मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...

अलीकडील काही काळात देशाच्या विविध ठिकाणी घडलेल्या " घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) " घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. ' स्त्रीयांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक  पातळीवर होणारा छळ म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार म्हणता येईल. ' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हे अनेक घटनांवरून सिद्ध होते. या हिंसाचाराला तीन मुख्य प्रकारांत वर्गीकृत करता येईल. 1. शारीरिक हिंसाचार (Physical Spousal Violence)- यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शारीरिक इजा पोहोचविणे इत्यादी स्वरूपातील शारीरिक हिंसेचा समावेश होतो. 2. लैंगिक हिंसाचार (Sexual Spousal Violence)- स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे इत्यादी बाबींचा समावेश यात करता येईल. 3. भावनिक हिंसाचार (Emotional Spousal Violence)- स्त्रीला शिवीगाळ-अपमानित करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे इत्यादींचा समावेश यामध्ये होतो. देशातील बहुतांश स्त्रिया वरील तीनही किंवा त्यापैकी कुठल्यातरी एका हिंसाचाराला ...

22 एप्रिलला काश्मीरातील पहेलगाम येथे दहशतवादी हल्यात 26 पर्यटकांचा मृत्यू झाला. दहशतवादाला प्रत्युत्तर देणे भारतासाठी आवश्यकच होते. परिणामी दहशतवाद्यांना अद्दल घडविण्याकरिता भारताने 07 मे ला " Operation Sindoor " च्या माध्यमातून पाकिस्तानातील नऊ दहशतवादी तळांना उध्वस्त केले. हीच बाब तीन मुद्द्यांच्या साह्याने समजून घेऊया... पहिला मुद्दा, भारताच्या दहशतवादावरील या हल्ल्याचा अर्थ पाकिस्तानने स्वतःवरील हल्ला असा घेतला. अन् भारतावर प्रतिहल्ला करून युद्धास सुरुवात केली. दहशतवादाच्या प्रश्नावर भारत अन् पाकिस्तानने मिळून उत्तरे शोधणे अपेक्षित होते. मात्र दहशतवाद्यांना छातीशी कवटाळणाऱ्या पाकिस्तानकडून ही अपेक्षा ठेवणं अपेक्षाभंगच ठरला. दुसरा मुद्दा, ज्या उद्देशाने या लष्करी कारवायांची सुरुवात झाली होती तो उद्देश बाजूला होतोय. या युद्धात आता आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा शिरकाव झालेला दिसतोय. दोन्ही देशांना इतर देशांचा छुपा पाठिंबा असल्यास अन् बदल्याच्या भावनेच्या चक्रात हे युद्ध अडकल्यास या युद्धाला पूर्णविराम नसेल. जो देश दीर्घकाळ युद्धात गुंतलेला असतो त्या देशाच्या विकासात अडथळे निर्...

लेख क्र. 30/4 मध्ये ' धर्मावर धर्म घासल्याने ' निर्माण होणाऱ्या आगीचे विश्लेषण आपण बघितले होते. दोन गटांत फूट पडल्याने तिसऱ्या गटाला वर्चस्व मिळवणे सुलभ होते हेही आपण बघितले. नुकत्याच घडलेल्या " पहेलगाम " मधील घटनेनंतर या तिसऱ्या गटात " दहशतवादाचाही " समावेश करावा लागेल. देशांतर्गत असलेल्या धार्मिक फाटा-फुटींचा, जातीय समीकरणांचा आजवर राजकीय पार्ट्यांना अन् राजकारण्यांना सत्ता टिकविण्याकरिता फायदा होत आला. मात्र याच धार्मिक फाटा-फुटींचा फायदा दहशतवादी संघटनाही घेऊ शकतात हे काश्मीरातील पहेलगाम घटनेने सिद्ध केलयं. देशातील सत्ताधारी असतील किंवा विरोधक असतील यांनी आपल्या सोयीनुसार जातीय समीकरणांचा उपयोग करून घेतला. परिणामी दोन धर्मांतील नागरिकांचा एकमेकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत गेला. दोन्ही धर्मांतील नागरिक एकमेकांपासून दुरावत गेले. आता हा दुरावा अत्यंत टोकाला पोचलेला दिसतोय. ' हिंदू विरुद्ध मुस्लिम ' हेच समीकरण अनेकांच्या डोक्यात फिट झालंय. याच समीकरणाचा फायदा घेत पहेलगाम घटनेने या दुराव्यात भर घातलीय, देशात पुन्हा अशांतता निर्माण केलीय. पहेलगाम घट...

