76. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
"एखाद्या समाजाची अथवा देशाची प्रगती ही तिथल्या महिलांच्या प्रगतीवरून ठरते," हे वैश्विक सत्य. यामुळेच 'स्त्री-सक्षमीकरणाची' चर्चा जागतिक पातळीवर केली जाते.

इतिहासाची पाने चाळल्यानंतर आपणांस लक्षात येईल की, स्त्री-वर्गाला सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात आपल्या हक्काचा वाटा मिळविण्याकरिता अनेकदा संघर्ष करावा लागला.

एकोणिसाव्या शतकात 'स्त्रीवादाने' वैचारिक तत्त्वज्ञान मांडून स्त्रियांच्या हक्कांच्या मागणीला व्यापकता प्रदान केली. भारतातील महिलांना देखील पुरुषांप्रमाणे हक्क-अधिकार असावेत, त्यांनीही शिक्षित व्हावे याकरिता 'सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिबा फुल्यांनी' रुढीवादी व्यवस्थेला विरोध करत आधुनिक शैक्षणिक मूल्यांची सुरू केलेली चळवळ देखील अत्यंत महत्वपूर्ण बनली.

शेवटी याच ऐतिहासिक जडणघडणींचा प्रभाव 'भारतीय संविधानावर' पडला. यातून विविध हक्कांच्या व्यापक तरतुदी स्त्रियांसाठी करण्यात आल्या. परिणामी, (पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत) महिलांनाही स्वतःच्या विकासाची/प्रगतीची संधी प्राप्त झाली.

उपरोक्त सैद्धांतिक विश्लेषणानंतर वास्तविक स्थिती लक्षात घेऊया.
अनेक स्त्रिया विभिन्न क्षेत्रात मोठी कामगिरी बजावताना दिसतात. केवळ त्यांच्या आधारावर सगळ्याच महिलांची स्थिती सुधारली या निष्कर्षावर पोहोचणे अतार्किक ठरते.

आजही असंख्य समस्यांशी स्त्रिया झुंजताना दिसतात. आजही महिलांना आपल्या हक्क प्राप्तीसाठी व्यवस्थेशी संघर्ष करावा लागतोय. समाजाची बुरसटलेली मानसिकता आणि शासन-प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा यासाठी कारणीभूत मानला जाऊ शकतो..!

~ सचिन विलास बोर्डे

18/2

Feminism | History of Women Empowerment | Mahatma Jyotiba Phule and Savitribai Phule | Indian Constitution | Patriarchal Society 


Master's In PSIR | Columnist

Comments

Post a Comment

Popular Posts

141. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
अलीकडील काही काळात देशाच्या विविध ठिकाणी घडलेल्या " घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) " घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. ' स्त्रीयांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक  पातळीवर होणारा छळ म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार म्हणता येईल. ' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हे अनेक घटनांवरून सिद्ध होते. या हिंसाचाराला तीन मुख्य प्रकारांत वर्गीकृत करता येईल. 1. शारीरिक हिंसाचार (Physical Spousal Violence)- यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शारीरिक इजा पोहोचविणे इत्यादी स्वरूपातील शारीरिक हिंसेचा समावेश होतो. 2. लैंगिक हिंसाचार (Sexual Spousal Violence)- स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे इत्यादी बाबींचा समावेश यात करता येईल. 3. भावनिक हिंसाचार (Emotional Spousal Violence)- स्त्रीला शिवीगाळ-अपमानित करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे इत्यादींचा समावेश यामध्ये होतो. देशातील बहुतांश स्त्रिया वरील तीनही किंवा त्यापैकी कुठल्यातरी एका हिंसाचाराला ...
Read more

142. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...
Read more

140. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ. त्यात चौथ्या स्तंभाचा समावेश अलीकडच्या काही काळापासून केला जातोय. हा चौथा स्तंभ म्हणजेच " मुक्त अन् स्वतंत्र माध्यमे(Media) ." माध्यमांना ' Print Media ' आणि ' Electronic किंवा Broadcasting Media ' या दोन प्रकारांत वर्गीकृत करता येतं. प्रिंट मिडियात वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मिडियात रेडिओ, टेलिव्हिजन वर प्रसारित होणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, आणि प्रसारणाच्या इतर माध्यमांचा समावेश होतो. लोकशाहीच्या तीनही स्तंभावर देखरेख ठेवणं, या तिन्ही स्तंभाचा कार्यकारभार सामान्यांपर्यंत पोहोचवणं, शासन आणि शासितांमध्ये दुवा साधणं, महत्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांची चर्चा घडवून आणणं, शासनाच्या जबाबदाऱ्या/उत्तरदायित्व याकडे लक्ष पुरवणं इत्यादी लोकशाहीच्या रुजवणीसाठी आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्या चौथ्या स्तंभाने पार पडायला हव्या. मात्र हल्ली ही माध्यमे आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून भरकटलेली दिसताय. माध्यमांच्या मुक्ततेवर अन् स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाताय. 2025 च्या ...
Read more