" HIV अन् AIDS " बाबत जनजागृती व्हावी याकरिता 1988 पासून दरवर्षी 1 डिसेंबर हा ' जागतिक एड्स दिन ' मानला जातो. विविध माध्यमातून एचआयव्ही चा विषाणूसंसर्ग शरीरात पसरतो. फुफ्फुस, मूत्रपिंड, यकृत, रोगप्रतिकारक शक्ती, त्वचा यासह विविध अवयवांना नुकसान पोहोचवतो, तेव्हा या स्थितीला आपण एड्स म्हणू शकतो! UNAIDS या संघटनेने प्रकाशित केलेल्या Global AIDS Update 2023 नुसार जागतिक पातळीवर भारताने एड्स वर नियंत्रण मिळविण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. भारताची स्थिती - India HIV Estimations 2023 नुसार भारतात 2.5 दशलक्षाहून अधिक लोकांना एचआयव्ही ची लागण झाल्याचे दिसते. नवीन एचआयव्ही संसर्गाची लागण होणाऱ्या रुग्णाच्या संख्येत 2010 च्या तुलनेत 37% ने घट झालेली दिसते. भारतामधे एचआयव्ही चा प्रसार असुरक्षित लैंगिक तथा समलैंगिक संबंध आदी मुख्य कारणांमुळे होतो. 15 ते 49 वयोगटात याचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसते. उपाययोजना -  'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था ( NACO ), राज्य पातळीवर एड्स नियंत्रण संस्था ( SACS ), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ( NACP )' ह्या सरकारी योजना/आस्थापना याव...

महिनाभरापूर्वी केंद्रशासनाने '4,100 कोटी' रुपये खर्च करून G20 ची बैठक पार पाडली. त्यानंतर भारत 'विश्वगुरू' होतो की काय? अशी चर्चा समाज माध्यमांवर आणि नागरिकांमध्ये सुरू झाली. अन् अलीकडेच "जागतिक भूक निर्देशांक ( Global Hunger Index 2023 )" प्रकाशित झालाय. ज्याने विश्वगुरूच्या प्रवासावर प्रश्नचिन्ह उभे केलेत.  भारताची स्थिती -  125 देशांच्या यादीत भारताची '107 वरून 111 व्या स्थानी घसरण' झाली आहे. अहवालानुसार भारताची पाकिस्तानच्याही खाली घसरण झाली आहे. पाकिस्तान (102), बांगलादेश (81), नेपाळ (69), श्रीलंका (60)व्या स्थानी आहे. भारतातील कुपोषणाचं प्रमाण हे तब्बल 16.6 टक्के इतकं असून पाच वर्षांखालील बालमृत्यूंचं प्रमाण 3.1 टक्के इतकं नोंद करण्यात आलं आहे. यातून हा निष्कर्ष काढता येईल की, भारतीय जनतेला अजूनही पुरेपूर अन्न मिळेना. 'अहवालातील त्रुटी शोधण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेल्या उपाय-योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शासन-प्रशासनाने शोधाव्या अन् त्या दूर कराव्या.' जेणेकरून सामाजिक विकास गतिशिल होईल. उपासमारीचे परिणाम तथा मागच्या वर्षीचा अहवाल ...

' आम्ही भारताचे लोक ' या वाक्याने घटनेच्या प्रस्तावनेची सुरुवात होते. मग प्रश्न पडतो, लोकांच्या या गटात केवळ स्त्री आणि पुरुषच येतात का, अन् ज्यांना आपण 'तृतीयपंथी/हिजरा/किन्नर' या नावाने ओळखतो त्यांना या गटात स्थान आहे काय? या प्रश्नाचं उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलयं. न्यायालयाने 2014 साली एका याचिकेची सुनावणी करत तृतीयपंथीयांना तिसऱ्या लिंगाचा (Third Gender) दर्जा दिला. तसेच कलम 14 आणि 21 ची कक्षा रुंदावत त्यांनादेखील अधिकार मिळवून दिले. सामाजिक स्थितीबाबत -  एखाद बाळ जन्माला येतं. जन्मावेळी ते बाळ स्त्री अथवा पुरुष असतं. कालांतराने त्याच्या लैंगिक अभिमुखतेत (Sexual Orientation) बदल होतात.  तृतीयपंथीयांच्या या वेगळेपणाचे पहिले विरोधक आई-वडील असतात. परिणामी त्यांना कुटुंबापासून, घरापासून दूर करण्यात येते. ' वसुधैव कुटुंबकम जाणणारा आपला समाज तृतीयपंथीयांचा तिटकारा करतो.' त्यांना अनेक राजकीय-आर्थिक-सामाजिक-शैक्षणिक-सांस्कृतिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. तृतीयपंथीयांच्या व्यथेची सत्यकथा दर्शविणारा ' ताली (Taali) ' नामक चित्रपट आपण नक्कीच बघावा. तृती...

