102. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
अलीकडेच अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याला निर्बंध घालणारे काही कायदे केलेत.
या "नैतिक कायद्यातील (Morality Law)" नियमांनुसार अफगाणी महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्याने बोलता येणार नाही, सार्वजनिक ठिकाणी चेहऱ्यासह संपूर्ण शरीर झाकावे लागेल, मोठ्याने वाचण्यास अथवा गाणी म्हणण्यास मनाई, पुरुष नातेवाईक सोबत असल्याशिवाय स्त्रियांना एकटे घराच्या बाहेर पडण्यास तसेच नातेवाईक पुरुष सदस्य वगळता इतर पुरुषांना चेहरा दाखविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

सदाचाराचा/नैतिकतेचा प्रसार करण्याकरिता हे कायदे लागू केल्याचा मुलामा तालिबानी सरकार देत असले तरी हे कायदे स्त्री विरोधीच ठरतात. या कायद्यामुळे तिथल्या प्रशासनाच्या अधिकरांत प्रंचड वाढ होईल. तसेच पुरुषी वर्चस्व देखील वाढेल. परिणामी तिथल्या स्त्रियांवर शासन-प्रशासनाचं आणि समाजातील पुरुषाचं असं 'दुहेरी वर्चस्व तथा दुहेरी दमन' असेल.

या कायद्याने स्त्रियांचा सार्वजनिक मुक्त अवकाशावर निर्बंध घातल्याने स्त्रिया शारीरिक, मानसिक आणि वैचारिकरित्या बंदिस्त होतील. आणि बंदिस्त असलेल्या स्त्रिया स्वतःचा विकास साध्य करण्यास असमर्थ ठरतील. अशा असमर्थ स्त्रियांचं पुरूषांवरील अवलंबित्व वाढेल. अन् पुरुषांना स्त्रियांवर वर्चस्व प्रस्थापित करणे सुलभ होईल. 

माझ्या आकलनानुसार 'स्त्रियांना दुय्यमत्व' देण्याचा उद्देशच या कायद्याची आधारशिला आहे आणि 'पुरुषी वर्चस्व' प्रस्थापने हीच या कायद्याची प्राथमिकता आहे.

अफगाणिस्तानातील महिलांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ च्या माध्यमातून या कायद्याचा निषेध नोंदवित आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मानवाधिकारांच्या विविध संस्था तसेच भारत आणि इतर देशांनीही याकडे पुरेसे लक्ष पुरवायला हवे. जेणेकरून बंदिस्त झालेल्या या स्त्रियांसाठी स्वातंत्र्याची कवाडे खुली करता येतील..!


~ सचिन विलास बोर्डे

24/2

Afghanistan | Taliban | Morality Law | Restrictions on Women's Rights | Fundamental Freedoms | Human Rights | Women Empowerment | Gender Equality | Politics | International Relations 

Master's In PSIR | Columnist

Comments

Post a Comment

Popular Posts

141. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
अलीकडील काही काळात देशाच्या विविध ठिकाणी घडलेल्या " घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) " घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. ' स्त्रीयांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक  पातळीवर होणारा छळ म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार म्हणता येईल. ' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हे अनेक घटनांवरून सिद्ध होते. या हिंसाचाराला तीन मुख्य प्रकारांत वर्गीकृत करता येईल. 1. शारीरिक हिंसाचार (Physical Spousal Violence)- यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शारीरिक इजा पोहोचविणे इत्यादी स्वरूपातील शारीरिक हिंसेचा समावेश होतो. 2. लैंगिक हिंसाचार (Sexual Spousal Violence)- स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे इत्यादी बाबींचा समावेश यात करता येईल. 3. भावनिक हिंसाचार (Emotional Spousal Violence)- स्त्रीला शिवीगाळ-अपमानित करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे इत्यादींचा समावेश यामध्ये होतो. देशातील बहुतांश स्त्रिया वरील तीनही किंवा त्यापैकी कुठल्यातरी एका हिंसाचाराला ...
Read more

142. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...
Read more

140. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ. त्यात चौथ्या स्तंभाचा समावेश अलीकडच्या काही काळापासून केला जातोय. हा चौथा स्तंभ म्हणजेच " मुक्त अन् स्वतंत्र माध्यमे(Media) ." माध्यमांना ' Print Media ' आणि ' Electronic किंवा Broadcasting Media ' या दोन प्रकारांत वर्गीकृत करता येतं. प्रिंट मिडियात वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मिडियात रेडिओ, टेलिव्हिजन वर प्रसारित होणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, आणि प्रसारणाच्या इतर माध्यमांचा समावेश होतो. लोकशाहीच्या तीनही स्तंभावर देखरेख ठेवणं, या तिन्ही स्तंभाचा कार्यकारभार सामान्यांपर्यंत पोहोचवणं, शासन आणि शासितांमध्ये दुवा साधणं, महत्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांची चर्चा घडवून आणणं, शासनाच्या जबाबदाऱ्या/उत्तरदायित्व याकडे लक्ष पुरवणं इत्यादी लोकशाहीच्या रुजवणीसाठी आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्या चौथ्या स्तंभाने पार पडायला हव्या. मात्र हल्ली ही माध्यमे आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून भरकटलेली दिसताय. माध्यमांच्या मुक्ततेवर अन् स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाताय. 2025 च्या ...
Read more