लडाखमध्ये होणाऱ्या उपोषण आणि मागण्यांविषयी 07 एप्रिल 2024 ला मी ' लेख क्र. 19/1 ' प्रकाशित केला होता. त्या लेखात ' सोनम वांगचुक ' आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मागण्या आपण लक्षात घेतल्या होत्या. अन् त्या मागण्या योग्य असल्यास शासनाने त्यावर निर्णय घ्यावा हेही मी नमूद केले होते. त्या मागण्या अपूर्ण राहिल्याने हे आंदोलन पुन्हा उभे केले गेले. मात्र या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्याने आंदोलनाच्या अग्रभागी असलेल्या सोनम वांगचुक यांना दोन दिवसांपूर्वी अटक केली गेली. अन् लडाख पुन्हा चर्चेत आला. ' राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली ' झालेल्या अटकेनंतर सोशल मीडियावर सोनम वांगचुक यांच्याविषयक अनेक आरोप-प्रत्यारोप लावले जाताहेत. लडाखच्या मागण्यांचा मुख्य मुद्दा मागे पडून सोनम वांगचुक हे देशविरोधी असल्याचं चित्र रंगवलं जातय. 'आंदोलनकर्त्यांनी लडाख भारतातून वेगळा करण्याची मागणी केलेली नाही.' ही अतिमहत्वाची बाब आपण लक्षात घ्यायला हवी. जमिनीच्या, संस्कृतीच्या, भाषेच्या आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लडाखला ' सहाव्या परिशिष्टात ' समाविष्ट करावे, लडाखला ' स्वतंत्र राज्या...

दोन दिवसांपूर्वी आपण 79 वा " स्वातंत्र्य दिवस " साजरा केला. हे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात अनेकांनी रक्ताचं अन् अनेकांनी पेनाच्या शाईचं योगदान दिलं. तुम्हा-आम्हाला अन् आपल्या भारताला पारतंत्र्यातून मुक्त केलं. हाच 78 वर्षांचा ' स्वातंत्र्य प्रवास ' आजच्या लेखातून समजून घेऊया... इतिहासात डोकावल्यास भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात ' भारतीय राष्ट्रवादाचं ' महत्व लक्षात घेता येतं. पाश्चात्य शिक्षण घेतलेल्या तत्कालीन बुद्धिजीवींनी, समाजसुधारकांनी, क्रांतिकारकांनी ब्रिटिश सत्तेचे शोषक रूप अधोरेखित केले. त्यातून भारतीय राष्ट्रवादाची पायाभरणी झाली. या राष्ट्रवादी विचाराने स्वातंत्र्याच्या ध्येयावर भर दिला. अन् 1947 ला हे ध्येय पूर्ण केले. 1947 नंतर स्वतंत्र भारताने स्वतंत्रपणे आपले ध्येय-धोरणे आखायला सुरुवात केली. या 78 वर्षांच्या कालावधीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, जनता पक्ष, जनता दल, भारतीय जनता पक्ष इत्यादी राजकीय पक्ष सत्तेत आले. सत्तास्थानी आलेल्या पक्षांनी भारताच्या विकासानुरूप विविध उपाय-योजना आखल्या. या पक्षांच्या ध्येय-धोरणांच्या यशापयशावरच आजच्या भारताला आपली ...

" लोकांचं, लोकांद्वारे आणि लोकांसाठी चालवलं जाणार शासन अथवा सरकार म्हणजे लोकशाही. " अशी साधी-सरळ लोकशाहीची व्याख्या केली जाते. या व्याख्येतून लोकशाहीतल ' लोकांचं महत्व ' अधोरेखित होत. लोकशाही शासनाच्या प्रस्थापनेसाठी लोकांचा पुरेसा सहभाग असायला हवा. यामुळेच ' निवडणूक तत्वाचा अन् सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारचा ' अवलंब केला जातो. निवडणुकीच्या तत्वावर लोकशाही आधारलेली असल्यानं निवडणूक प्रक्रिया सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक असायला हवी. अलीकडच्या काही काळात देशातील निवडणुकींच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होताना दिसताय. निवडणूक आयोगाद्वारे निवडणुकींच्या तारखा घोषित करण्यापासून निवडणुकींच्या निकालापर्यंत सर्वच बाबींवर आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. निवडणुकींचा खर्च, वेळ इत्यादी वाचावा अन् निवडणुकांतील गैरव्यवहार थांबावे याकरिता ' इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन (EVM) ' चा स्वीकार भारताने केला. मात्र या EVM यंत्रावरही वेळोवेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. निवडणुकांच्या निकालानंतर विजयी पक्ष EVM चे फायदे सांगतात अन् पराभूत पक्ष EVM चे तोटे अधोरेखित करतात. भारतातील निवडण...

कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ. त्यात चौथ्या स्तंभाचा समावेश अलीकडच्या काही काळापासून केला जातोय. हा चौथा स्तंभ म्हणजेच " मुक्त अन् स्वतंत्र माध्यमे(Media) ." माध्यमांना ' Print Media ' आणि ' Electronic किंवा Broadcasting Media ' या दोन प्रकारांत वर्गीकृत करता येतं. प्रिंट मिडियात वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मिडियात रेडिओ, टेलिव्हिजन वर प्रसारित होणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, आणि प्रसारणाच्या इतर माध्यमांचा समावेश होतो. लोकशाहीच्या तीनही स्तंभावर देखरेख ठेवणं, या तिन्ही स्तंभाचा कार्यकारभार सामान्यांपर्यंत पोहोचवणं, शासन आणि शासितांमध्ये दुवा साधणं, महत्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांची चर्चा घडवून आणणं, शासनाच्या जबाबदाऱ्या/उत्तरदायित्व याकडे लक्ष पुरवणं इत्यादी लोकशाहीच्या रुजवणीसाठी आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्या चौथ्या स्तंभाने पार पडायला हव्या. मात्र हल्ली ही माध्यमे आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून भरकटलेली दिसताय. माध्यमांच्या मुक्ततेवर अन् स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाताय. 2025 च्या ...

20 तारखेला पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल काल जाहीर झाला. बीड जिल्ह्यातील मतदान केंद्रातील तोडफोड, इतर काही ठिकाणच्या EVM मध्ये तांत्रिक बिघाड, तसेच प्रतिस्पर्धी उमेदवार अन् त्यांच्या समर्थकांमध्ये धक्काबुक्कीच्या काही घटनांचा अपवाद वगळता 20 तारखेचे मतदान शांततेने पार पडल्याचे दिसले. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील मतदारांनी यंदाच्या निवडणुकांत उत्साहाने सहभाग नोंदविला. निवडणूक आयोगानुसार महाराष्ट्रात अंदाजे 65.02% मतदान झाल्याचे दिसले. (2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत 61.6% मतदान झाले होते.) हा आकडा थोडासा वाढलेला दिसत असला तरी शहरी भागातील मतदारांत अजूनही 'सीरियसनेस' आलेला दिसत नसल्याचेच चित्र यंदाही बघायला मिळाले. काल लागलेल्या या निवडणुकीच्या निकालाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. विविध मतदारसंघात अटी-तटीची लढत दिसून आली. थोड्या-बहुत फरकाने अनेक उमेदवारांची हार-जीत देखील बघायला मिळाली.  थोडक्यात, राजकारणाची प्रक्रिया कशी कार्यान्वित होते हेच मला उपरोक्त विश्लेषणातून अधोरेखित करावयाचे आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी राजकारणाकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. साम-दा...

आमदारांच्या स्थितीविषयक अहवालाचे विश्लेषण आपण मागील लेखात बघितले. आजच्या या लेखातून " मतदारांची स्थिती " आपण जाणून घेऊयात. (खरेतर मतदारांच्या भूमिकेचे विश्लेषण मी लेख क्र. 18/4 मध्ये केले होते. याच लेखाची पुनर्मांडणी अलीकडेच जाहीर झालेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांच्या संदर्भात करीत आहे.) एकीकडे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचा सत्तेत येण्याकरीता कमालीचा खटाटोप सुरूय तर दुसरीकडे कुठल्या पक्षाला सत्तास्थानी पोहोचवावे याची जबाबदारी मतदारांवर येऊन पडलीय. थोडक्यात, महाराष्ट्राची येणाऱ्या पाच वर्षांकरिता विकासाची दिशा ठरविण्याची ' संयुक्त जबाबदारी ' राजकीय पक्षांची आणि मतदारांची असेल. पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी मतदार महत्वाचा ठरतो. निवडणुका जवळ आल्या की, या पक्षांद्वारे ' मोहक आश्वासनांचा अन् मोहक जाहीरनाम्यांचा ' भडिमार व्हायला सुरुवात होते. विकास कामे गतिमान व्हायला लागतात. छुप्या पद्धतीने ' पैसा-दारू-मांस ' इत्यादी इत्यादी वितरीत केल्या जाते. मतदात्यांना आपल्याकडे कसे खेचता येईल याचा हा खटाटोप. पुरेशी ' राजकीय समज ' नसल्याने मतदारही यांस ...

