हल्ली इतिहास, भूगोल, अर्थकारण, राजकारण, समाजकारण अशा भारताच्या विविध आयामांना चित्रपटांतून समजून घेणं अनेकांना सोईचं झालं आहे. " चित्रपटांतून तथ्ये (Facts) समजून घेणं " कुठवर सोईस्कर ठरतं हेच आजच्या लेखातून समजून घेऊयात... भारताविषयक विविध आयाम पुस्तकांतून समजणे अनेकांना डोईजड जाते. परिणामी चित्रपटांतून मनोरंजनात्मक दृश्यांच्या अन् संभाषणाच्या साहाय्याने या आयामांचे ' मनोरंजनात्मक विश्लेषण (Entertaining Analysis )' सादर केले जाते. चित्रपटातली दृश्ये डोळ्यांना अन् चित्रपटातली संभाषणे मनाला मनमोहक वाटतात. यामुळे पुस्तकांऐवजी चित्रपटांकडे जनतेचा कल वाढलेला दिसतो. मात्र अलीकडच्या काही काळांपासून चित्रपट निर्मितीत ' नफा ' हा केंद्रबिंदू असल्याने चित्रपटांचे विषय, चित्रपटांची कथा, चित्रपटातले अभिनेते नफ्याला केंद्रस्थानी ठेऊन ठरविले जातात. परिणामी ' चित्रपटांत दर्शविलेल्या सर्वच बाबींत तथ्यांश असत नाही .' अनेकदा तथ्यावर आधारित चित्रपटांतही मनोरंजनाच्या (Entertainment) अथवा इतर हेतूने काही बाबी नव्याने घातल्या जातात किंवा काढून टाकल्या जातात. परिणामी चित्रपटा...

लोक (Population), भूप्रदेश (Territory), शासन (Government) आणि सार्वभौमत्व (Sovereignty) या चार घटकांनी मिळून ' देश ' अस्तिवात येतो. देशाचं अस्तित्व या चार मूलभूत घटकांवर टिकलेलं असतं. लोकं, भूप्रदेश अन् सार्वभौमत्व यांच्या संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी ' शासनाकडे ' असते. ही जबाबदारी आणि देशाचा कारभार पार पाडण्याकरिता शासनाकडे ' सत्ता ' असायला हवी. ही सत्ता किती प्रमाणात आणि कोणत्या स्वरूपात असायला हवी या प्रश्नांची उत्तरे ' देशाच्या संविधानात ' नमूद केलेली असतात. भारताच्या संदर्भात शासनाच्या स्थिरतेसाठी आणि यशासाठी तीन टप्पे महत्वाचे ठरतात. पहिल्या टप्प्यात, " सत्ता (Power) " ही संविधानाच्या लिखित स्वरूपाद्वारे शासनाकडे मर्यादित (Limited) आणि विभाजित (Seperation) स्वरूपात हस्तांतरित केली जाते. दुसऱ्या टप्प्यात, या सत्तेला देशातल्या नागरिकांची संमती आवश्यक ठरते. सत्तेला नागरिकांच्या मान्यतेची जोड मिळाल्यास ती " अधिमान्यता (Legitimacy) " बनते. तिसऱ्या टप्प्यात, जेव्हा सत्तेला अधिमान्यतेची जोड मिळते तेव्हा ती " अधिसत्तेत (Authority) ...

जागतिक महिला दिनाविषयक लेख क्र. 30/2 काही बदलांसह पुनः प्रकाशित करीत आहे. 8 मार्चला जगभर " जागतिक महिला दिन " साजरा केला जातो. जगभरातील महिलांना या दिनी भरपूर महत्व अन् विशेष वागणूक दिली जाते. सर्वच समाज माध्यमांवर शुभेच्छावर्षाव केला जातो. मात्र इतक्याच बाबी पार पाडून महिलांचा विकास आणि महिलांचं सक्षमीकरण होणारं नाही. भारतीय समाजात इतिहास काळापासूनच महिलांना दुय्यम स्थान देणाऱ्या व्यवस्थेने महिलांना ' मूलभूत हक्क नसलेली शोषक समाजरचना ' निर्माण केली. या व्यवस्थेने पुरुषांना श्रेष्ठत्व प्रदान केलं. ज्यातून ' पुरुषसत्ताक व्यवस्था ' जन्माला आली. या शोषक व्यवस्थेत स्त्रियांना पुरुषांची लालसा भागविणारी गुलाम अन् मुलांना जन्माला घालणारे एक यंत्र अथवा साधन मानले जाऊ लागले. नंतरच्या काळात अनेकांच्या प्रयत्नाने स्त्री-पुरूष समान असलेल्या अन् स्त्रियांना प्रतिनिधित्व देणाऱ्या व्यवस्थेची गरज अधोरेखित झाली. अन् याच गरजांची पूर्तता ' संविधानाच्या चौकटीत ' स्त्रियांविषयक तरतुदींचा स्वीकार करून केली गेली. आज बोटावर मोजता येतील इतक्या महिलांनी भली-मोठी प्रगती केली य...

