नुकताच ' फुल्यांच्या ' जीवन-कार्यावर आधारित " सत्यशोधक " नामक चित्रपट बघितला. पुस्तकातील इतिहास वाचणे अनेकदा डोईजड जाते. हा मानवी गुणधर्मच. मात्र चित्रपटाच्या साहाय्याने हाच इतिहास समजून घेणे सोईचे होते. सत्यशोधक चित्रपट यामुळेच उल्लेखनीय ठरतो. या चित्रपटात फुले दाम्पत्याच्या महत्त्वपूर्ण संघर्षमय, सुधारणात्मक कार्याचे चित्रीकरण करण्यात आले आहे. चित्रपट पाहताना जणूकाही आपणही त्या काळात वास्तव्य करतोय, फुले दाम्पत्याला प्रत्यक्षात पाहतोय, असा अनुभव येतो. दिग्दर्शक, कलाकार आणि चित्रपट निर्मात्यांचे हे कौशल्य देखील उल्लेखनीयच.  स्वतःला 'आधुनिक (Modern)' म्हणवून घेणारे आपण, द्वेष निर्माण करणारे, हिसंक असलेले, अश्लीलता पसरवणाऱ्या चित्रपटांना अधिकचे प्राधान्य देतो. असे चित्रपट देशभर गाजतात. त्यातुलनेत इतिहासावर आधारित, सत्यावर आधारित, वैज्ञानिकतेवर आधारित चित्रपटांना आवश्यक तेवढी प्रसिध्दी मिळताना दिसत नाही. हे वास्तव आपण लक्षात घ्यायला हवे. अनेकदा तथ्यावर आधारित चित्रपटांतही मनोरंजनाच्या अथवा इतर हेतूने काही बाबी नव्याने घातल्या जातात किंवा काढून टाकल्या जातात. पर...

गेल्या काही दिवसांपासून अन् येणारे काही दिवस देशात सर्वत्र  ' निवडणुकांची ' चर्चा असेल. एकीकडे राजकीय पक्षांत सत्तेत येण्याची ओढ-तान सुरू असेल आणि दुसरीकडे या पक्षांना निवडून देण्याचा अधिकार मतदारांना प्राप्त होईल. थोडक्यात, देशाची येणाऱ्या पाच वर्षांकरिता दिशा ठरविण्याची ' संयुक्त जबाबदारी ' राजकीय पक्षांची आणि मतदारांची असेल. पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी मतदार महत्वाचा ठरतो. निवडणुका जवळ आल्या की, या पक्षांद्वारे ' मोहक आश्वासनांचा ' भडिमार व्हायला सुरुवात होते. विकास कामे गतिमान व्हायला लागतात. छुप्या पद्धतीने ' पैसा-दारू-मांस ' इत्यादी इत्यादी वितरीत केल्या जाते. मतदात्यांना आपल्याकडे कसे खेचता येईल याचा हा खटाटोप. मतदारही यांस बळी पडतो, हेच दुर्दैवी वास्तव. शेवटी ' बेजबाबदार शासन ' सत्तेवर येते. अन् मनमानी स्वरूपाचा कारभार सुरू होतो. लोकशाहीच्या आडून हुकूमशाहीच फोफावल्याच चित्र निर्माण होत. मतदारांच्या अपुऱ्या राजकीय समजाचे हे फलित.  नेता आपल्या जाती-धर्माचा आहे म्हणून किंवा भ्रामक आश्वासनांना बळी पडून मोठ्या प्रमाणावर अमुक-अमुक नेत्यास मते दि...