सदरील लेखातून कुठल्याही समाज घटकाच्या भावना दुखविण्याचा हेतू नाही. " फोडा आणि राज्य करा " ही संकल्पना कशी कार्य करते हेच समजण्याकरिता सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. एकेकाळी मनुष्याने ' दगडावर दगड घासून ' आगीचा शोध लावला होता. या आगीच्या शोधाने सर्वच मनुष्याच्या प्रगतीस सहाय्य पुरविले. अन् आजच्या तंत्रज्ञान विकसित केलेल्या आधुनिक मनुष्याला आग निर्माण करण्याकरिता दगडावर दगड घासण्याची गरज राहिलेली नाही. आजचा हा प्रगत मनुष्य ' धर्मावर धर्म घासून ' आग निर्माण करताना दिसतोय. याच आगीला दंगलीचे नाव दिले गेले. दगडावर दगड घासून लागलेल्या आगीने मानवजातीला प्रगतीचा मार्ग दाखविला. अन् धर्मावर धर्म घासून लागलेल्या आगीने मानवजातीला अधोगतीकडे नेले. समजा, समाजात अ आणि ब असे दोन गट अस्तिवात असतील आणि तिसऱ्या क गटाला वर्चस्व प्रस्थापित करायचे असेल तर अ आणि ब या दोन गटात फूट पाडली जाते. अ आणि ब गट एकमेकांवरच दगडफेक करण्यात व्यस्त राहतो. क गट कायम वर्चस्वस्थानी राहण्याकरिता फोडा आणि राज्य करा हे धोरण हाती घेतो. वर्षानुवर्षांपासून भारतीय समाजाची जाती, धर्म, धार्मिक स्थळे, मंदिरे, ...

सोळाव्या शतकात पुण्याजवळील देहू येथे ' तुकाराम बोल्होबा अंबिले (मोरे) ' यांचा जन्म झाला. ज्यांना नंतरच्या काळात " तुका, तुकोबा, तुकोबाराया " म्हणून ओळख मिळाली. सोळाव्या शतकातील समाजाचे त्यांनी बारकाईने निरीक्षण केले. समाजातील समाज-जीवन, चाली-रीती, रूढी-परंपरा यावर आपले विचार अभिव्यक्त करण्याकरिता तसेच समाजसुधारणेकरिता, समाज प्रबोधनाकरिता अन् समाजाला योग्य दिशा देण्याकरिता त्यांनी हजारो " अभंगांची " रचना केली. संत तुकारामांनी तत्कालीन समाज व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्याकाळी 'नवस केल्याने लेकरं होतात' असा गैरसमज रुजला होता अन् रुजवला गेला होता. यावर तुकोबांनी आपले मत मांडले. ते म्हणतात, " नवसे कन्या पुत्र होती। तरी का करणे लागे पती।। " अर्थात नवस केल्याने लेकरं झाली असती तर नवरा करण्याची गरज काय? असा प्रश्न तुकोबांनी उपस्थित केला. यातून त्यांची तार्किक बुद्धी अन् वैज्ञानिक दृष्टिकोन अधोरेखित होतो. समाजातील सर्वांनाच समान हक्क-अधिकार असावते या दृष्टिकोनातून ते लिहितात, " ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चांडाळां आहे अधिकार। बाळें नारीन...

8 मार्चला जगभर " जागतिक महिला दिन " साजरा केला जातो. जगभरातील महिलांना या एकाच दिनी भरपूर महत्व अन् विशेष वागणूक दिली जाते. सर्वच समाज माध्यमांवर शुभेच्छावर्षाव केला जातो. मात्र इतक्याच बाबी पार पाडून महिलांचा विकास आणि महिलांचं सक्षमीकरण शक्य होईल का? हा प्रश्न उरतोच... इतिहास काळापासूनच महिलांना दुय्यम स्थान देणाऱ्या व्यवस्थेने महिलांना ' मूलभूत हक्क नसलेली शोषक समाजरचना ' निर्माण केली. या व्यवस्थेने पुरुषांना श्रेष्ठत्व प्रदान केले. ज्यातून ' पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने ' डोके वर काढले. स्त्रियांना पुरुषांची लालसा भागविणारी गुलाम अन् मुलांना जन्माला घालणारे एक यंत्र अथवा साधन मानले जाऊ लागले. नंतरच्या काळात अनेकांच्या प्रयत्नाने स्त्री-पुरूष समान असलेली व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला गेला. संविधानाच्या चौकटीत ही समतेची व्यवस्था साकारली गेली. आज बोटावर मोजता येतील इतक्या महिलांनी भली-मोठी प्रगती केली यावरून भारतातील सगळ्याच महिला प्रगत झाल्या असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरत नाही. आजही स्त्रियांच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. विविध रूपातून या समस्या समोर येत आहेत. म...