अठरा जानेवारीच्या ' लेख क्र. 40/3 ' मध्ये आपण ' इराणमधल्या राजकीय अन् आर्थिक उलथापालथी ' समजून घेतल्या होत्या. अर्थव्यवस्थेत झालेल्या विस्कळीतपणाला आणि समाजजीवनात वाढलेल्या हुकुमशाहीपणाला विरोध करण्याकरिता डिसेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात इराणमध्ये आंदोलने सुरू झाली होती. परिणामी अंतर्गत अशांतता अन् बाहेरून अमेरिका आणि इस्रायलशी युद्धात गुंतलेला इराण कमकुवत झाल्याचे विश्लेषण मी मांडले होते. ' अमेरिका आणि इस्रायल ' हे देश इराणच्या कमकुवतपणाचा कसा फायदा घेतील हा प्रश्नार्थक मुद्दाही मी अधोरेखित केला होता. अशातच गेल्या काही तासांपूर्वी अमेरिका अन् इस्रायल या दोन्ही देशांच्या संयुक्त हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते (Supreme Leader) " अयातुल्ला अली खोमेनींचा मृत्यू " झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विविध देशांवर झालेल्या हवाई हल्ल्यांमुळे अन् खोमेनींच्या मृत्यूमुळे जागतिक राजकारणाने ' नवे वळण ' घेतले आहे. या घटनेनंतर आता प्रामुख्याने ' तीन प्रश्न ' पुढे येतात. पहिला प्रश्न , खोमेनींच्या मृत्यूपश्चात निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीत इराणी जनतेला अपेक्षित...

नुकत्याच पार पडलेल्या ' एआय इम्पॅक्ट समिट ' मध्ये " गलगोटिया विद्यापीठाने " जागतिक पातळीवर भारताचे हसे उडवल्याने या प्रकरणाची चिकित्सा करणे क्रमप्राप्त ठरते. देशाच्या राजधानीत 16 फेब्रुवारी ते 20 फेब्रुवारी दरम्यान पार पडलेल्या या एआय समिटमध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध नामवंत कंपन्यांचे सीईओ उपस्थित होते. शंभरहून अधिक देशांच्या प्रतिनिधींनी या समिटमध्ये हजेरी लावली. अन् या सर्वांत देशातल्या गलगोटिया नामक विद्यापीठाने ' दुसऱ्याच्या तंत्रज्ञानावर आपला हक्क ' सांगून फसवेगिरी केली. एआय समिटमध्ये प्रदर्शनास ठेवलेला ' रोबोटिक डॉग ' आम्ही तयार केल्याचा दावा या विद्यापीठाने केला. मात्र या रोबोटिक डॉगची निर्मिती अन् विक्री चीनद्वारे केली जाते. विद्यापीठाचा खोटा दावा समोर येताच चीन समवेत इतर देशांनी भारताची हसऱ्या भाषेत निंदा केली. केंद्र शासनाच्या विविध विभागांकडून 2021-22, 2022-23 आणि 2023-24 या तीन वर्षांत 1 कोटी 67 लाख 44 हजार 900 रुपयांचा निधी या गलगोटिया विद्यापीठाला संशोधनासाठी देण्यात आल्याचा खुलासा याच विद्यापीठाच्या कागदपत्रांतून समोर आलाय. सोबतच ...

एक फेब्रुवारीला देशाचा " केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) " सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो. सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेण्याकरिता हा लेख पुनः प्रकाशित करीत आहे... ' राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे. ' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने 'वित्तमंत्रीच' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून त्या क्षेत्राचा विकास केला जातो. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात. शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे ...