'इंडिया की भारत' हा मुद्दा काही दिवसांपासून राजकारणात  ऐरणीवर आलाय. राज्यघटनेने देशासाठी INDIA आणि BHARAT ही दोन्ही नावे सुचवलेली. तथापि केंद्र शासनाने 'भारत' या नावाला अधिक पसंती दर्शविल्याने विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये जणू 'राजकीय रस्सीखेच' सुरू झालाय. विरोधकांनी निर्मिलेल्या 'I.N.D.I.A' नावाच्या युतीला विरोध दर्शविण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला असावा, अशी विरोधकांची चर्चा. भारतातील अनेक नागरिकांनी या निर्णयास संमती दर्शवली तर अनेकांनी विरोध. असो... शासनाच्या या निर्णयामागे निश्चितच काही तर्क-वितर्क असतील, त्याचीच चिकित्सा करण्यासाठी आजचा लेख प्रस्तुत करीत आहे. तब्बल त्र्याहत्तर (73) वर्षांपासून भारतीय संविधान अविरतपणे देशाला योग्य दिशा देतय. काळानुरूप यात बदलही होत आलेत. आत्ताच्या घडीला होणारा हा 'नावाचा बदल' खरेच उपयुक्त आहे काय? कुठलाही निर्णय घेऊन त्याला 'परंपरेचे अधिष्ठान' देऊन लोकांची मूकसंमती मिळवणे योग्य आहे काय? ही मला पडलेली काही निरागस प्रश्न... या प्रश्नांची निरागस उत्तरे आणि तर्क-वितर्क पुढीलप्रमाणे - इंडिया ऐवजी...

भारताने लोकसंख्येत पहिला क्रमांक मिळविला हे ठाऊकच आहे. जसजशी लोकसंख्या वाढते तशी रोजच्या वापरातील वस्तूंची मागणी वाढते. अन् बहुतांश वस्तू प्लास्टिकच्या वेष्टनात विकल्या जातात. प्लास्टिक म्हणजे 20व्या शतकातील अद्भुत शोधच... मानवी जीवनच प्लास्टिक ने वेढलयं. केसाच्या कंगव्यापासून पायातल्या चपली-बुटा पर्यंत हे प्लास्टिक मानवी जीवनाशी सलंग्नित झालंय. त्याचा उपभोग घेऊन झाला की ते प्लास्टिक आपण हव्या त्या ठिकाणी मनसोक्तपणे फेकून देतो किंवा जाळून टाकतो. 'पुढे त्याच काय होत असेल बरं?' याची आपल्याला कल्पनाच नसते. फेकलेल्या प्लॅस्टिकची दाहकता निदर्शनास आणण्यासाठी आजच्या लेखाची जुळवाजुळव करीत आहे.  प्लास्टिकचे विघटन व्हायला कित्येक वर्ष लागतात. हवेद्वारे, पाण्याद्वारे ते नाले-ओढे-तलाव-नदी-समुद्राला येऊन मिळते. पाण्यात रासायनिक प्रक्रिया होऊन पाण्यातील सजीवांना तसेच मानवाला हानी पोहचविते. हीच प्रक्रिया जमिनीत देखील घडते. जमिनीची सुपीकता कमी करण्यात प्लॅस्टिकची मोठी भूमिका असते. प्लास्टिक जाळल्यास 'Carbon Dioxide, Sulfur Dioxide, Carbon Monoxide, Dioxins' अशी कितीतरी रसायने/वायू हवे...