धकाधकीच्या या स्पर्धात्मक युगात मानवाच्या जीवनात अनेक समस्यांची भर पडलीयं. विशेषत: युवापिढीमध्ये नैराश्याची समस्या अधिक दिसतेय. हेच नैराश्य डोईजड झालं की अनेकजण " आत्महत्येचा वैफल्य मार्ग " स्वीकारताना दिसताय. "भारताची स्थिती" - 'नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो'च्या (NCRB) वार्षिक अहवालानुसार, 2022 मध्ये 1.7 लाख लोकांनी आत्महत्या केली आहे. 2021 च्या तुलनेत 2022 मध्ये 4.2 टक्क्यांनी आत्महत्येच्या प्रकरणांत वाढ झालेली दिसते. या जुन्या आकडेवारीवरून सध्याच्या परिस्थितीचे आकलन करता येईल. गरिबी, बेरोजगारी, दिवाळखोरी किंवा कर्जबाजारीपणा, प्रेम-प्रकरणे, कौटुंबिक समस्या, लग्नाशी संबंधित समस्या अशा काही कारणांमुळे अनेकांनी आत्महत्या केल्याचे दिसते. अलीकडे तर काहींनी आत्महत्या करण्यापूर्वी आपण आत्महत्या का करतोय?, आपल्या आत्महत्येस जबाबदार कोण?, याचे स्पष्टीकरण देणारे व्हिडिओ समाज माध्यमांवर अपलोड केलेत. मात्र यामुळे तरुणांमध्ये चुकीचा ट्रेंड सुरू होण्याची शक्यता दिसतेय. ' आत्महत्येने प्रश्न सुटत नसतात ' हीच बाब मला या अनुषंगाने नमूद करावीशी वाटतेय. "उपाययोजना...

23 फेब्रुवारी 1873 रोजी अमरावती जिल्ह्यात डेबूजी झिंगराजी जानोरकर यांचा जन्म झाला. ज्यांना नंतरच्या काळात " गाडगे बाबा " म्हणून ओळख मिळाली. घरा-दाराचा, बायको-लेकरांचा त्याग करून कीर्तनाच्या माध्यमातून समाजसुधारणेचे कार्य त्यांनी केले. महाराष्ट्रातल्या विविध गावांमध्ये त्यांनी शिक्षण, सामाजिक न्याय, अंधश्रद्धा निर्मूलन, अनिष्ट रूढी परंपरांचे उच्चाटन अशा विविध विषयांवर समाजप्रबोधन केले. गाडगे बाबा दिवसभर गावाची सफाई करायचे अन् रात्रीच्या वेळी कीर्तनाच्या माध्यमातून गावकऱ्यांच्या डोक्यातल्या वाईट विचारांची सफाई करायचे. ' लोकांनी आपल्या परिसराच्या स्वच्छतेसोबतच विचारांच्या स्वच्छतेलाही पुरेसे महत्व द्यावे ' ही गाडगे बाबांच्या समाजकार्यामागील प्रेरणा होती. साध्या-सोप्या भाषेत कीर्तन करून त्यांनी शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केलेले दिसते. त्यांच्या कीर्तनातील छोटासा मजकूर याठिकाणी नमूद करतो... ते सांगतात, " बापहो, आता तरी सुधरा, आता तरी मुलाले शिक्षण द्या, पैसे नसतील तर जेवणाचं ताट मोडा... हातावर भाकरी खा, बायकोला लुगडं कमी भावाचं घ्या पण मुलाले शिक्षण दिल्याशिवाय सोडू न...

" आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय प्रेम विवाहाला " कुटुंबीयांचा अन् इथल्या सामाजिक व्यवस्थेचा कायमच विरोध राहिलेला आहे. आपल्या लेकरांनी आंतरजातीय विवाह केल्यास आपली सामाजिक प्रतिष्ठा कमी होईल, समाज आपल्याला जातीबाहेर टाकेल अशी भिती समाजात खोलवर रुजवली गेली. परिणामी आंतरजातीय विवाहाला इथल्या समाजव्यवस्थेने अन् जातव्यवस्थेने प्रोत्साहन दिलेच नाही. अशा विविध कारणांमुळे अनेक तरुण-तरुणींनी ' पळून जाऊन लग्न केल्याची ' उदाहरणे हल्ली सर्वत्र दिसून येत आहे. मात्र असा प्रेमविवाह केल्यानंतरही कुटुंबियांकडूनच त्यांचा छळ होत आहे, असेही ऐकण्यात येते. बऱ्याचदा हाच छळ ' ऑनर किलिंग ' चे रूप घेतो. प्रेमविवाह करणाऱ्या तरुण-तरुणींनीचा कुटुंबातील सदस्यच खून करतात. अशाच घटना छत्रपती संभाजीनगर, सातारा, लातूर, बीड इत्यादी जिल्ह्यात घडलेल्या दिसतात. अशा ऑनर किलिंगच्या घटनांना थांबविण्याकरिता आणि प्रेमविवाह करणाऱ्यांना सुरक्षा देण्याकरिता " सुरक्षा गृह (Safe House) " तयार करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे. प्रेमविवाह करणाऱ्या तरुण-तरुणींच्या जीवाला धोका असल्यास स...

पतीच्या त्रासाला कंटाळून पत्नीने आत्महत्या केल्याचे वृत्त नेहमीच कानावर पडते. अलीकडेच ' पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून पतीने आत्महत्या ' केल्याचं वृत्त वाचनात आलं. बेंगळुरूतील " अतुल सुभाष " या 34 वर्षीय अभियंत्याने 24 पानी सुसाईड नोटमध्ये आणि दीड तासाच्या रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओद्वारे पत्नी, पत्नीचे नातेवाईक आणि उत्तर प्रदेशातील एका न्यायाधीशाने केलेल्या छळामुळे आपण आत्महत्या करीत असल्याचं स्पष्ट केलंय. ' वैवाहिक वादामुळे ' त्यांच्या पत्नीने त्यांच्यावर अनेक ' खोटे गुन्हे ' दाखल केलेत तसेच सेटलमेंट साठी 3 कोटी रुपयांची मागणी पत्नीने केल्याचंही त्यांनी व्हिडिओद्वारे स्पष्ट केलंय. या संपूर्ण प्रकरणामुळे स्त्रीविषयक कायदे तथा नियमांचा होणारा गैरवापर आणि कायद्यामध्ये पुरुषांकडे होणारे दुर्लक्ष या दोन बाबी चर्चेचा विषय बनल्या आहेत.  भारतातील स्त्रियांसाठी काही विशेष तरतुदी/कायदे राज्यसंस्थेने पारित केले आहेत. स्त्रिया सक्षम व्हाव्यात ही यामागील भूमिका. या तरतुदींचा स्वहितासाठी गैरवापर व्हायला नको. स्त्रियांच्या मानसिक, शारीरिक छळाची प्रकरणे साधारणपणे तातडीने ...

20 तारखेला पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल काल जाहीर झाला. बीड जिल्ह्यातील मतदान केंद्रातील तोडफोड, इतर काही ठिकाणच्या EVM मध्ये तांत्रिक बिघाड, तसेच प्रतिस्पर्धी उमेदवार अन् त्यांच्या समर्थकांमध्ये धक्काबुक्कीच्या काही घटनांचा अपवाद वगळता 20 तारखेचे मतदान शांततेने पार पडल्याचे दिसले. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील मतदारांनी यंदाच्या निवडणुकांत उत्साहाने सहभाग नोंदविला. निवडणूक आयोगानुसार महाराष्ट्रात अंदाजे 65.02% मतदान झाल्याचे दिसले. (2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत 61.6% मतदान झाले होते.) हा आकडा थोडासा वाढलेला दिसत असला तरी शहरी भागातील मतदारांत अजूनही 'सीरियसनेस' आलेला दिसत नसल्याचेच चित्र यंदाही बघायला मिळाले. काल लागलेल्या या निवडणुकीच्या निकालाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. विविध मतदारसंघात अटी-तटीची लढत दिसून आली. थोड्या-बहुत फरकाने अनेक उमेदवारांची हार-जीत देखील बघायला मिळाली.  थोडक्यात, राजकारणाची प्रक्रिया कशी कार्यान्वित होते हेच मला उपरोक्त विश्लेषणातून अधोरेखित करावयाचे आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी राजकारणाकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. साम-दा...