" जेफ्री एपस्टिन फाइल्स (Jeffrey Epstein Files) " हा मुद्दा गेल्या अनेक दिवसांपासून जागतिक पातळीवर चर्चेत आहे. ज्याच्या नावावरून ही फाईल चर्चेत आहे तो जेफ्री एपस्टिन हा अमेरिकेतला मोठा भांडवलदार. जेफ्रीला ' अल्पवयीन मुलींची तस्करी, लैंगिक शोषण, लैंगिक अत्याचार, बलात्कार ' इत्यादी गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली होती. दरम्यान 2019 मध्ये तुरुंगात असताना जेफ्रीच्या संशयास्पद मृत्यूने हे प्रकरण चर्चेत आले. 2024 ला अमेरिकन न्यायालयाने जेफ्री एपस्टीन संदर्भातील पुरावे सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ' एपस्टीन फाइल्स ट्रान्सपरन्सी ॲक्ट' पारित केला गेला. त्याअंतर्ग अमेरिकन न्याय विभागाने टप्प्याटप्प्याने हे पुरावे प्रसिद्ध केले आहेत. या पुराव्यांमध्ये जवळपास 35 लाख पानांचे कागदपत्रे, एक लाख ऐंशी हजार पेक्षा जास्त फोटो आणि दोन हजारांपेक्षा जास्त व्हिडिओंचा समावेश आहे. यातला बहुतांश विदा (Data) आक्षेपार्ह असल्याने आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने प्रकाशित केला गेलेला नाही. प्रसिद्ध केलेल्या पुराव्यांत विविध देशांच्या ' लोकप्रिय, प्रसिद्ध, सर्वपरिचित नेत्यांचा अन...

दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर महत्वपूर्ण निर्देशात्मक निर्वाळा दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले महत्वपूर्ण निरीक्षणे, आदेश आणि निर्देश या लेखातून समजून घेऊया... शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींना " मासिक पाळी विषयक आरोग्य (Menstrual Health) आणि मासिक पाळीविषयक स्वच्छता व्यवस्थापनाची (Menstrual Hygiene Management-MHM) उपलब्धता " हे भारतीय राज्यघटनेच्या ' कलम 21 अंतर्गत प्रतिष्ठापूर्वक जगण्याच्या अधिकाराचा (Right To Life & Dignity)' भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. शाळांमध्ये अपुऱ्या सुविधा, योग्य सॅनिटरी उत्पादनांची कमतरता किंवा गोपनियतेचा हक्क नाकारल्याने मुलींना त्यांच्या शरीराची देखरेख त्यांच्या मनाऐवजी परिस्थितीनुसार करावी लागते. जेव्हा मुलींना कार्यक्षम स्वच्छतागृहे, पुरेशी सॅनिटरी उत्पादने, पाण्याची उपलब्धता आणि विल्हेवाटीची यंत्रणा उपलब्ध असेल, तेव्हाच विद्यार्थिनींना त्यांच्या शारीरिक स्वायत्ततेच्या अधिकाराचा अर्थपूर्ण वापर करता येईल. न्यायालयाचे मते, शाळांमध्ये या सुविधांचा अभाव असणे हे विद्यार्थिनी...

उद्या भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीला 76 वर्षे पूर्ण होतील. या शहात्तर वर्षाच्या कार्यकाळात राज्यघटनेने देशाच्या अन् देशातील नागरिकांच्या विकासाला आधार पुरविला. या अनुषंगाने " राज्यघटनेच्या संरचनेचा " हा थोडक्यात आढावा... सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य या तत्वांतून भारतीय संविधानाची ' तात्विक चौकट ' निर्माण झाली. समता, समानता, बंधुता, न्याय यांच्या ' तात्विक भिंती ' उभ्या केल्या गेल्या. अन् त्यावर स्वातंत्र्यचं ' तात्विक छत ' उभारल गेलं. आजूबाजूला कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळांच ' तात्विक कुंपण ' बांधलं गेलं. या कुंपणात नागरिकांसाठी न्यायाची, विचार-अभिव्यक्तीची, श्रध्दा-उपासनेची, समतेची, बंधुतेची ' तात्विक वृक्षे ' रोवली गेली. अन् या सर्वांतून ' संविधानरूपी एक सुंदर बंगला ' तयार झाला. 26 जानेवारी 1950 ला देशातील नागरिकांनी याच संविधानरूपी सुंदर बंगल्यात प्रवेश केला. शहात्तर वर्षांपासून आपण या बंगल्यात वास्तव्यास आहोत. घटनादुरुस्तीच्या रूपाने या बंगल्याची आपण वेळोवेळी डागडुजी करत आलोय. सोबतच या बं...

