20 तारखेला पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल काल जाहीर झाला. बीड जिल्ह्यातील मतदान केंद्रातील तोडफोड, इतर काही ठिकाणच्या EVM मध्ये तांत्रिक बिघाड, तसेच प्रतिस्पर्धी उमेदवार अन् त्यांच्या समर्थकांमध्ये धक्काबुक्कीच्या काही घटनांचा अपवाद वगळता 20 तारखेचे मतदान शांततेने पार पडल्याचे दिसले. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील मतदारांनी यंदाच्या निवडणुकांत उत्साहाने सहभाग नोंदविला. निवडणूक आयोगानुसार महाराष्ट्रात अंदाजे 65.02% मतदान झाल्याचे दिसले. (2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत 61.6% मतदान झाले होते.) हा आकडा थोडासा वाढलेला दिसत असला तरी शहरी भागातील मतदारांत अजूनही 'सीरियसनेस' आलेला दिसत नसल्याचेच चित्र यंदाही बघायला मिळाले. काल लागलेल्या या निवडणुकीच्या निकालाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. विविध मतदारसंघात अटी-तटीची लढत दिसून आली. थोड्या-बहुत फरकाने अनेक उमेदवारांची हार-जीत देखील बघायला मिळाली.  थोडक्यात, राजकारणाची प्रक्रिया कशी कार्यान्वित होते हेच मला उपरोक्त विश्लेषणातून अधोरेखित करावयाचे आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी राजकारणाकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. साम-दा...

आमदारांच्या स्थितीविषयक अहवालाचे विश्लेषण आपण मागील लेखात बघितले. आजच्या या लेखातून " मतदारांची स्थिती " आपण जाणून घेऊयात. (खरेतर मतदारांच्या भूमिकेचे विश्लेषण मी लेख क्र. 18/4 मध्ये केले होते. याच लेखाची पुनर्मांडणी अलीकडेच जाहीर झालेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांच्या संदर्भात करीत आहे.) एकीकडे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचा सत्तेत येण्याकरीता कमालीचा खटाटोप सुरूय तर दुसरीकडे कुठल्या पक्षाला सत्तास्थानी पोहोचवावे याची जबाबदारी मतदारांवर येऊन पडलीय. थोडक्यात, महाराष्ट्राची येणाऱ्या पाच वर्षांकरिता विकासाची दिशा ठरविण्याची ' संयुक्त जबाबदारी ' राजकीय पक्षांची आणि मतदारांची असेल. पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी मतदार महत्वाचा ठरतो. निवडणुका जवळ आल्या की, या पक्षांद्वारे ' मोहक आश्वासनांचा अन् मोहक जाहीरनाम्यांचा ' भडिमार व्हायला सुरुवात होते. विकास कामे गतिमान व्हायला लागतात. छुप्या पद्धतीने ' पैसा-दारू-मांस ' इत्यादी इत्यादी वितरीत केल्या जाते. मतदात्यांना आपल्याकडे कसे खेचता येईल याचा हा खटाटोप. पुरेशी ' राजकीय समज ' नसल्याने मतदारही यांस ...

राज्यघटनेची प्रस्तावना आणि घटनेतील विविध कलमांनुसार भारतीय गणराज्य ' धर्मनिरपेक्ष ' असल्याचे निश्चित होते. चार मुद्द्यांच्या आधारे " भारतीय धर्मनिरपेक्षता " समजून घेता येईल. पहिला मुद्दा म्हणजेच राज्यसंस्थेचा कुठलाही अधिकृत धर्म नसेल. दुसरा मुद्दा - राज्यसंस्था सर्व धर्मांबाबत आदर व्यक्त करेल. तिसरा मुद्दा - कुठला धर्म स्विकारावा अथवा कुठल्या धर्माविषयी श्रद्धा असावी हे ठरविण्याचा अधिकार व्यक्तीला असेल. चौथा मुद्दा म्हणजेच राज्यसंस्था धर्माच्या क्षेत्रापासून वेगळी असेल, आवश्यकता असल्यावरच तिला धर्माच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करता येईल. याच आधारावर राज्यसंस्था कार्यान्वित असणे अपेक्षित. मात्र देशातील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील सदस्यांच्या लोकसभा निवणुकीसंदर्भातील भाषणात ' धर्म ' ही बाब केंद्रस्थानी दिसते. उदाहरणासाठी प्रधानमंत्रीचे राजस्थानच्या प्रचारसभेतील भाषण नमूद करता येईल. काँग्रेस सत्तेवर आल्यास सर्व साधनसंपत्ती मुसलमानांकडे वळविली जाईल, तुमच्या हक्काची कमाई काँग्रेस जास्त मुले असलेल्यांत वाटेल अशा आशयाचे विधान त्यांनी केले. या विधानाची तार्किकता अ...