आमदारांच्या स्थितीविषयक अहवालाचे विश्लेषण आपण मागील लेखात बघितले. आजच्या या लेखातून " मतदारांची स्थिती " आपण जाणून घेऊयात. (खरेतर मतदारांच्या भूमिकेचे विश्लेषण मी लेख क्र. 18/4 मध्ये केले होते. याच लेखाची पुनर्मांडणी अलीकडेच जाहीर झालेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांच्या संदर्भात करीत आहे.) एकीकडे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचा सत्तेत येण्याकरीता कमालीचा खटाटोप सुरूय तर दुसरीकडे कुठल्या पक्षाला सत्तास्थानी पोहोचवावे याची जबाबदारी मतदारांवर येऊन पडलीय. थोडक्यात, महाराष्ट्राची येणाऱ्या पाच वर्षांकरिता विकासाची दिशा ठरविण्याची ' संयुक्त जबाबदारी ' राजकीय पक्षांची आणि मतदारांची असेल. पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी मतदार महत्वाचा ठरतो. निवडणुका जवळ आल्या की, या पक्षांद्वारे ' मोहक आश्वासनांचा अन् मोहक जाहीरनाम्यांचा ' भडिमार व्हायला सुरुवात होते. विकास कामे गतिमान व्हायला लागतात. छुप्या पद्धतीने ' पैसा-दारू-मांस ' इत्यादी इत्यादी वितरीत केल्या जाते. मतदात्यांना आपल्याकडे कसे खेचता येईल याचा हा खटाटोप. पुरेशी ' राजकीय समज ' नसल्याने मतदारही यांस ...

' असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस (ADR) ' या संस्थेने 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या " आमदारांच्या स्थितीविषयक " नुकताच एक अहवाल प्रकाशित केलाय. वीस तारखेला येऊ घातलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने या अहवालाचे विश्लेषण सदरील लेखातून सादर करीत आहे. अहवाल काय सांगतो? - 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 288 मतदारसंघातून जवळजवळ 3138 उमेदवारांनी निवडणूक लढविली होती. यातील 1019 (32%) उमेदवारांकडे कोटीची संपत्ती होती. 1193 निवडणूक लढविणाऱ्यांपैकी 932 (30%) उमेदवारांवर विविध स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होते. यातीलच 618 (20%) उमेदवारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होते. निवडणुकीत विजयी झालेल्या विद्यमान 272 आमदारांपैकी 164 (60%) आमदारांवर विविध गुन्हे दाखल आहेत. 106 (39%) आमदारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. 252 (93%) आमदारांकडे कोटीची संपत्ती असल्याचे अहवालात नमूद आहे. 151 (56%) आमदार हे पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहेत. 272 आमदारांपैकी 23 (8%) महिला आमदार असल्याचं अहवाल नमूद करतो. उपरोक्त बाबींचे पक्षनिहाय विश्ले...

