मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...

अलीकडील काही काळात देशाच्या विविध ठिकाणी घडलेल्या " घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) " घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. ' स्त्रीयांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक  पातळीवर होणारा छळ म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार म्हणता येईल. ' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हे अनेक घटनांवरून सिद्ध होते. या हिंसाचाराला तीन मुख्य प्रकारांत वर्गीकृत करता येईल. 1. शारीरिक हिंसाचार (Physical Spousal Violence)- यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शारीरिक इजा पोहोचविणे इत्यादी स्वरूपातील शारीरिक हिंसेचा समावेश होतो. 2. लैंगिक हिंसाचार (Sexual Spousal Violence)- स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे इत्यादी बाबींचा समावेश यात करता येईल. 3. भावनिक हिंसाचार (Emotional Spousal Violence)- स्त्रीला शिवीगाळ-अपमानित करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे इत्यादींचा समावेश यामध्ये होतो. देशातील बहुतांश स्त्रिया वरील तीनही किंवा त्यापैकी कुठल्यातरी एका हिंसाचाराला ...

8 मार्चला जगभर " जागतिक महिला दिन " साजरा केला जातो. जगभरातील महिलांना या एकाच दिनी भरपूर महत्व अन् विशेष वागणूक दिली जाते. सर्वच समाज माध्यमांवर शुभेच्छावर्षाव केला जातो. मात्र इतक्याच बाबी पार पाडून महिलांचा विकास आणि महिलांचं सक्षमीकरण शक्य होईल का? हा प्रश्न उरतोच... इतिहास काळापासूनच महिलांना दुय्यम स्थान देणाऱ्या व्यवस्थेने महिलांना ' मूलभूत हक्क नसलेली शोषक समाजरचना ' निर्माण केली. या व्यवस्थेने पुरुषांना श्रेष्ठत्व प्रदान केले. ज्यातून ' पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने ' डोके वर काढले. स्त्रियांना पुरुषांची लालसा भागविणारी गुलाम अन् मुलांना जन्माला घालणारे एक यंत्र अथवा साधन मानले जाऊ लागले. नंतरच्या काळात अनेकांच्या प्रयत्नाने स्त्री-पुरूष समान असलेली व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला गेला. संविधानाच्या चौकटीत ही समतेची व्यवस्था साकारली गेली. आज बोटावर मोजता येतील इतक्या महिलांनी भली-मोठी प्रगती केली यावरून भारतातील सगळ्याच महिला प्रगत झाल्या असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरत नाही. आजही स्त्रियांच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. विविध रूपातून या समस्या समोर येत आहेत. म...

पतीच्या त्रासाला कंटाळून पत्नीने आत्महत्या केल्याचे वृत्त नेहमीच कानावर पडते. अलीकडेच ' पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून पतीने आत्महत्या ' केल्याचं वृत्त वाचनात आलं. बेंगळुरूतील " अतुल सुभाष " या 34 वर्षीय अभियंत्याने 24 पानी सुसाईड नोटमध्ये आणि दीड तासाच्या रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओद्वारे पत्नी, पत्नीचे नातेवाईक आणि उत्तर प्रदेशातील एका न्यायाधीशाने केलेल्या छळामुळे आपण आत्महत्या करीत असल्याचं स्पष्ट केलंय. ' वैवाहिक वादामुळे ' त्यांच्या पत्नीने त्यांच्यावर अनेक ' खोटे गुन्हे ' दाखल केलेत तसेच सेटलमेंट साठी 3 कोटी रुपयांची मागणी पत्नीने केल्याचंही त्यांनी व्हिडिओद्वारे स्पष्ट केलंय. या संपूर्ण प्रकरणामुळे स्त्रीविषयक कायदे तथा नियमांचा होणारा गैरवापर आणि कायद्यामध्ये पुरुषांकडे होणारे दुर्लक्ष या दोन बाबी चर्चेचा विषय बनल्या आहेत.  भारतातील स्त्रियांसाठी काही विशेष तरतुदी/कायदे राज्यसंस्थेने पारित केले आहेत. स्त्रिया सक्षम व्हाव्यात ही यामागील भूमिका. या तरतुदींचा स्वहितासाठी गैरवापर व्हायला नको. स्त्रियांच्या मानसिक, शारीरिक छळाची प्रकरणे साधारणपणे तातडीने ...

अलीकडेच अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याला निर्बंध घालणारे काही कायदे केलेत. या " नैतिक कायद्यातील (Morality Law) " नियमांनुसार अफगाणी महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्याने बोलता येणार नाही, सार्वजनिक ठिकाणी चेहऱ्यासह संपूर्ण शरीर झाकावे लागेल, मोठ्याने वाचण्यास अथवा गाणी म्हणण्यास मनाई, पुरुष नातेवाईक सोबत असल्याशिवाय स्त्रियांना एकटे घराच्या बाहेर पडण्यास तसेच नातेवाईक पुरुष सदस्य वगळता इतर पुरुषांना चेहरा दाखविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सदाचाराचा/नैतिकतेचा प्रसार करण्याकरिता हे कायदे लागू केल्याचा मुलामा तालिबानी सरकार देत असले तरी हे कायदे स्त्री विरोधीच ठरतात. या कायद्यामुळे तिथल्या प्रशासनाच्या अधिकरांत प्रंचड वाढ होईल. तसेच पुरुषी वर्चस्व देखील वाढेल. परिणामी तिथल्या स्त्रियांवर शासन-प्रशासनाचं आणि समाजातील पुरुषाचं असं ' दुहेरी वर्चस्व तथा दुहेरी दमन ' असेल. या कायद्याने स्त्रियांचा सार्वजनिक मुक्त अवकाशावर निर्बंध घातल्याने स्त्रिया शारीरिक, मानसिक आणि वैचारिकरित्या बंदिस्त होतील. आणि बंदिस्त असलेल्या स्त्रिया स्वतःचा विकास साध्य करण...