Posts

Showing posts with the label Women Empowerment

142. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...

141. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

अलीकडील काही काळात देशाच्या विविध ठिकाणी घडलेल्या " घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) " घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. ' स्त्रीयांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक  पातळीवर होणारा छळ म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार म्हणता येईल. ' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हे अनेक घटनांवरून सिद्ध होते. या हिंसाचाराला तीन मुख्य प्रकारांत वर्गीकृत करता येईल. 1. शारीरिक हिंसाचार (Physical Spousal Violence)- यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शारीरिक इजा पोहोचविणे इत्यादी स्वरूपातील शारीरिक हिंसेचा समावेश होतो. 2. लैंगिक हिंसाचार (Sexual Spousal Violence)- स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे इत्यादी बाबींचा समावेश यात करता येईल. 3. भावनिक हिंसाचार (Emotional Spousal Violence)- स्त्रीला शिवीगाळ-अपमानित करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे इत्यादींचा समावेश यामध्ये होतो. देशातील बहुतांश स्त्रिया वरील तीनही किंवा त्यापैकी कुठल्यातरी एका हिंसाचाराला ...

139. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

स्त्रियांच्या जीवनातला एक अविभाज्य नैसर्गिक शरीरधर्म म्हणजेच ' मासिक पाळी! ' हा विषय अनेक वर्षे केवळ कुजबुजीपुरता मर्यादित राहिला. अलीकडच्या काही काळात या विषयावर थोडीबहुत चर्चा होताना दिसतेय. (मासिक पाळीविषयक काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मी लेख क्र. 2/1 मध्ये मांडले होते. वाचकांनी तेही मुद्दे आवर्जून वाचावेत.) आजच्या लेखातून मासिक पाळीविषयक अनेकदा चर्चेत येणाऱ्या रजेच्या मुद्द्याचा थोडक्यात आढावा घेऊया... मासिक पाळीदरम्यानच्या कालावधीत संबंधित स्त्रीला चार ते पाच दिवसाची " मासिक पाळी रजा (Menstrual Leave) " मिळावी या मुद्द्यावर अनेक वर्षांपासून दावे-प्रतिदावे मांडले जात आहेत. शिक्षण घेणाऱ्या मुली, खाजगी किंवा सरकारी नोकरी करणाऱ्या स्त्रीया यांना चार दिवसांची रजा मिळायला हवी अशी मागणीही अनेकदा होते. बिहार, केरळ, ओरिसा, सिक्कीम, कर्नाटक या राज्यांच्या शासन-प्रशासनाने अलीकडच्या काही काळात मासिक पाळीदरम्यान रजा/सुट्टी देणारी धोरणे राबविली आहेत. काही खाजगी कंपन्याही या स्वरूपाच्या रजा देतात. जपान, साऊथ कोरिया, इंडोनेशिया, झांबिया, तैवान इत्यादी देशांनी मासिक पाळीदरम्यानच्या ...

128. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

8 मार्चला जगभर " जागतिक महिला दिन " साजरा केला जातो. जगभरातील महिलांना या एकाच दिनी भरपूर महत्व अन् विशेष वागणूक दिली जाते. सर्वच समाज माध्यमांवर शुभेच्छावर्षाव केला जातो. मात्र इतक्याच बाबी पार पाडून महिलांचा विकास आणि महिलांचं सक्षमीकरण शक्य होईल का? हा प्रश्न उरतोच... इतिहास काळापासूनच महिलांना दुय्यम स्थान देणाऱ्या व्यवस्थेने महिलांना ' मूलभूत हक्क नसलेली शोषक समाजरचना ' निर्माण केली. या व्यवस्थेने पुरुषांना श्रेष्ठत्व प्रदान केले. ज्यातून ' पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने ' डोके वर काढले. स्त्रियांना पुरुषांची लालसा भागविणारी गुलाम अन् मुलांना जन्माला घालणारे एक यंत्र अथवा साधन मानले जाऊ लागले. नंतरच्या काळात अनेकांच्या प्रयत्नाने स्त्री-पुरूष समान असलेली व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला गेला. संविधानाच्या चौकटीत ही समतेची व्यवस्था साकारली गेली. आज बोटावर मोजता येतील इतक्या महिलांनी भली-मोठी प्रगती केली यावरून भारतातील सगळ्याच महिला प्रगत झाल्या असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरत नाही. आजही स्त्रियांच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. विविध रूपातून या समस्या समोर येत आहेत. म...

102. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

अलीकडेच अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याला निर्बंध घालणारे काही कायदे केलेत. या " नैतिक कायद्यातील (Morality Law) " नियमांनुसार अफगाणी महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्याने बोलता येणार नाही, सार्वजनिक ठिकाणी चेहऱ्यासह संपूर्ण शरीर झाकावे लागेल, मोठ्याने वाचण्यास अथवा गाणी म्हणण्यास मनाई, पुरुष नातेवाईक सोबत असल्याशिवाय स्त्रियांना एकटे घराच्या बाहेर पडण्यास तसेच नातेवाईक पुरुष सदस्य वगळता इतर पुरुषांना चेहरा दाखविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सदाचाराचा/नैतिकतेचा प्रसार करण्याकरिता हे कायदे लागू केल्याचा मुलामा तालिबानी सरकार देत असले तरी हे कायदे स्त्री विरोधीच ठरतात. या कायद्यामुळे तिथल्या प्रशासनाच्या अधिकरांत प्रंचड वाढ होईल. तसेच पुरुषी वर्चस्व देखील वाढेल. परिणामी तिथल्या स्त्रियांवर शासन-प्रशासनाचं आणि समाजातील पुरुषाचं असं ' दुहेरी वर्चस्व तथा दुहेरी दमन ' असेल. या कायद्याने स्त्रियांचा सार्वजनिक मुक्त अवकाशावर निर्बंध घातल्याने स्त्रिया शारीरिक, मानसिक आणि वैचारिकरित्या बंदिस्त होतील. आणि बंदिस्त असलेल्या स्त्रिया स्वतःचा विकास साध्य करण...

101. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला होता. महाराष्ट्रात सत्तास्थानी असलेल्या पक्षाची बऱ्याच ठिकाणांहून झालेली हार या निकालात बघायला मिळाली होती. आणि लवकरच ' विधानसभा निवडणुका ' होणार होत्या. आगामी विधानसभेतील हार टाळण्यासाठी अन् मतदाराला आपल्याकडे खेचण्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी विविध ' आकर्षक योजनांचा ' भडिमार सुरू केला. याच पार्श्वभूमीतून आकाराला आली " मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना "... या योजनेचा उगम मध्यप्रदेशातला. तिकडे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सुरू केली गेली. या योजनेने मध्यप्रदेशात लोकसभेत भाजपच्या विजयाला मोठा हातभार लावल्याची चर्चा झाली. मात्र महाराष्ट्रात या योजनेचा उद्देश ' महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे ' हा सांगितला जातोय. हा उद्देश साध्य होईल का? सरकारकडे या योजनेचा निधी कुठून येणार? या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर किती ताण पडणार? ही योजना कधीपर्यंत चालणार? या प्रश्नांत सामान्य जनतेला रस नाही. या योजनेतून मिळणारे पैसे अनेकांना गरजेचे असतीलही, ते आवश्यक बाबींवर हा पैसा खर्च करतीलही मात्र नागरिकांना आर्थिक...

100. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

बलात्कार आणि हत्या प्रकरणे का वाढेलत आणि या प्रकरणांची कारवाई करण्यात विलंब का होतोय या दोन प्रश्नांचे विश्लेषण आपण मागील लेखात बघितले. आजच्या लेखात उर्वरित दोन प्रश्नांचे विश्लेषण करूया... 1. बलात्काराची प्रकरणे कशी थांबवता येतील? भारतामध्ये स्त्रियांवरील अत्याचाराची समस्या ही काही नवी नाही. इतिहासकाळापासून " पितृसत्ताक/पितृप्रधान/Patriarchy " व्यवस्थेने पुरुषी वर्चस्व कायम राखण्याकरिता स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिलं. यातून 'स्त्रियांना पुरुषी लालसा भागविणारी गुलाम, आणि मुलांना जन्म देणारे केवळ एक साधन' मानले जाणारा विचार समोर आला. अन् हाच विचार आजही या समाजात टिकून आहे हे खैरलांजी, निर्भया, हैदराबाद, उज्जैन, मणिपूर, कोलकता अशा कित्येक प्रकरणांतून लक्षात येत. लगेचच कठोर कायदे करून लगेचच हा समाज बदलणार नाही. जोवर हा वर्चस्ववादी विचार अन् ही वर्चस्ववादी मानसिकता बदलणार नाही तोवर स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती थांबणार नाही. 2. यावर उपाय-योजना काय? उपोरोल्लेखित ' विकृत मानसिकता ' बदलण्यास बराच काळ जावा लागणार आहे. मात्र शासन-प्रशासनाच्या पुढ...

99. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

कोलकात्त्यातील ' आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यायात ' घडलेल्या अमानवीय घटनेचा या लेखाच्या माध्यमातून निषेध नोंदवित आहे. तसेच " बलात्काराची प्रकरणे का थांबत नाहीये? " या मुख्य प्रश्नाचे विश्लेषण दोन भागांत प्रकाशित करीत आहे. आजच्या पहिल्या भागातील लेख क्र. 23/3 मध्ये बलात्कार आणि हत्या प्रकरणे का वाढलीय? या प्रकरणांत न्याय मिळण्यास विलंब का होतोय? हे दोन उपप्रश्न विचारात घेऊया. आणि दुसऱ्या भागातील लेख क्र. 23/4 मध्ये बलात्काराची प्रकरणे कशी थांबवता येतील? यावर उपाय-योजना काय? या दोन उपप्रश्नांची चिकित्सा करूया... 1. बलात्कार आणि हत्या प्रकरणे का वाढलीय? शालेय जीवनात नैतिक मूल्यांकडे दुर्लक्ष, अश्लील चित्रफितींचा प्रभाव आणि कायदे/नियमांचे भय नसणे या कारणांमुळे बलात्काराच्या गुन्ह्यांची सतत पुनरावृत्ती होत आहे. यापैकी " अश्लील चित्रफिती (Pornography) " हे प्रमुख कारण. हल्ली '13-14 वयापासूनच' मुला-मुलींकडे स्मार्टफोन्स असतात. स्वतः अथवा मित्र-मैत्रिणींकडून या लेकरांना अश्लील चित्रफितींबद्दल समजते. वयासोबत यांचे धाडसही वाढत जाते. यामुळेच 'अल्पवयीन मुल...

91. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

" धूम्रपान " आरोग्यास हितकारक नाही... ही बाब सर्वांनाच ठाऊक आहे. तरीदेखील भारतात धूम्रपानाचे प्रमाण अधिक आहे हे दर्शविणारा ' इंडिया टोबॅको कंट्रोल रिपोर्ट/अहवाल ' केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने प्रकाशित केला होता. अहवालानुसार, ' किशोरावस्थेतल्या (Adolescents) मुलींमध्ये धूम्रपानाचे प्रमाण अत्याधिक आहे. ' 2009 ते 2019 या काळात मुलींमधल्या धूम्रपानाच्या प्रमाणात 3.8 टक्क्यांची वाढ होऊन हे प्रमाण 6.2 टक्क्यांवर पोहोचले. मुलांमधील धूम्रपानाच्या प्रमाणात 2.3 टक्क्यांची वाढ झाली. प्रौढ पुरुषांच्या धूम्रपानाच्या प्रमाणात 2.2 टक्क्यांची आणि स्त्रियांच्या प्रमाणात 0.4 टक्क्यांची घट झालीय. धूम्रपानाच्या जीवघेण्या व्यसनात तरुण पिढी (प्रामुख्याने तरुण मुली) अडकल्याचे वास्तव या अहवालातून अधोरेखित होते. किशोरावस्थेतील तरुण-तरुणी ' कूल अन् फॅशनेबल ' दिसण्याकरिता, ' टेन्शन ' पासून मुक्ती मिळविण्याकरिता तसेच इतरांच्या प्रभावाखाली येवून धूम्रपान करतात. मुलीने किंवा प्रौढ स्त्रीने धूम्रपान करणे म्हणजेच ' स्त्री सक्षमीकरणाचं ' प्रतीक असल्याचं चित्र निर्माण के...

76. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

" एखाद्या समाजाची अथवा देशाची प्रगती ही तिथल्या महिलांच्या प्रगतीवरून ठरते ," हे वैश्विक सत्य. यामुळेच ' स्त्री-सक्षमीकरणाची ' चर्चा जागतिक पातळीवर केली जाते. इतिहासाची पाने चाळल्यानंतर आपणांस लक्षात येईल की, स्त्री-वर्गाला सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात आपल्या हक्काचा वाटा मिळविण्याकरिता अनेकदा संघर्ष करावा लागला. एकोणिसाव्या शतकात ' स्त्रीवादाने ' वैचारिक तत्त्वज्ञान मांडून स्त्रियांच्या हक्कांच्या मागणीला व्यापकता प्रदान केली. भारतातील महिलांना देखील पुरुषांप्रमाणे हक्क-अधिकार असावेत, त्यांनीही शिक्षित व्हावे याकरिता ' सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिबा फुल्यांनी ' रुढीवादी व्यवस्थेला विरोध करत आधुनिक शैक्षणिक मूल्यांची सुरू केलेली चळवळ देखील अत्यंत महत्वपूर्ण बनली. शेवटी याच ऐतिहासिक जडणघडणींचा प्रभाव ' भारतीय संविधानावर ' पडला. यातून विविध हक्कांच्या व्यापक तरतुदी स्त्रियांसाठी करण्यात आल्या. परिणामी, (पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत) महिलांनाही स्वतःच्या विकासाची/प्रगतीची संधी प्राप्त झाली. उपरोक्त सैद्धांतिक विश्लेषणानंतर वा...

75. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

दोन-चार दिवसांपूर्वी मनाला खिन्न, निराश, हताश, चिंतित करणारे वृत्त वाचनात आले. नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील बर्डीपाड्याची रहिवासी ' कविता राऊत ' नामक गर्भवती मातेविषयीचे हे वृत्त. तारीख 15 फेब्रुवारी, वेळ रात्रीची. दिवस भरलेल्या या गर्भवती मातेला प्रसूतीवेणा/कळा सुरू झाल्या. उपचारासाठी तिला जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले. मात्र तिथे वैद्यकीय अधिकारी नसल्याने तिला ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यास सांगितले. त्यासाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिली खरी, मात्र ती वाटेतच बंद पडली. अन् त्या बंद पडलेल्या रुग्णवाहिकेतच त्या मातेची प्रसूती झाली. मात्र तिची प्रकृती खालावली. काही वेळानंतर दुसऱ्या रुग्णवाहिकेने तिला ग्रामीण रुग्णालयात नेले. पण तिथे पुरेश्या सुविधा नसल्याने तिला जिल्हा रुग्णालयात नेण्यास सांगितले. जिल्हा रुग्णालय गाठण्यापूर्वीच या मातेने आपला जीव गमावला... दुर्गम भागातील ' सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर ' शासन-प्रशासनाच्या होणाऱ्या दुर्लक्षाचे हे फलित. आरोग्य अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती, बंद पडणाऱ्या रुग्णवाहिका, ग्रामीण रुग्णालयात आवश्यक साधन-सुविधांचा अभा...

71. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

"सर्वाइकल कॅन्सर (Cervical Cancer)" हा या आठवड्यातील चर्चेचा विषय ठरला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात देखील याविषयीचे वक्तव्य करण्यात आले आहे. 'केंद्र सरकार 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींना सर्वाइकल कॅन्सरपासून वाचवण्यासाठी लसीकरणावर भर देणार,' अशी घोषणा करण्यात आली आहे. मुळात, सर्वाइकल कॅन्सर म्हणजे काय?, त्याची लागण कशी होते?, त्यावरील उपाय-योजना काय? या प्रश्नांची उकल करण्याकरिता सदरील लेख प्रस्तुत करीत आहे. प्रामुख्याने Human Papillomavirus (HPV) या विषाणूच्या इन्फेक्शनमुळे गर्भाशयाच्या मुखामध्ये हा कर्करोग होतो यालाच सर्वाइकल कॅन्सर म्हणतात. हा विषाणू लैंगिक संपर्काद्वारे पसरतो. रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असल्यास या विषाणूची लागण जलदगतीने होते. लक्षणांविषयी -  1. पाठ, पाय किंवा ओटीपोटात ( Pelvis ) सतत वेदना. 2. लैंगिक संभोगादरम्यान वेदना. 3. लैंगिक संभोगानंतर असामान्य रक्तस्राव (Bleeding). 4. मासिक पाळी दरम्यान जास्त काळासाठी रक्तस्राव. 5. रजोनिवृत्ती ( Menopause ) नंतर असामान्य रक्तस्त्राव. 6. वजन कमी होणे, थकवा आणि भूक न लागणे. इत्यादी... उपाययोजने विषयी -  उपरोल्...

57. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

मागील लेखात आपण बालविवाहाबद्दल थोडक्यात आढावा घेतला. त्यात बालविवाहाची दाहकता समजून घेताना 'घरगुती हिंसाचाराचा' मुद्दा अधोरेखित केला होता. अगदी मोजक्या शब्दांत घरगुती हिंसाचार (Domestic Violence) समजण्यासाठी सदरील लेख प्रस्तुत करीत आहे. 'स्त्रीचा शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक छळ/गैरवर्तन म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार होय.' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हुंडा किंवा मालमत्तेसाठी, अपेक्षित अपत्य नसल्यामुळे तसेच पतीद्वारे नशिल्या पदार्थांच्या सेवनामुळे ही हिंसा घडून येते. यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शिवीगाळ-अपमानित करणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे आणि बऱ्याचदा स्त्रियांची हत्या देखील केली जाते. त्रासाला कंटाळून स्त्री स्वतः आत्महत्येचा मार्ग देखील अवलंबिते. आये दिन याविषयीचे वृत्त्त प्रकाशित होत असतात.  अधिकृत आकडेवारी -  राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS)-5 नुसार, देशातील 18 ते 49 वयोगटातील 30% महिला वयाच्या 15 वर्षापासून 'शारीरिक हिंसाचाराला' बळी पडल्या आहेत. तर 6% महिला त्यांच्या आयुष्...

56. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

'बालविवाह' म्हणजेच समाजात रुजलेली मोठी समस्या. परंपरेचे अधिष्ठान देत, 18 वर्षे वय होण्याअगोदर मुला-मुलींना लग्नसंबंधात बंधिस्त केल्या जाते. कायद्याने यावर बंधने असली तरीही हा छुपा कारभार अनेक राज्यात पार पडतोय. NFHS-5 आणि UNICEF नुसार आसाम, प. बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश ही राज्ये आघाडीवर. आर्थिक तथा शैक्षणिक मागासलेपण, गरिबी, समाजातील श्रद्धा-रूढी-परंपरा, विवाहपूर्व लैंगिक संबंधांपासून संरक्षण ई. कारणांमुळे बालविवाह होतात. कुटुंबाचा भार कमी करण्यासाठी देखील मुलींची लग्न लावली जातात.   अधिकृत आकडेवारी -  UNICEF नुसार एका वर्षात 18 वर्षाखालील 15 लाख मुलींचे बालविवाह होतात. NFHS-5 (2019-21), 20 ते 24 वयोगटातील 23% स्त्रिया 18 वर्षे वयाच्या अगोदर विवाह करतात. बालविवाहाची दाहकता - घरगुती हिंसाचार, लैंगिक शोषण, कमी वयात गर्भधारणा,  शैक्षणिक वंचितता हे बालविवाहाचे फलित. उपाययोजना -    मदितीसाठी, तक्रारीसाठी ' Childline 1098 ' हा क्रमांक डायल करा. ' Prohibition of Child Marriage Act, 2006 ; Protection of Children from Sexual Of...

52. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

महिलांना लोकसभेत आणि विधानसभेत 33% जागा आरक्षित ठेवणारे विधेयक नुकतेच पारित करण्यात आले. हे दिलासादायकच. दीर्घकाळापासून रखडलेलं हे विधेयक पारित झालंय खरं, पण 'ताजी जनगणना, मतदारसंघांची पुनर्रचना, अंतर्गत आरक्षण' या मुद्द्यांमुळे त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास अजून काही काळ लागणार आहे. तथापि, येणाऱ्या काळात महिलांचा राजकारणात, कायदे निर्मिती प्रक्रियेत सहभाग वाढेल. महिला सबलीकरणास पाठबळ मिळेल. लैंगिक समानता आणि समतेला चालना मिळेल. असे अपेक्षित... राजकारणात महिलांच्या वास्तविक स्थितीबाबत -  महिलांचा राजकारणातील सहभाग जाणून घेण्यासाठी 'गावपातळीवरील' राजकारणाचे विश्लेषण करणे सोईचे ठरेल. अनेक महिला सरपंच-उपसरपंच झाल्या खऱ्या पण संपूर्ण सत्तासूत्रे त्यांच्या पतीच्या हातामध्ये असतात. त्या स्त्रीला केवळ 'सत्ता मिळविण्याचे साधन' म्हणून उपयोगात आणल्या जाते. वास्तविक सत्ता पुरुषांकडे असते. 'घराणेशाही' देखील पहावयास मिळते. उपाय-योजनेबाबत -  स्त्रियांच्या राजकारणातील प्रतिनिधित्वाची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या शासन-प्रशासनाची आहे. त्यांना योग्य 'र...

6. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

स्त्रीजीवनाचा एक अविभाज्य, अपरिहार्य घटक म्हणजेच मासिक पाळी ! खरेतर मासिक पाळी हा शब्द उच्चारणे लज्जास्पद नव्हे. हा एक साधा शरीरधर्म आहे. ह्या नैसर्गिक चक्राला आपण अंधश्रध्देचा आणि अपवित्रतेचा आयाम जोडलाय. मुळात हीच लाजिरवाणी बाब होय... महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारणारे आपण, अशा गोष्टी आल्या की मात्र गप्प. मासिक पाळी दरम्यानच्या दिवसांत स्त्रियांना शारीरिक तथा मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. अलिखित सामाजिक बंदी असल्याने याविषयी चर्चा होत नाही. ' राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार ' भारतातील 64 टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरतात, 50 टक्के महिला कापडाचा वापर करतात. यात पुन्हा ग्रामीण आणि शहरी भागात तफावत दिसते. ग्रामीण क्षेत्रातील किशोरवयीन तरुणी आणि स्त्रियांना मासिक पाळीदरम्यान वापरायची योग्य त्या साधनांची उपलब्धता / माहिती नसते. ज्यातून विवध आजारांना सामोरे जावे लागते... (उदा. Reproductive Tract Infections , Bacterial Vaginosis , Urinary Tract Infections , Pelvic Infections , Cervical Cancer ) भारतातील सुमारे 23 दशलक्ष मुली मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन ( MHM ) ...