2027-28 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर, 2030 पर्यंत 7 ट्रिलियन डॉलर आणि 2047 पर्यंत 30 ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचेल अशी गृहितके देशातील राजकारणी अन् विविध अर्थतज्ञांनी मांडलेली आहेत. यातील काही गृहितके पूर्ण होतीलही. मात्र अर्थव्यवस्थेचा केवळ आकार वाढल्याने देशाचे मुख्य प्रश्न सुटत नाही हीच बाब नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या यंदाच्या " जागतिक भूक निर्देशांकातून " अधोरेखित करता येईल. Global Hunger Index 2024 मध्ये भारताची स्थिती - 127 देशांच्या यादीत भारत 105व्या स्थानी आहे. भारताशेजारील देश पाकिस्तान 109, बांगलादेश 84, नेपाळ 68, श्रीलंका 56 व्या स्थानी आहे. भारतातील ' कुपोषणाचं प्रमाण 13.7 ' टक्के इतकं असून पाच वर्षांखालील ' बालमृत्यूचं प्रमाण 2.9 ' टक्के इतकं नोंदविण्यात आलं आहे. थोडक्यात, भारतात भुकेचा प्रश्न चिंताजनक असल्याचं हा अहवाल अधोरेखित करतो. (2022 आणि 2023 मधील अहवालाचे विश्लेषण अनुक्रमे लेख क्र. 1/5 आणि लेख क्र. 13/3 मध्ये केले आहे. त्याचाही आढावा वाचकांनी जरूर घ्यावा.) भारताने भुकेचा अन् कुपोषणाचा प्रश्न सोडविण्याकरिता अनेक उपाय-योजना रा...

" चाइल्ड पोर्नोग्राफी " डाऊनलोड करणे, पाहणे, अशी सामग्री इतरांना शेअर करणे अथवा स्वतः जवळ बाळगणे हा ' लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) 2012 ' अंतर्गत गुन्हा असल्याचा निर्णय अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. चाइल्ड पोर्नोग्राफी (CSEAM) मुळे बालकांच्या शोषणाच्या गुन्ह्यांत वाढ होते. यातून बालकांच्या भावनिक, मानसिक, शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होतात. बऱ्याचदा बलात्काराची प्रकरणे देखील घडतात. (ज्याचे सखोल विश्लेषण मी लेख क्र. 23/3 आणि 23/4 मध्ये नमूद केले होते.) चाइल्ड पोर्नोग्राफीची भयानकता लक्षात घेऊनच अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्याकरिता न्यायालयाने काही महत्वपूर्ण निरीक्षणे देखील नोंदविली. संसदेने POCSO कायद्यात तातडीने दुरुस्त्या कराव्यात, अशी लैंगिक गुन्हेगारी कमी करण्याकरिता लैंगिक शिक्षणावर भर दिला जावा, लैंगिक आरोग्यासंबधी गैरसमज दूर केले जावे. आजही भारतीय समाजात ' लैंगिक शिक्षण ' हा विषय केवळ कुजबुजीपुरता मर्यादित ठेवला जातो. परिणामी तारुण्यात/वयात येणाऱ्या तरुणांमध्ये पुरेशा माहितीचा अभाव असतो. यातून अनेक समस्या विविध रूपाने समोर येतात. ...

बलात्कार आणि हत्या प्रकरणे का वाढेलत आणि या प्रकरणांची कारवाई करण्यात विलंब का होतोय या दोन प्रश्नांचे विश्लेषण आपण मागील लेखात बघितले. आजच्या लेखात उर्वरित दोन प्रश्नांचे विश्लेषण करूया... 1. बलात्काराची प्रकरणे कशी थांबवता येतील? भारतामध्ये स्त्रियांवरील अत्याचाराची समस्या ही काही नवी नाही. इतिहासकाळापासून " पितृसत्ताक/पितृप्रधान/Patriarchy " व्यवस्थेने पुरुषी वर्चस्व कायम राखण्याकरिता स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिलं. यातून 'स्त्रियांना पुरुषी लालसा भागविणारी गुलाम, आणि मुलांना जन्म देणारे केवळ एक साधन' मानले जाणारा विचार समोर आला. अन् हाच विचार आजही या समाजात टिकून आहे हे खैरलांजी, निर्भया, हैदराबाद, उज्जैन, मणिपूर, कोलकता अशा कित्येक प्रकरणांतून लक्षात येत. लगेचच कठोर कायदे करून लगेचच हा समाज बदलणार नाही. जोवर हा वर्चस्ववादी विचार अन् ही वर्चस्ववादी मानसिकता बदलणार नाही तोवर स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती थांबणार नाही. 2. यावर उपाय-योजना काय? उपोरोल्लेखित ' विकृत मानसिकता ' बदलण्यास बराच काळ जावा लागणार आहे. मात्र शासन-प्रशासनाच्या पुढ...

