78. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

गेल्या काही दिवसांपासून अन् येणारे काही दिवस देशात सर्वत्र 

'निवडणुकांची' चर्चा असेल. एकीकडे राजकीय पक्षांत सत्तेत येण्याची ओढ-तान सुरू असेल आणि दुसरीकडे या पक्षांना निवडून देण्याचा अधिकार मतदारांना प्राप्त होईल. थोडक्यात, देशाची येणाऱ्या पाच वर्षांकरिता दिशा ठरविण्याची 'संयुक्त जबाबदारी' राजकीय पक्षांची आणि मतदारांची असेल.

पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी मतदार महत्वाचा ठरतो. निवडणुका जवळ आल्या की, या पक्षांद्वारे 'मोहक आश्वासनांचा' भडिमार व्हायला सुरुवात होते. विकास कामे गतिमान व्हायला लागतात. छुप्या पद्धतीने 'पैसा-दारू-मांस' इत्यादी इत्यादी वितरीत केल्या जाते. मतदात्यांना आपल्याकडे कसे खेचता येईल याचा हा खटाटोप.

मतदारही यांस बळी पडतो, हेच दुर्दैवी वास्तव. शेवटी 'बेजबाबदार शासन' सत्तेवर येते. अन् मनमानी स्वरूपाचा कारभार सुरू होतो. लोकशाहीच्या आडून हुकूमशाहीच फोफावल्याच चित्र निर्माण होत. मतदारांच्या अपुऱ्या राजकीय समजाचे हे फलित. 

नेता आपल्या जाती-धर्माचा आहे म्हणून किंवा भ्रामक आश्वासनांना बळी पडून मोठ्या प्रमाणावर अमुक-अमुक नेत्यास मते दिली जातात. हेही दुर्दैवी वास्तव.

नेत्याने अथवा पक्षाने गेल्या चार-पाच वर्षात आपल्या खेड्याचा-गावाचा-तालुक्याचा-शहराचा-जिल्ह्याचा-राज्याचा-देशाचा किती सर्वांगीण विकास केलाय याआधारेच आपण मतदान करायला हवे. नेत्यांना केवळ मते देऊन मतदारांची जबाबदारी संपत नसते. हे लक्षात घेणे अतिमहत्वाचे.

नागरिकांनी राजकारणापासून अलिप्त राहू नये. स्वतःची 'राजकीय समज' विकसित करावी. मतदान करावे. योग्य 'जनतेच्या सेवकाला' निवडून द्यावे.

थोडक्यात, "ताई-माई-अक्का, काका-मामा-भाऊ-दादा आपल्या अन् देशाच्या विकासासाठी, मतदानात सहभाग नक्की घ्या..!"

~ सचिन विलास बोर्डे

18/4

General Elections 2024 | Lok Sabha | Voters | Political Parties | Democracy | Awareness | Politics 

NEXT 🔹 PREVIOUS