अलीकडच्या काही दिवसांपासून " इराणमध्ये राजकीय अन् आर्थिक उलथापालथ " सुरू आहे. या देशात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटावर तोडगा काढण्यासाठी डिसेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात निदर्शने केली गेली. इराणमध्ये ' चलनवाढ ' 40 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलीय. इराणी रियालचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत कमालीचे घसरले आहे. आजघडीला एका डॉलरची किंमत दहा-अकरा लाख रियाल इतकी झाली आहे. परिणामी इराणमध्ये आयात महाग झाल्याने जीवनावश्यक वस्तू-सेवा कमालीच्या महागलेल्या आहेत. याला आंदोलनाच्या माध्यमातून विरोध केला जातोय. इराण सरकाने हे आंदोलन रोखण्याकरिता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. इंटरनेट सेवा बंद केल्या आहेत. निदर्शकांवर केलेल्या गोळीबारात जवळपास दोन हजार आंदोलकांचा बळी गेल्याचं चर्चेत आहे. या आंदोलनाला ' अमेरिका अन् इस्रायल ' पाठिंबा देत असल्याचा आरोप इराणी राज्यकर्ते करताना दिसताय. इराणच्या अंतर्गत अशांततेने आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरली एकटेपणाने इराण कमकुवत होताना दिसतोय. पश्चिम आशियाच्या राजकारणात महत्वाचा अन् तेलउत्पादक असलेल्या इराणच्या अशांततेचा अन् एकटेपणाचा अमेरिका आणि इस्रायल कसा फायदा करून घेती...

अमेरिकेत सध्या " आयात शुल्काचं एक विधेयक " चर्चेत आहे. आयात शुल्क म्हणजे इतर देशांमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर आकारला जाणारा कर. स्थानिक, देशी उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी, आयात कमी करण्यासाठी आणि महसुलात वाढ करण्यासाठी आयात शुल्क आकारण्यात येतो. अमेरिकेच्या या विधेयकानुसार रशियाकडून तेल, वायू, युरेनियम तसेच इतर वस्तू खरेदी करणाऱ्या देशांविरोधात अमेरिकेला 500 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळेल. भारताचा अमेरिकेशी व्यापार - 2024-25 च्या आकडेवारीनुसार, दोन्ही देशांचे एकूण व्यापार मूल्य 132.2 अब्ज डॉलर्स इतके आहे. यात 86.5 अब्ज डॉलर्सची निर्यात भारताने अमेरिकेला केली आहे. 45.7 अब्ज डॉलर्सची आयात भारताने अमेरिकेकडून केली आहे. औषधे, हिरे, दागिने, यंत्रसामग्री, आयटी सेवा इत्यादींची निर्यात भारत करतो. कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, कोळसा, विमाने इत्यादींची आयात भारत करतो. भारताचा रशियाशी व्यापार - 2024-25 च्या आकडेवारीनुसार, दोन्ही देशांचे एकूण व्यापार मूल्य 68.7 अब्ज डॉलर्स इतके आहे. यात 4.9 अब्ज डॉलर्सची निर्यात भारताने रशियाला केली आहे. 63.8 अब्ज डॉलर्सची आयात भारताने रश...

" शिक्षण " हा व्यक्तीच्या, समाजाच्या अन् देशाच्या विकासाला गतिमान करणारा घटक आहे. ' एखादा व्यक्ती, समाज आणि देश जितका शिक्षित, सुशिक्षित असेल तितका तो व्यक्ती, समाज आणि देश गतिशील असतो, प्रगतिशील असतो. ' शिक्षणातून ' चिकित्सा ' जन्मला येते. चिकित्सा ' प्रश्नांना ' जन्म देते. हेच प्रश्न ' मानवी विवेक ' जागृत करतात. अन् हाच मानवी विवेक मानवाला सत्य-असत्य, चांगलं-वाईट, खर-खोट या स्वरूपाचं वर्गीकरण करण्याची ताकद देतो. सत्याचा, चांगल्याचा, खऱ्याचा स्वीकार करून असत्याला, वाईटाला, खोट्याला नाकारलं की शिक्षणाचा उद्देश पूर्ण झाला असं म्हणता येत. आता जरा भारताच्या इतिहासाचा संदर्भ घेऊया. भारताच्या इतिहासात डोकावल्यास शिक्षणावर ' पुरुषी वर्चस्व ' असल्याचं आपल्याला समजत. परिणामी स्त्रीयांना प्रश्न जन्माला घालणाऱ्या चिकित्सक आणि विवेकी शिक्षणापासून वंचित ठेवलं गेल. ' शिक्षणावर मक्तेदारी प्रस्थापित करून सत्ता टिकविली गेली. अन् समाजातल्या शिक्षण नसलेल्यांवर ही सत्ता गाजविली गेली.' याच विषम समाजरचनेची चिकित्सा करून एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्...

