22 एप्रिलला काश्मीरातील पहेलगाम येथे दहशतवादी हल्यात 26 पर्यटकांचा मृत्यू झाला. दहशतवादाला प्रत्युत्तर देणे भारतासाठी आवश्यकच होते. परिणामी दहशतवाद्यांना अद्दल घडविण्याकरिता भारताने 07 मे ला " Operation Sindoor " च्या माध्यमातून पाकिस्तानातील नऊ दहशतवादी तळांना उध्वस्त केले. हीच बाब तीन मुद्द्यांच्या साह्याने समजून घेऊया... पहिला मुद्दा, भारताच्या दहशतवादावरील या हल्ल्याचा अर्थ पाकिस्तानने स्वतःवरील हल्ला असा घेतला. अन् भारतावर प्रतिहल्ला करून युद्धास सुरुवात केली. दहशतवादाच्या प्रश्नावर भारत अन् पाकिस्तानने मिळून उत्तरे शोधणे अपेक्षित होते. मात्र दहशतवाद्यांना छातीशी कवटाळणाऱ्या पाकिस्तानकडून ही अपेक्षा ठेवणं अपेक्षाभंगच ठरला. दुसरा मुद्दा, ज्या उद्देशाने या लष्करी कारवायांची सुरुवात झाली होती तो उद्देश बाजूला होतोय. या युद्धात आता आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा शिरकाव झालेला दिसतोय. दोन्ही देशांना इतर देशांचा छुपा पाठिंबा असल्यास अन् बदल्याच्या भावनेच्या चक्रात हे युद्ध अडकल्यास या युद्धाला पूर्णविराम नसेल. जो देश दीर्घकाळ युद्धात गुंतलेला असतो त्या देशाच्या विकासात अडथळे निर्...

लेख क्र. 30/4 मध्ये ' धर्मावर धर्म घासल्याने ' निर्माण होणाऱ्या आगीचे विश्लेषण आपण बघितले होते. दोन गटांत फूट पडल्याने तिसऱ्या गटाला वर्चस्व मिळवणे सुलभ होते हेही आपण बघितले. नुकत्याच घडलेल्या " पहेलगाम " मधील घटनेनंतर या तिसऱ्या गटात " दहशतवादाचाही " समावेश करावा लागेल. देशांतर्गत असलेल्या धार्मिक फाटा-फुटींचा, जातीय समीकरणांचा आजवर राजकीय पार्ट्यांना अन् राजकारण्यांना सत्ता टिकविण्याकरिता फायदा होत आला. मात्र याच धार्मिक फाटा-फुटींचा फायदा दहशतवादी संघटनाही घेऊ शकतात हे काश्मीरातील पहेलगाम घटनेने सिद्ध केलयं. देशातील सत्ताधारी असतील किंवा विरोधक असतील यांनी आपल्या सोयीनुसार जातीय समीकरणांचा उपयोग करून घेतला. परिणामी दोन धर्मांतील नागरिकांचा एकमेकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत गेला. दोन्ही धर्मांतील नागरिक एकमेकांपासून दुरावत गेले. आता हा दुरावा अत्यंत टोकाला पोचलेला दिसतोय. ' हिंदू विरुद्ध मुस्लिम ' हेच समीकरण अनेकांच्या डोक्यात फिट झालंय. याच समीकरणाचा फायदा घेत पहेलगाम घटनेने या दुराव्यात भर घातलीय, देशात पुन्हा अशांतता निर्माण केलीय. पहेलगाम घट...

