वर्षाची सुरुवात आपण अनेक ध्येय-धोरणे समोर ठेऊन करीत असतो. वर्षभरात आपल्याला ती गाठायची असतात. वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात आपण वर्षभरात पार पाडलेल्या कार्यांची पडताळणी करतो. याच अनुषंगाने आपण वर्षभरात सादर केलेल्या विविध विषयांच्या लेखासंदर्भात थोडक्यात आढावा घेऊया... बेरोजगारी , आर्थिक विषमता , शैक्षणिक मागासलेपण , विद्यार्थ्यांच्या समस्या , पर्यावरणीय समस्या , महिलांवरील अन्याय-अत्याचार , दहशतवाद , बालविवाह , घरगुती हिंसाचार , आरोग्य विषयक समस्या , शेतकरी - कामगारांच्या समस्या, गुन्हेगारी , आत्महत्या अशा अनेक समस्यांचे आकलन तसेच यावरील उपाय-योजना सादर केल्या आहेत. राज्यघटनेची प्रस्तावना , तसेच मूलभूत हक्कांच्या तरतुदी अगदी सोप्या भाषेत वाचकांसमोर प्रस्तुत केल्या. चंद्रयान-3 , G-20 ई. माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने केलेली उल्लेखनीय कामगिरीची चर्चा देखील केली. विविध संकल्पनेचे अर्थनिर्णयन करण्याचा प्रयत्न देखील आपण केलाय. त्यामध्ये Crony Capitalism , वर्ण व्यवस्था , आरक्षण , अस्पृश्यता , देशभक्ती , स्वार्थी शिक्षण , नोकऱ्या , आधुनिक प्रेम , Artificial Intelligence ई. चा सम...

कृषी क्षेत्राचा भारतीय ' अर्थव्यवस्थेत आणि समाजव्यवस्थेत ' मोठा वाटा आहे. बऱ्याचदा कृषी क्षेत्राला भारतीय ' अर्थव्यवस्थेचा कणा ' देखील संबोधल्या जाते. 2020-21 मध्ये नोंद करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार सकल देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये (GDP) 19.9% हिस्सा शेती क्षेत्राचा आहे. ग्रामीण भागातील जवळ-जवळ 70% लोकसमुह शेतीवर अवलंबून आहे. उत्पन्नाचा आणि उदरनिर्वाहाचा एक स्रोत म्हणून शेती केल्या जाते. जमिनीच्या मशागतीपासून चांगले पीक येईपर्यंत मोठ्ठं भांडवल शेतकऱ्याला शेतीमध्ये गुंतवावे लागते. कर्ज घेऊन शेती करणाऱ्यांचं प्रमाण अधिकच. कर्ज उभारण्याकरिता बँका अन् सावकारांची मदत घेतली जाते. भांडवलाची जमवा-जमव झाली की बी-बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक साधने खरेदी केल्या जातात. शेवटी अपेक्षित उत्पन्न किंवा पीक मिळाले तर योग्यच. नाहीतर पुन्हा शेतकऱ्याला मागील कर्ज फेडण्याकरिता नवीन कर्जाची उभारणी करावी लागते. थोडक्यात हा शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकतो. भारतातील अनेक राज्यांची ही वस्तुस्थिती आहे. ( लेख क्र. 3/4 ) भारतीय लोकसंख्येला किमान पुरेपूर अन्न मिळण्याकरिता कृषी क्षेत्राला सक्षम करणे अतिमह...

