नमस्कार वाचकांनो..! वर्षाची सुरुवात आपण अनेक ध्येय-धोरणे समोर ठेऊन करीत असतो. वर्षभरात आपल्याला ती गाठायची असतात. वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात आपण वर्षभरात पार पाडलेल्या कार्यांची पडताळणी करतो. याच अनुषंगाने आपण या वर्षात सादर केलेल्या विविध विषयांच्या लेखासंदर्भातील वर्षभराचा आढावा घेऊया... शिक्षण क्षेत्रातील गुण-दोष, शैक्षणिक मागासलेपण, विद्यार्थ्यांच्या समस्या, विविध परीक्षांतील गैरप्रकार, भ्रष्टाचार, आरोग्य विषयक समस्या, शेतकरी-कामगारांच्या समस्या, महिलांवरील अन्याय-अत्याचार, घरगुती हिंसाचार, गुन्हेगारी, आत्महत्या अशा अनेक समस्यांचे आकलन तसेच यावरील उपाय-योजनांची चर्चा आपण केली. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती, सोशल मीडियाचे गुण-दोष, नव्या-जुन्या कायदे/नियमांचे विश्लेषण, देशातील निवडणुका, देशाचा अर्थसंकल्प इत्यादी बाबी अगदी सोप्या भाषेत वाचकांसमोर मी प्रस्तुत केल्या. बांगलादेश, अफगाणिस्तान या शेजारील देशांच्या अंतर्गत राजकारणाचा भारतावर पडणारा प्रभाव देखील आपण जाणून घेतला. विविध संकल्पनांचे विश्लेषण करून त्या समजून घेण्याचा प्रयत्न देखील आपण केला. त्यामध्ये धर्म आणि राजकारण, आरक्...

" आंबेडकर आंबेडकर आंबेडकर ही सध्या फॅशन बनलीय, त्याऐवजी एखाद्या देव-देवतेचं नामजप केलं तर सात जन्मे स्वर्ग लाभेल " अशा आशयाचे विधान 17 डिसेंबरला केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केलं. विरोधी पक्षांकडून, विविध समाज संघटनांकडून या विधानाच्या विरोधात विविध ठिकाणी निदर्शने होताहेत. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केलेल्या या वक्तव्यातील तथ्यांची तपासणी आपण आजच्या लेखातून करूया. आंबेडकरांचा वेळोवेळी ' शाब्दिक आणि प्रतीकात्मक अपमान ' होत आलाय. केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे अवमानकारक विधान अन् ' परभणीतील संविधानाच्या प्रतिकृतीची मोडतोड ' ही अनुक्रमे शाब्दिक आणि प्रतीकात्मक अपमानाची ताजी उदाहरणे आहेत. समाजातील स्वार्थी नेतेमंडळी असतील किंवा विरोधक असतील किंवा सत्ताधारी असतील हे त्यांच्या फायदाकरिता आंबेडकरांना अथवा इतर थोर व्यक्तींना चर्चेचा विषय बनवतात. ही नेतेमंडळी आपल्या हितासाठी ' थोर व्यक्तिमत्त्वांची, संताची, महापुरुषांची ' त्यांना हवी तशीच मांडणी करतात. कुठलातरी नेता कुठल्यातरी थोर व्यक्तिमत्वाबद्दल संकुचित वक्तव्य करतो. आणि आपणही डोळेझाकपणे त्याला समंती देत असू, तर ही आपली ...

