राज्यघटनेची प्रस्तावना आणि घटनेतील विविध कलमांनुसार भारतीय गणराज्य ' धर्मनिरपेक्ष ' असल्याचे निश्चित होते. चार मुद्द्यांच्या आधारे " भारतीय धर्मनिरपेक्षता " समजून घेता येईल. पहिला मुद्दा म्हणजेच राज्यसंस्थेचा कुठलाही अधिकृत धर्म नसेल. दुसरा मुद्दा - राज्यसंस्था सर्व धर्मांबाबत आदर व्यक्त करेल. तिसरा मुद्दा - कुठला धर्म स्विकारावा अथवा कुठल्या धर्माविषयी श्रद्धा असावी हे ठरविण्याचा अधिकार व्यक्तीला असेल. चौथा मुद्दा म्हणजेच राज्यसंस्था धर्माच्या क्षेत्रापासून वेगळी असेल, आवश्यकता असल्यावरच तिला धर्माच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करता येईल. याच आधारावर राज्यसंस्था कार्यान्वित असणे अपेक्षित. मात्र देशातील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील सदस्यांच्या लोकसभा निवणुकीसंदर्भातील भाषणात ' धर्म ' ही बाब केंद्रस्थानी दिसते. उदाहरणासाठी प्रधानमंत्रीचे राजस्थानच्या प्रचारसभेतील भाषण नमूद करता येईल. काँग्रेस सत्तेवर आल्यास सर्व साधनसंपत्ती मुसलमानांकडे वळविली जाईल, तुमच्या हक्काची कमाई काँग्रेस जास्त मुले असलेल्यांत वाटेल अशा आशयाचे विधान त्यांनी केले. या विधानाची तार्किकता अ...

गेल्या काही दिवसांपासून अन् येणारे काही दिवस देशात सर्वत्र  ' निवडणुकांची ' चर्चा असेल. एकीकडे राजकीय पक्षांत सत्तेत येण्याची ओढ-तान सुरू असेल आणि दुसरीकडे या पक्षांना निवडून देण्याचा अधिकार मतदारांना प्राप्त होईल. थोडक्यात, देशाची येणाऱ्या पाच वर्षांकरिता दिशा ठरविण्याची ' संयुक्त जबाबदारी ' राजकीय पक्षांची आणि मतदारांची असेल. पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी मतदार महत्वाचा ठरतो. निवडणुका जवळ आल्या की, या पक्षांद्वारे ' मोहक आश्वासनांचा ' भडिमार व्हायला सुरुवात होते. विकास कामे गतिमान व्हायला लागतात. छुप्या पद्धतीने ' पैसा-दारू-मांस ' इत्यादी इत्यादी वितरीत केल्या जाते. मतदात्यांना आपल्याकडे कसे खेचता येईल याचा हा खटाटोप. मतदारही यांस बळी पडतो, हेच दुर्दैवी वास्तव. शेवटी ' बेजबाबदार शासन ' सत्तेवर येते. अन् मनमानी स्वरूपाचा कारभार सुरू होतो. लोकशाहीच्या आडून हुकूमशाहीच फोफावल्याच चित्र निर्माण होत. मतदारांच्या अपुऱ्या राजकीय समजाचे हे फलित.  नेता आपल्या जाती-धर्माचा आहे म्हणून किंवा भ्रामक आश्वासनांना बळी पडून मोठ्या प्रमाणावर अमुक-अमुक नेत्यास मते दि...

'संसदेची सुरक्षा व्यवस्था तिघा-चौघांनी मिळून विस्कळीत केल्याचं वृत्त तुमच्याही कानावर पडलं असेल.' याच भल-मोठ्ठं कव्हरेज वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित केलं गेलं. अर्थात या घटनेचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही.  आपले हक्क, अधिकार, मागण्या मांडण्याकरिता थेट कायदेनिर्मिती करणाऱ्या संस्थेवर हल्ला चढविणे म्हणजेच संविधानाचे उल्लंघनच ठरते. समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्याच्या आणि केंद्राच्या ' कायदेमंडळ ' अन् ' कार्यकारी ' मंडळावर सोपविली आहे. त्याची अगदी सुव्यवस्थित मांडणी देखील संविधानाच्या तरतुदींमध्ये अंतर्भूत केली आहे.  कदाचित शालेय जीवनापासूनच संविधानाची आणि राज्यसंस्थेची मूल्ये तथा तत्वे विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवली गेली तर अशी शिकलेली मंडळी संसदेवर हल्ला चढविण्याअगोदर दहा वेळा विचार करतील अन् संवैधानिक मार्गाने आपल्या मागण्या मांडतील. शासकीय संस्थेवर, समाजहिताच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ले चढवून त्यांची तोड-फोड करून प्रश्न सुटत नसतात. ही बाब लक्षात घेणे अतिमहत्वाचे. आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याकरीता आपण आपले प्रतिनिधी मतदानाद्वारे निवडून देतो. हे प्रतिनिधीच पाच...