" आंबेडकर आंबेडकर आंबेडकर ही सध्या फॅशन बनलीय, त्याऐवजी एखाद्या देव-देवतेचं नामजप केलं तर सात जन्मे स्वर्ग लाभेल " अशा आशयाचे विधान 17 डिसेंबरला केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केलं. विरोधी पक्षांकडून, विविध समाज संघटनांकडून या विधानाच्या विरोधात विविध ठिकाणी निदर्शने होताहेत. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केलेल्या या वक्तव्यातील तथ्यांची तपासणी आपण आजच्या लेखातून करूया. आंबेडकरांचा वेळोवेळी ' शाब्दिक आणि प्रतीकात्मक अपमान ' होत आलाय. केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे अवमानकारक विधान अन् ' परभणीतील संविधानाच्या प्रतिकृतीची मोडतोड ' ही अनुक्रमे शाब्दिक आणि प्रतीकात्मक अपमानाची ताजी उदाहरणे आहेत. समाजातील स्वार्थी नेतेमंडळी असतील किंवा विरोधक असतील किंवा सत्ताधारी असतील हे त्यांच्या फायदाकरिता आंबेडकरांना अथवा इतर थोर व्यक्तींना चर्चेचा विषय बनवतात. ही नेतेमंडळी आपल्या हितासाठी ' थोर व्यक्तिमत्त्वांची, संताची, महापुरुषांची ' त्यांना हवी तशीच मांडणी करतात. कुठलातरी नेता कुठल्यातरी थोर व्यक्तिमत्वाबद्दल संकुचित वक्तव्य करतो. आणि आपणही डोळेझाकपणे त्याला समंती देत असू, तर ही आपली ...

20 तारखेला पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल काल जाहीर झाला. बीड जिल्ह्यातील मतदान केंद्रातील तोडफोड, इतर काही ठिकाणच्या EVM मध्ये तांत्रिक बिघाड, तसेच प्रतिस्पर्धी उमेदवार अन् त्यांच्या समर्थकांमध्ये धक्काबुक्कीच्या काही घटनांचा अपवाद वगळता 20 तारखेचे मतदान शांततेने पार पडल्याचे दिसले. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील मतदारांनी यंदाच्या निवडणुकांत उत्साहाने सहभाग नोंदविला. निवडणूक आयोगानुसार महाराष्ट्रात अंदाजे 65.02% मतदान झाल्याचे दिसले. (2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत 61.6% मतदान झाले होते.) हा आकडा थोडासा वाढलेला दिसत असला तरी शहरी भागातील मतदारांत अजूनही 'सीरियसनेस' आलेला दिसत नसल्याचेच चित्र यंदाही बघायला मिळाले. काल लागलेल्या या निवडणुकीच्या निकालाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. विविध मतदारसंघात अटी-तटीची लढत दिसून आली. थोड्या-बहुत फरकाने अनेक उमेदवारांची हार-जीत देखील बघायला मिळाली.  थोडक्यात, राजकारणाची प्रक्रिया कशी कार्यान्वित होते हेच मला उपरोक्त विश्लेषणातून अधोरेखित करावयाचे आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी राजकारणाकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. साम-दा...

आमदारांच्या स्थितीविषयक अहवालाचे विश्लेषण आपण मागील लेखात बघितले. आजच्या या लेखातून " मतदारांची स्थिती " आपण जाणून घेऊयात. (खरेतर मतदारांच्या भूमिकेचे विश्लेषण मी लेख क्र. 18/4 मध्ये केले होते. याच लेखाची पुनर्मांडणी अलीकडेच जाहीर झालेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांच्या संदर्भात करीत आहे.) एकीकडे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचा सत्तेत येण्याकरीता कमालीचा खटाटोप सुरूय तर दुसरीकडे कुठल्या पक्षाला सत्तास्थानी पोहोचवावे याची जबाबदारी मतदारांवर येऊन पडलीय. थोडक्यात, महाराष्ट्राची येणाऱ्या पाच वर्षांकरिता विकासाची दिशा ठरविण्याची ' संयुक्त जबाबदारी ' राजकीय पक्षांची आणि मतदारांची असेल. पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी मतदार महत्वाचा ठरतो. निवडणुका जवळ आल्या की, या पक्षांद्वारे ' मोहक आश्वासनांचा अन् मोहक जाहीरनाम्यांचा ' भडिमार व्हायला सुरुवात होते. विकास कामे गतिमान व्हायला लागतात. छुप्या पद्धतीने ' पैसा-दारू-मांस ' इत्यादी इत्यादी वितरीत केल्या जाते. मतदात्यांना आपल्याकडे कसे खेचता येईल याचा हा खटाटोप. पुरेशी ' राजकीय समज ' नसल्याने मतदारही यांस ...

' असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस (ADR) ' या संस्थेने 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या " आमदारांच्या स्थितीविषयक " नुकताच एक अहवाल प्रकाशित केलाय. वीस तारखेला येऊ घातलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने या अहवालाचे विश्लेषण सदरील लेखातून सादर करीत आहे. अहवाल काय सांगतो? - 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 288 मतदारसंघातून जवळजवळ 3138 उमेदवारांनी निवडणूक लढविली होती. यातील 1019 (32%) उमेदवारांकडे कोटीची संपत्ती होती. 1193 निवडणूक लढविणाऱ्यांपैकी 932 (30%) उमेदवारांवर विविध स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होते. यातीलच 618 (20%) उमेदवारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होते. निवडणुकीत विजयी झालेल्या विद्यमान 272 आमदारांपैकी 164 (60%) आमदारांवर विविध गुन्हे दाखल आहेत. 106 (39%) आमदारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. 252 (93%) आमदारांकडे कोटीची संपत्ती असल्याचे अहवालात नमूद आहे. 151 (56%) आमदार हे पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहेत. 272 आमदारांपैकी 23 (8%) महिला आमदार असल्याचं अहवाल नमूद करतो. उपरोक्त बाबींचे पक्षनिहाय विश्ले...

अलीकडेच अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याला निर्बंध घालणारे काही कायदे केलेत. या " नैतिक कायद्यातील (Morality Law) " नियमांनुसार अफगाणी महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्याने बोलता येणार नाही, सार्वजनिक ठिकाणी चेहऱ्यासह संपूर्ण शरीर झाकावे लागेल, मोठ्याने वाचण्यास अथवा गाणी म्हणण्यास मनाई, पुरुष नातेवाईक सोबत असल्याशिवाय स्त्रियांना एकटे घराच्या बाहेर पडण्यास तसेच नातेवाईक पुरुष सदस्य वगळता इतर पुरुषांना चेहरा दाखविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सदाचाराचा/नैतिकतेचा प्रसार करण्याकरिता हे कायदे लागू केल्याचा मुलामा तालिबानी सरकार देत असले तरी हे कायदे स्त्री विरोधीच ठरतात. या कायद्यामुळे तिथल्या प्रशासनाच्या अधिकरांत प्रंचड वाढ होईल. तसेच पुरुषी वर्चस्व देखील वाढेल. परिणामी तिथल्या स्त्रियांवर शासन-प्रशासनाचं आणि समाजातील पुरुषाचं असं ' दुहेरी वर्चस्व तथा दुहेरी दमन ' असेल. या कायद्याने स्त्रियांचा सार्वजनिक मुक्त अवकाशावर निर्बंध घातल्याने स्त्रिया शारीरिक, मानसिक आणि वैचारिकरित्या बंदिस्त होतील. आणि बंदिस्त असलेल्या स्त्रिया स्वतःचा विकास साध्य करण...

मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला होता. महाराष्ट्रात सत्तास्थानी असलेल्या पक्षाची बऱ्याच ठिकाणांहून झालेली हार या निकालात बघायला मिळाली होती. आणि लवकरच ' विधानसभा निवडणुका ' होणार होत्या. आगामी विधानसभेतील हार टाळण्यासाठी अन् मतदाराला आपल्याकडे खेचण्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी विविध ' आकर्षक योजनांचा ' भडिमार सुरू केला. याच पार्श्वभूमीतून आकाराला आली " मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना "... या योजनेचा उगम मध्यप्रदेशातला. तिकडे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सुरू केली गेली. या योजनेने मध्यप्रदेशात लोकसभेत भाजपच्या विजयाला मोठा हातभार लावल्याची चर्चा झाली. मात्र महाराष्ट्रात या योजनेचा उद्देश ' महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे ' हा सांगितला जातोय. हा उद्देश साध्य होईल का? सरकारकडे या योजनेचा निधी कुठून येणार? या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर किती ताण पडणार? ही योजना कधीपर्यंत चालणार? या प्रश्नांत सामान्य जनतेला रस नाही. या योजनेतून मिळणारे पैसे अनेकांना गरजेचे असतीलही, ते आवश्यक बाबींवर हा पैसा खर्च करतीलही मात्र नागरिकांना आर्थिक...

