उद्या भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीला 76 वर्षे पूर्ण होतील. या शहात्तर वर्षाच्या कार्यकाळात राज्यघटनेने देशाच्या अन् देशातील नागरिकांच्या विकासाला आधार पुरविला. या अनुषंगाने " राज्यघटनेच्या संरचनेचा " हा थोडक्यात आढावा... सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य या तत्वांतून भारतीय संविधानाची ' तात्विक चौकट ' निर्माण झाली. समता, समानता, बंधुता, न्याय यांच्या ' तात्विक भिंती ' उभ्या केल्या गेल्या. अन् त्यावर स्वातंत्र्यचं ' तात्विक छत ' उभारल गेलं. आजूबाजूला कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळांच ' तात्विक कुंपण ' बांधलं गेलं. या कुंपणात नागरिकांसाठी न्यायाची, विचार-अभिव्यक्तीची, श्रध्दा-उपासनेची, समतेची, बंधुतेची ' तात्विक वृक्षे ' रोवली गेली. अन् या सर्वांतून ' संविधानरूपी एक सुंदर बंगला ' तयार झाला. 26 जानेवारी 1950 ला देशातील नागरिकांनी याच संविधानरूपी सुंदर बंगल्यात प्रवेश केला. शहात्तर वर्षांपासून आपण या बंगल्यात वास्तव्यास आहोत. घटनादुरुस्तीच्या रूपाने या बंगल्याची आपण वेळोवेळी डागडुजी करत आलोय. सोबतच या बं...

'संसदेची सुरक्षा व्यवस्था तिघा-चौघांनी मिळून विस्कळीत केल्याचं वृत्त तुमच्याही कानावर पडलं असेल.' याच भल-मोठ्ठं कव्हरेज वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित केलं गेलं. अर्थात या घटनेचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही.  आपले हक्क, अधिकार, मागण्या मांडण्याकरिता थेट कायदेनिर्मिती करणाऱ्या संस्थेवर हल्ला चढविणे म्हणजेच संविधानाचे उल्लंघनच ठरते. समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्याच्या आणि केंद्राच्या ' कायदेमंडळ ' अन् ' कार्यकारी ' मंडळावर सोपविली आहे. त्याची अगदी सुव्यवस्थित मांडणी देखील संविधानाच्या तरतुदींमध्ये अंतर्भूत केली आहे.  कदाचित शालेय जीवनापासूनच संविधानाची आणि राज्यसंस्थेची मूल्ये तथा तत्वे विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवली गेली तर अशी शिकलेली मंडळी संसदेवर हल्ला चढविण्याअगोदर दहा वेळा विचार करतील अन् संवैधानिक मार्गाने आपल्या मागण्या मांडतील. शासकीय संस्थेवर, समाजहिताच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ले चढवून त्यांची तोड-फोड करून प्रश्न सुटत नसतात. ही बाब लक्षात घेणे अतिमहत्वाचे. आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याकरीता आपण आपले प्रतिनिधी मतदानाद्वारे निवडून देतो. हे प्रतिनिधीच पाच...