अलीकडेच आपण स्वातंत्र्य दिवस अगदी आनंदाने साजरा केला. आपलं देशप्रेम विविध माध्यमातून आपण दाखविले. विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले, सोशल मीडियाद्वारे शुभेच्छावर्षाव केला. हे योग्यच... वर्षभरापासून साचवलेली देशभक्ती आपण स्वातंत्र्यदिनी बाहेर काढतो. स्वातंत्र्यदिन पार पडला की आपल्या देशभक्तीला उतरती कळा लागते. 'नंतर आम्हाला देशापेक्षा आमची जात महत्वाची वाटते.' 'स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात अनेकांनी रक्ताचे आणि पेनाच्या शाईचे योगदान दिले.' तुम्हा-आम्हाला स्वतंत्र केलं. याच स्वातंत्र्याचा उपयोग आज आपण कसा करतोय? याचं जरा टीकात्मक विश्लेषण मांडतो... 47 ला देश स्वतंत्र झाला. 49 ला देशासाठी एक मौल्यवान राज्यघटना मिळाली. (जी बदलण्याचं वक्तव्य अलीकडेच करण्यात आलायं...) हे स्वातंत्र्य स्त्रियांवर अत्याचार करण्यासाठी, नग्न धिंड काढण्यासाठी , बलात्कार करण्यासाठी, सांप्रदायिक दंगे घडविण्यासाठी, जातीभेदासाठी, भ्रष्टाचारासाठी मिळालेलं नव्हतं. कदाचित आपल्याला स्वातंत्र्याचा अर्थच कळला नसावा. परिणामी हे दुर्दैवी वास्तव आपण अनुभवत/जगत आहोत. त्यात भर पडते राष्ट्रभक्ती शिकविणाऱ्यांची. भ्रष...

सदरील लेखात संसदेच्या कामकाजावर टीका करण्याचा कुठलाही हेतू नाही. केवळ कामकाजावर चर्चा करण्यासाठी अक्षरमांडणी करीत आहे. संपूर्ण देशासाठी अन् देशातील नागरिकांसाठी प्रतिनिधित्व/कायदे/धोरण निर्मितीचे ठिकाण म्हणजे संसद . लोकसभा आणि राज्यसभा ही संसदेची दोन सभागृहे. संसद सदस्यांची मुबलक प्रमाणात हजेरी, गुणवत्तापूर्ण/नैतिक चर्चा, संसदीय समित्यांकडे मूल्यमापनासाठी विषयांचे हस्तांतरण, कामकाजातील पारदर्शकता इत्यादी निकष योग्यरीत्या पार पाडल्यास संसदेचे निर्णय समाजहिताचेच ठरतील. पण वास्तविकता कमालीची भिन्नता दर्शविते. सद्यस्थितीत संसदेचे निरीक्षण केल्यास काही बाबी प्रकर्षाने जाणवतात.  संसदेत सदस्यांची गैरहजेरी, चर्चेची खालावलेली गुणवत्ता,  क्षुल्लक कारणांवरून निर्माण झालेला गदारोळ, परिणामी चर्चेमध्ये वारंवार स्थगिती, महत्त्वाच्या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय-सांस्कृतिक-शैक्षणिक मुद्द्यांकडे होत असलेलं दुर्लक्ष, विधेयकांची अपुरी चर्चा, हे सर्व घटक संसदेच्या कृतीशीलतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करतात. विधेयकांवर/धोरणांवर चर्चा-विमर्श होण्याऐवजी वैयक्तिक मतभेदावर अधिक जोरकसपणे वाद होताना दिसतो. विर...