कुठल्याही देशात ' विद्यार्थी ' हे त्या देशाची दिशा ठरविण्यात फार मोठी भूमिका बजावतात. देशाची धोरणे विद्यार्थ्यांच्या हिताची असल्यास देशाच्या विकासास हातभार लागतो अन् राज्यव्यवस्थेची धोरणेच विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विरोधी असेल तर त्या ' राज्यव्यवस्थेची उलथापालथ ' होते. हाच निष्कर्ष आपल्या शेजारच्या " बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेतून " काढता येईल. बांगलादेशात गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. दिवसेंदिवस आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली. त्यास हिंसक वळण लागले. संचारबंदीही आंदोलनास रोखू शकली नाही. शेवटी प्रधानमंत्रीने राजीनामा देत देश सोडला. बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे भारतासमोर विविध आव्हाने उभी राहिली आहेत. उदा. सीमा सुरक्षा, बांगलादेशातील भारतीयांची सुरक्षा, व्यापार. भारताशेजारील पाकिस्तान अथवा चीन या देशांच्या बांगलादेशातील कुरापतींबद्दल भारताला अधिक सावध/सजग/दक्ष राहावे लागणार आहे. यापूर्वी भारत-बांगलादेश संबंध सहकार्याचे राहिले आहे. मात्र आता बांगलादेशात सत्तास्थानी कोण असेल यावरून पुढील सहकार्याच...

गेल्या काही दिवसांपासून अन् येणारे काही दिवस देशात सर्वत्र  ' निवडणुकांची ' चर्चा असेल. एकीकडे राजकीय पक्षांत सत्तेत येण्याची ओढ-तान सुरू असेल आणि दुसरीकडे या पक्षांना निवडून देण्याचा अधिकार मतदारांना प्राप्त होईल. थोडक्यात, देशाची येणाऱ्या पाच वर्षांकरिता दिशा ठरविण्याची ' संयुक्त जबाबदारी ' राजकीय पक्षांची आणि मतदारांची असेल. पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी मतदार महत्वाचा ठरतो. निवडणुका जवळ आल्या की, या पक्षांद्वारे ' मोहक आश्वासनांचा ' भडिमार व्हायला सुरुवात होते. विकास कामे गतिमान व्हायला लागतात. छुप्या पद्धतीने ' पैसा-दारू-मांस ' इत्यादी इत्यादी वितरीत केल्या जाते. मतदात्यांना आपल्याकडे कसे खेचता येईल याचा हा खटाटोप. मतदारही यांस बळी पडतो, हेच दुर्दैवी वास्तव. शेवटी ' बेजबाबदार शासन ' सत्तेवर येते. अन् मनमानी स्वरूपाचा कारभार सुरू होतो. लोकशाहीच्या आडून हुकूमशाहीच फोफावल्याच चित्र निर्माण होत. मतदारांच्या अपुऱ्या राजकीय समजाचे हे फलित.  नेता आपल्या जाती-धर्माचा आहे म्हणून किंवा भ्रामक आश्वासनांना बळी पडून मोठ्या प्रमाणावर अमुक-अमुक नेत्यास मते दि...

