" आंबेडकर आंबेडकर आंबेडकर ही सध्या फॅशन बनलीय, त्याऐवजी एखाद्या देव-देवतेचं नामजप केलं तर सात जन्मे स्वर्ग लाभेल " अशा आशयाचे विधान 17 डिसेंबरला केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केलं. विरोधी पक्षांकडून, विविध समाज संघटनांकडून या विधानाच्या विरोधात विविध ठिकाणी निदर्शने होताहेत. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केलेल्या या वक्तव्यातील तथ्यांची तपासणी आपण आजच्या लेखातून करूया. आंबेडकरांचा वेळोवेळी ' शाब्दिक आणि प्रतीकात्मक अपमान ' होत आलाय. केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे अवमानकारक विधान अन् ' परभणीतील संविधानाच्या प्रतिकृतीची मोडतोड ' ही अनुक्रमे शाब्दिक आणि प्रतीकात्मक अपमानाची ताजी उदाहरणे आहेत. समाजातील स्वार्थी नेतेमंडळी असतील किंवा विरोधक असतील किंवा सत्ताधारी असतील हे त्यांच्या फायदाकरिता आंबेडकरांना अथवा इतर थोर व्यक्तींना चर्चेचा विषय बनवतात. ही नेतेमंडळी आपल्या हितासाठी ' थोर व्यक्तिमत्त्वांची, संताची, महापुरुषांची ' त्यांना हवी तशीच मांडणी करतात. कुठलातरी नेता कुठल्यातरी थोर व्यक्तिमत्वाबद्दल संकुचित वक्तव्य करतो. आणि आपणही डोळेझाकपणे त्याला समंती देत असू, तर ही आपली ...

'संसदेची सुरक्षा व्यवस्था तिघा-चौघांनी मिळून विस्कळीत केल्याचं वृत्त तुमच्याही कानावर पडलं असेल.' याच भल-मोठ्ठं कव्हरेज वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित केलं गेलं. अर्थात या घटनेचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही.  आपले हक्क, अधिकार, मागण्या मांडण्याकरिता थेट कायदेनिर्मिती करणाऱ्या संस्थेवर हल्ला चढविणे म्हणजेच संविधानाचे उल्लंघनच ठरते. समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्याच्या आणि केंद्राच्या ' कायदेमंडळ ' अन् ' कार्यकारी ' मंडळावर सोपविली आहे. त्याची अगदी सुव्यवस्थित मांडणी देखील संविधानाच्या तरतुदींमध्ये अंतर्भूत केली आहे.  कदाचित शालेय जीवनापासूनच संविधानाची आणि राज्यसंस्थेची मूल्ये तथा तत्वे विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवली गेली तर अशी शिकलेली मंडळी संसदेवर हल्ला चढविण्याअगोदर दहा वेळा विचार करतील अन् संवैधानिक मार्गाने आपल्या मागण्या मांडतील. शासकीय संस्थेवर, समाजहिताच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ले चढवून त्यांची तोड-फोड करून प्रश्न सुटत नसतात. ही बाब लक्षात घेणे अतिमहत्वाचे. आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याकरीता आपण आपले प्रतिनिधी मतदानाद्वारे निवडून देतो. हे प्रतिनिधीच पाच...

सदरील लेखात संसदेच्या कामकाजावर टीका करण्याचा कुठलाही हेतू नाही. केवळ कामकाजावर चर्चा करण्यासाठी अक्षरमांडणी करीत आहे. संपूर्ण देशासाठी अन् देशातील नागरिकांसाठी प्रतिनिधित्व/कायदे/धोरण निर्मितीचे ठिकाण म्हणजे संसद . लोकसभा आणि राज्यसभा ही संसदेची दोन सभागृहे. संसद सदस्यांची मुबलक प्रमाणात हजेरी, गुणवत्तापूर्ण/नैतिक चर्चा, संसदीय समित्यांकडे मूल्यमापनासाठी विषयांचे हस्तांतरण, कामकाजातील पारदर्शकता इत्यादी निकष योग्यरीत्या पार पाडल्यास संसदेचे निर्णय समाजहिताचेच ठरतील. पण वास्तविकता कमालीची भिन्नता दर्शविते. सद्यस्थितीत संसदेचे निरीक्षण केल्यास काही बाबी प्रकर्षाने जाणवतात.  संसदेत सदस्यांची गैरहजेरी, चर्चेची खालावलेली गुणवत्ता,  क्षुल्लक कारणांवरून निर्माण झालेला गदारोळ, परिणामी चर्चेमध्ये वारंवार स्थगिती, महत्त्वाच्या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय-सांस्कृतिक-शैक्षणिक मुद्द्यांकडे होत असलेलं दुर्लक्ष, विधेयकांची अपुरी चर्चा, हे सर्व घटक संसदेच्या कृतीशीलतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करतात. विधेयकांवर/धोरणांवर चर्चा-विमर्श होण्याऐवजी वैयक्तिक मतभेदावर अधिक जोरकसपणे वाद होताना दिसतो. विर...