22. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

'आरक्षण' शब्द उच्चारला की विशिष्ट जात गट/घटक डोळ्यासमोर येतात. मग सुरू होते त्यांची आणि आपली तुलना. तुलनेतून उपस्थित होतात प्रश्न... 'त्यांनाच आरक्षण का... आम्हाला का नाही..?'

आरक्षणाचा संकुचित अर्थ लावण्याचा हा परिणाम.

मागील लेखामध्ये आपण असमानतेची ऐतिहासिक जडघडण स्पष्ट केलीय. (5/3)

जातीय अस्मितेमुळे कनिष्ठ वर्गांवर इतिहास काळापासून ते आतापर्यंत शोषणाची परंपरा कायम आहे. शोषणाची साधने मात्र बदलली... त्यांना कुठल्याच क्षेत्रांमध्ये समान संधी मिळत नसे.

ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमीच 'कलम 16' ची मूलाधार ठरते.

शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण असणाऱ्या घटकांसाठी आरक्षणाची तजवीज करण्यात आली होती. जाती आधारित नाही...

तरतुदीनुसार -

राज्याने राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावरील सेवायोजना (employment) किंवा नियुक्ती (appointment) यामध्ये सर्व नागरिकांस समान संधी द्यावी. धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान, निवास या कारणांवरून अपात्र ठरवल्या जाणार नाही.

गतीहिन समाज मुख्य प्रवाहात यावा याकरिता एखादे राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्र ज्या मागासवर्गाला पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही त्यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करू शकेल.

या तरतुदींच्या वास्तवातील अंमलबजावणीबाबत -

अनेक शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तजवीज केलेली आपण पाहतो. त्याआधारे नोकरभरती देखील होते.

समस्या मात्र सामाजिक मानसिकतेची आहे. आरक्षण जातीआधारे मिळते ही संकल्पनाच मुळात अर्थहीन आहे.

आणि त्यात भर पडते तत्वहीन राज्यकर्त्यांची. जे कायम आरक्षणाची अर्थहीन व्याख्या समाजासमोर मांडून राजकारणाची फळे चाखत असतात...

या मानसिकतेचे उच्चाटन होणे तथा उपरोक्त तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी होणे महत्वाचे ठरते..!

~ सचिन विलास बोर्डे

5/4

Article 16 | Reservation | Society

NEXT 🔹 PREVIOUS