होतो. देशातील बहुतांश स्त्रिया वरील तीनही किंवा त्यापैकी कुठल्यातरी एका हिंसाचाराला ...
Read more

142. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...
Read more

140. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ. त्यात चौथ्या स्तंभाचा समावेश अलीकडच्या काही काळापासून केला जातोय. हा चौथा स्तंभ म्हणजेच " मुक्त अन् स्वतंत्र माध्यमे(Media) ." माध्यमांना ' Print Media ' आणि ' Electronic किंवा Broadcasting Media ' या दोन प्रकारांत वर्गीकृत करता येतं. प्रिंट मिडियात वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मिडियात रेडिओ, टेलिव्हिजन वर प्रसारित होणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, आणि प्रसारणाच्या इतर माध्यमांचा समावेश होतो. लोकशाहीच्या तीनही स्तंभावर देखरेख ठेवणं, या तिन्ही स्तंभाचा कार्यकारभार सामान्यांपर्यंत पोहोचवणं, शासन आणि शासितांमध्ये दुवा साधणं, महत्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांची चर्चा घडवून आणणं, शासनाच्या जबाबदाऱ्या/उत्तरदायित्व याकडे लक्ष पुरवणं इत्यादी लोकशाहीच्या रुजवणीसाठी आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्या चौथ्या स्तंभाने पार पडायला हव्या. मात्र हल्ली ही माध्यमे आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून भरकटलेली दिसताय. माध्यमांच्या मुक्ततेवर अन् स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाताय. 2025 च्या ...
Read more