पतीच्या त्रासाला कंटाळून पत्नीने आत्महत्या केल्याचे वृत्त नेहमीच कानावर पडते. अलीकडेच ' पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून पतीने आत्महत्या ' केल्याचं वृत्त वाचनात आलं. बेंगळुरूतील " अतुल सुभाष " या 34 वर्षीय अभियंत्याने 24 पानी सुसाईड नोटमध्ये आणि दीड तासाच्या रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओद्वारे पत्नी, पत्नीचे नातेवाईक आणि उत्तर प्रदेशातील एका न्यायाधीशाने केलेल्या छळामुळे आपण आत्महत्या करीत असल्याचं स्पष्ट केलंय. ' वैवाहिक वादामुळे ' त्यांच्या पत्नीने त्यांच्यावर अनेक ' खोटे गुन्हे ' दाखल केलेत तसेच सेटलमेंट साठी 3 कोटी रुपयांची मागणी पत्नीने केल्याचंही त्यांनी व्हिडिओद्वारे स्पष्ट केलंय. या संपूर्ण प्रकरणामुळे स्त्रीविषयक कायदे तथा नियमांचा होणारा गैरवापर आणि कायद्यामध्ये पुरुषांकडे होणारे दुर्लक्ष या दोन बाबी चर्चेचा विषय बनल्या आहेत.  भारतातील स्त्रियांसाठी काही विशेष तरतुदी/कायदे राज्यसंस्थेने पारित केले आहेत. स्त्रिया सक्षम व्हाव्यात ही यामागील भूमिका. या तरतुदींचा स्वहितासाठी गैरवापर व्हायला नको. स्त्रियांच्या मानसिक, शारीरिक छळाची प्रकरणे साधारणपणे तातडीने ...

" HIV अन् AIDS " बाबत जनजागृती व्हावी याकरिता 1988 पासून दरवर्षी 1 डिसेंबर हा ' जागतिक एड्स दिन ' मानला जातो. विविध माध्यमातून एचआयव्ही चा विषाणूसंसर्ग शरीरात पसरतो. फुफ्फुस, मूत्रपिंड, यकृत, रोगप्रतिकारक शक्ती, त्वचा यासह विविध अवयवांना नुकसान पोहोचवतो, तेव्हा या स्थितीला आपण एड्स म्हणू शकतो! UNAIDS या संघटनेने प्रकाशित केलेल्या Global AIDS Update 2023 नुसार जागतिक पातळीवर भारताने एड्स वर नियंत्रण मिळविण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. भारताची स्थिती - India HIV Estimations 2023 नुसार भारतात 2.5 दशलक्षाहून अधिक लोकांना एचआयव्ही ची लागण झाल्याचे दिसते. नवीन एचआयव्ही संसर्गाची लागण होणाऱ्या रुग्णाच्या संख्येत 2010 च्या तुलनेत 37% ने घट झालेली दिसते. भारतामधे एचआयव्ही चा प्रसार असुरक्षित लैंगिक तथा समलैंगिक संबंध आदी मुख्य कारणांमुळे होतो. 15 ते 49 वयोगटात याचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसते. उपाययोजना -  'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था ( NACO ), राज्य पातळीवर एड्स नियंत्रण संस्था ( SACS ), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ( NACP )' ह्या सरकारी योजना/आस्थापना याव...

अलीकडेच ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचे विधेयक मंजूर केले. " The Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024 " नामक या विधेयकानुसार X, TikTok, Snapchat, Facebook आणि Instagram इत्यादी सारख्या प्लॅटफॉर्म वर मुलांना खाती ठेवण्यापासून बंदी करण्यात येणार आहे. तसेच या कंपन्या या विधेयकातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीत अयशस्वी ठरल्यास त्यांना 32 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर इतक्या दंडाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.  सोशल मीडियाचा लहान मुलांवर होणारा नकारात्मक परिणाम लक्षात घेता उपरोक्त कायदा तर्कसंगत वाटतो. भारतासंदर्भातही सोशल मीडियाचे नियमन करणारा कायदा असावा का? या प्रश्नावर अनेक मतमतांतरे बघायला मिळतात. मात्र सध्याची वास्तविक परिस्थिती लक्षात घेता अनेक मुद्दे प्रकर्षाने पुढे येतात. समाज माध्यमांचा आधार घेऊन समाजात भेदभाव अथवा दुभंग निर्माण केला जातो. धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या पोस्ट केल्या जातात. लवकर प्रसिध्दी, Views मिळविण्याकरिता अश्लील कंटेंट सर्रासपणे शेअर केल्या जाते. लहान मुलांत पुरेशी समज नसल्याने तेही यात अडकत ज...