"ज्ञान बाटने से बढ़ता हैं।" हे सूत्र अनेकदा आपल्या कानावर पडत असते. पण हे ज्ञान वाटायला कुणाला वेळ मिळेना... अन् हल्ली मोठ-मोठ्या शाळा, संस्था ज्ञान वाटण्यासाठी भली-मोठ्ठी रक्कम घ्यायला लागल्या. आपल्याकडे फक्त नोकरीसाठी शिक्षण देण्यात येते आणि घेण्यात येते. घेतलेलं शिक्षण/ज्ञान आपण इतरांपर्यंत पोहोचवत नाही. नोकरी लागली की त्या शिक्षणाला आपण स्थगिती देतो. 'खरेतर शिक्षण केवळ पद-पैसा-प्रतिष्ठा मिळविण्याकरिता नसून, घेतलेलं शिक्षण हे समाजकार्यासाठी, समाजकल्याणासाठी असावे.' कारण प्रत्येक नागरिक आपल्या समूहाचे प्रतिनिधित्व करीत असतो. परिणामी 'स्वार्थी शिक्षण' घेऊन त्याने केवळ आपला संसार सुखकर न करता समाजाचाही विचार करावा. माझी विवेकी तरुण वर्गाला विनंती असेल, तुम्ही साचवलेलं ज्ञान मर्यादित ठेऊ नका. व्यक्त व्हायला शिका, लिहायला शिका, स्वतःची वैचारिक पातळी वाढवा, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था, संस्कृती, विज्ञान, पर्यावरण ई. क्षेत्रांमध्ये निर्भीडपणे आपले मत मांडा, प्रत्येक मुद्द्याची तार्किक तपासणी करा. सोशल मीडियाची अनेक व्यासपीठे (Platforms) तुमच्यास...

या लेखामध्ये मी एक परीक्षार्थी अथवा स्पर्धक म्हणून विचार मांडीत आहे. विविध परीक्षांची तयारी आमचा तरुण वर्ग करीत असतो. कित्येक वर्षांची मेहनत त्यात गुंतलेली असते. स्पर्धा परीक्षेत उतरण्याची अनेकांची विविध कारणे असतात. सूक्ष्मपणे निरीक्षण केले असता लक्षात येते की, 'आर्थिक मागासलेपण' अनेकांना स्पर्धेच्या रणांगणात उतरविते. किंबहुना विद्यार्थ्यांना ते परवडणारे असते. थोडक्यात, विद्यार्थी आपला पैसा पुस्तकांवर खर्च करतात, अभ्यास करतात, अन् कुठलीतरी नोकरी मिळवितात. यातला एक महत्वाचा टप्पा असतो 'फॉर्म भरण्याचा...' फॉर्म भरण्यासाठी एक ठराविक रक्कम 'चलन' म्हणून द्यावी लागते. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे धोरण नमूद करणे योग्य ठरेल. खरेतर हा मुद्दा नुकताच महाराष्ट्राच्या राजकारणात ऐरणीवर आला आहे... महाराष्ट्र शासनाने आरक्षित वर्गासाठी 900 रुपये आणि खुल्या वर्गासाठी 1000 रुपये अशी चलन रचना केली आहे. यातल्या 100 रुपयाच्या तफवतीचा तर्क मला अद्यापही समजला नाही. यात पुन्हा आमचे फॉर्म भरणारे काका 100 रुपये त्यांच्या मजुरीच्या स्वरूपात त्यात भर घालतात. आता खुल्या वर्गाला 1100 र...

मणिपूरमध्ये घडलेल्या अमानवीय कृत्याबद्दल या लेखाच्या माध्यमातून 'प्रतिसाद आणि प्रतिक्रिया' नोंदवत आहे. ही संपूर्ण घडामोड आपणांस चांगल्याप्रकारे ठाऊक आहे. काही पुरुषांच्या गटाने दोन स्त्रियांना नग्न अवस्थेत रस्त्यावरून फिरवले, त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केला, त्यांची घरे जाळण्यात आली. '4 मे' च्या व्हिडिओने '19 जुलै' ला अख्या भारताची झोप उडवली. अनेकांनी Tweets केलेत, विविध आश्वासने दिलीत. केवळ भाषणबाजी करून काहीही हाती लागणे नाही. गरज आहे ती ' कृतीशील प्रतिसादाची '... गुन्हा घडल्यानंतर उपाययोजना केल्या जातात पण असे 'गुन्हे घडूच नये अथवा अशा गुन्ह्यांना पाठबळ मिळूच नये. अशी शासन-प्रशासनाची भूमिका असावी.' अन् त्या शासनावर, त्या प्रशासनावर शोधकबुद्धी, सुधारकवृत्ती असलेल्या समाजाचे वर्चस्व असावे.  ज्या भारताला तुम्ही मातेचा दर्जा देताय त्या देशात स्त्रियांना नग्न अवस्थेत भर रस्त्यावर छळल्या जातयं. काही प्रकरणे उघडकीस येतात तर काही प्रकरणांची मुस्कटदाबी केल्या जाते. गुन्हेगारीला पाठबळ देऊन आपण प्रशासनाला नागड करतोय हे लक्षात घ्यायला हवं.  टोकाची प्र...

