29. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

राज्यघटनेतील 'कलम 22' व्यक्तीला मनमानी अटकेविरुद्ध आणि स्थानबद्धतेपासून संरक्षण पुरविते.

1. अटकेचे कारण कळवल्याशिवाय एखाद्या व्यक्तीस अटक करता येणार नाही, तसेच तिला तिच्या पसंतीच्या वकिलाची निवड करणे तथा बचाव करण्याचा हक्क असेल.

2. अटकेतील व्यक्तीला 24 तासांच्या आत नजीकच्या न्यायालयात/दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे.

3. ही संरक्षणे खालील व्यक्तींना उपलब्ध नसतील -

a. अटक केलेली व्यक्ती परकीय शत्रू असल्यास,

b. प्रतिबंधक स्थानबद्धता कायदा (Prevention Detention Law) अंतर्गत अटक झालेली व्यक्ती.

4. एखाद्या व्यक्तीला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी स्थानबद्धतेत ठेवता येणार नाही. तसेच यात सल्लागार मंडळाची (Advisory Board) ची तरतूद करण्यात आली आहे. याविषयीचे सखोल विश्लेषण संविधानात नमूद आहे.

5. त्या व्यक्तीस स्थानबद्धतेच्या आदेशाचा आधार कळविणे तथा त्या आदेशाविरोधात आपली बाजू मांडण्याची संधी असेल.

6. स्थानबद्धतेची माहिती सार्वजनिक हितास बाधक असल्यास उपकलम (5) त्या अधिसत्तेवर बंधनकारक नसेल.

7. संसदेस पुढील उपाय करता येतील -

a. सल्लागार मंडळाची शिफारस न घेता कोणत्या परिस्थितीत अथवा खटल्यांमध्ये तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ स्थानबद्धतेत ठेवायचे हे ठरवता येईल.

b. व्यक्तीच्या स्थानबद्धतेचा कमाल कालावधी ठरवता येईल.

c. उपकलम 4 (a) नुसार चौकशीत सल्लागार मंडळाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती, कायद्याद्वारे विहित करता येईल.

~ सचिन विलास बोर्डे

7/3

Article 22 | Arrest | Detention 

NEXT 🔹 PREVIOUS