116. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
पतीच्या त्रासाला कंटाळून पत्नीने आत्महत्या केल्याचे वृत्त नेहमीच कानावर पडते. अलीकडेच 'पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून पतीने आत्महत्या' केल्याचं वृत्त वाचनात आलं.

बेंगळुरूतील "अतुल सुभाष" या 34 वर्षीय अभियंत्याने 24 पानी सुसाईड नोटमध्ये आणि दीड तासाच्या रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओद्वारे पत्नी, पत्नीचे नातेवाईक आणि उत्तर प्रदेशातील एका न्यायाधीशाने केलेल्या छळामुळे आपण आत्महत्या करीत असल्याचं स्पष्ट केलंय.

'वैवाहिक वादामुळे' त्यांच्या पत्नीने त्यांच्यावर अनेक 'खोटे गुन्हे' दाखल केलेत तसेच सेटलमेंट साठी 3 कोटी रुपयांची मागणी पत्नीने केल्याचंही त्यांनी व्हिडिओद्वारे स्पष्ट केलंय.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे स्त्रीविषयक कायदे तथा नियमांचा होणारा गैरवापर आणि कायद्यामध्ये पुरुषांकडे होणारे दुर्लक्ष या दोन बाबी चर्चेचा विषय बनल्या आहेत. 

भारतातील स्त्रियांसाठी काही विशेष तरतुदी/कायदे राज्यसंस्थेने पारित केले आहेत. स्त्रिया सक्षम व्हाव्यात ही यामागील भूमिका. या तरतुदींचा स्वहितासाठी गैरवापर व्हायला नको.

स्त्रियांच्या मानसिक, शारीरिक छळाची प्रकरणे साधारणपणे तातडीने नोंदविली जातात अन् त्यावर जलद गतीने न्यायनिवाडा केला जातो. हे योग्यच. मात्र 'पुरूषांचाही मानसिक अथवा शारीरिक छळ होऊ शकतो' ही बाबच अनेकांना हास्यास्पद वाटते. परिणामी अशा प्रकरणांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. हीच भूमिका आता आपल्याला बदलावी लागेल.

पुरूषांचाही छळ होतो, कायदे/नियमांत पुरुषांच्या हिताचाही विचार व्हायला हवा हे अतुल सुभाष प्रकरणाने अधोरेखित केले आहे. समाज माध्यमांवरही अशाच आशयाची चर्चा बघायला मिळतेय.

'कायद्यापुढे समानतेचे तत्त्व' वास्तवात यावे, अतुल सुभाष प्रकरणाची सखोल तपासणी व्हावी अन् शासन-प्रशासन-न्यायालयाने योग्य भूमिका घ्यावी हीच अपेक्षा..!


~ सचिन विलास बोर्डे

27/3

Men Too | Atul Subhash | Harrasment | Suicides In India | Family Disputes | Domestic Violence | Men Empowerment | Mental Health | Legal System | Justice | Equality Before Law | Gender Equality | Social Issues | Society 

Master's In PSIR | Columnist

Comments

Post a Comment

Popular Posts

141. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
अलीकडील काही काळात देशाच्या विविध ठिकाणी घडलेल्या " घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) " घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. ' स्त्रीयांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक  पातळीवर होणारा छळ म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार म्हणता येईल. ' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हे अनेक घटनांवरून सिद्ध होते. या हिंसाचाराला तीन मुख्य प्रकारांत वर्गीकृत करता येईल. 1. शारीरिक हिंसाचार (Physical Spousal Violence)- यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शारीरिक इजा पोहोचविणे इत्यादी स्वरूपातील शारीरिक हिंसेचा समावेश होतो. 2. लैंगिक हिंसाचार (Sexual Spousal Violence)- स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे इत्यादी बाबींचा समावेश यात करता येईल. 3. भावनिक हिंसाचार (Emotional Spousal Violence)- स्त्रीला शिवीगाळ-अपमानित करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे इत्यादींचा समावेश यामध्ये होतो. देशातील बहुतांश स्त्रिया वरील तीनही किंवा त्यापैकी कुठल्यातरी एका हिंसाचाराला ...
Read more

142. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...
Read more

140. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ. त्यात चौथ्या स्तंभाचा समावेश अलीकडच्या काही काळापासून केला जातोय. हा चौथा स्तंभ म्हणजेच " मुक्त अन् स्वतंत्र माध्यमे(Media) ." माध्यमांना ' Print Media ' आणि ' Electronic किंवा Broadcasting Media ' या दोन प्रकारांत वर्गीकृत करता येतं. प्रिंट मिडियात वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मिडियात रेडिओ, टेलिव्हिजन वर प्रसारित होणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, आणि प्रसारणाच्या इतर माध्यमांचा समावेश होतो. लोकशाहीच्या तीनही स्तंभावर देखरेख ठेवणं, या तिन्ही स्तंभाचा कार्यकारभार सामान्यांपर्यंत पोहोचवणं, शासन आणि शासितांमध्ये दुवा साधणं, महत्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांची चर्चा घडवून आणणं, शासनाच्या जबाबदाऱ्या/उत्तरदायित्व याकडे लक्ष पुरवणं इत्यादी लोकशाहीच्या रुजवणीसाठी आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्या चौथ्या स्तंभाने पार पडायला हव्या. मात्र हल्ली ही माध्यमे आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून भरकटलेली दिसताय. माध्यमांच्या मुक्ततेवर अन् स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाताय. 2025 च्या ...
Read more