गेल्या काही दिवसांपासून अन् येणारे काही दिवस देशात सर्वत्र  ' निवडणुकांची ' चर्चा असेल. एकीकडे राजकीय पक्षांत सत्तेत येण्याची ओढ-तान सुरू असेल आणि दुसरीकडे या पक्षांना निवडून देण्याचा अधिकार मतदारांना प्राप्त होईल. थोडक्यात, देशाची येणाऱ्या पाच वर्षांकरिता दिशा ठरविण्याची ' संयुक्त जबाबदारी ' राजकीय पक्षांची आणि मतदारांची असेल. पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी मतदार महत्वाचा ठरतो. निवडणुका जवळ आल्या की, या पक्षांद्वारे ' मोहक आश्वासनांचा ' भडिमार व्हायला सुरुवात होते. विकास कामे गतिमान व्हायला लागतात. छुप्या पद्धतीने ' पैसा-दारू-मांस ' इत्यादी इत्यादी वितरीत केल्या जाते. मतदात्यांना आपल्याकडे कसे खेचता येईल याचा हा खटाटोप. मतदारही यांस बळी पडतो, हेच दुर्दैवी वास्तव. शेवटी ' बेजबाबदार शासन ' सत्तेवर येते. अन् मनमानी स्वरूपाचा कारभार सुरू होतो. लोकशाहीच्या आडून हुकूमशाहीच फोफावल्याच चित्र निर्माण होत. मतदारांच्या अपुऱ्या राजकीय समजाचे हे फलित.  नेता आपल्या जाती-धर्माचा आहे म्हणून किंवा भ्रामक आश्वासनांना बळी पडून मोठ्या प्रमाणावर अमुक-अमुक नेत्यास मते दि...

सदरील लेखात कुठल्याही समूहाच्या धार्मिक भावनांची निंदा करण्याचा उद्देश नाही. हा लेख " धर्म आणि राजकारण " याविषयीचे चिकित्सक आकलन मांडण्याकरिता सादर करीत आहे. जातींचा अथवा धर्माचा आधार घेत राजकारण करणे, सत्ता टिकविणे या बाबी नव्या नाहीत. भारत पारतंत्र्यात असताना देखील ' बहुसंख्य विरुद्ध अल्पसंख्याक ' असे चित्र राज्यकर्त्यांद्वारे निर्माण करण्यात आले होते. या आधारावरच सत्ता टिकवून ठेवली गेली. काही काळानंतर एकीकडे देशाची फाळणी अन् दुसरीकडे देश स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशात पुन्हा नव्याने बहुसंख्य विरुद्ध अल्पसंख्याक असे चित्र रंगविले जाऊ नये, जाती-धर्माच्या आधारावर राजकारण होऊ नये याकरिता घटनाकारांनी विविध तरतुदी केल्या. जसे, धर्म ही व्यक्तीची व्यक्तिगत बाब असेल, राज्यसंस्थेचा कुठलाही एक धर्म नसेल, राज्यसंस्था सर्वच धर्मांना समान वागणूक देईल. मात्र आजच्या राज्यसंस्थेची भूमिका अन् संविधानातील तरतुदी यांचा काही ताळमेळ बसेना... धर्म हा श्रद्धेपुरता मर्यादित राहिलेला नसून राजकीय पक्ष त्याच्या उपयोगाने सत्ता टिकवून ठेवत आहे. समाजव्यवस्था देखील जातींविषयी, धर्मां...