कुठल्याही देशात ' विद्यार्थी ' हे त्या देशाची दिशा ठरविण्यात फार मोठी भूमिका बजावतात. देशाची धोरणे विद्यार्थ्यांच्या हिताची असल्यास देशाच्या विकासास हातभार लागतो अन् राज्यव्यवस्थेची धोरणेच विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विरोधी असेल तर त्या ' राज्यव्यवस्थेची उलथापालथ ' होते. हाच निष्कर्ष आपल्या शेजारच्या " बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेतून " काढता येईल. बांगलादेशात गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. दिवसेंदिवस आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली. त्यास हिंसक वळण लागले. संचारबंदीही आंदोलनास रोखू शकली नाही. शेवटी प्रधानमंत्रीने राजीनामा देत देश सोडला. बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे भारतासमोर विविध आव्हाने उभी राहिली आहेत. उदा. सीमा सुरक्षा, बांगलादेशातील भारतीयांची सुरक्षा, व्यापार. भारताशेजारील पाकिस्तान अथवा चीन या देशांच्या बांगलादेशातील कुरापतींबद्दल भारताला अधिक सावध/सजग/दक्ष राहावे लागणार आहे. यापूर्वी भारत-बांगलादेश संबंध सहकार्याचे राहिले आहे. मात्र आता बांगलादेशात सत्तास्थानी कोण असेल यावरून पुढील सहकार्याच...

गेल्या काही दिवसांत " लडाखमधील " पर्यावरण कार्यकर्ते आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेते ' सोनम वांगचुक ' आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या उपोषणाची चाहूल कदाचित तुमच्यापर्यंत पोहोचली असेल. आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याकरिता तब्बल 21 दिवसांचे उपोषण त्यांनी केले. ' कलम 370 ' रद्द केल्याने लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. लडाखची तब्बल 90 टक्के लोकसंख्या ही ' अनुसूचित जमातींची ' असल्याने आदिवासी क्षेत्रांच्या संरक्षणासाठीची घटनात्मक तरतूद असलेल्या ' 6 व्या परिशिष्टात ' समावेशाची मागणी सुरुवातीपासून बघायला मिळते. मात्र तिची अद्यापही पूर्तता न झाल्याने लडाखवासियांनी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिला. जमिनीच्या, संस्कृतीच्या, भाषेच्या आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लडाखला सहाव्या परिशिष्टात समाविष्ट करावे, लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणे शक्य नसल्यास तेथे दिल्लीसारखी विधानसभा स्थापन करावी, लेह आणि कारगिलमध्ये लोकसभेचे स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करावे, लडाख मधील तरुणांना नोकऱ्या मिळण्याकरिता स्वतंत्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करावी, अशा प्रमुख मागण्या मांडल्या जात आहे...

गेल्या काही दिवसांपासून अन् येणारे काही दिवस देशात सर्वत्र  ' निवडणुकांची ' चर्चा असेल. एकीकडे राजकीय पक्षांत सत्तेत येण्याची ओढ-तान सुरू असेल आणि दुसरीकडे या पक्षांना निवडून देण्याचा अधिकार मतदारांना प्राप्त होईल. थोडक्यात, देशाची येणाऱ्या पाच वर्षांकरिता दिशा ठरविण्याची ' संयुक्त जबाबदारी ' राजकीय पक्षांची आणि मतदारांची असेल. पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी मतदार महत्वाचा ठरतो. निवडणुका जवळ आल्या की, या पक्षांद्वारे ' मोहक आश्वासनांचा ' भडिमार व्हायला सुरुवात होते. विकास कामे गतिमान व्हायला लागतात. छुप्या पद्धतीने ' पैसा-दारू-मांस ' इत्यादी इत्यादी वितरीत केल्या जाते. मतदात्यांना आपल्याकडे कसे खेचता येईल याचा हा खटाटोप. मतदारही यांस बळी पडतो, हेच दुर्दैवी वास्तव. शेवटी ' बेजबाबदार शासन ' सत्तेवर येते. अन् मनमानी स्वरूपाचा कारभार सुरू होतो. लोकशाहीच्या आडून हुकूमशाहीच फोफावल्याच चित्र निर्माण होत. मतदारांच्या अपुऱ्या राजकीय समजाचे हे फलित.  नेता आपल्या जाती-धर्माचा आहे म्हणून किंवा भ्रामक आश्वासनांना बळी पडून मोठ्या प्रमाणावर अमुक-अमुक नेत्यास मते दि...

