अलीकडच्या काही दिवसांपासून " इराणमध्ये राजकीय अन् आर्थिक उलथापालथ " सुरू आहे. या देशात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटावर तोडगा काढण्यासाठी डिसेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात निदर्शने केली गेली. इराणमध्ये ' चलनवाढ ' 40 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलीय. इराणी रियालचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत कमालीचे घसरले आहे. आजघडीला एका डॉलरची किंमत दहा-अकरा लाख रियाल इतकी झाली आहे. परिणामी इराणमध्ये आयात महाग झाल्याने जीवनावश्यक वस्तू-सेवा कमालीच्या महागलेल्या आहेत. याला आंदोलनाच्या माध्यमातून विरोध केला जातोय. इराण सरकाने हे आंदोलन रोखण्याकरिता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. इंटरनेट सेवा बंद केल्या आहेत. निदर्शकांवर केलेल्या गोळीबारात जवळपास दोन हजार आंदोलकांचा बळी गेल्याचं चर्चेत आहे. या आंदोलनाला ' अमेरिका अन् इस्रायल ' पाठिंबा देत असल्याचा आरोप इराणी राज्यकर्ते करताना दिसताय. इराणच्या अंतर्गत अशांततेने आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरली एकटेपणाने इराण कमकुवत होताना दिसतोय. पश्चिम आशियाच्या राजकारणात महत्वाचा अन् तेलउत्पादक असलेल्या इराणच्या अशांततेचा अन् एकटेपणाचा अमेरिका आणि इस्रायल कसा फायदा करून घेती...

लडाखमध्ये होणाऱ्या उपोषण आणि मागण्यांविषयी 07 एप्रिल 2024 ला मी ' लेख क्र. 19/1 ' प्रकाशित केला होता. त्या लेखात ' सोनम वांगचुक ' आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मागण्या आपण लक्षात घेतल्या होत्या. अन् त्या मागण्या योग्य असल्यास शासनाने त्यावर निर्णय घ्यावा हेही मी नमूद केले होते. त्या मागण्या अपूर्ण राहिल्याने हे आंदोलन पुन्हा उभे केले गेले. मात्र या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्याने आंदोलनाच्या अग्रभागी असलेल्या सोनम वांगचुक यांना दोन दिवसांपूर्वी अटक केली गेली. अन् लडाख पुन्हा चर्चेत आला. ' राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली ' झालेल्या अटकेनंतर सोशल मीडियावर सोनम वांगचुक यांच्याविषयक अनेक आरोप-प्रत्यारोप लावले जाताहेत. लडाखच्या मागण्यांचा मुख्य मुद्दा मागे पडून सोनम वांगचुक हे देशविरोधी असल्याचं चित्र रंगवलं जातय. 'आंदोलनकर्त्यांनी लडाख भारतातून वेगळा करण्याची मागणी केलेली नाही.' ही अतिमहत्वाची बाब आपण लक्षात घ्यायला हवी. जमिनीच्या, संस्कृतीच्या, भाषेच्या आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लडाखला ' सहाव्या परिशिष्टात ' समाविष्ट करावे, लडाखला ' स्वतंत्र राज्या...

भारतात राज्य आणि केंद्र शासनाच्या शासकीय सेवेत आवश्यक असलेल्या अधिकाऱ्यांची निवड परीक्षांमार्फत केली जाते. केंद्र शासनाच्या विविध विभागातील रिक्त जागांवर अधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी ' स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) ' नावाचा आयोग कार्यरत आहे. या आयोगाने SSC Selection Post Phase 13 ही परीक्षा घेण्यासाठी नवीन खासगी कंत्राटदाराची नेमणूक केलीय. मात्र विद्यार्थ्यांना या " परीक्षा प्रक्रियेदरम्यान अनेक अडचणी " आल्याने विद्यार्थांनी अन् शिक्षकांनी ' आंदोलन ' सुरू केल्याचे दिसत आहे. सर्वप्रथम ' विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी ' लक्षात घेऊया... विद्यार्थ्यांना दूरचे परीक्षा केंद्रे मिळाले. राजस्थानातील विद्यार्थ्यांना अंदमान निकोबार बेटावर परीक्षा केंद्रे देण्यात आली. पूर्वसूचना न देता ऐन वेळेवर परीक्षा केंद्रे बदलण्यात आले. परीक्षा केंद्रांवरील संगणक बंद पडणे, बायोमेट्रिक प्रणालीमध्ये बिघाड इत्यादी स्वरूपातल्या तांत्रिक अडचणी दिसून आल्या. इत्यादी कारणांमुळे देशातील विद्यार्थ्यांना अन् शिक्षकांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आलीय. कारण ' या देशात हक्क मागितल्याने मिळत नाहीत, ...