नमस्कार वाचकांनो..! वर्षाची सुरुवात आपण अनेक ध्येय-धोरणे समोर ठेऊन करीत असतो. वर्षभरात आपल्याला ती गाठायची असतात. वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात आपण वर्षभरात पार पाडलेल्या कार्यांची पडताळणी करतो. याच अनुषंगाने आपण या वर्षात सादर केलेल्या विविध विषयांच्या लेखासंदर्भातील वर्षभराचा आढावा घेऊया... शिक्षण क्षेत्रातील गुण-दोष, विद्यार्थ्यांच्या समस्या, परीक्षांतील गैरप्रकार, भ्रष्टाचार, आर्थिक विषमता, निवडणुकांविषयक गैरप्रकार, दहशतवाद, नक्षलवाद, पर्यावरणीय समस्या, आरोग्य विषयक समस्या, शेतकरी-कामगारांच्या समस्या, महिलांवरील अन्याय-अत्याचार, घरगुती हिंसाचार, गुन्हेगारी, आत्महत्या अशा अनेक समस्यांचे आकलन तसेच यावरील उपाय-योजनांची चर्चा आपण केली. सोशल मीडियाचे गुण-दोष, शेतीव्यवस्थेचे विश्लेषण, वनांचे महत्व, भारतीय राज्यघटनेचा इतिहास, भारताचा स्वातंत्र्य प्रवास इत्यादी बाबी अगदी सोप्या भाषेत वाचकांसमोर मी प्रस्तुत केल्या. गाडगे बाबा, तुकोबा, नामदेव यांसारख्या संतांच्या शिकवणीही आपण थोडक्यात समजून घेतल्या. अमेरिका, पाकिस्तान इत्यादी देशांच्या राजकारणाचा भारतावर पडणारा प्रभाव देखील आपण जाणून घेतला. आ...

23 डिसेंबरला साजरा करण्यात येणाऱ्या ' शेतकरी दिवसाच्या ' पार्श्वभूमीवर सदरील लेखातून " भारतातील शेतकऱ्यांच्या स्थितीविषयक " काही महत्वपूर्ण बाबी समजून घेऊया... सकल देशांतर्गत उत्पन्न (GDP) मध्ये 16 ते 18 टक्के हिस्सा शेती क्षेत्राचा आहे. ग्रामीण भागातील जवळ-जवळ 70% लोकसमुह शेतीवर अवलंबून आहे. देशात शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अद्यापही कमी झालेले दिसत नाही. ' नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ' च्या 2023 च्या आकडेवारीनुसार, देशात 10,786 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या नोंदी मिळतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात ' महाराष्ट्र (38.5%) ' आणि ' कर्नाटक (22.5%) ' ही दोन राज्ये आघाडीवर आहेत. बाजार समितीतल्या दलालांकडून होणारी पिळवणूक, बँकद्वारे कर्ज देण्यात दिरंगाई, खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके यांमधील महागाई, कर्जबाजारीपणा इत्यादी कारणांमुळे शेतकऱ्याच्या वाटेला अनेक समस्या आलेल्या दिसतात. या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी शेतकऱ्यांना पिके, आधुनिक तंत्रज्ञान, हवामान, खते, बी-बियाणे याबद्दल पुरेशी माहिती करून द्यावी लागेल. केंद्र आणि राज्य...

