राज्यघटनेची प्रस्तावना आणि घटनेतील विविध कलमांनुसार भारतीय गणराज्य ' धर्मनिरपेक्ष ' असल्याचे निश्चित होते. चार मुद्द्यांच्या आधारे " भारतीय धर्मनिरपेक्षता " समजून घेता येईल. पहिला मुद्दा म्हणजेच राज्यसंस्थेचा कुठलाही अधिकृत धर्म नसेल. दुसरा मुद्दा - राज्यसंस्था सर्व धर्मांबाबत आदर व्यक्त करेल. तिसरा मुद्दा - कुठला धर्म स्विकारावा अथवा कुठल्या धर्माविषयी श्रद्धा असावी हे ठरविण्याचा अधिकार व्यक्तीला असेल. चौथा मुद्दा म्हणजेच राज्यसंस्था धर्माच्या क्षेत्रापासून वेगळी असेल, आवश्यकता असल्यावरच तिला धर्माच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करता येईल. याच आधारावर राज्यसंस्था कार्यान्वित असणे अपेक्षित. मात्र देशातील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील सदस्यांच्या लोकसभा निवणुकीसंदर्भातील भाषणात ' धर्म ' ही बाब केंद्रस्थानी दिसते. उदाहरणासाठी प्रधानमंत्रीचे राजस्थानच्या प्रचारसभेतील भाषण नमूद करता येईल. काँग्रेस सत्तेवर आल्यास सर्व साधनसंपत्ती मुसलमानांकडे वळविली जाईल, तुमच्या हक्काची कमाई काँग्रेस जास्त मुले असलेल्यांत वाटेल अशा आशयाचे विधान त्यांनी केले. या विधानाची तार्किकता अ...

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) द्वारे घेण्यात आलेल्या " नागरी सेवा (Civil Services) " परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. ज्यांनी ही परीक्षा उत्तीर्ण केलीय त्यांचे अभिनंदन! मात्र जे या स्पर्धेत अपयशी ठरलेत, हा लेख त्यांच्याकरीता... भारतात मोठ्या संख्येने तरुणवर्ग या परीक्षेची तयारी करीत असतो. कित्येक वर्षांची मेहनत यात गुंतलेली असते. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम विद्यार्थी लाखों रुपयांचे शिकवणी क्लासेस लावतात, तर काही विद्यार्थी क्लासेस न लावता अभ्यास करतात. शिकण्यासाठी पैसा तर लागणारच, त्यासाठी पैसा जमवून ठेवणे इष्टच. शिक्षणावरील खर्च हा खर्च नसून गुंतवणूक ठरते. क्लासेस लावलेले असो वा नसो UPSC सर्वांनाच समान संधी देते. यामुळेच निकालपत्रात क्लासेस लावलेले अन् न लावलेले दोन्ही विद्यार्थी झळकतात. आयोगानुसार, गतसाली या परिक्षेकरिता 10,16,850 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. त्यापैकी 5,92,141 विद्यार्थी प्रत्यक्ष परीक्षेस हजर होते. यापैकी 14,624 उमेदवार मुख्य (लेखी) परीक्षेस पात्र ठरले. शेवटी 2,855 उमेदवारांची व्यक्तिमत्त्व चाचणी / Personality Test पार पडल्यावर 1016 उमेदवारांची अंतिम निकालपत्र...

आज आंबेडकरांची जयंती. आंबेडकरांच्या कुठल्या कार्यावर हा लेख सादर करावा, याविषयी गेल्या तासाभरापासून डोक्यात विविध विचार आलेत. अन् अचानक प्रश्न पडला "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आज असते तर..?" या प्रश्नाच्या आधारेच आजचा लेख प्रकाशित करीत आहे. आज आंबेडकर असते तर, त्यांचा पहिला विरोध इथल्या जाती-धर्मांवर आधारलेल्या आणि फाटा-फुटीच्या राजकारणाला तसेच धर्मनिरपेक्षतेचे तत्व, संवैधानिक निती-मूल्ये धुळीस मिळविणाऱ्या राज्यकर्त्यांना असता. दुसरा विरोध सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेला असता.  आजही देशात विविध आधारावर असमानतेची/भेदभावाची अनेक उदाहरणे समोर येतात. आर्थिक विषमतेने कमालीची उंची गाठलेली दिसते. आंबेडकरांनी याचे चिकित्सक विश्लेषण करून यावरील सखोल उपाय-योजना नमूद केल्या असत्या. तिसरा विरोध त्यांचीच जयंती साजरी करणाऱ्यांना असता. आंबेडकर म्हणाले असते, बहुजनांनो, तरुणांनो! जेवढी ऊर्जा तुम्ही महापुरुषांच्या जयंतीमध्ये नाचण्यासाठी खर्च करीत आहात, तीच ऊर्जा तुम्ही वाचण्यासाठी उपयोगात आणायला हवी. सण-समारंभात, जयंत्यात लाखो रुपयांची उधळण केल्यापेक्षा ग्रंथालये उघडुन त्यात लाखो रुपयांची पुस्तके घाल...

गेल्या काही दिवसांत " लडाखमधील " पर्यावरण कार्यकर्ते आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेते ' सोनम वांगचुक ' आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या उपोषणाची चाहूल कदाचित तुमच्यापर्यंत पोहोचली असेल. आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याकरिता तब्बल 21 दिवसांचे उपोषण त्यांनी केले. ' कलम 370 ' रद्द केल्याने लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. लडाखची तब्बल 90 टक्के लोकसंख्या ही ' अनुसूचित जमातींची ' असल्याने आदिवासी क्षेत्रांच्या संरक्षणासाठीची घटनात्मक तरतूद असलेल्या ' 6 व्या परिशिष्टात ' समावेशाची मागणी सुरुवातीपासून बघायला मिळते. मात्र तिची अद्यापही पूर्तता न झाल्याने लडाखवासियांनी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिला. जमिनीच्या, संस्कृतीच्या, भाषेच्या आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लडाखला सहाव्या परिशिष्टात समाविष्ट करावे, लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणे शक्य नसल्यास तेथे दिल्लीसारखी विधानसभा स्थापन करावी, लेह आणि कारगिलमध्ये लोकसभेचे स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करावे, लडाख मधील तरुणांना नोकऱ्या मिळण्याकरिता स्वतंत्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करावी, अशा प्रमुख मागण्या मांडल्या जात आहे...