" नक्षलवाद " ही भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठे आव्हान असल्याचं आपण बऱ्याचदा ऐकतो. आणि अलीकडेच एका मोठ्या नक्षली नेत्याने त्याच्या सहकाऱ्यांसमवेत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसमोर शरणागती पत्करल्याने नक्षलवादाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. छत्तीसगढ, झारखंड, ओरिसा, महाराष्ट्र, केरळ, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांतील आदिवासीबहुल अविकसित डोंगराळ प्रदेशात नक्षलवादी चळवळी कार्यरत असलेल्या दिसतात. या भागाला ' रेड कॉरिडॉर ' या नावे ओळखले जाते. या चळवळी सशस्त्र उठाव अन् हिंसेच्या माध्यमांतून केंद्र अथवा राज्यांच्या शासनाकडे आपल्या मागण्या मांडतात. यासाठी सामान्य नागरिकांची या चळवळीत भरती केली जाते. नक्षलवादाच्या प्रश्नाची सोडवणूक ' बंदुकीने किंवा विचाराने ' अशा दोन पर्यायांनी करता येऊ शकते. बंदुकी हाती असलेले नक्षलवादी सुरक्षा यंत्रणेला ओळखता येतील. सुरक्षा यंत्रणा त्यांच्यावर गोळ्या झाडतीलही, मात्र ज्यांच्या हाती शस्त्रे नाहीत अशांना ओळखणे कठीण आहे. यामुळेच विचारांचा दुसरा पर्याय अवलंबणे गरजेचे ठरते. नक्षलवाद ही बंदुकीच्या गोळीने सं...

लडाखमध्ये होणाऱ्या उपोषण आणि मागण्यांविषयी 07 एप्रिल 2024 ला मी ' लेख क्र. 19/1 ' प्रकाशित केला होता. त्या लेखात ' सोनम वांगचुक ' आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मागण्या आपण लक्षात घेतल्या होत्या. अन् त्या मागण्या योग्य असल्यास शासनाने त्यावर निर्णय घ्यावा हेही मी नमूद केले होते. त्या मागण्या अपूर्ण राहिल्याने हे आंदोलन पुन्हा उभे केले गेले. मात्र या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्याने आंदोलनाच्या अग्रभागी असलेल्या सोनम वांगचुक यांना दोन दिवसांपूर्वी अटक केली गेली. अन् लडाख पुन्हा चर्चेत आला. ' राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली ' झालेल्या अटकेनंतर सोशल मीडियावर सोनम वांगचुक यांच्याविषयक अनेक आरोप-प्रत्यारोप लावले जाताहेत. लडाखच्या मागण्यांचा मुख्य मुद्दा मागे पडून सोनम वांगचुक हे देशविरोधी असल्याचं चित्र रंगवलं जातय. 'आंदोलनकर्त्यांनी लडाख भारतातून वेगळा करण्याची मागणी केलेली नाही.' ही अतिमहत्वाची बाब आपण लक्षात घ्यायला हवी. जमिनीच्या, संस्कृतीच्या, भाषेच्या आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लडाखला ' सहाव्या परिशिष्टात ' समाविष्ट करावे, लडाखला ' स्वतंत्र राज्या...

गेल्या काही दिवसांत " लडाखमधील " पर्यावरण कार्यकर्ते आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेते ' सोनम वांगचुक ' आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या उपोषणाची चाहूल कदाचित तुमच्यापर्यंत पोहोचली असेल. आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याकरिता तब्बल 21 दिवसांचे उपोषण त्यांनी केले. ' कलम 370 ' रद्द केल्याने लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. लडाखची तब्बल 90 टक्के लोकसंख्या ही ' अनुसूचित जमातींची ' असल्याने आदिवासी क्षेत्रांच्या संरक्षणासाठीची घटनात्मक तरतूद असलेल्या ' 6 व्या परिशिष्टात ' समावेशाची मागणी सुरुवातीपासून बघायला मिळते. मात्र तिची अद्यापही पूर्तता न झाल्याने लडाखवासियांनी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिला. जमिनीच्या, संस्कृतीच्या, भाषेच्या आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लडाखला सहाव्या परिशिष्टात समाविष्ट करावे, लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणे शक्य नसल्यास तेथे दिल्लीसारखी विधानसभा स्थापन करावी, लेह आणि कारगिलमध्ये लोकसभेचे स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करावे, लडाख मधील तरुणांना नोकऱ्या मिळण्याकरिता स्वतंत्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करावी, अशा प्रमुख मागण्या मांडल्या जात आहे...