कथेची सुरुवात होते 2017 मध्ये. ज्यावेळी ' भाजप ' सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे " निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bonds) " योजना कार्यान्वित केली. याद्वारे कोणतीही व्यक्ती, कंपनी, नोंदणीकृत संस्था कितीही रकमेचे निवडणूक रोखे ' स्टेट बँकेच्या ' निर्धारित शाखेतून खरेदी करून हव्या त्या राजकीय पक्षाला सुपूर्द करीत असे. मात्र यातून मतदारांच्या ' माहितीच्या अधिकाराचे ' उल्लंघन होते या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना असंवैधानिक ठरवून 2024 मध्ये या अपारदर्शक कथेचा शेवट केला.  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रोख्यांचा तपशील केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला आहे. या तपशीलातून अनेक तथ्य आणि सत्य उघडकीस येत आहे. वादग्रस्त कंपन्यांनी कोट्यवधींची रोखे खरेदी केले. आणि राजकीय पक्षांना सुपूर्द केलेत. सत्ताधाऱ्यांद्वारे विविध ' शासकीय तपास यंत्रणेच्या ' साहाय्याने या कंपन्यांना पैसे देण्यास मजबूर केले की काय? हा मोठा प्रश्नच. थोडक्यात, सत्ताधारी पक्षांचे आणि बड्या भांडवलदारांचे / Corporates चे साटेलोटे यातून उघडकीस येण्यास मदत झ...

सत्तेत येण्याकरीता अथवा सत्ता कायम टिकविण्याकरिता विविध राजकीय पक्ष आपापल्या पद्धतीने कृती-कार्यक्रम आखतात. राजकीय पक्षांकरिता "समान नागरी कायदा / Uniform Civil Code (UCC)" हा या कृती-कार्यक्रमातील प्रमुख साधन आहे. समान नागरी कायदा वेळोवेळी चर्चेचा विषय ठरलाय. राज्यघटनेतील ' अनुच्छेद 44 ' राज्यसंस्थेला समान नागरी संहितेबद्दल निर्देशित करते. ही संहिता लागू करण्याची जबादारीही सोपवते. योग्य परिस्थितीनुरूप नागरी संहिता लागू केली जावी याचे स्मरण अनेकदा न्यायालयानेही करून दिले आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात समान नागरी कायद्याचे विधेयक पारित करणारे ' उत्तराखंड ' पाहिले राज्य ठरले. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्भूमीवर हे विधेयक पारित केले गेले. आजही विवाह, घटस्फोट, संपत्तीचे वाटप, वारसा, दत्तक इत्यादी बाबी ' धर्माधिष्ठित व्यक्तिगत कायद्याद्वारे ' ठरविल्या जातात. धर्मनिहाय विभिन्नता यात दिसते. धर्माधिष्ठित व्यक्तिगत कायद्यातील विभिन्नता नष्ट व्हावी आणि नागरिकांकरिता एकरूप नागरी संहिता/कायदा अस्तित्वात यावा याकरिता UCC ची तरतूद करण्यात आली होती.   धर्माधिष्ठित...

सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी याविषयी लेख सादर करीत आहे. मानवाच्या ऐतिहासिक वर्तनाचा आढावा घेतल्यास एक बाब लक्षात येते. साधारणतः अश्मयुगाचा जर विचार केला तर त्यावेळी मानव जगण्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अवलंबून होता. पुढे मानवाच्या इच्छा-आकांक्षा-अपेक्षा-भूक-वासना इत्यादींचा विकास होत गेला. या बाबी शमविण्यासाठी तो शक्य तेवढी नैसर्गिक साधने जमवायला लागला. ज्यांच्याकडे अधिक साधने होती तो व्यक्ती अथवा गट कमी संसाधने असणाऱ्या गटावर अधिपत्य/सत्ता गाजवायला लागला. अन् यातून जन्म झाला असमानतेचा . अर्थातच त्याठिकाणी राजकारण/सत्ताकारण सुरू झाले. आज उत्तर-आधुनिक जगात आपण जगतोय. मानवाच्या गरजा देखील वाढल्या. अन् गरज पूर्तीसाठी, संरक्षणासाठी मानवाने एक प्रबळ राज्यसंस्था निर्माण केली. मात्र राज्यसंस्था केवळ सत्तेचा हाव असणाऱ्यांच्या हातातील बाहुले बनली. महाराष्ट्रातील राजकारण एक उत्तम उदाहरण ठरेल. गेल्या काही दिवसातील राजकीय घडामोडी बघता प्रश्न पडतो, हा राजकीय गदारोळ खरच जनकल्याणासाठी आहे काय? की केवळ सत्तेच्या खुर्चीसाठी हा खटाटोप सूरुय... शेतकरी आत्महत्या करतोय, महिलांवर हो...