कथेची सुरुवात होते 2017 मध्ये. ज्यावेळी ' भाजप ' सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे " निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bonds) " योजना कार्यान्वित केली. याद्वारे कोणतीही व्यक्ती, कंपनी, नोंदणीकृत संस्था कितीही रकमेचे निवडणूक रोखे ' स्टेट बँकेच्या ' निर्धारित शाखेतून खरेदी करून हव्या त्या राजकीय पक्षाला सुपूर्द करीत असे. मात्र यातून मतदारांच्या ' माहितीच्या अधिकाराचे ' उल्लंघन होते या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना असंवैधानिक ठरवून 2024 मध्ये या अपारदर्शक कथेचा शेवट केला.  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रोख्यांचा तपशील केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला आहे. या तपशीलातून अनेक तथ्य आणि सत्य उघडकीस येत आहे. वादग्रस्त कंपन्यांनी कोट्यवधींची रोखे खरेदी केले. आणि राजकीय पक्षांना सुपूर्द केलेत. सत्ताधाऱ्यांद्वारे विविध ' शासकीय तपास यंत्रणेच्या ' साहाय्याने या कंपन्यांना पैसे देण्यास मजबूर केले की काय? हा मोठा प्रश्नच. थोडक्यात, सत्ताधारी पक्षांचे आणि बड्या भांडवलदारांचे / Corporates चे साटेलोटे यातून उघडकीस येण्यास मदत झ...

प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार हा सुदृढ लोकशाहीचा गाभा आहे. आधुनिक युगात आपली मते/विचार मांडण्यासाठी ' सोशल मीडिया ' सर्वोत्तम साधन ठरतेय. देशातील बहुसंख्य नागरिक सोशल मीडियाच्या विभिन्न प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात. Instagram, Facebook, X (Twitter) ही अत्यंत लोकप्रिय ठरलेली माध्यमे आहेत. दोन आयामांच्या आधारे या विश्लेषणाची मांडणी करूया. पहिल्या आयामानुसार या माध्यमांवर वापरकर्ते आपली मते, विचार, माहिती, जीवन-शैली इतरांशी शेअर करतात. थोडक्यात पहिला आयाम माध्यमांची सकारात्मकता दर्शवितो.  याच्या अगदी विपरीत दुसरा आयाम. याच समाज माध्यमांचा आधार घेऊन समाजात भेदभाव अथवा दुभंग निर्माण केला जातो. धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या पोस्ट केल्या जातात. लवकर प्रसिध्दी, Views मिळविण्याकरिता अश्लील कंटेंट सर्रासपणे शेअर केल्या जाते. दुसरा आयाम माध्यमांची नकारात्मकता उघडकीस आणतो. इंस्टा, फेसबुक अथवा यूट्यूब वरील ' Reels/Shorts ' यावर भारतीय जनतेचा/तरुणांचा भला-मोठ्ठा वेळ व्यतीत होत आहे.  या ' मानसिक व्यसनातून ' आपण तातडीने सुटका करायला हवी. सोशल मीडियाचा मर्यादित आणि योग्य वापरा...

नुकताच आपण प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा केला.  त्यासंदर्भात हा लेख सादर करीत आहे. 74 वर्षापूर्वी भारताला नियमांचा संच तथा योग्य दिशादर्शक असे संविधान प्राप्त झाले. भारताने लोकशाहीचा स्वीकार केला. तीच लोकशाही जी लोकांद्वारे लोकांसाठी चालविली जाते. जे लोक लोकशाही चालवीत आहेत त्यांची स्थिती अन् ज्यांच्यासाठी चालविली जात आहे त्या नागरिकांची परिस्थिती याचे विश्लेषण करण्याची मला गरज वाटत नाही. ती वास्तविकता आपण सगळे जगत आहोत. थेट संविधानाचे आकलन न करता आपण प्रस्तावनेचे विश्लेषण करूया. शालेय जीवनात आपण संविधानाची प्रस्तावना तोंडपाठ करण्यावर भर दिला, आकलन मात्र शून्य..! नंतर त्या दस्तऐवजाकडे पाहण्यासाठी नागरिकांना वेळच मिळेना. हे भारतीय नागरिक संसार, नौकऱ्या, सण-समारंभ, जातीय मतभेद, चित्रपट, सोशल मीडिया यातच गुरफटून गेलेत. ही शैक्षणिक मागासतेची लक्षणे. "प्रस्तावनेचे विश्लेषण" - संविधानाचे सार प्रास्ताविकेत प्रतिबिंबित होते. समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही ही सार्वभौम राज्यसंस्थेची वैशिष्टे असतील. सर्वांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळावा; विचार करण्याचे तथा विचार मांडण्...