" HIV अन् AIDS " बाबत जनजागृती व्हावी याकरिता सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. विविध माध्यमातून एचआयव्ही चा विषाणूसंसर्ग शरीरात पसरतो. फुफ्फुस, मूत्रपिंड, यकृत, रोगप्रतिकारक शक्ती, त्वचा यासह विविध अवयवांना नुकसान पोहोचवतो, तेव्हा या स्थितीला आपण एड्स म्हणू शकतो! भारताची स्थिती - ' राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण (NACO) ' संस्थेच्या 'India HIV Estimations 2024-25' नुसार भारतात HIV बाधितांची संख्या 25.61 लाख आहे. यातील 18.60 लाख बाधितांवर अँटी-रेट्रोव्हायरल थेरपी (ART) चा उपचार सुरू आहे. नवीन एचआयव्ही संसर्गाची लागण होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत 2010 च्या तुलनेत 48.7% ने घट झालेली दिसते. तसेच 2010 च्या तुलनेत एड्स संबंधित मृत्यूंमध्ये 81.4% टक्क्यांची घट नोंदवली गेलेली आहे. सर्वाधिक HIV बाधितांच्या संख्येत महाराष्ट्र (3.99 लाख) , आंध्र प्रदेश (3.10 लाख) , कर्नाटक (2.91 लाख) ही राज्ये आघाडीवर आहेत. मिझोरम आणि नागालँड या दोन राज्यांत HIV प्रसाराचा दर 1 टक्क्यापेक्षा जास्त नोंदविण्यात आला आहे. उपाययोजना -  'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था ( NACO ), राज्य पातळीवर एड्स नि...

लेख क्र. 38/2 मध्ये ' स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ' निवडणुकांचे महत्व आपण समजून घेतले होते. त्यानंतर दोन डिसेंबरला महाराष्ट्र राज्यातील 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतीच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुका कशा पार पडल्या याची चाचपणी आजच्या लेखातून करूया... ' मतदारांना पैशांचे वाटप, दुबार मतदार, आचारसंहितेचे उल्लंघन, हाणामारी, मतदान यंत्रात बिघाड, मतदान यंत्रांची तोडफोड ' अशा वातावरणात लोकशाहीचा गाभा समजल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या. मतदारांना मतदान केंद्राचा तपशील, तसेच आपल्या प्रभागातील अधिकृत उमेदवारांचा तपशील वेबसाईटच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचे जराही कष्ट राज्य निवडणूक आयोगाने घेतले नाही. या निवडणुका केवळ देखाव्यासाठी घेतल्या गेल्या असे प्रश्नचिन्ह उभे केले जाताय. या निवडणुकांसंदर्भातील ' माझा व्ययक्तिक अनुभव ' मी याठिकाणी नमूद करीत आहे. आमच्याकडे ऐनवेळेवर मतदान यंत्रात बिघाड झाल्याने नवीन मतदान यंत्रे सुरू केली गेली. मतदान झाल्यावर तातडीने बोटाची शाई पुसणारे दुबार मतदार दिसले. अशिक्षित, वृद्ध, दिव्यांग व्यक्तींना ...

मागील लेख क्र. 38/4 मध्ये आपण " वासना (Lust) " या विषयाचे चिकित्सक विश्लेषण बघितले. आजच्या लेखातून उर्वरित मुद्द्यांची चर्चा करूया... वासनेच्या उत्पत्तीला आपण ' नैसर्गिक ' आणि ' कृत्रिम ' या दोन घटकांत वर्गीकृत केले होते. नैसर्गिकरीत्या हार्मोन्सच्या सहाय्याने निर्माण होणाऱ्या लैंगिक इच्छेस मर्यादा होत्या. मात्र हल्लीच्या मानवजातीने अश्लील साहित्यांचा आधार घेऊन लैंगिक इच्छेस ' अमर्याद ' आणि ' कृत्रिम ' स्वरूप दिले आहे. याच अमर्याद लैंगिक इच्छांमुळे ' लैंगिक गुन्हेगारी (Sexual Offenses) ' चा जन्म होतोय. विनयभंग, लैंगिक शोषण, लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, मानवी तस्करी इत्यादी स्वरूपातले गुन्हे घडताय. मानवजातीचा ' विवेक (Reason) अन् नैतिकता (Morality) ' नष्ट झाल्याचा हा परिणाम. हे गुन्हे दिवसेंदिवस नवनवे रूपे घेताना दिसताय. परिणामी लैंगिक गुन्हेगारीला आटोक्यात आणण्याकरिता वासनेला अन् लैंगिक इच्छेला मर्यादा घालाव्या लागतील. सोबतच मानवी विवेक अन् नैतिकता विकसित करावी लागेल. देशाच्या भविष्याला आकार देणाऱ्या शाळा, महाविद्यालये इत्यादींसा...