कथेची सुरुवात होते 2017 मध्ये. ज्यावेळी ' भाजप ' सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे " निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bonds) " योजना कार्यान्वित केली. याद्वारे कोणतीही व्यक्ती, कंपनी, नोंदणीकृत संस्था कितीही रकमेचे निवडणूक रोखे ' स्टेट बँकेच्या ' निर्धारित शाखेतून खरेदी करून हव्या त्या राजकीय पक्षाला सुपूर्द करीत असे. मात्र यातून मतदारांच्या ' माहितीच्या अधिकाराचे ' उल्लंघन होते या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना असंवैधानिक ठरवून 2024 मध्ये या अपारदर्शक कथेचा शेवट केला.  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रोख्यांचा तपशील केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला आहे. या तपशीलातून अनेक तथ्य आणि सत्य उघडकीस येत आहे. वादग्रस्त कंपन्यांनी कोट्यवधींची रोखे खरेदी केले. आणि राजकीय पक्षांना सुपूर्द केलेत. सत्ताधाऱ्यांद्वारे विविध ' शासकीय तपास यंत्रणेच्या ' साहाय्याने या कंपन्यांना पैसे देण्यास मजबूर केले की काय? हा मोठा प्रश्नच. थोडक्यात, सत्ताधारी पक्षांचे आणि बड्या भांडवलदारांचे / Corporates चे साटेलोटे यातून उघडकीस येण्यास मदत झ...

" एखाद्या समाजाची अथवा देशाची प्रगती ही तिथल्या महिलांच्या प्रगतीवरून ठरते ," हे वैश्विक सत्य. यामुळेच ' स्त्री-सक्षमीकरणाची ' चर्चा जागतिक पातळीवर केली जाते. इतिहासाची पाने चाळल्यानंतर आपणांस लक्षात येईल की, स्त्री-वर्गाला सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात आपल्या हक्काचा वाटा मिळविण्याकरिता अनेकदा संघर्ष करावा लागला. एकोणिसाव्या शतकात ' स्त्रीवादाने ' वैचारिक तत्त्वज्ञान मांडून स्त्रियांच्या हक्कांच्या मागणीला व्यापकता प्रदान केली. भारतातील महिलांना देखील पुरुषांप्रमाणे हक्क-अधिकार असावेत, त्यांनीही शिक्षित व्हावे याकरिता ' सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिबा फुल्यांनी ' रुढीवादी व्यवस्थेला विरोध करत आधुनिक शैक्षणिक मूल्यांची सुरू केलेली चळवळ देखील अत्यंत महत्वपूर्ण बनली. शेवटी याच ऐतिहासिक जडणघडणींचा प्रभाव ' भारतीय संविधानावर ' पडला. यातून विविध हक्कांच्या व्यापक तरतुदी स्त्रियांसाठी करण्यात आल्या. परिणामी, (पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत) महिलांनाही स्वतःच्या विकासाची/प्रगतीची संधी प्राप्त झाली. उपरोक्त सैद्धांतिक विश्लेषणानंतर वा...

दोन-चार दिवसांपूर्वी मनाला खिन्न, निराश, हताश, चिंतित करणारे वृत्त वाचनात आले. नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील बर्डीपाड्याची रहिवासी ' कविता राऊत ' नामक गर्भवती मातेविषयीचे हे वृत्त. तारीख 15 फेब्रुवारी, वेळ रात्रीची. दिवस भरलेल्या या गर्भवती मातेला प्रसूतीवेणा/कळा सुरू झाल्या. उपचारासाठी तिला जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले. मात्र तिथे वैद्यकीय अधिकारी नसल्याने तिला ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यास सांगितले. त्यासाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिली खरी, मात्र ती वाटेतच बंद पडली. अन् त्या बंद पडलेल्या रुग्णवाहिकेतच त्या मातेची प्रसूती झाली. मात्र तिची प्रकृती खालावली. काही वेळानंतर दुसऱ्या रुग्णवाहिकेने तिला ग्रामीण रुग्णालयात नेले. पण तिथे पुरेश्या सुविधा नसल्याने तिला जिल्हा रुग्णालयात नेण्यास सांगितले. जिल्हा रुग्णालय गाठण्यापूर्वीच या मातेने आपला जीव गमावला... दुर्गम भागातील ' सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर ' शासन-प्रशासनाच्या होणाऱ्या दुर्लक्षाचे हे फलित. आरोग्य अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती, बंद पडणाऱ्या रुग्णवाहिका, ग्रामीण रुग्णालयात आवश्यक साधन-सुविधांचा अभा...