पतीच्या त्रासाला कंटाळून पत्नीने आत्महत्या केल्याचे वृत्त नेहमीच कानावर पडते. अलीकडेच ' पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून पतीने आत्महत्या ' केल्याचं वृत्त वाचनात आलं. बेंगळुरूतील " अतुल सुभाष " या 34 वर्षीय अभियंत्याने 24 पानी सुसाईड नोटमध्ये आणि दीड तासाच्या रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओद्वारे पत्नी, पत्नीचे नातेवाईक आणि उत्तर प्रदेशातील एका न्यायाधीशाने केलेल्या छळामुळे आपण आत्महत्या करीत असल्याचं स्पष्ट केलंय. ' वैवाहिक वादामुळे ' त्यांच्या पत्नीने त्यांच्यावर अनेक ' खोटे गुन्हे ' दाखल केलेत तसेच सेटलमेंट साठी 3 कोटी रुपयांची मागणी पत्नीने केल्याचंही त्यांनी व्हिडिओद्वारे स्पष्ट केलंय. या संपूर्ण प्रकरणामुळे स्त्रीविषयक कायदे तथा नियमांचा होणारा गैरवापर आणि कायद्यामध्ये पुरुषांकडे होणारे दुर्लक्ष या दोन बाबी चर्चेचा विषय बनल्या आहेत.  भारतातील स्त्रियांसाठी काही विशेष तरतुदी/कायदे राज्यसंस्थेने पारित केले आहेत. स्त्रिया सक्षम व्हाव्यात ही यामागील भूमिका. या तरतुदींचा स्वहितासाठी गैरवापर व्हायला नको. स्त्रियांच्या मानसिक, शारीरिक छळाची प्रकरणे साधारणपणे तातडीने ...

अलीकडेच सुप्रीम कोर्टातल्या " न्यायदेवतेच्या " डोळ्यावर पट्टी नसलेली अन् हातात संविधान असलेली प्रतिमा विविध समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाली. या डोळस न्यायदेवतेला आता न्याय-अन्याय दिसेल, आणि ' संविधान रुपी शस्त्राच्या ' सहाय्यानं ही न्यायदेवता न्यायाची प्रस्थापना करेल असा ' बोलका आशय ' सर्वांनाच या प्रतिमेतून दिसला. साहजिकच हा बोलका आशय वास्तवात उतरवण्याची जबाबदारी देशातील सर्वच न्यायालयांवर आहे ही जाणीव नागरिकांत या प्रतिमेने निर्माण केली. हे उल्लेखनीयच. मात्र आजही सर्वसामान्यांना न्यायालय हा भीतीचाच विषय वाटतो. ' कोरट-कचेऱ्यांशी संबंध नकोच ' ही सर्वसामान्यांची भूमिका आजही बघायला मिळते. न्याय मिळण्याकरिता न्यायालय असतात, मात्र न्याय मिळणं ही अलीकडे फार खर्चिक बाब झाल्याने अन् न्याय मिळेलच याची शाश्वती नसल्याने सामान्य जनता न्यायव्यवस्थेपासून चार-हात लांबच राहते. परिणामी सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेविषयीचा विश्वास डळमळीत व्हायला लागतो. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरची पट्टी काढून सामान्यांना विश्वासात घेण्याचं पहिलं पाऊल टाकलंय. सोबतच न...