' भावना (Emotions) आणि इच्छा (Desires) ' या मानवाच्या जडणघडणीत उल्लेखनीय कार्य करतात. इच्छांची पूर्तता मानवाची भावना शमविण्याचे कार्य करते. समजा, " वासना (Lust) " या इच्छेची पूर्तता झाली की मानवाची आनंदाची भावना पूर्ण होते. परिणामी भावनांच्या पूर्ततेसाठी मानव इच्छा पूर्ण करण्यावर जोर देतो.  ' वासना ' अथवा ' लैंगिक इच्छा ' ज्यास इंग्रजीत ' Lust ' अथवा ' Sexual Desire (Libido) ' म्हणतात. ही इच्छा मानव आणि प्राणी या दोन्ही घटकांत दिसून येते. विज्ञानानुसार या इच्छेची उत्पत्ती शरीरातील ' संप्रेरके (Hormones) ' यामुळे होते. Testosterone, Estrogen, Dopamine ही काही मूलभूत संप्रेरके यांस कारणीभूत मानले जातात. थोडक्यात वासना ही नैसर्गिकरित्या मानवी शरीरात निर्माण होणारी बाब आहे असे विज्ञान सांगते. प्राण्यांमध्ये वासनेच्या इच्छेला मर्यादा असल्याचे दिसते. मात्र मानवांमध्ये हीच इच्छा दिवसेंदिवस ' अमर्याद ' होतेय. ' आनंद देणाऱ्या गोष्टींचा कायम पाठलाग करणे ' हा मानवाचा गुणधर्म आहे. वासना या इच्छेची पूर्तता शारीरिक अन् मानसिक...

अलीकडेच पार पडलेल्या " बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल " एक-दोन दिवसांपूर्वी जाहीर झाला.  बिहारच्या निवडणुका अन् निवडणुकांचे निकाल आजच्या लेखातून समजून घेऊयात... विधानसभेच्या एकूण 243 जागांपैकी 202 जागांवर National Democratic Alliance (NDA) चा विजय बघायला मिळाला. तसेच महागठबंधनच्या वाटेला 35 जागा आलेल्या दिसताय.  निवडणूक आयोगानुसार बिहारमध्ये 67.13% मतदान झाल्याचे समजते. (1951 सालानंतरचा हा आजवरचा सर्वात मोठा आकडा समजला जातोय.) यापैकी 62.98% पुरुष मतदार आणि 71.78% महिला मतदारांनी मते नोंदवल्याचे दिसते. कायमच अविकसित गणल्या गेलेल्या बिहारच्या निवडणुकांकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले होते. विविध मतदारसंघात अटी-तटीची लढत दिसून आली. थोड्या-बहुत फरकाने अनेक उमेदवारांची हार-जीत देखील बघायला मिळाली. निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या हाती आता बिहारच्या विकासाची दोर असेल. यामुळेच येणाऱ्या काळात नागरिक राजकारणापासून फारकत न घेता राजकारणाच्या प्रक्रियेत मोठ्या टक्क्याने सहभागी होतील तसेच येणाऱ्या पाच वर्षांकरिता आपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी आपण आपल्या विजयी उमेदवारांना जबाबदार धराल याच...

अलीकडेच महाराष्ट्र राज्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाने " स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Self Governance Institutions) " निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या. येणाऱ्या दोन डिसेंबरला या निवडणुका राज्यात घेतल्या जातील. त्यानुषंगाने सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीतील अत्यंत महत्वाची पातळी समजली जाते. या संस्थांच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांचा लोकशाही प्रक्रियेशी थेट सहसंबंध येतो. परिणामी ' लोकशाहीच्या अन् सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी ' स्थानिक स्वराज्य संस्था या महत्वपूर्ण ठरतात. ' ग्रामीण (Rural) आणि शहरी (Urban) ' अशा दोन विभागांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची विभागणी केली जाते. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद अशी संरचना बघायला मिळते. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायती अशा स्वरूपाची रचना दिसते. शहराच्या आणि गावाच्या स्थानिक पातळीवर पाणीपुरवठा, रस्ते, नाले, सांडपाण्याची व्यवस्था, कचऱ्याचे व्यवस्थापन,...