गेल्या दोन दिवसांपूर्वी ' चंद्रयान-3 ' चा जयघोष तुम्ही-आम्ही बघितला. खरेतर प्रत्येक नागरिकासाठी ही गर्वाची बाब आहे. या प्रत्येक नागरिकाने निदान चंद्रयान-3 काय?, भारतासाठी ते महत्वाचं कसं? अशी चिकित्सक प्रश्नांची उत्तरे शोधणे महत्वाचे ठरते. या मोहिमेचं महत्व थोडक्यात पटवून देण्यासाठी सदर लेख सादर करीत आहे. ही मोहीम भारतासाठी अत्यंत महत्वाची ठरते. अंतराळात विविध शोध-मोहिमा राबवणारे प्रगत देश जसे रशिया, जपान, चीन, अमेरिका यांच्या यादीत भारताला स्थान मिळतंय. अगदी कमी खर्चात या मोहिमांचे आयोजन करण्यासाठी 'इस्रोला' ओळखण्यात येत आहे. चंद्रावर विविध वैज्ञानिक प्रयोग या मोहिमेतून शक्य होणार आहे. भारतीय वैज्ञानिकांची उत्कटता, अचूकता यातून दिसते. भारताच्या नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या प्रात्यक्षिकांकडे जगदेखील लक्ष ठेऊन आहे.  चंद्रावर जाण्याचा हा तिसरा प्रयत्न. याअगोदर आलेल्या अपयशातून इस्रोचे/वैज्ञानिकांचे सातत्य डगमगले नाही. 'प्रयत्नातील सातत्यच यशाचा मार्ग निश्चित करीत असते.' हे आपणदेखील शिकायला हवे. प्रगत राष्ट्रांनी सुरू केलेल्या या अंतराळातील स्पर्धेत भारताचा यशस्वी सहभाग...

सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी याविषयी लेख सादर करीत आहे. मानवाच्या ऐतिहासिक वर्तनाचा आढावा घेतल्यास एक बाब लक्षात येते. साधारणतः अश्मयुगाचा जर विचार केला तर त्यावेळी मानव जगण्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अवलंबून होता. पुढे मानवाच्या इच्छा-आकांक्षा-अपेक्षा-भूक-वासना इत्यादींचा विकास होत गेला. या बाबी शमविण्यासाठी तो शक्य तेवढी नैसर्गिक साधने जमवायला लागला. ज्यांच्याकडे अधिक साधने होती तो व्यक्ती अथवा गट कमी संसाधने असणाऱ्या गटावर अधिपत्य/सत्ता गाजवायला लागला. अन् यातून जन्म झाला असमानतेचा . अर्थातच त्याठिकाणी राजकारण/सत्ताकारण सुरू झाले. आज उत्तर-आधुनिक जगात आपण जगतोय. मानवाच्या गरजा देखील वाढल्या. अन् गरज पूर्तीसाठी, संरक्षणासाठी मानवाने एक प्रबळ राज्यसंस्था निर्माण केली. मात्र राज्यसंस्था केवळ सत्तेचा हाव असणाऱ्यांच्या हातातील बाहुले बनली. महाराष्ट्रातील राजकारण एक उत्तम उदाहरण ठरेल. गेल्या काही दिवसातील राजकीय घडामोडी बघता प्रश्न पडतो, हा राजकीय गदारोळ खरच जनकल्याणासाठी आहे काय? की केवळ सत्तेच्या खुर्चीसाठी हा खटाटोप सूरुय... शेतकरी आत्महत्या करतोय, महिलांवर हो...