'संसदेची सुरक्षा व्यवस्था तिघा-चौघांनी मिळून विस्कळीत केल्याचं वृत्त तुमच्याही कानावर पडलं असेल.' याच भल-मोठ्ठं कव्हरेज वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित केलं गेलं. अर्थात या घटनेचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही.  आपले हक्क, अधिकार, मागण्या मांडण्याकरिता थेट कायदेनिर्मिती करणाऱ्या संस्थेवर हल्ला चढविणे म्हणजेच संविधानाचे उल्लंघनच ठरते. समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्याच्या आणि केंद्राच्या ' कायदेमंडळ ' अन् ' कार्यकारी ' मंडळावर सोपविली आहे. त्याची अगदी सुव्यवस्थित मांडणी देखील संविधानाच्या तरतुदींमध्ये अंतर्भूत केली आहे.  कदाचित शालेय जीवनापासूनच संविधानाची आणि राज्यसंस्थेची मूल्ये तथा तत्वे विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवली गेली तर अशी शिकलेली मंडळी संसदेवर हल्ला चढविण्याअगोदर दहा वेळा विचार करतील अन् संवैधानिक मार्गाने आपल्या मागण्या मांडतील. शासकीय संस्थेवर, समाजहिताच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ले चढवून त्यांची तोड-फोड करून प्रश्न सुटत नसतात. ही बाब लक्षात घेणे अतिमहत्वाचे. आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याकरीता आपण आपले प्रतिनिधी मतदानाद्वारे निवडून देतो. हे प्रतिनिधीच पाच...

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ' नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ' ने नुकताच वार्षिक अहवाल प्रकाशित केलाय. वाढलेली गुन्हेगारी आणि आत्महत्येचे प्रमाण यामुळे हा अहवाल लक्ष्यवेधी ठरतो. ' गुन्हेगारी आणि आत्महत्या ' या दोन्हीं मुद्द्यांवर भाष्य होणे महत्वाचे. पण जागेअभावी सदरील लेखात केवळ आत्महत्येविषयीचे विश्लेषण सादर करीत आहे.  अहवालानुसार , 2021 च्या तुलनेत 2022 मध्ये आत्महत्येचे प्रमाण 4.2 टक्क्याने वाढले. थोडक्यात 1,70,924 लोकांनी आत्महत्या केलीय. कौटुंबिक समस्या (31.7%), विवाह विषयक समस्या (4.8%), गंभीर आजार (18.4), दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारीपणा, बेरोजगारी ई. कारणांमुळे या नागरिकांनी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबत आपले अस्तित्व संपविले. दैनंदिन मजुरी (रोजंदारी) करणारे कामगार, शेतकरी यांच्या आत्महत्येचे प्रमाणदेखील अधिक आहे. तसेच जवळ-जवळ 12,000 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केलीय. सर्वाधिक आत्महत्या झालेल्या राज्यात ' महाराष्ट्र ' अव्वल स्थानी आहे. त्यापाठोपाठ तामिळनाडू, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा ही राज्ये आहेत.  ' संतांची भूमी ' अशी महाराष्ट्राच...

अलीकडेच तब्बल 17 दिवस बोगद्यात अडकलेल्या 41 ' कामगारांना ' सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात विविध आस्थापना यशस्वी ठरल्यात. हे उल्लेखनीयच. ही घटना कामगारांच्या स्थितीविषयक अनेक प्रश्न उपस्थित करते. सदरील लेखात ' आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने / International Labour Organization (ILO) ' प्रकाशित केलेल्या अहवालाचा आधार घेत, कामगारांच्या स्थितीचे विश्लेषण करीत आहे. अहवालानुसार , विविध खाणी, उत्खनन, बांधकाम ई. धोकादायक क्षेत्रात अपघाती आणि कामाशी संबंधित आजारांमुळे जगभरात दरवर्षी सुमारे 30 लाख कामगारांचा मृत्यू होतो. तसेच कामाशी संबंधित आजारांमुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. (26 लाख मृत्यू) कामाच्या ठिकाणी योग्य सोई-सुविधा नसल्यामुळे Circulatory Diseases , Malignant Neoplasms , Respiratory Diseases , Lung Cancer , Non-melanoma Skin Cancer , Asthma ई. भयावह आजार कामगारांना जडतात.  उपाय-योजनेबाबत - कामगारांसाठी कामाच्या ठिकाणी योग्य सोई-सुविधा, आवश्यक असलेली अद्यायावत साधने/तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे. अस्तित्वात असलेल्या कामगार हिताच्या कायद्यांची सक्षम अंमलबजावणी करणे, या शास...