कोलकात्त्यातील ' आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यायात ' घडलेल्या अमानवीय घटनेचा या लेखाच्या माध्यमातून निषेध नोंदवित आहे. तसेच " बलात्काराची प्रकरणे का थांबत नाहीये? " या मुख्य प्रश्नाचे विश्लेषण दोन भागांत प्रकाशित करीत आहे. आजच्या पहिल्या भागातील लेख क्र. 23/3 मध्ये बलात्कार आणि हत्या प्रकरणे का वाढलीय? या प्रकरणांत न्याय मिळण्यास विलंब का होतोय? हे दोन उपप्रश्न विचारात घेऊया. आणि दुसऱ्या भागातील लेख क्र. 23/4 मध्ये बलात्काराची प्रकरणे कशी थांबवता येतील? यावर उपाय-योजना काय? या दोन उपप्रश्नांची चिकित्सा करूया... 1. बलात्कार आणि हत्या प्रकरणे का वाढलीय? शालेय जीवनात नैतिक मूल्यांकडे दुर्लक्ष, अश्लील चित्रफितींचा प्रभाव आणि कायदे/नियमांचे भय नसणे या कारणांमुळे बलात्काराच्या गुन्ह्यांची सतत पुनरावृत्ती होत आहे. यापैकी " अश्लील चित्रफिती (Pornography) " हे प्रमुख कारण. हल्ली '13-14 वयापासूनच' मुला-मुलींकडे स्मार्टफोन्स असतात. स्वतः अथवा मित्र-मैत्रिणींकडून या लेकरांना अश्लील चित्रफितींबद्दल समजते. वयासोबत यांचे धाडसही वाढत जाते. यामुळेच 'अल्पवयीन मुल...

कुठल्याही देशात ' विद्यार्थी ' हे त्या देशाची दिशा ठरविण्यात फार मोठी भूमिका बजावतात. देशाची धोरणे विद्यार्थ्यांच्या हिताची असल्यास देशाच्या विकासास हातभार लागतो अन् राज्यव्यवस्थेची धोरणेच विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विरोधी असेल तर त्या ' राज्यव्यवस्थेची उलथापालथ ' होते. हाच निष्कर्ष आपल्या शेजारच्या " बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेतून " काढता येईल. बांगलादेशात गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. दिवसेंदिवस आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली. त्यास हिंसक वळण लागले. संचारबंदीही आंदोलनास रोखू शकली नाही. शेवटी प्रधानमंत्रीने राजीनामा देत देश सोडला. बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे भारतासमोर विविध आव्हाने उभी राहिली आहेत. उदा. सीमा सुरक्षा, बांगलादेशातील भारतीयांची सुरक्षा, व्यापार. भारताशेजारील पाकिस्तान अथवा चीन या देशांच्या बांगलादेशातील कुरापतींबद्दल भारताला अधिक सावध/सजग/दक्ष राहावे लागणार आहे. यापूर्वी भारत-बांगलादेश संबंध सहकार्याचे राहिले आहे. मात्र आता बांगलादेशात सत्तास्थानी कोण असेल यावरून पुढील सहकार्याच...

अलीकडेच दिल्लीतील ' जुन्या राजेंद्रनगर (ORN) ' भागात घडलेली दुर्घटना अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. राव आयएएस स्टडी सर्कल या शिकवणी क्लासेसच्या तळघरात पावसाचे पाणी शिरल्याने तीन विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला. त्यानंतर या घटनेकडे लक्ष वेधण्याकरिता अन् विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्याकरिता इतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलने सुरू केलीत. यातून शिकवणी क्लासेसवाल्यांची झोप उडाली अन् झोपलेल्या प्रशासनाला जाग आली. दिल्लीच्या ORN भागात अधिकारी घडविणाऱ्या अनेक ' फॅक्टऱ्या ' (क्लासेस) आहेत. देशाच्या विविध भागातून विद्यार्थी शिकण्याकरिता त्याठिकाणी जातात. क्लासेसवाल्यांचा, लायब्ररीवाल्यांचा, घरे भाड्याने देणाऱ्यांचा, मेसवाल्यांचा या विद्यार्थ्यांमुळे चांगलाच फायदा होतो. या सगळ्यांना फायदा महत्त्वाचा असल्याने हे गुणवत्तेकडे जास्तीचे लक्ष देत नाहीत. परिणामी विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते. कदाचित क्लासेसवाल्यांचे वाचनालय तळघरात नसते, प्रशासनाने अवैध बांधकामांवर वेळीच कार्यवाही केली असती, विद्यार्थ्यांनी गैरसोईबद्दल वेळोवेळी तक्रारी केल्या असत्या तर कदाचित त्या तिघांचे आयुष्य बुडाले नसते. क्ल...

गेल्या काही दिवसांत " लडाखमधील " पर्यावरण कार्यकर्ते आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेते ' सोनम वांगचुक ' आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या उपोषणाची चाहूल कदाचित तुमच्यापर्यंत पोहोचली असेल. आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याकरिता तब्बल 21 दिवसांचे उपोषण त्यांनी केले. ' कलम 370 ' रद्द केल्याने लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. लडाखची तब्बल 90 टक्के लोकसंख्या ही ' अनुसूचित जमातींची ' असल्याने आदिवासी क्षेत्रांच्या संरक्षणासाठीची घटनात्मक तरतूद असलेल्या ' 6 व्या परिशिष्टात ' समावेशाची मागणी सुरुवातीपासून बघायला मिळते. मात्र तिची अद्यापही पूर्तता न झाल्याने लडाखवासियांनी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिला. जमिनीच्या, संस्कृतीच्या, भाषेच्या आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लडाखला सहाव्या परिशिष्टात समाविष्ट करावे, लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणे शक्य नसल्यास तेथे दिल्लीसारखी विधानसभा स्थापन करावी, लेह आणि कारगिलमध्ये लोकसभेचे स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करावे, लडाख मधील तरुणांना नोकऱ्या मिळण्याकरिता स्वतंत्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करावी, अशा प्रमुख मागण्या मांडल्या जात आहे...