बऱ्याचदा मला 'जगावं कसं' हा प्रश्न पडतो... सगळ्याच विवेकी मनुष्यप्राण्याला हा प्रश्न पडतोच... याच प्रश्नाच्या उत्तराचा व्यक्ती शोध घेत असते. अन् यातील सर्वमान्य शोध म्हणजेच 'जगावं असं की ज्या समाजात आपण वावरत आहोत, त्या समाजाला अनुरूप आपले आचार-विचार, राहणीमान असावं.' याला एक पुस्तकी सिद्धांत म्हणता येईल, मात्र प्रत्यक्षात यात दुविधा निर्माण होताना दिसते.  ज्यावेळी आपण एखाद्या समाजाची चिकित्सा करतो त्यावेळी त्यातील सगळ्याच योग्य-अयोग्य, चांगल्या-वाईट गोष्टी आपल्या निदर्शनास येतात. पण भारतात चिकित्सा करणाऱ्यांची संख्या जरा कमीच... अन् डोळेझाकपणे अयोग्य बाबी स्वीकार करणारे जरा जास्तच... याच तफावतीमुळे अनेक अनिष्ट रूढी-परंपरा समाजात रुतून बसलेल्या दिसतात. मग पुन्हा प्रश्न पडतो, जगावं कोणत्या समाजासाठी? याच अगदी सोप उत्तर म्हणजे ' जगावं त्या समाजासाठी जो समाज न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्व प्रदान करतोय.' कुठलाच समाज परिपूर्ण नसतो. समजाचा विकास व्यक्तीच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, नैतिक विकासवरून ठरतो.   राज्यघटनेतील 'कलम 51A' जगावं कसं ...

जगभरात सतत पर्यावरणीय बदल पहावयास मिळत आहे. हेच बदल नैसर्गिक आपत्तीचे रूप धारण करीत आहे. जसे उष्णतेच्या लाटा (Heat Wave), चक्रीवादळे (Cyclones), ज्वालामुखीय उद्रेक, भूकंप, त्सुनामी, भूस्खलन (Landslide), मोठ-मोठ्या जंगलांना आगी लागणे (Forest Fire), दुष्काळ, इत्यादी... या आपत्ती नैसर्गिक जरी जाणवल्या तरी कुठे ना कुठे मानवाचे योगदान यामध्ये आहे. अगदी 'आदिम काळापासून' मानव निसर्गाचा उपभोग घेत आलायं... त्याकाळी मर्यादित गरजा अन् अमर्याद साधने होती. आत्ताच्या 'उत्तर-आधुनिक' जगाचा विचार केला तर मानवाच्या गरजा वाढल्या आणि संसाधने अपुरी पडली. यातून सुटका करण्यासाठी मानवाने विविध यंत्र-तंत्रांचा शोध लावला. हीच यंत्रे आज पर्यावरणाची राखरांगोळी करायला निघाली. यातील काही परिचित यंत्रांचा आपण रोज उपयोग करतो. जसे वाहने, घरातील AC, Refrigerator इत्यादी. यातून अनेक असदृष्य वायू बाहेर पडतात. जे वायुप्रदूषण म्हणून ओळखले जाते. हा एक आयाम. अशाच प्रकारे मानव विविध प्रकारचे प्रदूषण करतोय.  प्रश्न उपस्थित होतो, येणाऱ्या पिढीसाठी संसाधने उरतील काय..? विविध देशांनी आणि भारताने निर्मिलेल्या ...

मागील लेखात आपण ' आधुनिक प्रेमाचे चक्र ' बघितले. ज्याची थोडी-बहुत कल्पना सर्वांनाच आली असेल. या लेखात आपण या चक्राची दाहकता समजून घेऊ... काही तरुण-तरुणी तथा विवाहित स्त्री-पुरुष एकाच वेळी अनेकांशी प्रेमात गुंततात आणि गुंतवतात. ज्याला 'Double Date, Affairs' अशी प्रचलित शब्द आहेत. याला खरच 'Modern' म्हणायचं का? हा मोठा प्रश्न... पुढे या प्रकरणांमध्ये कुणाला यश तर कुणाला अपयश येत. जे त्या चक्रात यशस्वी झालेत त्यांना तीच सवय जडते. प्रेमप्रकरणात अपयशी झालं की Blackmailing, Suicide , Acid Attacks, Sexual Harrasment, Rape, Murder, Divorce, Abortion, नग्न अवस्थेतील Photos, Videos खुलेपणाने Social Media वर प्रसारित केले जातात. देशातील निम्म्यापेक्षा अधिक तरुण-तरुणी यातच भरकटलेली दिसतात. प्रेमाला धार्मिकतेचा-जातीयतेचा आयाम देखील जोडला जात आहे. नुकतेच घडलेले 'दिल्लीमधील प्रकरण' आपण ऐकून असाल. इतक्या खालच्या थराला आपण हे प्रेम घेऊन आलोय.  गरज आहे ती सतर्कतेची, नैतिकतेची, खऱ्या प्रेमाच्या संकल्पना समजून घेण्याची... माझी सर्वच समाजघटकांना कळकळीची विनंती असेल, ...

