80. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
गेल्या काही दिवसांत "लडाखमधील" पर्यावरण कार्यकर्ते आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेते 'सोनम वांगचुक' आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या उपोषणाची चाहूल कदाचित तुमच्यापर्यंत पोहोचली असेल. आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याकरिता तब्बल 21 दिवसांचे उपोषण त्यांनी केले.

'कलम 370' रद्द केल्याने लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. लडाखची तब्बल 90 टक्के लोकसंख्या ही 'अनुसूचित जमातींची' असल्याने आदिवासी क्षेत्रांच्या संरक्षणासाठीची घटनात्मक तरतूद असलेल्या '6 व्या परिशिष्टात' समावेशाची मागणी सुरुवातीपासून बघायला मिळते. मात्र तिची अद्यापही पूर्तता न झाल्याने लडाखवासियांनी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिला.

जमिनीच्या, संस्कृतीच्या, भाषेच्या आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लडाखला सहाव्या परिशिष्टात समाविष्ट करावे,
लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणे शक्य नसल्यास तेथे दिल्लीसारखी विधानसभा स्थापन करावी, लेह आणि कारगिलमध्ये लोकसभेचे स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करावे, लडाख मधील तरुणांना नोकऱ्या मिळण्याकरिता स्वतंत्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करावी, अशा प्रमुख मागण्या मांडल्या जात आहे.

लडाखमध्ये मनमानीपणे जमीन खरेदी-विक्रीला वाव मिळाल्यास, विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण होईल, अनिर्बंध खाणकामास सुरुवात होईल, परिणामी वैशिष्ट्यपूर्ण लडाखच्या अंगभूत वैशिष्ट्यांना धक्का पोहोचेल. जे निश्चितच परवडणारे नसेल.

लडाखचा प्रश्न केवळ लडाखपुरता सीमित राहिलेला नाही. हा प्रश्न आता देशाच्या पर्यावरण, लोकशाही आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा ठरलाय. या मागण्यांची वैधता तपासून योग्य निर्णय सरकारने घ्यायला हवा..!

~ सचिन विलास बोर्डे

19/1

Leh | Ladakh | Sonam Wangchuk | Hunger Strike | Protest | Article 370 | Sixth Schedule of the Constitution | Democracy | Internal Security | Environment 


Master's In PSIR | Columnist

Comments

Post a Comment

Popular Posts

141. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
अलीकडील काही काळात देशाच्या विविध ठिकाणी घडलेल्या " घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) " घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. ' स्त्रीयांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक  पातळीवर होणारा छळ म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार म्हणता येईल. ' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हे अनेक घटनांवरून सिद्ध होते. या हिंसाचाराला तीन मुख्य प्रकारांत वर्गीकृत करता येईल. 1. शारीरिक हिंसाचार (Physical Spousal Violence)- यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शारीरिक इजा पोहोचविणे इत्यादी स्वरूपातील शारीरिक हिंसेचा समावेश होतो. 2. लैंगिक हिंसाचार (Sexual Spousal Violence)- स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे इत्यादी बाबींचा समावेश यात करता येईल. 3. भावनिक हिंसाचार (Emotional Spousal Violence)- स्त्रीला शिवीगाळ-अपमानित करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे इत्यादींचा समावेश यामध्ये होतो. देशातील बहुतांश स्त्रिया वरील तीनही किंवा त्यापैकी कुठल्यातरी एका हिंसाचाराला ...
Read more

142. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...
Read more

140. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ. त्यात चौथ्या स्तंभाचा समावेश अलीकडच्या काही काळापासून केला जातोय. हा चौथा स्तंभ म्हणजेच " मुक्त अन् स्वतंत्र माध्यमे(Media) ." माध्यमांना ' Print Media ' आणि ' Electronic किंवा Broadcasting Media ' या दोन प्रकारांत वर्गीकृत करता येतं. प्रिंट मिडियात वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मिडियात रेडिओ, टेलिव्हिजन वर प्रसारित होणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, आणि प्रसारणाच्या इतर माध्यमांचा समावेश होतो. लोकशाहीच्या तीनही स्तंभावर देखरेख ठेवणं, या तिन्ही स्तंभाचा कार्यकारभार सामान्यांपर्यंत पोहोचवणं, शासन आणि शासितांमध्ये दुवा साधणं, महत्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांची चर्चा घडवून आणणं, शासनाच्या जबाबदाऱ्या/उत्तरदायित्व याकडे लक्ष पुरवणं इत्यादी लोकशाहीच्या रुजवणीसाठी आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्या चौथ्या स्तंभाने पार पडायला हव्या. मात्र हल्ली ही माध्यमे आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून भरकटलेली दिसताय. माध्यमांच्या मुक्ततेवर अन् स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाताय. 2025 च्या ...
Read more