बलात्कार आणि हत्या प्रकरणे का वाढेलत आणि या प्रकरणांची कारवाई करण्यात विलंब का होतोय या दोन प्रश्नांचे विश्लेषण आपण मागील लेखात बघितले. आजच्या लेखात उर्वरित दोन प्रश्नांचे विश्लेषण करूया... 1. बलात्काराची प्रकरणे कशी थांबवता येतील? भारतामध्ये स्त्रियांवरील अत्याचाराची समस्या ही काही नवी नाही. इतिहासकाळापासून " पितृसत्ताक/पितृप्रधान/Patriarchy " व्यवस्थेने पुरुषी वर्चस्व कायम राखण्याकरिता स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिलं. यातून 'स्त्रियांना पुरुषी लालसा भागविणारी गुलाम, आणि मुलांना जन्म देणारे केवळ एक साधन' मानले जाणारा विचार समोर आला. अन् हाच विचार आजही या समाजात टिकून आहे हे खैरलांजी, निर्भया, हैदराबाद, उज्जैन, मणिपूर, कोलकता अशा कित्येक प्रकरणांतून लक्षात येत. लगेचच कठोर कायदे करून लगेचच हा समाज बदलणार नाही. जोवर हा वर्चस्ववादी विचार अन् ही वर्चस्ववादी मानसिकता बदलणार नाही तोवर स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती थांबणार नाही. 2. यावर उपाय-योजना काय? उपोरोल्लेखित ' विकृत मानसिकता ' बदलण्यास बराच काळ जावा लागणार आहे. मात्र शासन-प्रशासनाच्या पुढ...

कोलकात्त्यातील ' आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यायात ' घडलेल्या अमानवीय घटनेचा या लेखाच्या माध्यमातून निषेध नोंदवित आहे. तसेच " बलात्काराची प्रकरणे का थांबत नाहीये? " या मुख्य प्रश्नाचे विश्लेषण दोन भागांत प्रकाशित करीत आहे. आजच्या पहिल्या भागातील लेख क्र. 23/3 मध्ये बलात्कार आणि हत्या प्रकरणे का वाढलीय? या प्रकरणांत न्याय मिळण्यास विलंब का होतोय? हे दोन उपप्रश्न विचारात घेऊया. आणि दुसऱ्या भागातील लेख क्र. 23/4 मध्ये बलात्काराची प्रकरणे कशी थांबवता येतील? यावर उपाय-योजना काय? या दोन उपप्रश्नांची चिकित्सा करूया... 1. बलात्कार आणि हत्या प्रकरणे का वाढलीय? शालेय जीवनात नैतिक मूल्यांकडे दुर्लक्ष, अश्लील चित्रफितींचा प्रभाव आणि कायदे/नियमांचे भय नसणे या कारणांमुळे बलात्काराच्या गुन्ह्यांची सतत पुनरावृत्ती होत आहे. यापैकी " अश्लील चित्रफिती (Pornography) " हे प्रमुख कारण. हल्ली '13-14 वयापासूनच' मुला-मुलींकडे स्मार्टफोन्स असतात. स्वतः अथवा मित्र-मैत्रिणींकडून या लेकरांना अश्लील चित्रफितींबद्दल समजते. वयासोबत यांचे धाडसही वाढत जाते. यामुळेच 'अल्पवयीन मुल...

देशात एक जुलै पासून नव्या दंड संहितेचा अंमल सुरू झालाय. त्यानुसार भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 च्या जागी अनुक्रमे भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हे कायदे लागू करण्यात आले आहेत. या कायद्यातील काही महत्वाच्या बाबी - नव्या संहितेअंतर्गत राजद्रोहाचे कलम हटवून त्याजागी राज्याविरुद्धचे गुन्हे (Offences Against The State) ही नवीन तरतूद जोडण्यात आली आहे. देशाची सार्वभौमता, एकता आणि अखंडता यांना आव्हान देणे गुन्हा असेल. अल्पवयीन मुलींवर सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यांस मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. संघटित गुन्हेगारी, हिट-अँड-रन, मॉब लिंचींग सारख्या नव्या गुन्ह्यांच्या समावेश करण्यात आला आहे. किरकोळ गुन्ह्यांसाठी सामुदायिक सेवा (Community Service) हा नवीन शिक्षेचा प्रकार स्वीकारण्यात आलाय. गुन्ह्यांना तातडीने निकालात काढण्यासाठी कोर्टाला आरोपपत्र दाखल केल्यापासून 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करावे लागतील. यासोबतच खटल्याची सुनावणी...