आज आपण सर्वांच्या आवडीच्या विषयावर अक्षरमांडणी करणार आहोत... 'प्रेमाच्या आधुनिक संकल्पना' हे उपशीर्षक या लेखासाठी साजेस ठरेल. माझ्या निदर्शनास आलेल्या अन् पुस्तकी जगातल्या प्रेमाची तुलना करण्याचा हा प्रयत्न. अनेक पुस्तकांत प्रेमाच्या विविध व्याख्या करण्यात आल्या आहेत. जसं, प्रेम म्हणजे निस्वार्थभाव, प्रेम म्हणजे आतुरता-ओढ, प्रेम म्हणजे शरीरसंबंध, प्रेम म्हणजे दया, प्रेम म्हणजे भावना इत्यादी इत्यादी इत्यादी... हेच प्रेम कुणी मनावर केलंय, कुणी सौंदर्यावर, कुणी शरीरावर, कुणी आठवणींवर, कुणी वस्तूंवर... प्रेम शोधायचं झालं तर ते भेटेल आई-वडिलांकडे, नात्यांमध्ये, मित्र-मैत्रिणींकडे अन् महत्वाचं म्हणजे प्रियकर-प्रेयसी मध्ये. ज्यांना आपण Boyfriend, Girlfriend अशा उपमा देतो. यांच्या प्रेमाच्या संकल्पना जरा वेगळ्याच. यांच्या प्रेमाची सुरुवात होते 'Attachment' ने. काहीतरी हेतू साध्य करण्यासाठी हे तरुण-तरुणी प्रेमाचा आधार घेतात. हेतू साध्य झाला की ते प्रेमाला पूर्णविराम देतात. ज्याला आपण 'Breakup, Detachment' म्हणतो. तिथून पुढची सुरुवात होते 'Move On' ने. ते झाल...

दिनांक 12 फेब्रुवारी 2023 रोजी सुरू केलेली ही 'मूलभूत हक्कांच्या कलमांची' मालिका आज पूर्णत्वास नेत आहे. या विश्लेषणाची सुरुवात 'कलम 14' पासून करण्यात आली होती. दिनांक 28 मे 2023 रोजी महत्त्वाची तरतूद म्हणजेच ' कलम 32 ' चे थोडक्यात विश्लेषण सादर करण्यात आले. येणाऱ्या काळात परिस्थितीला अनुसरून काही तरतुदींचे विवेचन सादर करण्यास माझी तत्परता असेल. उर्वरित कलम 33, 34 आणि 35 तसेच इतर तरतुदींचा सखोल अभ्यास करणे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे महत्त्वाचे कर्तव्यच ठरते. अनेकांच्या घरात हे संविधान गेलयं खर, पण ते वाचण्याचा त्यांना वेळच मिळेना... दैनंदिन जीवनातील थोडा जरी वेळ आपण संविधान वाचण्यात घालविला तर आपल्याला आपले हक्क-अधिकार कळतील. शासन कारभारात आपली काय भूमिका असावी हे समजेल. आणि निश्चितच आपली वाटचाल 'शासनकर्ती जमात' होण्याकडे असेल..! ~ सचिन विलास बोर्डे 9/1 Article 33 | Article 34 | Article 35 | Series Of Fundamental Rights NEXT 🔹 PREVIOUS

