64. विकासाच्या वाटेवरील भारत!
'संसदेची सुरक्षा व्यवस्था तिघा-चौघांनी मिळून विस्कळीत केल्याचं वृत्त तुमच्याही कानावर पडलं असेल.' याच भल-मोठ्ठं कव्हरेज वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित केलं गेलं. अर्थात या घटनेचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही.
आपले हक्क, अधिकार, मागण्या मांडण्याकरिता थेट कायदेनिर्मिती करणाऱ्या संस्थेवर हल्ला चढविणे म्हणजेच संविधानाचे उल्लंघनच ठरते.
समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्याच्या आणि केंद्राच्या 'कायदेमंडळ' अन् 'कार्यकारी' मंडळावर सोपविली आहे. त्याची अगदी सुव्यवस्थित मांडणी देखील संविधानाच्या तरतुदींमध्ये अंतर्भूत केली आहे.
कदाचित शालेय जीवनापासूनच संविधानाची आणि राज्यसंस्थेची मूल्ये तथा तत्वे विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवली गेली तर अशी शिकलेली मंडळी संसदेवर हल्ला चढविण्याअगोदर दहा वेळा विचार करतील अन् संवैधानिक मार्गाने आपल्या मागण्या मांडतील.
शासकीय संस्थेवर, समाजहिताच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ले चढवून त्यांची तोड-फोड करून प्रश्न सुटत नसतात. ही बाब लक्षात घेणे अतिमहत्वाचे.
आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याकरीता आपण आपले प्रतिनिधी मतदानाद्वारे निवडून देतो. हे प्रतिनिधीच पाच वर्षांकरिता समाजाचे तथा समाजहिताचे ध्येय-धोरणे राबविण्याकरिता जबाबदार असतात. त्यामुळेच प्रतिनिधींची निवड करतेवेळी मेंदूच्या चौकटी खुल्या करून निवड करणेदेखील अतिमहत्वाचे.
सारांश, शासन दरबारी आपल्या मागण्या मांडणे चुकीचे नव्हे. "त्या मागण्या मांडण्याकरिता अवलंबण्यात येणाऱ्या कार्यपद्धतीवरच त्या मागण्या पूर्ण होण्याची शाश्वती अवलंबून असते..!"
~ सचिन विलास बोर्डे
15/3
Parliament | Lok Sabha | Security Breach | Demands of the Citizens | Legislature & Executive | Constitution
Comments
Post a Comment