कोलकात्त्यातील ' आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यायात ' घडलेल्या अमानवीय घटनेचा या लेखाच्या माध्यमातून निषेध नोंदवित आहे. तसेच " बलात्काराची प्रकरणे का थांबत नाहीये? " या मुख्य प्रश्नाचे विश्लेषण दोन भागांत प्रकाशित करीत आहे. आजच्या पहिल्या भागातील लेख क्र. 23/3 मध्ये बलात्कार आणि हत्या प्रकरणे का वाढलीय? या प्रकरणांत न्याय मिळण्यास विलंब का होतोय? हे दोन उपप्रश्न विचारात घेऊया. आणि दुसऱ्या भागातील लेख क्र. 23/4 मध्ये बलात्काराची प्रकरणे कशी थांबवता येतील? यावर उपाय-योजना काय? या दोन उपप्रश्नांची चिकित्सा करूया... 1. बलात्कार आणि हत्या प्रकरणे का वाढलीय? शालेय जीवनात नैतिक मूल्यांकडे दुर्लक्ष, अश्लील चित्रफितींचा प्रभाव आणि कायदे/नियमांचे भय नसणे या कारणांमुळे बलात्काराच्या गुन्ह्यांची सतत पुनरावृत्ती होत आहे. यापैकी " अश्लील चित्रफिती (Pornography) " हे प्रमुख कारण. हल्ली '13-14 वयापासूनच' मुला-मुलींकडे स्मार्टफोन्स असतात. स्वतः अथवा मित्र-मैत्रिणींकडून या लेकरांना अश्लील चित्रफितींबद्दल समजते. वयासोबत यांचे धाडसही वाढत जाते. यामुळेच 'अल्पवयीन मुल...

देशात एक जुलै पासून नव्या दंड संहितेचा अंमल सुरू झालाय. त्यानुसार भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 च्या जागी अनुक्रमे भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हे कायदे लागू करण्यात आले आहेत. या कायद्यातील काही महत्वाच्या बाबी - नव्या संहितेअंतर्गत राजद्रोहाचे कलम हटवून त्याजागी राज्याविरुद्धचे गुन्हे (Offences Against The State) ही नवीन तरतूद जोडण्यात आली आहे. देशाची सार्वभौमता, एकता आणि अखंडता यांना आव्हान देणे गुन्हा असेल. अल्पवयीन मुलींवर सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यांस मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. संघटित गुन्हेगारी, हिट-अँड-रन, मॉब लिंचींग सारख्या नव्या गुन्ह्यांच्या समावेश करण्यात आला आहे. किरकोळ गुन्ह्यांसाठी सामुदायिक सेवा (Community Service) हा नवीन शिक्षेचा प्रकार स्वीकारण्यात आलाय. गुन्ह्यांना तातडीने निकालात काढण्यासाठी कोर्टाला आरोपपत्र दाखल केल्यापासून 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करावे लागतील. यासोबतच खटल्याची सुनावणी...

" एखाद्या समाजाची अथवा देशाची प्रगती ही तिथल्या महिलांच्या प्रगतीवरून ठरते ," हे वैश्विक सत्य. यामुळेच ' स्त्री-सक्षमीकरणाची ' चर्चा जागतिक पातळीवर केली जाते. इतिहासाची पाने चाळल्यानंतर आपणांस लक्षात येईल की, स्त्री-वर्गाला सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात आपल्या हक्काचा वाटा मिळविण्याकरिता अनेकदा संघर्ष करावा लागला. एकोणिसाव्या शतकात ' स्त्रीवादाने ' वैचारिक तत्त्वज्ञान मांडून स्त्रियांच्या हक्कांच्या मागणीला व्यापकता प्रदान केली. भारतातील महिलांना देखील पुरुषांप्रमाणे हक्क-अधिकार असावेत, त्यांनीही शिक्षित व्हावे याकरिता ' सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिबा फुल्यांनी ' रुढीवादी व्यवस्थेला विरोध करत आधुनिक शैक्षणिक मूल्यांची सुरू केलेली चळवळ देखील अत्यंत महत्वपूर्ण बनली. शेवटी याच ऐतिहासिक जडणघडणींचा प्रभाव ' भारतीय संविधानावर ' पडला. यातून विविध हक्कांच्या व्यापक तरतुदी स्त्रियांसाठी करण्यात आल्या. परिणामी, (पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत) महिलांनाही स्वतःच्या विकासाची/प्रगतीची संधी प्राप्त झाली. उपरोक्त सैद्धांतिक विश्लेषणानंतर वा...