कलम 31 मालमत्तेचे सक्तीने संपादन. 44व्या घटनादुरुस्ती नुसार हे कलम निरसित करण्यात आले. कलम 32 ते 35 "सांविधानिक उपाय योजण्याचा हक्क" बहाल करतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते , 'हा हक्क म्हणजे भारतीय घटनेचा प्राण आहे.' कलम 32 - 1. व्यक्तीला या भागात पुरवलेल्या हक्कांच्या अंमलबजावणीकरिता योग्य कार्यवाहीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. 2. हक्कांच्या अंमलबजावणीकरिता सर्वोच्च न्यायालयाला परिस्थितीनुसार आदेश (Orders) किंवा निर्देश (Directions) किंवा देहोपस्थिती ( Habeas Corpus ), महादेश ( Mandamus ), प्रतीबंध ( Prohibition ), क्वाधिकार ( Quo Warranto ), प्राकर्षण ( Certiorari ) या स्वरूपाच्या प्राधिलेखांसह प्राधिलेख काढण्याचा सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार असेल. 3. व्यक्तीला उपरोक्त उपकलम (1) व (2) अंतर्गत संसद सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त झालेल्या अधिकारांना बाधा न आणता कायद्याद्वारे अन्य कोणत्याही न्यायालयाला निर्देश, आदेश आणि सर्व प्रकारचे अर्ज जारी करण्याचा अधिकार बहाल करू शकते. 4. राज्यघटनेने अन्यत्र केलेल्या तरतुदीचा अपवाद वगळता या कलमांतर...

कलम 29 आणि 30 नागरिकांना 'सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क' पुरवितात. तद्नुसार,  'कलम 29 - अल्पसंख्याक वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण.' 1. भारतात राहणाऱ्या कोणत्याही नागरिक गटाला अथवा समूहाला आपली स्वतःची वेगळी भाषा, लिपी वा संस्कृती असेल तर ती जतन करण्याचा हक्क असेल. इतर संस्कृती त्यांच्यावर लादता येणार नाही. 2. राज्याकडून चालविल्या जाणाऱ्या किंवा राज्याच्या निधीतून सहाय्य मिळणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणांवरून प्रवेश नाकारला जाणार नाही. प्रस्तुत कलमाद्वारे बहाल केलेले संरक्षण धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना उपलब्ध आहे. 'कलम 30 - शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा अल्पसंख्याक वर्गाचा हक्क.' 1. धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना आपल्या निवडीनुसार शैक्षिणक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. या शैक्षणिक संस्थेची मालमत्ता अनिवार्यपणे संपादन करून त्या बदल्यात नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करणारा कायदा करताना राज्य या कलमांतर्गत प्राप्त झालेल्या अल्पसंख्याकांच्या हक्कावर निर्ब...

कलम 28 - विवक्षित शैक्षणिक संस्थांत धार्मिक शिक्षण अथवा धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याबाबत स्वातंत्र्य. 1. पूर्णत: राज्याच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत, कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. 2. धार्मिक शिक्षण देण्याच्या हेतूनेच दिलेल्या देणगीमधून वा विश्वस्त निधीतून चालणाऱ्या पण राज्याद्वारे प्रशासन केल्या जाणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण देण्यास प्रतिबंध नसेल. 3. राज्याने मान्यता दिलेल्या किंवा राज्याकडून निधी प्राप्त करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तीस तिच्या समंतीशिवाय धार्मिक शिक्षणाची सक्ती करता येणार नाही. त्यासाठी संबंधित व्यक्तीची, विद्यार्थ्यांची अथवा पालकांची परवानगी घ्यावी लागेल. 'डी. ए. व्ही. कॉलेज, जालंधर वी. पंजाब राज्य (1971)' हा सर्वोच्च न्यायालयातील खटला महत्वपूर्ण ठरतो. याद्वारे धार्मिक शिकवणीची व्याख्या करण्यात आली. 'धार्मिक शिकवण ( Religious Instruction) म्हणजेच एका विशिष्ट संप्रदाय वा पंथाची तत्वे, विधी, दृष्टिकोन, समारंभ आणि पद्धती आत्मसात करण्याकरिता सांगणे होय.' ~ सचिन विलास बोर्डे...